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छ ग शासन प्रशासन न्याय दो अन्याय ना करो

: छ ग शासन की प्रशासनिक व्यवस्था में लगाम नही होने के कारण छ ग राज्य के प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो गये है एवम बेरोजगारों को अनेक प्रकार के शासन प्रशासन के द्वारा विभागीय पत्र जारी कर गुमराह एवम भर्मित किया गया तथा केंद्र सरकार के समक्ष पोर्टल पर शिकायत करने पर छ ग राज्य के बेलगाम प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा गलत जानकारी अपलोड कर आवेदक के कथन को झूठा साबित करने लग जाते है जिसके सम्बध में अवगत कराने के बाद भी केंद्र सरकार छ ग राज्य के भस्ट अधिकारी को सह दी जाती रही हैं । यदि छ ग राज्य के शासन प्रशासन यदि सही है तो आवेदक के द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष जो शिकायत पोर्टल PMOPG/E/2018/0023400 PMOPG/E/2018/0017778 ,,,,,में किया गया उपरोक्त सम्बध में आवेदक शिकायत क्या किया गया और छ ग के आई ए एस अफसर के द्वारा जवाब क्या दिया गया उपरोक्त सम्बध में आवेदक के द्वारा बार बार शिकायत करने पर कार्यवाही नही होना दुर्भाग्य पूर्ण शासन प्रणाली को उजागर करती है। छ ग राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बार बार गलत जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर आवेदक को गलत साबित करने के लिये तरह तरह के हथकंडे अपनाए गये आवेदक को डराने हेतु थाने में बुलाया गया ताकी आवेदक डर कर आगे शिकायत ना कर सके इस प्रकार से छ ग राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा शारारिक एवम मानशिक रूप से पडताडित करना अनुचित है ।जब छ ग राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा निवास कार्यालय जनदर्शन पर पत्र क्रमाक 500711007167 के द्वारा शिक्षक पंचायत कर्मी वर्ग 02 में नियुक्ति हेतु निर्देशित करने के बाद छ ग राज्य के आई ए एस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सम्बंधित्त जिला पंचायत दुर्ग को नियुक्ति की कार्यवाही करने प्रेषित किया गया लेकिन जिला पंचायत दुर्ग के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मौखिक शब्दो मे मांगी गई पैसा (रिश्वत) नही मिलने से नियमो एवम तरह तरह के बहाने बाजी बनाकर विगत वर्षों से गुमराह किया जाता रहा जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा 35 वर्ष पार हो जाने से मेरे पढ़ाई मेरे डिग्री घर पर जो सपने देखे थे वे व्यर्थ में चले गये । छ ग राज्य के शासन प्रशासन झूठी शान शौकत दिखाने के कारण आज मै जिस उद्देश्य से पढ़ाई किया वे व्यर्थ चला गया जिसके सम्बध में माननीय प्रधानमंत्री से विन्रम अनुरोध है कि छ ग राज्य के शासन प्रशासन को निर्देशित कर विगत 08 वर्षो का मानशिक छति राशि के साथ पद भार देकर न्याय दिलाने की कृपा करें। तथा छ ग शासन के प्रशासनिक अधिकारी रिपीट केश कह कर मामले को खारिज न करे । यदि छ ग शासन के प्रशासनिक अधिकारी को न्याय प्रदान करने की हिम्मत नही तो लाइफ टेलीकास्ट जवाब आम जनता के समछ दिया जाए अन्यथा उपरोक्त शिकायत व्यापक स्तर पर होगी इसलिये मैं बार बार केन्द्र सरकार से अवगत कर रहा हूँ कि मेरे शिकायत वेब को गम्भीरता से न्याय दिलाने की कृपा करें मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ मेरे साथ न्याय किया जाये अन्याय नही ,,,,?

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