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अभी लड़ाई जारी है… (Fighting for waste landfill)

Author: 
अनिल अश्विनी शर्मा, स्वाति सिंह, भगीरथ, प्रिय रंजन साहू, नचिकेता शर्मा, प्रेरणा, आशुतोष, त्रिलोचन भट्ट और रितेश रंजन
Source: 
डाउन टू अर्थ, अक्टूबर 2017

भोपाल के भानपुरा गाँव स्थित कचरे की खेतीभोपाल के भानपुरा गाँव स्थित कचरे की खेतीये वे नामालूम से विद्रोही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा उपेक्षित किया गया है। अपनी राह पर चले ये जीते भी हैं और खतरे की घंटी भी हैं। जीते इसलिये कि ये शहरी ठोस कचरे के खतरे के खिलाफ युद्धरत हैं। ये भारतीय शहरों को अपना कचरा ठिकाने लगाने के लिये अपना तरीका ईजाद करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। खतरे की घंटी इसलिये कि अगर शहर कचरा प्रबन्धन में नाकाम रहे तो ये उपेक्षित विद्रोही बड़े संघर्ष को पैदा कर सकते हैं।

दिल्ली के रानीखेड़ा गाँव से लेकर भोपाल के भानपुरा गाँव, अहमदाबाद के पिराना गाँव और चेन्नई के पेरंगइगुड़ी सबदूर बस एक ही आवाज बुलन्द हो रही है। यह आवाज है “हम अपने गाँव में शहरी कूड़ा नहीं डालने देंगे।” इस विरोध की जद में ग्रामीणों की यह भी माँग की है कि शहरी जनता अपने कचरे का स्वयं प्रबन्धन करे। ग्रामीणों का विरोध कोई अचानक नहीं फूटा। उनका संघर्ष कई सालों से चल रहा है लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

खंती हटने का इन्तजार


भोपाल के भानपुरा गाँव के मुहाने पर बनी पुलिया पर कपार (सिर) थामे बैठी 68 वर्षीय सुन्दर बाई बताती हैं, “भानपुरा खंती (कचरे का गड्ढा) तो कातिल कचरा है। सालों से शहरियों की गन्दगी हम ही ढो रहे हैं। यह अब तक न जाने कितनों को लील गया और न मालूम और कितनों की जिन्दगी मिटाएगा।”

भानपुरा खंती की दुर्गन्ध से आस-पास रहने वाले हजारों ग्रामीण त्रस्त हैं। खंती के आस-पास कुल 13 गाँव बसे हैं। भानपुर के ही एक परेशान हाल ग्रामीण अजब सिंह ने कहा, “भोपाल और आस-पास के सात जिलों के लिये अब कचरे का एक नया पर्यायवाची शब्द ‘भानपुरा’ बन चुका है। पिछले 43 साल से इस गाँव में बनी खंती में भोपालवासियों की गन्दगी समा रही है। हालांकि अब यह गड्ढा न होकर लगभग 65 फीट ऊँचे पहाड़ (लगभग छह मंजिली इमारत) का रूप धारण कर चुका है, जिसमें प्रतिदिन भोपाल नगर निगम लगभग 700 मीट्रिक टन कचरा डालकर और ऊँचा करता जा रहा है।”

सुंदर बाई इस ऊँचे होते पहाड़ की ओर आश्चर्य से देखते हुए बताती हैं, “हमें क्या मालूम था कि हमारी खेती की जमीन (1974 में भोपाल नगर निगम का अधिग्रहण) इस कचरे के पहाड़ को बनाने के लिये ली जा रही है। इसे देखकर तो आदमी अधमरा हो जाये। कितने बरस बीत गए दुर्गन्ध सहते-सहते, लगता है मेरे जीते जी तो यहाँ की बदबू जाने से रही।” सुन्दर बाई की बात को आगे बढ़ाते हुए गाँव के ही युवक नंदकिशोर ने कहा, “मैं तो जब पाँचवीं में पढ़ता था तब से इस खंती को हटाने की बात सुनते आ रहा हूँ और अब तो मैं बारहवीं कक्षा में हूँ और कानों में बस वही सुन रहा हूँ कि शीघ्र ही हटेगी।”

भानपुर खंती ने गाँव के लगभग हर दूसरे घर में एक को बीमार बना दिया है। बीमार होने वालों में अधिकांशतः औरतें, बच्चे व बूढ़े शामिल हैं। हालांकि इसी गाँव के आईटीआई करने वाले नरेंद्रनाथ बताते हैं, “हम तो अभी जवान हैं लेकिन फर्लांग भर साइकिल चलाई नहीं कि साँस फूल जाती है। हममें से अधिकांश को साँस फूलने, खाँसी, सिर व पेट दर्द की शिकायत सदा बनी रहती है। कितना भी हम इलाज कराएँ लेकिन यह जाती नहीं।”

भानपुरा गाँव निवासी सुमेश गंगेल सवाल उठाते हैं, “शहर का कचरा हमारे ही ऊपर क्यों डाल रहे हो? क्या हम इंसान नहीं हैं। शहरी कचरे का प्रबन्धन तो कायदे से स्वयं शहरियों को ही करना चाहिए।” खंती से एक अन्य प्रभावित गाँव पिपलिया के बुजुर्ग राजकुमार अहिरवार कहते हैं “यह हमारे लिये कितने शर्म की बात है जिस इलाके (भानपुरा) में हमने अपनी पूरी जिन्दगी बिता दी है, उसी जगह पर निगम ने शहर में बसे झुग्गीवासियों के लिये घर बनाए हैं लेकिन झुग्गीवालों ने यहाँ आने से मना कर दिया है।”

भानपुरा गाँव में बने कचरे की खंती ने एक ओर भोपाल-दिल्ली रेलवे लाइन, तो दूसरी ओर भोपाल-इंदौर राजमार्ग और तीसरी ओर पात्रा नदी बहती है। पिछले 23 सालों में इस खंती को हटाने के लिये संघर्षरत “भानपुरा खंती हटाओ अभियान संघर्ष समिति” के संयोजक अशफाक अहमद बताते हैं, “भानपुरा खंती पर बना यह विशालकाय पहाड़ आदि चौबीसों घंटे व्यस्त रेलवे लाइन या राजमार्ग की ओर धसक गया तो क्या होगा।”

कूड़ा विद्रोही गाँवभोपाल में दो सितम्बर से 15 सितम्बर 2017 तक लगातार बारिश हुई है। इससे कचरा राजमार्ग पर पसर जाता है। अहमद ने बताया कि गत पाँच सितम्बर, 2017 को यहाँ भारी बरसात के कारण खंती का कचरा राजमार्ग पर फैल गया था। इसके कारण लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक रास्ता बन्द रहा। कचरे का पहाड़ केवल राजमार्ग या रेललाइन को ही नहीं प्रभावित कर रहा है बल्कि सीधी बहती पात्रा नदी को सर्पीली बना देने पर अमादा है। अहमद कचरे के पहाड़ से सटी नदी की ओर इशारे करते हुए बताते हैं “कचरे के पहाड़ ने नदी की धारा को लगभग 90 अंश तक मोड़ दिया है। आशंका है कि यह नदी आने वाले समय में 45 अंश तक भी मुड़ सकती है।”

भानपुरा खंती के आस-पास बसे अकेले तेरह गाँव ही प्रभावित नहीं हैं। बल्कि इससे बड़ी संख्या में भोपाल के कई मोहल्ले भी प्रभावित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में भोपाल में पर्यावरणीय विषयों पर लगातार लिखने वाले स्वतंत्र पत्रकार देवेंद्र शर्मा बताते हैं “खंती में शहर के आवारा पशुओं की लाशों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यही नहीं इस खंती में यूनियन कार्बाइड कांड (2-3 दिसम्बर, 1984) से निकली जहरीली गैस से मरे जानवरों को भी गाड़ दिया गया था। उस समय कई इंसानी लाशों को भी यहीं दफनाया गया था। हालांकि प्रशासन का दावा था कि वे इसे होशंगाबाद ले जाकर दफन कर रहे हैं।”

पत्रकार विजय एस. गौर बताते हैं “इस खंती में जब तब निगम कर्मी आग लगा देते हैं ताकि कचरा और कम हो जाये। लेकिन इस जहरीले धुएँ से भोपाल के ग्रामीण व शहरी इलाकों की लगभग 2 लाख 40 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। इस खंती के आस-पास लगभग बीस किलोमीटर दूर तक लोगों की आँखों में जलन शुरू हो जाती है। यह जलन कम-से-कम पाँच से छह घंटे तक बनी रहती है। इस धुएँ की वजह से आस-पास के इलाके में धुन्ध छा जाती है।”

भानपुरा गाँव में 1974 में भोपाल के तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एम.एन. बुच ने गाँव के ही किसानों की जमीन अधिग्रहण करके एक खंती खुदवाकर यहाँ कचरा डलवाना शुरू करवाया था। जिनकी जमीनें अधिग्रहण की गईं थीं, उनमें से कम-से-कम आधे दर्जन किसानों को अब तक अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस सम्बन्ध में विजय एस. गौर बताते हैं “यह खंती जब खुदवाई गई थी तब तो इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा था लेकिन अब यह 84 एकड़ तक फैल चुका है। निगम इस खंती को हटाने की घोषणा पिछले चार सालों में चार बार कर चुका है।”

भानपुरा खंती को हटाने के लिये अक्टूबर, 2013 में जनहित याचिका दायर करने वाले पर्यावरणविद सुरेश पांडे ने बताया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 2005 के बाद के पदस्थ सभी नौ निगर निगम आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये थे। साथ ही पाँच-पाँच करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। वह कहते हैं, “यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस खंती के आस-पास रहने वाली आबादी के 90 फीसदी लोग किसी-न-किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं। यह आँकड़े सरकारी हैं और वहाँ लगे स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से निकलकर आये हैं।”

नगर निगम की अदालत में रखी रिपोर्ट में बताया गया है कि खंती के आस-पास के 5 किलोमीटर के दायरे की जमीन के नीचे लगभग 300 फीट नीचे तक 2400 गुना अधिक कोलीफॉर्म (सूक्ष्म बैक्टीरिया) हो चुकी है। इससे आस-पास के लोग डायरिया व पेट की गम्भीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि इस इलाके के खेतों में उगाई जाने वाली साग-सब्जियों में कितना जहर है। यही नहीं दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की जाँच के बाद यह बात सामने आई है कि सब्जियों में भारी मात्रा में हैवी मेटल के अंश मिले हैं। इससे लोगों के दिमाग कुंद हो जाते हैं। इसके अलावा हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं।

सुरेश पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि भानपुरा खंती इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि हमारे प्रदूषण मापक यंत्र ही काम करना बन्द कर देते हैं।

भानपुर खंती स्थानान्तरित करने सम्बन्धी मामले के बारे में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्पेंद्र एस. बुंदेला बताते हैं, “भानपुरा खंती को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया एनजीटी के आदेशानुसार दिये गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर की जा रही है। नया भराव क्षेत्र भोपाल से 25 किलोमीटर दूर आदमपुर छावनी में बनाने की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं।”

बढ़ते जाएँगे कचरे के पहाड़एक तरफ तो सरकारी अधिकारी आदमपुर छावनी गाँव में नया भराव क्षेत्र शुरू करने की अपनी पूरी तैयारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे परे है। जिस गाँव में भराव क्षेत्र बनाने की बात तय की गई है उस गाँव में अब तक एक सरकारी पत्थर नहीं लगा है। आदमपुर छावनी गाँव के उप सरपंच प्रशांत कुमार बताते हैं, “2008 में निगम ने शहर से 25 किलोमीटर दूर आदमपुर छावनी ग्राम पंचायत में स्थित अर्जुन नगर गाँव में नया भराव क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास किया था। इसकी खर्च लागत 425 करोड़ रुपए रखी गई है। अर्जुन नगर गाँव में कुल 160 परिवार हैं और इसमें से 90 परिवारों को अब तक सरकार ने दूसरी जगह पर बसा दिया है। लेकिन 70 परिवार यहाँ से किसी भी हाल में जाने को तैयार नहीं हैं।”

गाँव में बच रहे परिवार की सदस्य लीला देवी बताती हैं, “हम किसी भी हाल में शहर का कचरा यहाँ नहीं डालने देंगे। निगम अधिकारी समझा रहे थे कि भराव क्षेत्र से परेशानी नहीं होगी। हमने उन्हें सुझाव दिया कि जब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी है तो फिर इतनी दूर क्यों कचरा ढोकर लाओगे, अच्छा है कि भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर क्यों नहीं भराव क्षेत्र बनवा देते।”

डाउन टू अर्थ के रिपोर्टरों ने जब देश के अलग-अलग राज्यों में इस मुद्दे को लेकर लोगों से बात की तो ऐसी कई कहानियाँ सामने आईं।

भारत की शहरी आबादी के सामने एक बड़ी चुनौती है- अपने ठोस कचरे का निस्तारण करना। भारत की शहरी आबादी प्रतिवर्ष 3-3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और ऐसे में शहरी कचरे के प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशंका है। लेकिन शहरों के पास इस कचरे के निस्तारण के लिये कोई जगह या साधन नहीं है।

वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली योजना आयोग की समिति ने 2014 की रिपोर्ट में यह पाया कि भारत की शहरी आबादी के लिये प्रति व्यक्ति 0.45 किग्रा प्रतिदिन के आधार पर प्रतिवर्ष 6 करोड़ 20 लाख टन सार्वजनिक ठोस कचरा पैदा होता है। सीपीसीबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत हर वर्ष 5 करोड़ 20 लाख टन कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से लगभग 23 प्रतिशत टन कचरे को भराव क्षेत्र में ले जाया जाता है अथवा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके प्रसंस्कृत किया जाता है।

भारत में उत्पन्न कचरे से सम्बन्धित आँकड़ों की समस्या यह है कि ये सभी आँकड़े सीपीसीबी की 2004-05 की 59 शहरों (35 महानगर और 24 राज्य-राजधानियाँ) की रिपोर्टों से लिये गए हैं जिसमें नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसन्धान संस्थान (नीरी) ने सहायता की है। यह देश में उत्पन्न ठोस कचरे के सही आँकड़ों और अनुमानों की आखिरी रिपोर्ट थी।

अहमदाबाद का पिराना भी एक ऐसा ही गाँव है जहाँ के ग्रामीण शहर की गन्दगी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। महात्मा गाँधी स्वच्छता के प्रतीक थे लेकिन उनके शहर के एक हिस्से को 21वीं सदी के विकास की चमचमाती दुनिया के निवसियों ने जहन्नुम बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

अहमदाबाद के बाहरी इलाके में बसे पिराना गाँव में कचरे का लगभग 75 फीट (लगभग सात मंजिला इमारत) ऊँचा पहाड़ बन चुका है। इसी पहाड़ नीचे पिराना बसा है। गाँव के 40 वर्षीय मोहसिन कचरे के पहाड़ की ओर अँगुली दिखाते हुए बताते हैं।

“जहाँ हम और आप खड़े हैं, यदि यह पहाड़ धसक जाये तो दिल्ली के गाजीपुर जैसी घटना को दोहराने में देर नहीं लगेगी। यहाँ हजारों लोग रोज ही इस डर में जीते हैं कि कभी भी यह कचरा हमें हमेशा के लिये चिरनिद्रा में सुला सकता है।”

पिराना गाँव में नारोदा पाटिया (2002 के दंगे) से विस्थापित हुए सैकड़ों लोगों को बसाया गया है। निराश मोहसिन कहते हैं, “अधिकांश हमारे बाशिंदे तो दंगे-फसाद में मारे गए और उससे जो बच-खुच गए हैं, वे पिछले पन्द्रह-सोलह सालों से इस कचरे से होने वाली बीमारी से तिल-तिल कर मर रहे हैं।” यहाँ अधिकांश लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं लेकिन फिर भी हर हफ्ते निगम कार्यालय पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हैं। गाँव में ही सिलाई का काम करने वाले मनहर कहते हैं, “गोधरा धमाल के बाद हमें इस नर्क में बसाया गया। यहाँ और कचरा न डाला जाये और इसे हटाने के लिये हम पिछले डेढ़ दशक से सरकार से लड़ रहे हैं।”

सन 1980 से पिराना में कचरा डाला जा रहा है। यहाँ क्षमता से तीन से चार गुना अधिक कचरा डाला जा रहा है। यह बात राज्य के पर्यावरण विभाग द्वारा 2015 में गठित कमेटी ने कही है। कमेटी ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से सिफारिश कि यह कचरा का पहाड़ पिराना से हटाया जाये। कमेटी ने कहा कि इसके कारण भूजल तेजी से प्रदूषित हो रहा है और इसका असर अब साबरमती नदी पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट को 16 मार्च 2017 को गुजरात विधानसभा में रखा गया। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत माँगी गई जानकारी में यह बात भी निकलकर आई है कि 2000 से अब तक अहमदाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठकों में किसी भी पार्षद ने इस भराव क्षेत्र के बारे में कोई भी मामला नहीं उठाया। विधानसभा में भी चर्चा नहीं हुई है।

2015 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आये छात्र आदिल हुसैन ने इस डम्पिंग जोन का सर्वे किया। इसमें चालीस घर शामिल थे। इसमें पाया गया कि हर घर में कोई-न-कोई शख्स किसी-न-किसी बीमारी से ग्रस्त है। इसमें भी किडनी की बीमारी से अधिक लोग प्रभावित थे। इस सर्वे में एक और तथ्य सामने आया कि 19 लोग किडनी खराब होने के कारण मरे।

पिराना गाँव में भराव क्षेत्र बन्द करने को लेकर अहमदाबाद उच्च न्यायालय में 2016 में जनहित याचिका दायर करने वाले इंसाफ फाउंडेशन के अध्यक्ष कमाल सिद्दीकी ने बताया, “अगस्त, 2017 में हुई भारी बारिश में पिराना कचरे का पहाड़ धसक गया और इसकी चपेट में पाँच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किस्मत से इन वाहनों में कोई था नहीं। जनहित की सुनवाई के दौरान अदालत में नगर निगम ने यह स्वीकार किया है कि हम प्रदूषण सम्बन्धी दिशा एवं निर्देशों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इसे हटाने की बात सामने आई तो वे शर्तों पर आ गए और बोले कि इसे हटाने के लिये हमने राज्य सरकार से 374 करोड़ रुपए माँगे हैं।”

अहमदाबाद स्थित पिराना गाँव में कचरे का पहाड़जनहित याचिका में माँग की गई है कि इस क्षेत्र में एक विस्तृत सरकारी स्वास्थ्य सर्वे कराया जाये। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिराना गाँव में लगभग 16,000 परिवार सीधे तौर पर कचरे के पहाड़ से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा 25 फीसदी अहमदाबाद की आबादी पर भी सीधे तौर पर इससे होने वाले प्रदूषण का असर पड़ रहा है। इसकी जद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व विधानसभा क्षेत्र मणिनगर भी आ रहा है।

पिराना गाँव में मणिनगर में 150 साल से अधिक समय से बसे 224 छारा आदिवासी परिवारों की झुग्गी तोड़कर यहाँ बसाने की सरकार की तैयारी थी लेकिन एक भी छारा परिवार यहाँ बसने को तैयार नहीं हुआ। निगम उनकी झुग्गियाँ 2004 से तोड़ते आ रहा है। छारा समुदाय के लिये पिछले एक दशक से संघर्ष कर रही बूधन नाट्य मंच की संस्थापक सदस्य कल्पना बेन दांगड़ेकर कहती हैं, “क्या मणिनगर केवल शहरी लोगों के लिये ही आरक्षित किया गया है। इसी के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं।”

पिराना गाँव से अधिकांश अहमदाबाद निवासी दूर भागते हैं। स्थानीय टैक्सी चालक जायस कुमार कहते हैं, “भाई इस इलाके में कोई भी अहमदाबादी यदि आ जाता है और जब वह वापस जाता है तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं होती है, वह कहाँ से आ रहा है। क्योंकि उसके शरीर से आ रही दुर्गन्ध और उसकी गाड़ी की हालत खुद-ब-खुद यह बयान कर देती है।”

दिल्ली में स्वच्छता के प्रतीक गाँव को गन्दा करने की कोशिश


और अब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली निवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ऐसे ही कहानी दोहराने की कोशिश जारी है। पिछले 55 सालों से स्वच्छता का प्रतीक रहा दिल्ली का रानी खेड़ा गाँव अब केन्द्र सरकार को खटकने लगा है। गाजीपुर में जब इंसानों के घर से निकले कचरे ने इंसानों की जान ली तो केन्द्र ने पूर्वी दिल्ली का कचरा गाँव में डालने का फैसला किया।

रानी खेड़ा वही गाँव है जिसने कभी दिल्ली का सबसे स्वच्छ गाँव होने का तमगा हासिल किया था। यह तमगा 1962 में केन्द्र सरकार में तब की स्वास्थ्य मंत्री रहीं सुशीला नैय्यर ने प्रदान किया था। लगभग 80 हजार की आबादी वाले गाँव में देश के सभी हिस्से के लोग आकर रहते हैं। गाँव में आजमगढ़ से आये पत्थर घिसाई का काम करने वाले रविंदर चौरसिया ने कहा, “गाँव में देश के कोने-कोने से लोग आकर किराए पर रहते हैं लेकिन हम स्वयं ही यहाँ की सफाई व्यवस्था का अंग बन जाते हैं।” गाँव की गायत्री देवी कहती हैं, “अब केन्द्र सरकार के नुमाइन्दे उपराज्यपाल ने बिना आगे पीछे देखे इस गाँव को कचरा पट्टी बनाने पर तुले हुए हैं। उपराज्यपाल को इतनी ही पूर्वी दिल्ली की सफाई पसन्द हैं तो अपनी विशालकाय कोठी के परिसर में कचरा क्यों नहीं डम्प करवा लेते। और यदि इसके बाद भी कचरा बचे तो इण्डिया गेट का इतना बड़ा लॉन जो पड़ा है।”

पिछले दिनों कई बार गाँव में कचरा डालने के विरोध में धरना-प्रदर्शन में शामिल रहीं कमलेश देवी बताती हैं, इस गाँव को सरकार अब तक न स्कूल दे सकी और न ही स्वास्थ्य केन्द्र लेकिन अब लगता है सरकार हमें यह कचरा घर तोहफे के रूप देना चाहती है। वह कहती हैं कि हम मर जाएँगे लेकिन गाँव के बाहर कचरा नहीं डालने देंगे क्योंकि हम निगम की कचरा उठाने वाले गाड़ी का भी इन्तजार नहीं करते। हम अपना कचरा स्वयं ही ठिकाने लगा देते हैं। 65 वर्षीय सुशील प्रकाश का कहना है, “कचरा निस्तारण के लिये बहुत अधिक बुद्धि खरचने की जरूरत नहीं होती है। बस सोच की बात है। वैसे भी यह गाँव कोई मंत्री महोदया के पुरस्कार देने मात्र से ही साफ नहीं कहलाने लगा था बल्कि इसे गाँव के ही पुराने लोगों ने साफ-सफाई की जो बुनियाद रख दी थी, उसे ही अब तक हम सब पालन कर रहे हैं।”

03 सितम्बर 2017 को दिल्ली के रानी खेड़ा गाँव में ग्रामीण दिल्ली नगर निगम द्वारा भराव क्षेत्र बनाने के खिलाफ एकजुट हुए और निगम को कूड़ा नहीं डालने दियाअब हम भारत के स्मार्ट शहरों में शामिल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का रुख करते हैं। यहाँ दारूठेंगो गाँव के पास रोज करीब 90 ट्रक भुनवेश्वर का कूड़ा डाला जाता है। आठ साल तक लगातार कूड़ा डालने की वजह से यहाँ कचरे का पहाड़ बन गया है। इस कचरे में जैव घुलनशील, अघुलनशील, प्लास्टिक और अस्पतालों की सिरिंज आदि रहती हैं। दारूठेंगो के ग्रामीण कालिंदी महापात्रा बताते हैं “हम भुवनेश्वर नगर निगम से उकता चुके हैं। कचरे की धूल उड़कर हमारे घर में आ जाती है। हम न खा पाते हैं, न सो पाते हैं और न ही जागे रह पाते हैं।” ओडिशा के सबसे बड़े गाँव में शामिल इस गाँव की आबादी करीब 18,000 है। उन्होंने बताया “कूड़े से आने वाली बदबू शाम को उस समय असहनीय हो जाती है जब कूड़े के पहाड़ से गाँव की तरफ हवा चलती है।” भुवनेश्वर खंड में शामिल चुदांगा, तुलसादीपुर, भालूगाँव, सिमिलीपटना और मुंदासाही गाँव भी प्रभावित हैं। भराव क्षेत्र से सबसे नजदीक होने के कारण दारूठेंगो सबसे अधिक प्रभावित है।

ग्रामीणों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2008 में गाँव के नौसाही टोले में 32 आदिवासी परिवारों को बसाया था। ये लोग चंदका वन से हाथी अभ्यारण्य बनाने के लिये विस्थापित हुए थे। इसी साल नौसाही से 50 मीटर दूर भराव क्षेत्र में कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया। राधेनाथ देहुरी सवाल उठाते हैं “अगर उन्हें मेरे घर के पीछे कूड़ा ही डालना था तो उन्होंने हमें यहाँ विस्थापित ही क्यों किया।” ग्रामीणों की शिकायत है कि भराव क्षेत्र के गन्दे पानी और धूल ने भूजल को प्रदूषित कर दिया है। इस कारण नलकूपों का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है।

तालाबों और पास की छोटी नदी में भराव क्षेत्र की धूल की परत जमी रहती है, इस कारण उन्होंने उसमें नहाना बन्द कर दिया है। इलाके में मलेरिया, त्वचा और किडनी के रोगियों की संख्या भी अचानक बढ़ गई है। इलाके में फसली जमीन की उत्पादकता भी खत्म हो रही है। मंगू सेठ की जमीन भराव क्षेत्र के बिल्कुल पीछे है। उनका कहना है “सब्जियों की फसल पिछले तीन साल से घट रही थी लेकिन इस साल जहरीली गैसों के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है।” उन्होंने बताया कि खेत में गाएँ लगातार मर रही हैं।

भुवनेश्वर शहर से रोज 500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के पास लम्बे समय तक ऐसी कोई निर्धारित जगह नहीं थी जहाँ कूड़ा डाला जा सके। बीएमसी ने शहर के बाहर कई जगह कूड़ा डाला लेकिन हर जगह ग्रामीणों के विरोध के चलते कचरा डालना बन्द करना पड़ा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएमसी ने भुनवेश्वर से करीब 20 किलोमीटर दूर दारूठेंगो पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। हालांकि यह जगह नियम के अधीन नहीं है। जिला प्रशासन ने 61 एकड़ की यह जमीन कूड़ा डालने के लिये नगम को आवंटित की है।

बीएमसी का दावा है कि उसके पास कचरा प्रबन्धन के लिये विस्तृत योजना है और इसके लिये वार्षिक बजट में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

ग्रामीण अलग-अलग मंच पर अपनी आवाज उठाते रहे लेकिन वे उस समय भड़क गए जब पिछले साल फरवरी में भराव क्षेत्र में आग लग गई और उसे जहरीले धुएँ ने इलाके को घंटों घेरे रखा। उन्होंने भराव क्षेत्र में ताला लगा दिया और ट्रकों को कचरा नहीं डालने दिया। जब बीएमसी कचरा डालना मुश्किल हो गया तो अन्ततः पुलिस संरक्षण में कचरे के ट्रकों को लाया गया।

अगस्त 2016 में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें सरपंच प्रसंत कुमार रोतरे के साथ 30 लोग गिरफ्तार कर लिये गए। इनमें 11 महिलाएँ भी शामिल थीं। इसके बाद ग्रामीण बीएमसी के खिलाफ इसी साल फरवरी में एनजीटी चले गए। एनजीटी के हस्तक्षेप के बाद ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खुर्दा जिला प्रशासन ने जन सुनवाई की जिसमें सभी ग्रामीणों ने वर्तमान भराव क्षेत्र और कूड़े से बिजली बनाने वाले प्रस्तावित संयंत्र का विरोध किया। उनकी माँग थी कि इसे मानवीय रिहाइश से दूर कम-से-कम 5 किलोमीटर जंगल के अन्दर लगाया जाये। ग्रामीणों और बीएमसी अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड किए गए और उन्हें एनजीटी में भेजा गया।

पिछले साल भराव क्षेत्र का विरोध करने पर गिरफ्तार किये गए संग्राम श्रीचंदन का कहना है “अधिकारियों ने लोगों की आवाज दबाने के लिये दारूठेंगो के बजाय चंडाका में की। फिर भी हमने अपनी बातों को बलपूर्वक रखा।”

बीएमसी महापौर अनंत नारायन जेना का कहना है कि कूड़े से बिजली बनाने वाले संयंत्र में 500 मीट्रिक कचरे से 11.5 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि मामला अभी एनजीटी के पास लम्बित है, हम एनजीटी का आदेश मानेंगे और मामला निपटने के बाद ही संयंत्र का निर्माण शुरू करेंगे।

खत्ते ने रोजगार भी छीना


राजधानी दिल्ली के सटे गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों से घिरे बंधवाड़ी गाँव के बाहर बने ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र एवं भराव क्षेत्र (ग्रामीणों के अनुसार खत्ता) ने दर्जनों गाँवों में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। साल 2009 में भराव क्षेत्र और 2010 में ठोस कचरे का प्रसंस्करण शुरू हुआ लेकिन नवम्बर 2013 में आग लगने की घटना के बाद यहाँ कचरे का प्रसंस्करण बन्द है। फिलहाल यहाँ केवल कचरा जाला जा रहा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम का करीब 1600 मीट्रिक टन कचरा रोज यहाँ पहुँचता है।

बंधवाड़ी, मांगर, डेरा, ग्वाल पहाड़ी सहित दर्जनों गाँव के लोग इस संयंत्र का विरोध कर रहे हैं। 2009 में जब इसे शुरू किया गया था तब भी ग्रामीणों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जुलाई, 2017 में ग्रामीणों ने इसके खिलाफ एनजीटी पर प्रदर्शन किया। अगस्त में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पर भी इसके खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया।

जब नगर निगम के आयुक्त वी. उमाशंकर से भराव क्षेत्र से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों पर बात की गई तो उनका जवाब था, “हर कोई कुछ-न-कुछ कहता है। तो कहाँ फेंकें कूड़ा। आपके घर आकर फेंकें।” उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि कूड़ा डालने के लिये जहाँ भी भराव क्षेत्र बनाया जाएगा, वहाँ दिक्कत आएगी। शहर में भराव क्षेत्र बनाने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे, इसलिये बंधवाड़ी में संयंत्र ऐसी जगह बनाया गया है, जिससे लोग कम-से-कम प्रभावित हों। उनका कहना है कि निगम ने चीन की ईको ग्रीन कम्पनी से समझौता कर लिया है। यह अगस्त 2019 में कूड़े से बिजली बनाने का काम शुरू कर देगी। यहाँ 20 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाया जाएगा।

सीपीसीबी ने संयंत्र व भराव क्षेत्र के आस-पास गाँवों से लिये गए पानी के नमूने जाँचने के बाद पाया है कि इसमें हानिकारक रसायन हैं और पानी पीने लायक नहीं है। पानी में कई रसायन तय मात्रा से ज्यादा पाये गए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद सीपीसीबी ने 27 जुलाई 2017 भराव क्षेत्र का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी।

संयंत्र का विरोध कर रहे और मामले को 2005 में एनजीटी में ले जाने वाले हरियाली संगठन के विवेक कंबोज सवाल उठाते हैं, “शहर की गन्दगी को गाँव के लोग क्यों बर्दाश्त करें?” उन्होंने बताया “केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने अरावली क्षेत्र को भूजल का रिचार्ज जोन माना है। पर्यावरण के लिहाज से यह अति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे नष्ट किया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि भराव क्षेत्र को ऊँची पहाड़ी पर बनाया गया है। उसके चारों तरफ खाइयाँ हैं। भरावक्षेत्र का गन्दा पानी रिसकर जलस्रोतों में पहुँच रहा है।

गुरूग्राम के बंधवाड़ी गाँव निवासी घनश्याम दो साल से बीमार हैं। इनके परिवार का कहना है कि दूषित पानी बीमारी का कारण हैबंधवाड़ी के ग्रामीण परसादी पहलवान ने कहा, “खत्ते की वजह से पानी न तो पीने लायक बचा है और न ही नहाने-धोने लायक।” उन्होंने बताया कि दूषित पानी पीकर लोग बीमार होकर मर रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार के घर पहुँचने पर 35 साल के घनश्याम बिस्तर पर लेटे मिले। पत्नी ने बताया कि दूषित पानी के कारण घनश्याम दो साल से कैंसर से जूझ रहे हैं। उनका कहना था “जिनके पास पैसा है वे बीमारियों से बचने के लिये गाँव छोड़कर शहर में बस गए हैं लेकिन जो गरीब हैं वे यहाँ मर रहे हैं।”

ग्रामीण चैनपाल एक दूसरी समस्या की ओर इशारा करते हैं, “गाँव में रोजी रोटी का मुख्य जरिया पशुपालन है। शहरों में दूध बेचकर लोग गुजर-बसर कर रहे हैं। जब से शहर के लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि गाँव का पानी जहरीला हो गया है, तब से उन्होंने दूध लेना बन्द कर दिया है। खत्ते की पॉलीथीन और कचरा खाने से गाय और भैंसे मर रही हैं। अब दूध की बिक्री बन्द या कम होने से रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है।” ग्रामीणों के अनुसार, खत्ते से बन्धवाड़ी के अलावा मांगर, बलियावास, डेरा, ग्वाल पहाड़ी, बास, भांडई, फतेहपुर, बैरमपुर, घाटा, कूलावास, कादरपुर आदि गाँवों का पानी दूषित हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने अनशन करने की कोशिश की तो पुलिस ने निगम चुनाव और धारा 144 का हवाला देकर उन्हें भगा दिया। उनका कहना कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। शान्तिपूर्ण विरोध तक नहीं करने दिया जा रहा है।

संस्कारधानी भी गन्दगी के ढेर पर


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कूड़ा करसड़ा गाँव में डाला जाता है। जहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कूड़े के कारण बीमारियाँ और हमारे खेत पॉलीथीन की पन्नियों से अटे पड़े हैं, लेकिन इसका सबसे दुखदायी पहलू यह है कि हमारे रिश्तेदारों की आवाजाही कम हो गई है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र निवासी रमेश कुमार की बहन की शादी इस गाँव में हुई लेकिन दुर्गन्ध के कारण वह साल-दो-साल में एकाध बार मन मारकर आ पाते हैं।

कचरे के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय में माता-पिता अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। कारण जब भी बच्चा स्कूल से लौटता है तो उसे खुजली हो जाती है। एक छात्र के पिता रामशरण बताते हैं, “पिछले हफ्ते मेरा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का प्रेम प्रकाश स्कूल से लौटा तो वह अपने हाथ-पैर तेजी से खुजला रहा था, पूछने पर बोला जब से स्कूल गया हूँ तब से ही यह खुजली हो रही है। अब हमने उसे भेजना बन्द कर दिया है। विद्यालय में कुल लगभग 200 छात्र पढ़ते हैं।”

वाराणसी की गन्दगी को ठिकाने लगाने के लिये लगभग 10 किलोमीटर दूर करसड़ा गाँव में भराव क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ प्रतिदिन 500 से 550 मीट्रिक टन कचरा डाला जाता है। यह लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसके कारण खेतों की जमीन खराब होने लगी है। उनके खेतों में पॉलिथीन अट जाती हैं। इसके खिलाफ गाँव के लोग 2012 से ही विरोध-प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन 2016 में यह प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब ग्रामीणों ने यहाँ कचरा डालने वाली कम्पनी एटूजेड की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद दस से बारह दिनों तक यहाँ कूड़ा नहीं फेंका गया।

देहरादून से रोज निकलने वाला करीब 400 टन कूड़ा सहस्त्रधारा जैसे पर्यटन स्थल को गंदला रहा है। यहाँ कूड़े का एक पहाड़ खड़ा हो चुका है और इसकी बदबू आस-पास के दस से पन्द्रह किमी क्षेत्र में फैली रहती है। इसे हटाने के लिये सहस्त्रधारा निवासी विवेक श्रीवास्तव 2003 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका विवेक ने 2003 में डाली और इस हटाने का अदालत ने 2005 में आदेश दिया। लेकिन इसका निगम ने अनुपालन नहीं किया। 2012 में विवेक की ओर से ही सर्वोच्च अदालत में मानहानि केस डाला गया। इस पर अदालत ने 2014 में नगर निगम को दो साल का समय दिया। यह अवधि 6 मई, 2016 को खत्म हुई है। इसके बाद भी निगम यहाँ कचरा डाल रहा है। ग्रामीणों ने दिसम्बर, 2016 को सहस्त्रधारा रोड जन कल्याण संघर्ष समिति के नाम से पंजीकरण कराया। समिति के बैनर तले कूड़ा वाहनों को रोका गया तो टकराव हुआ। यह कई दिन तक चला।

समिति उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर दिसम्बर, 2016 में मानवाधिकार आयोग भी गई। मानवाधिकार आयोग ने केस को एनजीटी को भेजा। एनजीटी ने निगम को फटकार लगाई। अब एनजीटी सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम फैसले का इन्तजार कर रही है। सहस्त्रधारा रोड जन कल्याण संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर.के. भार्गव ने बताया, “समिति ने इस मैदान में कूड़ा डालने पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय में याचिका डाली थी।”

न्यायालय ने फैसले में नगर निगम को इस मैदान में कूड़ा न डालने के आदेश दिये थे लेकिन इसके बाद भी निगम ने कूड़ा डालना बन्द नहीं किया तो समिति सर्वोच्च न्यायालय पहुँची। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम को आदेश दिये कि वह दिसम्बर तक शीशमबाड़ा में अपना ट्रंचिंग ग्राउंड का काम पूरा कर ले। सहस्त्रधारा संघर्ष समिति से जुड़ी बिशनी देवी ने कहा, “देहरादून नगर निगम दर्जनों गाँव के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।”

भराव क्षेत्र : जमीन कहाँ है?


अब सवाल उठता है कि शहर के ठोस कचरे का क्या करें? क्या भराव क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प है? अगर हाँ तो इसके विरोध में उठने वाली आवाजों का क्या करें? अगर भराव क्षेत्र ही वैज्ञानिक तरीके से न बनें तो क्या करें? सीपीसीबी के अनुमानों के अनुसार, 90 प्रतिशत भारतीय शहरों में जहाँ कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था है, वहाँ कचरे का निपटान भराव क्षेत्र में किया जाता है। ये भराव क्षेत्र निर्धारित स्वच्छता मानदण्डों के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। वर्ष 2008 में सीपीसीबी ने शहरों की निगरानी के दौरान यह पाया कि 59 में से 24 शहर 1,900 हेक्टेयर में फैले भराव क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। अन्य 17 ने भी भराव क्षेत्रों का निर्माण करने की योजना बना रखी थी। शहरों में जमीन की कमी को देखते हुए नगर पालिकाएँ अपने अपशिष्ट का निपटारा करने के लिये अन्य जगहों की खोज कर रही थीं।

वर्ष 2009 में, आर्थिक कार्य विभाग के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी स्थिति पत्र में यह बताया गया है कि भारत की शहरी आबादी पहले ही प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन कर रही थी। यह दर्शाता है कि 2047 तक भारत एक वर्ष में 26 करोड़ टन कचरे का उत्पादन करेगा जिसका निस्तारण करने के लिये 1,400 वर्ग किलोमीटर के भराव क्षेत्र की जरूरत होगी। यह क्षेत्र हैदराबाद, मुम्बई और चेन्नई को मिलाकर बने क्षेत्र के बराबर होगा।

विनियमों के बावजूद, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत में भराव क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में, अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये नगर निगमों द्वारा निजी ठेकेदारों को जो ठेके दिये जाते हैं उनमें ठेका लेने वालों को ज्यादा-से-ज्यादा कचरा लाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। ठेके में शुल्क का भुगतान कचरा ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के अनुसार मिलता है। भूमि की लागत और इसकी उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता।

क्या समस्या का समाधान नहीं है?


कई देशों में इस सवाल का जवाब इस व्यवस्था को बदलकर दिया गया है। कचरे से सम्बन्धित शुल्क का भुगतान इसे इकट्ठा करने या लाने-ले जाने के लिये नहीं किया जाता बल्कि कचरे के निस्तारण के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये स्वीडन और अमेरिका में भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिये भारी प्रवेश शुल्क वसूल किया जाता है (देखें पेज 42, ‘भराव क्षेत्र से मुक्त हो चुका है स्वीडन’)। स्वीडन में भराव क्षेत्र कर भी लगाया जाता है। भारी-भरकम प्रवेश शुल्क नगर निगमों को भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने से रोकता है। वर्ष 2013 में स्वीडन में कचरा फेंकने के लिये औसतन 212 डॉलर प्रति टन वसूले जाते थे जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में 150 डॉलर प्रति टन वसूले जाते थे।

भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में यह स्वीकार किया गया है कि भराव क्षेत्र का इस्तेमाल केवल ऐसे कचरे के लिये किया जाएगा जिसका दोबारा उपयोग न किया जा सके, नवीनीकृत न किया जा सके, जैविक रूप से नष्ट होने योग्य न हो, ज्वलनशील न हो तथा रासायनिक प्रतिक्रिया न करता हो। इसमें यह भी कहा गया है कि भराव क्षेत्र से कचरा समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये कचरे में पुनः उपयोग या उसे नवीनीकृत करने के प्रयास किये जाएँगे। भराव क्षेत्र के इस्तेमाल को न्यूनतम करने के लिये भराव क्षेत्र कर लगाएँ, अपशिष्ट कचरे के निपटान के लिये साफ-सुथरे भराव क्षेत्र बनाए जाएँ ताकि प्रदूषण कम हो। नवनिर्मित अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली का लक्ष्य कचरा मुक्त भराव क्षेत्र सुनिश्चित करना होना चाहिए।

दूसरी तरफ ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ विरोध से कचरा प्रबन्धन की दिशा में सकारात्मक नतीजे निकले हैं। केरल का उदाहरण इसमें अहम है। राजधानी तिरुअनन्तपुरम से 14 किमी दूर स्थित एक छोटे से गाँव विलपिल में ज्यादातर सीमान्त किसान व वेतन मजदूर रहते हैं। वर्ष 1993 में, नगर निगम ने इस गाँव में 18.6 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। उस समय ग्रामीणों को विश्वास दिलाया गया कि इस जमीन पर एक हर्बल उद्यान लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब वर्ष 2000 में यहाँ खाद संयंत्र स्थापित किया गया तो ग्रामीणों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब निगम ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह संयंत्र वैज्ञानिकों की देख-रेख में काम करेगा, जो बदबू रहित और शून्य प्रदूषण सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह क्षेत्र एक खुला कूड़ादान बन गया। लोगों ने इसका विरोध किया तो उनमें से 24 के खिलाफ आपराधिक मामले में भी दर्ज हुए थे।

वह संयंत्र, जिसे राज्य के लिये भविष्य के मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था, वह केवल थोड़ी मात्रा में ही जैविक कूड़े को संशोधित कर सकता था क्योंकि इसमें कूड़े की छँटाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले में एकत्रित कचरा जल्द ही सड़ने लगा। लोगों ने इसमें से तीन किलोमीटर की दूरी से भी बदबू आने की शिकायत की। इस कचरे की ढेर ने न केवल लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया बल्कि इसकी वजह से उस गाँव में शादी के लिये रिश्ते आने बन्द हो गए। संयंत्र के करीब रहने वाले लोगों में साँस और त्वचा सम्बन्धी रोग, दृष्टि का धुंधलापन, जोड़ों में सूजन जैसी बीमारियों की घटनाएँ बढ़ गई हैं।

21 दिसम्बर 2011 को विलपिल ने इस कचरे को लेने से इनकार कर दिया। शहर में कचरा एकत्र करने का काम भी बन्द हो गया। सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया और अचानक शुरू हुई चक्रवाती बारिश ने स्थिति को और ज्यादा भयावह कर दिया। डेंगू, चिकनगुनिया और रैट फीवर के मामलों शिकायतें आने लगीं। नगर निगम ने उच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप की माँग की जिसने नागरिक निकाय के पक्ष में फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय के फैसले से नाखुश, ग्राम पंचायत ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर विचार के लिये अपील की। 19 मार्च, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिया जिसमें शहर के कचरे को कुछ शर्तों के साथ विलपिल ले जाने की इजाजत दे दी। ये शर्तें थीं कि निगम एक दिन में 90 टन कचरा संयंत्र ले जा सकता है लेकिन इसके लिये उसके पास पंचायत का अनिवार्य लाइसेंस व केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और यह दोनों ही संयंत्र के पास नहीं थे। संयंत्र तक कचरा नहीं पहुँचाया जा सका और लगभग 30,000 टन कचरा शहर में विभिन्न स्थानों पर दबाना पड़ा। अब, विलपिल के संयंत्र के स्थापित होने के बारह साल बाद, इसमें काम शुरू हो गया। नगर निगम इस संयंत्र को खोने के कगार पर है हालांकि उसने इसमें कुछ संशोधन भी किया है। उसने कचरे के पहाड़ों को प्लास्टिक के चादरों से ढँक दिया है। इस संयंत्र की एक दिन में 0.6 मिलियन लीटर लीचट के उपचार की क्षमता भी बन गई है। लेकिन वहाँ के निवासी कूड़े के निष्पादन के उपरान्त बची मिट्टी को भी वहाँ से हटाने नहीं दे रहे थे। वह संयंत्र को पूरी तरह से बन्द करवा देने की माँग पर अड़े हुए हैं।

राज्य सरकार ने इस मामले में, विकल्प की तलाश के लिये छह महीने के समय की माँग की, लेकिन निवासियों ने इसे सिर्फ तीन महीने का ही समय दिया। समय सीमा खत्म होने के बाद, ग्राम पंचायत ने नगर में कचरे के प्रवेश को प्रतिबन्धित करने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया और संयंत्र के द्वार को बन्द कर दिया। केरल पंचायती राज अधिनियम और 1994 के केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत, यह मामला गाँव के स्वास्थ्य व स्वच्छता समस्याओं से सम्बन्धित पंचायत के विशेष अधिकार से जुड़ा हुआ है।

फरवरी 2016 में, तिरुअनन्तपुरम की करीब 10 एकड़ जमीन की पहचान के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। अब नगर निगम ने कचरे के विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन को अपना लिया है। नागरिकों को भी अपने घर के पिछले आँगन में कचरा और खाद को अलग-अलग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। क्लीन केरल कम्पनी द्वारा प्रत्येक महीने सूखा कचरा भी एकत्र किया जाता है।

यह एक गम्भीर संकट था जिसने अलप्पुझा को मजबूर किया कि वह अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये अलग तरीके से प्रयास करे। मारारीकुलम गाँव पंचायत के करीब के गाँव सर्वोदयपुरम में, नगरपालिका अपने छह हेक्टेयर जमीन को लम्बे समय से कचरा डम्प करने के लिये इस्तेमाल कर रही थी। पंचायत के अध्यक्ष पीवी सथ्यानेसन ने बताया कि इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, जलस्रोतों का प्रदूषण, बदबू, मक्खी मच्छर बढ़ते जा रहे थे। आस-पास के संयंत्र में बीमारियाँ फैलने लगी थीं। जून 2012 में सर्वोदयपुरम के निवासियों ने डम्पिंग के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर गए, नगरपालिका के ट्रकों को संयंत्र की ओर जाने से रोकने के लिये सड़क की नाकाबन्दी कर दी गई। यह विरोध प्रदर्शन लगभग सौ दिनों तक चला।

चर्चा के कई दौर चले और फिर ग्राम पंचायत ने नगर पालिका को प्रतिदिन केवल चार-पाँच टन कचरा लाने की अनुमति दी। नवम्बर 2014, में ग्राम पंचायत ने इसकी भी मनाही कर दी। कुछ दिनों तक तो नगर पालिका ने कचरे को शहर में ही इधर-उधर दबाकर काम चलाया लेकिन जल्द ही ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र खत्म होने लगे जहाँ दबाकर इन कचरों को ठिकाने लगाया जा सकता था। जब शहर में हर तरफ कचरा फैलने लगा तब थॉमस इजाक, विधायक (वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री) ने विकेन्द्रित अपशिष्ट प्रबन्धन को आजमाने का फैसला लिया। उनके नेतृत्व में, इस सन्दर्भ में चर्चाओं के कई दौर नगरपालिका प्राधिकरण, नगर पार्षदों, आवासीय समितियों विभिन्न राजनैतिक दलों के नुमाइन्दों के साथ चलें।

अलेप्पी में सामुदायिक कम्पोस्टिंग होती है और यह काफी सफल भी हैयह पता लगाने के लिये कि नागरिकों ने उत्पन्न हुए कचरों का कैसे निस्तारण किया और उनकी जरूरतें क्या थीं। एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया गया। कुछ संगठन जैसे केरल सास्त्रा साहित्य परिषद, विज्ञान जन आन्दोलन जो पलक्कड़ में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान- एकीकृत ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईआरटीसी) चलाता है एवं केरल सरकार की एजेंसी गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। सभी प्रयासों का परिणाम यह निकला कि विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबन्धन की दिशा में जाने का फैसला लिया गया।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) सर्वेक्षण ने केरल में अलेप्पी, गोवा में पणजी, कर्नाटक में मैसूर व आन्ध्रा में बोब्बिली को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आँका है। सर्वेक्षण ने घरेलू स्तर पर कचरे के पृथक्करण और उसके पुनः उपयोग को प्राथमिकता दी है। एलेप्पी, पणजी, मैसूर एवं बोब्बिली ने न केवल विकेन्द्रीकृत तंत्र को ही अपनाया है बल्कि अपशिष्ट श्रेणी में गैर संगठित क्षेत्र की भूमिका को भी स्वीकारा है। उन्होंने कचरे के पैदा होने और उसके प्रसंस्करण के सतत चक्र को बनाने का प्रयास किया है और शहरों को शून्य कचरा भराव क्षेत्र बनने की कोशिश कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के इन्दौर ने सामूहिक प्रयास से कचरे का प्रबन्धन कर लिया है। इन्दौर निगम आयुक्त मनीष सिंह ने कहा, “कुछ भी असम्भव नहीं होता है। आज से डेढ़ साल पहले इन्दौर में हर तरफ कचरा दिखता था। अब जनता और निगम के कर्मचारियों ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो सम्भवतः देश में कहीं भी अब तक नहीं हुआ है।” इस सम्बन्ध में निगम के सलाहकार अशद वार्सी कहते हैं, “यह असम्भव कार्य हमने तीन स्तरों पर पूरा किया। पहला था निगम कर्मी और ठेकेदारों के बीच बने अवैध गठजोड़ को तोड़ना, इसके बाद निगम यूनियन को अपने साथ लाना और सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी थी यहाँ की जनता को मोबलाइज करना। इसके लिये हमने गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया।” इस सम्बन्ध में इन्दौर की मेयर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर ने कहा, “जनता के सहयोग से कचरा स्वयं ही अपने आप ही अलग-अलग किया हुआ निगम को मिल जाता है। इसके लिये हमने सभी घरों में दो डस्टबिन उपलब्ध कराए हैं और इनकी कीमत बीस रुपए रखी है। यहाँ के भराव क्षेत्र में आप कितने भी समय खड़े रहें, कहीं से किसी प्रकार की दुर्गन्ध नहीं आती है। भारी बरसात के समय भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है।”

इस तरह के उदाहरण देश के अन्य क्षेत्रों के लिये एक मिसाल पेश करते हैं। कुल मिलाकर घरेलू और व्यावसायिक कचरे के निस्तारण की समस्या से पार पाने के लिये व्यक्तिगत तौर पर जागरूक होना पड़ेगा, तभी निगम अथवा संस्थानिक उपाय कारगर साबित हो पाएँगे।

 

भराव क्षेत्र से मुक्त हो चुका है स्वीडन


स्वीडन ने कचरे के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिये निवेश किया है। स्वीडन में 99 प्रतिशत से अधिक घरेलू कचरे का किसी-न-किसी रूप में पुनः उपयोग किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1975 में 38 प्रतिशत घरेलू कचरे का दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। यह कहा जा सकता है कि पिछले दशकों के दौरान यह देश का पुनर्चक्रण क्रान्ति से गुजरा है। वर्तमान नियम के अनुसार रिसाइक्लिंग स्टेशन (6000 स्टेशन) किसी भी आवासीय क्षेत्र से 300 मीटर से अधिक दूर नहीं हो सकते। आज देश का केवल एक प्रतिशत कचरा भराव क्षेत्र में फेंका जाता है।


यूरोपीय संघ के निर्देशों के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से निस्तारण अपशिष्ट प्रबन्धन का मूलभूत सिद्धान्त है। स्थानीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना कई वर्ष पहले 1979 में शुरू हुई। इसके साथ ही कीप स्वीडन टाइडी फाउंडेशन के जरिए वर्ष 1983 में एक अभियान शुरू किया गया था जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में जागरुकता फैलाने के लिये सार्वजनिक समूहों और गैर सरकारी संगठन की सहायता ली गई थी। कचरे को दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने और शहर को साफ रखने के लिये जागरुकता अभियान फाउंडेशन ने स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम किया। वर्ष 1994 में कचरा उत्पन्न करने वाले की जिम्मेदारी तय की गई थी जिससे पहले स्वीडन के ईपीए ने एक जीवनचक्र मूल्यांकन कराया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि कचरे का दोबारा इस्तेमाल बढ़ता है तो देश में बेहतर अपशिष्ट प्रबन्धन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।


विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नीति (ईपीआर) में कचरे के निस्तारण के लिये विकेन्द्रीकृत तरीकों को प्राथमिकता दी गई ताकि लागत को न्यूनतम किया जा सके और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ये पहले के एमएसडब्ल्यू नियमों से बिल्कुल अलग है जिसमें सार्वजनिक कचरे के निस्तारण के लिये केन्द्रीकृत तरीकों पर जोर दिया जाता था और अन्ततः भराव क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता था।


भराव क्षेत्रों को हतोत्साहित करना : एमएसडब्ल्यू नियम 2016 में यह घोषणा की गई है कि शहरों के समूह के लिये साफ भराव क्षेत्रों का निर्माण होते ही मिश्रित कचरे को भराव क्षेत्र में डालना अथवा फेंकना बन्द करना होगा। समस्या यह है कि यदि भराव क्षेत्र में कचरा डालने की अनुमति दी जाती है, चाहे वह साफ ही क्यों न हो, तो अनुपयोगी कचरे को भराव क्षेत्र में डालने की अनुमति न देने सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करना कठिन होगा।


1994 में शुरू किये गए नियम के अनुसार कचरा उत्पन्न करने वाले ही इसे इकट्ठा करने, इसका निपटान करने और दोबारा उपयोग करने के लिये जिम्मेदार होते हैं। उत्पादक अन्तिम प्रयोक्ता यह सूचित करते हैं कि उन्हें किस तरह उत्पाद का निस्तारण करना चाहिए। नगर निकाय केवल उस कचरे का प्रबन्धन करते हैं जिसके लिये उत्पादक जिम्मेदार नहीं है।


स्वीडन के पर्यावरणीय कोड के अनुसार, अपशिष्ट प्रबन्धन योजना का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को एक साल की जेल हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।


एक परिवार द्वारा कचरे के लिये दिया जाने वाला मासिक शुल्क एक घर के लिये 2,000 स्वीडिश मुद्रा (लगभग 15,000 रुपए) और एक अपार्टमेंट के लिये लगभग 1,260 स्वीडिश मुद्रा (लगभग 10,000 रुपए) के बीच है। कचरे को उपयोगी और अनुपयोगी के बीच बाँटने को बढ़ावा देने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि जो परिवार कचरे को अधिक मात्रा में अलग करेगा नगर निगम उससे कम शुल्क वसूल करेंगे, चूँकि शुल्क वजन पर आधारित है, इसलिये कचरा जितना अलग होगा, वजन उतना ही कम होगा।


भराव क्षेत्र कर : भराव क्षेत्र कर 1 जनवरी, 2000 को लागू किया गया था जिसने एमएसडब्ल्यू को भराव क्षेत्र में जाने से रोकने तथा कचरे को अलग करने एवं इसके पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2002, 2003 और अन्ततः 2006 में इस कर को बढ़ाने से एमएसडब्ल्यू के पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले सामान में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2016 में भराव क्षेत्र कर एक टन के लिये 500 स्वीडिश मुद्रा (लगभग 4,000 रुपए) हो गया है।


जैविक तथा अन्य सामान के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2006 में कचरे को जलाने पर भी कर लगाया गया था लेकिन 2010 में इसे समाप्त कर दिया गया।


अपशिष्ट सम्बन्धी स्वीडन की कार्य योजना 2012-17 में ध्यान दिये जाने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :


1. 2020 तक निर्माण और तोड़-फोड़ के 70 प्रतिशत कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग।

2. 50 प्रतिशत खाद्य अपशिष्ट जैविक उपचार (पाचन) के लिये भेजना ताकि 2018 तक 40 प्रतिशत बायो गैस का उत्पादन किया जा सके


3. घरेलू कचरे के पुनः इस्तेमाल और पुनर्चक्रण को बढ़ाना चाहिए, कचरा कम होना चाहिए।


4. 90 प्रतिशत परिवार कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया से सन्तुष्ट हों।


5. कचरे के निस्तारण से खतरनाक पदार्थों के फैलने का खतरा कम होना।

 


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