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छ ग राज्य में बेरोजगारों साथ अन्याय की कहानी

: छ ग शासन डॉ रमन सिंह के द्वारा मु,मं नि, कार्या, जनदर्शन पर आवेदक को ऍम ए राजनीति शास्त्र के आधार पर पत्र क्रमांक 500711007167 के माध्यम से शिक्षक़ पंचयात कर्मी वर्ग 02 में नियुक्ति किये जाने हेतु लिखित निर्देशः के बाद छ ग शासन के प्रशासनिक अधिकारी उपरोक्त निर्देशः के तहत सम्बधित विभाग मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को विभागीय पत्र के माध्यम से नियुक्ति हेतु निर्देशः दिया गया लेकिन सम्बधित अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग द्वारा आवेदक को शि पं कर्मी 02 में नियुक्ति हेतु मौखिक शब्दों में पैसा की मांग किया गया नही देने पर आवेदक को विगत 08 वर्षों से अनेक प्रकार बहाने बाजी बनाकर या नियमो का वास्ता देकर गुमराह किया जाता रहा जिसके सम्बंध में छ ग शासन माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को अवगत कराने पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गये नियमो में शिथिलता प्रदान करने हेतु पत्र क्रमांक 4677 के माध्यम से निर्देशित करने के बाद भी जिला पंचायत दुर्ग आवेदक को गुमराह कर पत्र नही आने की गलत जानकारी देकर आवेदक को 08 वर्षो से गुमराह किया जाता रहा जिसके सम्बंध में माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय शिकायत पोर्टल पर अपलोड करने पर मामले पहले का है रिपीट केश कह कर कोलोस्ड करना अनुचित है आवेदक विगत 08 वर्षों से बेमानो की टोली में न्याय के उम्मीद लिये भटकता रहा शायद इस आश से की एक दिन अच्छे नेक अधिकारी जरूर मिलगे जो उसे न्याय दिलाएंगे यह सोच कर शिकायत करते आ रहा हूँ। मान्यवर जब छ ग शासन प्रशासन आवेदक को शि पंचायत कर्मी 02 में नियुक्ति दिलाने की पावर ही नही था तो आम जनता के समछ झूठी शान शौकत दिखाने के लिए निर्देश देकर बेरोजगारों के साथ अन्याय क्यो इस लिये की बेरोजगार आवाज नही उठा सकता इस लिये आवेदक को विगत 08 वर्षों से छल बल का प्रयोग कर आवेदक के मामले को दबाने लग जाते है और केंद्र सरकार के वेब साइड पर गलत जानकारी अपलोड कर छ ग के प्रशासनिक अधिकारी उपरोक्त शिकायत वेब साइड को कोल्सड कर दिया जाता रहा। माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह /शासन प्रशासन को आवेदक के द्वारा लिखित रूप से शिकायत करने पर निर्देश देने वाले अधिकारी चुप क्यों बैठ जाते है मान्यवर जब जारी किया जाता है तो अवेहलना करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही क्यो नही आवेदक प्रेस कांफ्रेंस में जवाब हेतु अर्जी लगाने पर बहाने बाजी क्यों और शिकायत करने पर गलत जानकारी अपलोड कर मामले को दबाने लग जाते है ये है सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर जानकारी नही दी गई जिसके कारण छ ग राज्य सुचना आयोग के द्वारा जिला पंचायत दुर्ग को दंडित किये जाने के बाद भी मांगी गई जानकारी नही दी गई छ ग शासन प्रशासन बार बार रिपीट केश के बहाने बाजी बनाकर मामले को दबाने में लग गए यदि छ ग शासन प्रशासन में है हिम्मत तो आम जनता के समछ प्रेस कांफेंस लाइफ टेलीकास्ट प्रश्नो का जवाब देने तैयार क्यों नही यदि है तो दिन तारीख सुनिश्चित कर लिखित रूप से अवगत कराएं अथवा विगत 08 वर्षों का मानशिक क्षति राशि के साथ पद भार देकर न्याय प्रदान करने की कृपा माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी/माननीय केंद्रीय सचिव अंबुज शर्मा से विन्रम विनती है कि छ ग राज्य के प्रशासनिक अधिकारी सख्त हिदायत देकर कहा जाये की या तो आवेदक को नियुक्ति देकर न्याय दो या आवेदक के प्रश्नो का जवाब दिया जाये। रिपीट केश कर मामले को कोलोस्ड करना अनुचित है जब निर्देशित गया जाता है तो पालन क्यों नही

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