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एसवाईएल नहर को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी पंजाब की- सुप्रीम कोर्ट

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नवोदय टाइम्स, 14 नवम्बर, 2016

पंजाब ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण की जिम्मेदारी से बचने के लिये ही हरियाणा और राजस्थान के साथ जल बँटवारे के 1981 के समझौते को समाप्त करके वायदा-खिलाफी की है। पंजाब का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको शीघ्र-अतिशीघ्र नहर निर्माण कार्य मुकम्मल करने के लिये 2004 में दिये गए आदेश से बच निकलने का रास्ता ढूँढना था। अदालत की दलीलबाजी पूर्व में कावेरी एवं मुल्ला-पेरियार नदी जल विवादों के सम्बन्ध में दिये गए फैसलों पर आधारित थी। इस बात में कभी भी सन्देह नहीं रहा कि 2004 में पंजाब द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ रावी-व्यास जल बँटवारे के सभी पूर्व समझौतों को समाप्त करने के लिये जो कानून बनाया गया था वह न्यायिक जाँच-परख की कसौटी पर जिन्दा नहीं बच पाएगा। पंजाब की इस कार्रवाई की कानूनी वैधता के विषय में राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई राय का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया कानून अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि पंजाब ने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण की जिम्मेदारी से बचने के लिये ही हरियाणा और राजस्थान के साथ जल बँटवारे के 1981 के समझौते को समाप्त करके वायदा-खिलाफी की है। पंजाब का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको शीघ्र-अतिशीघ्र नहर निर्माण कार्य मुकम्मल करने के लिये 2004 में दिये गए आदेश से बच निकलने का रास्ता ढूँढना था। अदालत की दलीलबाजी पूर्व में कावेरी एवं मुल्ला-पेरियार नदी जल विवादों के सम्बन्ध में दिये गए फैसलों पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस सिद्धान्त की पुष्टि की है कि निर्णायक रूप धारण कर चुके हाईकोर्ट के फैसले को प्रदेश द्वारा कानून पारित करके निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

यदि प्रदेश द्वारा कानून पारित करके हाईकोर्ट के फैसले के विशिष्ट प्रावधानों या कानूनी नियमितताओं को दुरुस्त करते हुए इस फैसले की पुष्टि की जाती है तो यह कदम अवैध नहीं होगा। 5 सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया फैसला एक सामयिक कदम है जो यह याद दिलाता है कि यदि किसी प्रदेश को न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए किसी अदालती फैसले को निष्प्रभावी करने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून के शासन तथा संघवाद के लिये विनाशकारी सिद्ध होगा।

जिस समय पंजाब विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, इस मुद्दे पर पहले ही सभी पार्टियों में खुद को प्रदेश हितों का बेहतरीन पहरेदार सिद्ध करने के लिये होड़-सी लग गई है। यह रवैया एक ऐसी चिन्ताजनक प्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है जिसके चलते प्रदेश हितों के लिये स्वयं ही जजों की भूमिका अपना लेते हैं, खासतौर पर जल विवादों के सम्बन्ध में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियाँ बातचीत से मसला सुलझाने की बजाय कानून पारित करने का रास्ता अधिक अपना रही हैं। विपक्षी दल भी इस काम में बराबर का उत्साह दिखाते हैं ताकि उन पर प्रदेश के हितों के साथ गद्दारी का ठप्पा न लग जाये।

बेशक पंजाब की न्यायसंगत शिकायतें हैं जो उसे जल बँटवारे के सम्बन्ध में विरासत में मिली हैं। इसी इतिहास के कारण 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते में जल बँटवारे के सम्बन्ध में धाराएँ भी शामिल की गई थीं। अतीत से चले आ रहे मतभेदों को 1976 में केन्द्र सरकार द्वारा पहली बार एक अधिसूचना जारी करके निपटाया गया था। जब मामला मुकदमेबाजी का रूप धारण कर गया तो प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने बिचौलियों के माध्यम से 1981 में समझौता करवाया था। वास्तव में पंजाब जिन वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं में से आने-बहाने बाहर निकलना चाहता है वे 3 समझौतों पर आधारित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2002 और फिर 2004 में पंजाब के विरुद्ध फैसला लिया था। हरियाणा को अपने हिस्से का पानी प्रयुक्त करने के सक्षम बनाने के लिये एसवाईएल नहर को सम्पूर्ण करने की व्यवस्था पंजाब प्रदेश का दायित्व है और इसे किसी भी कीमत पर विफल नहीं किया जा सकता। यदि पंजाब को कोई शिकवे-शिकायतें हैं तो बातचीत तथा समझौते की गुंजाईश अभी है लेकिन एक तरफा तौर पर पंजाब कोई कदम नहीं उठा सकता।

(साभार ‘द हिन्दु’)


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