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अपने देश में भी केपटाउन सम्भव है

Author: 
राजकुमार कुम्भज
Source: 
सर्वोदय प्रेस सर्विस, मार्च 2018

जलसंकट को लेकर दुनिया भर की हालत चिन्ताजनक है। दक्षिण अफ्रीका में एक लम्बे समय से बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से केपटाउन को जल-आपूर्ति करने वाले संसाधन नेशलन मंडेलाबेे पर बने बाँध में लगभग तीस फीसदी से भी कुछ कम पानी ही अब शेष रह गया है। तमाम जल-आपूर्ति की पाबन्दियों के बावजूद उक्त बाँध तीन-चार माह में पूरी तरह से खाली हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो हमारे देखते केपटाउन दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला महानगर होगा, जिसके पास दैनिक उपयोग और प्यास बुझाने तक का दो बूँद पानी नहीं होगा। भारत की स्थितियाँ भी कोई कम दयनीय नहीं है। देश के अधिकतर कुओं, तालाबों, बाँधों ने पिछले दो दशक में तेजी से पानी खोया है।

उत्तराखण्ड के धधकते जंगल - कब बुझेगी आग

Author: 
सुरेश भाई
Source: 
सर्वोदय प्रेस सर्विस, मार्च 2018

71 फीसद वन भू-भाग वाले उत्तराखण्ड में वनों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। पिछले 16 सालों के आँकड़े बताते हैं कि इस अवधि में राज्य में हर साल औसतन 40 हजार हेक्टेयर जंगल आग से तबाह हो रहे हैं। जिससे जैवविविधता को भी खतरा पैदा हो गया है। आग लगने से न सिर्फ राज्य बल्कि दूसरे क्षेत्रों के पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। आग के धुएँ की धुन्ध जहाँ दिक्कतें खड़ी करती हैं, वहीं तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ती है। हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फ की कमी से जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखण्ड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जंगलों में जनवरी से ही आग की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। लम्बे अन्तराल में हो रही बारिश की बूँदें ही आग को काबू करती है। इस बार केवल उत्तराखण्ड में ही 1244 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं।

पिछले 16 वर्ष में यहाँ के लगभग 40 हजार हेक्टेयर जंगल आग से तबाह हो चुके हैं। चिन्ता की बात तो यह है कि वन विभाग प्रतिवर्ष वनों में वृद्धि के आँकड़े दर्ज करता है। लेकिन आग के प्रभाव के कारण कम हुए वनों की सच्चाई सामने नहीं लाता है।

देश के अन्य भागों के जंगल भी आग की चपेट में आये हैं। जिसका एक अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 37.3 लाख हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित होते हैं। कहा जाता है कि इन जंगलों को पुनर्स्थापित करने के नाम पर हर वर्ष 440 करोड़ से अधिक खर्च करने होते हैं।

लुप्त होतीं हिमालय की जलधाराएँ


सूखती जलधाराएँ समाज में बढ़ती जटिलताओं और उसके समक्ष भविष्य में आने वाले पर्यावरणीय एक चेतावनी है। हकीकत तो यह है कि ग्रामीणों की बजाय विकसित और जटिल होता समाज पर्यावरण को अधिक क्षति पहुँचा रहा है। इस जटिलता के पीछे वह कथित विकास है, जिसके तहत औद्योगिक गतिविधियों को बेलगाम बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही बढ़ता शहरीकरण और पहाड़ों को पर्यटन के लिये आधुनिक ढंग से विकसित किया जाना भी है। हिमालय से निकलने वाली 60 प्रतिशत जलधाराएँ सूखने की कगार पर हैं। इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों की जलधाराएँ भी शामिल हैं। इन और हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों की अविरलता इन्हीं जलधाराओं से प्रवाहमान रहती हैं। इन जलधाराओं की स्थिति इस हाल में आ गई है कि अब इनमें केवल बरसाती मौसम में पानी आता है। यह जानकारी नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जल-सरंक्षण के लिये तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुकुट कहे जाने वाले हिमालय के अलग-अलग क्षेत्रों से पचास लाख से भी अधिक जलधराएँ निकलती हैं। इनमें से करीब 30 लाख केवल भारतीय हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं। हिमालय की इन धाराओं में हिमखण्डों के पिघलने, हिमनदों का जलस्तर बढ़ने और मौसम में होने वाले बदलावों से पानी बना रहता है। किन्तु यह हाल इसलिये हुआ, क्योंकि हम हिमालय में नदियों के मूल स्रोतों को औद्योगिक हित साधने के लिये हम निचोड़ने में लगे हैं।

आर्द्रभूमि को लेकर सूख रही आँखों की नमी

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2018 पर विशेष


लोकटक झीललोकटक झील2 फरवरी को दुनिया भर में विश्व आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) दिवस मनाया जाता है। सन 1971 में इसी दिन वेटलैंड्स को बचाने के लिये ईरान के रामसर में पहला सम्मेलन किया गया था। इसलिये इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन (कन्वेंशन) भी कहा जाता है।

इस कन्वेंशन में एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता किया गया था। इस समझौते की बुनियाद में विश्व भर की आर्द्रभूमि की सुरक्षा का संकल्प था।

समुद्री खारे पानी को मीठा बनाने का उपहार


दुनिया के वैज्ञानिक इन कोशिशों में लगे हैं कि खारे पानी को मीठा बनाने के सरल व सुविधायुक्त संयंत्र ईजाद कर लिये जाएँ। लेकिन अभी इजराइल जैसी सफलता किसी अन्य देश को नहीं मिली है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों के एक दल ने ग्रैफीन की एक ऐसी चलनी विकसित की है, जो समंदर के खारे पानी से नमक को अलग कर देती है। ग्रैफीन ग्रेफाइट की पतली पट्टी जैसा तत्व है, जिसे प्रयोगशाला में आसानी से तैयार किया जा सकता है।

असामान्य है पिंडारी ग्लेशियर का पीछे खिसकना

Author: 
दीप सिंह बोरा
Source: 
दैनिक जागरण, 18 जनवरी, 2018

हिमनद क्षेत्र में हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। पर्यावरणविद प्रकाश जोशी के अनुसार दिसम्बर व जनवरी में यहाँ बेहतर बर्फबारी हुआ करती थी, जिससे पिंडार नदी का जलप्रवाह थम सा जाता था। तापमान सामान्य से 15-20 डिग्री नीचे गिर जाता था। अब तापमान ज्यादा नहीं गिरता। जो बर्फ गिरती भी है, वह जल्द पिघल जाती है। इससे सर्दियों में जलप्रवाह बढ़ रहा है, लेकिन गर्मियों में पानी नाममात्र को भी रहेगा।

ये प्यास कब बुझेगी

Author: 
अंकित सैनी
Source: 
दैनिक जागरण, 31 दिसम्बर 2017

पेयजल निगम ने एनआरडीडब्ल्यूपी व वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5613 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया था, जिनका रख-रखाव ग्राम पंचायतों के पास है। अब स्थिति ये है कि आपदा के दौरान इनमें चार हजार से ज्यादा योजनाएँ क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हैं। चूँकि, ग्राम पंचायतों के पास योजनाओं का पुनर्निर्माण व नई योजनाएँ बनाने के लिये बजट की व्यवस्था नहीं है तो इन योजनाओं का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी भी पेयजल निगम की है।

यमुना में अमोनिया पेयजल संकट

Source: 
प्रयुक्ति, 01 जनवरी, 2018

दिल्ली में पहले से ही प्रदूषित हवा की मार झेल रहे राजधानीवासियों को नए साल में पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। यमुना नदी में अमोनिया प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने के कारण वजीराबाद, चंद्रावल, हैदरपुर-1, हैदरपुर-2, ओखला, द्वारका, बवाना तथा नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट में जलशोधन कार्य ठप हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक इन जलशोधन संयंत्रों से पानी का शोधन नहीं हो सकता।

यमुना नदी जल बोर्ड के अनुसार इस परेशानी की वजह से नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ, दिल्ली कैंट तथा नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र (एनडीएमसी) क्षेत्र सहित तकरीबन आधी से ज्यादा राजधानी क्षेत्र में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने कहा है कि लोग आवश्यकतानुसार पानी रख लें तथा जरूरी होने पर उपभोक्ता जल बोर्ड के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर- 1916-23527679, 23634469, 23513073 व 1800117118 पर सम्पर्क कर पानी का टैंकर मँगा सकते हैं।

हरियाणा की फैक्ट्रियों से यमुना में मिलता है केमिकल

पहाड़ टूट रहे हैं पेड़ों पर

Author: 
सुरेश भाई
Source: 
सर्वोदय प्रेस सर्विस, दिसम्बर 2017

केदारनाथ मार्ग पर काकड़ा गाड़ से लेकर मौजूदा सेमी-गुप्तकाशी तक के मार्ग को बदलने के लिये 10 किमी से अधिक सिंगोली के घने जंगलों के बीच से नया इलाईमेंट लोहारा होकर गुप्तकाशी किया जा रहा है। इसी तरह फाटा बाजार को छोड़कर मैखंडा से खड़िया गाँव होते हुए नई रोड का निर्माण किया जाना है। फाटा और सेमी के लोग इससे बहुत आहत हैं। यदि ऐसा होता है तो इन गाँवों के लोगों का व्यापार और सड़क सुविधा बाधित होगी। इसके साथ ही पौराणिक मन्दिर, जलस्रोत भी समाप्त हो जाएँगे। आज कल चारधाम-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मार्गों पर हजारों वन प्रजातियों के ऊपर पहाड़ टूटने लगे हैं। ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, फाटा, त्रिजुगीनारायण, गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपल कोटी, हेंलग से बद्रीनाथ तक हजारों पड़ों का सफाया हो गया है।

उत्तराखण्ड सरकार का दावा है कि वे ऑल वेदर रोड के नाम पर 43 हजार पेड़ काट रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 10-12 मीटर सड़क विस्तारीकरण के लिये 24 मीटर तक पेड़ों का कटान क्यों किया जा रहा है? और यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पेड़ गिराने का अर्थ है दस अन्य पेड़ खतरे में आना इस तरह लाखों की संख्या में वन प्रजातियों का सफाया हो जाएगा।

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर देवदार के अतिरिक्त बांज, बुरांस, तुन, सीरस, उत्तीस, चीड़, पीपल आदि के पेड़ भी वन निगम काट रहा है। जो वन निगम केवल ‘वनों को काटो और बेचो’ की छवि पर खड़ा है, उससे ये आशा नहीं की जा सकती है कि वह पेड़ों को बचाने का विकल्प दे दें। यहाँ एक तरफ तो सड़क चौड़ीकरण है और दूसरी तरफ वन निगम की कमाई का साधन एक बार फिर उछाल पर है।