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समस्या, सुझाव और समाधान

Author: 
चौथी दुनिया
Source: 
चौथी दुनिया ब्यूरो
एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के फायदे तो हैं, लेकिन इस व्यवस्था की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। बावजूद इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। पिछले कुछ दिनों में हमें अपने पाठकों के ढेर सारे पत्र मिले हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि हमारे पाठक न स़िर्फ आरटीआई क़ानून का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी समस्या का समाधान भी इस क़ानून के ज़रिए चाहते हैं। इसके अलावा आरटीआई क़ानून से जुड़े अनुभव भी उन्होंने हमारे साथ बांटे हैं। इस अंक में हम उन्हीं पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा मक़सद अपने सभी पाठकों को विभिन्न तरह की समस्याओं और उनके समाधान से रूबरू कराना है। उम्मीद है, इस अंक में प्रकाशित पत्रों को पढ़कर हमारे पाठकगण लाभांवित होंगे।

ग्रामीण बैंक 25 हज़ार रुपये मांग रहा है


मैंने आरटीआई के तहत उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुज़फ़़्फरपुर से केसीसी से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। 30 दिनों के भीतर जवाब न मिलने पर प्रथम अपील की। फिर भी कोई सूचना नहीं मिली। बाद में एक दिन बैंक की तऱफ से एक पत्र मिला, जिसमें सूचना उपलब्ध कराने के लिए 25 हज़ार रुपये की मांग की गई। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए।

- उमाशंकर सिंह, औराई, मुज़फ्फरपुर।

आरटीआई क़ानून में ऐसे लोक सूचना अधिकारियों को रास्ते पर लाने के लिए कई उपाय हैं। जैसे जब कभी आपको किसी फाइल से कोई सूचना मांगनी हो तो अपने आरटीआई आवेदन में एक सवाल फाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें। आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे)(1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं। आप अपने आवेदन में यह लाइन जोड़ें, महोदय, मैं सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 2 (जे) (1) के तहत अमुक फाइल……………।। का निरीक्षण करना चाहता हूं। इस संबंध में आप मुझे एक तय समय, जगह और तिथि के बारे में सूचित करें, ताकि मैं आकर उक्त फाइल का निरीक्षण कर सकूं। साथ ही इस बात की भी व्य्वस्था करें कि मुझे उक्त फाइल का जो भी हिस्सा चाहिए, उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए नियत शुल्क का भुगतान मैं कर दूंगा। इसके अलावा अगर लोक सूचना अधिकारी तीस दिनों के भीतर सूचना नहीं देता तो बाद में वह सूचना मुफ्त देनी पड़ती है। आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील/शिक़ायत भी कर सकते हैं या फिर से एक आवेदन फाइल निरीक्षण के लिए भी दे सकते हैं।

पंजीयन संख्या नहीं मिली


मेरे भतीजे इंद्रजीत कुमार के दसवीं कक्षा के अंक पत्र पर पंजीयन संख्या का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आरटीआई के तहत एक आवेदन देकर पूछा। काफी मशक्कत के बाद मुझे एक संक्षिप्त और अधूरी सूचना मिली कि जांच का काम चल रहा है। फिलहाल यह मामला राज्य सूचना आयोग में है। ऐसी स्थिति में मेरे भतीजे का नामांकन कहीं नहीं हो पाया।

- लालदेव कामत, मधुबनी।

जब मामला आयोग में हो तो सिवाय इंतज़ार के क्या किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके भतीजे ने पूर्व में अपने पंजीयन संख्या के संबंध में कोई साधारण आवेदन समिति में जमा किया है और उसकी एक प्रति उसके पास है तो एक बार फिर उसी आवेदन के संबंध में आपका भतीजा अपने नाम से एक नया आरटीआई आवेदन परीक्षा समिति के पास भेज कर स़िर्फ यह पूछे कि उसके आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और ऐसे मामलों के निपटारे के लिए समिति ने क्या समय सीमा तय की है। अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, उनके नाम और पदनाम बताएं।

कोयला खदानों में कुछ गड़बड़ है


ग़ौरतलब है कि एसईसीएल कमांड एरिया में अब तक 51 कोयला ब्लॉक कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित किए गए हैं। मैंने सूचना के अधिकार के तहत एसईसीएल, सीएमडी मुख्यालय, बिलासपुर से 51 कोल ब्लॉकों में हो रहे कोयला उत्पादन के बारे में जानकारी मांगी थी। एसईसीएल के अधिकारियों ने जो जवाब दिए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। एसईसीएल का कहना है कि सीएमडी के मुख्यालय में उक्त सभी 51 कोल ब्लॉकों से संबंधित कोयला उत्पादन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा एसईसीएल कमांड एरिया में आवंटित 51 कोल ब्लॉकों में कोयले का घोटाला हो रहा है।

- एस एल सलूजा, बिलासपुर।

घोटाले की बात साबित करने के लिए इस मामले में आरटीआई के ज़रिए और तहक़ीक़ात की जा सकती है। मंत्रालय से उक्त ब्लॉकों में कोयला उत्पादन की मात्रा, आपूर्ति एवं ग्राहक इत्यादि के संबंध में सवाल पूछे जा सकते हैं।

विज्ञापन का भुगतान कैसे होगा?


मैं एक स्थानीय समाचारपत्र में बतौर संवाददाता काम कर रहा हूं। हमारे समाचारपत्र में छपे विज्ञापनों का बकाया कई नगर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं पर है, जो लंबे समय से नहीं मिला है। क्या आरटीआई के तहत उक्त बकाए का भुगतान हो सकता है।

- शिबली रामपुरी, सहारनपुर।

विज्ञापन के संबंध में आपके समाचार पत्र और नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के बीच काग़ज़ी अनुबंध यदि हो तो आप भुगतान के लिए पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकारियों को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने पर भी यदि भुगतान नहीं होता है तो उसी आवेदन की एक कॉपी के साथ आप एक आरटीआई आवेदन उक्त जगहों पर भेज सकते हैं। अपने आरटीआई आवेदन में आप उक्त संस्थाओं द्वारा विज्ञापन भुगतान के संबंध में निर्धारित नियम-क़ानून के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही भुगतान न करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के नाम और पदनाम के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। भुगतान के लिए पूर्व में दिए गए साधारण आवेदन पर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं।

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संस्कृतक कार्यकर्म जगह को बेजा कब्ज़ा मुक्त करने हेतु

सेवा मेंकलेक्टर महोदयबिलासपुर छ.ग. विषय - संस्कृतक कार्यकर्म जगह को बेजा कब्ज़ा मुक्त करने हेतु महोदय           विषयनुशार ग्राम पंचायत धमनी में ग्राम पंचायत दवरा एवं पटवारी  द्वारा भगत सिंह सेवा समिति को संस्कृतक कार्यक्रम हेतु            जगह चिन्हाकित करके दिया गया था जिसमे सुमित्रा यादव दवरा बल पूर्वक कब्ज़ा कर लिया गया है चुकी गणेश चतुर्थी का            कार्यकर्म आ रहा है कृपा संस्कृतक कार्यकर्म जगह को बेजा कब्ज़ा मुक्त करने का कृपा करे                                                                                                                                                   भवदीय                                                                                                                                                राहुल यादव                                                                                                                                       अध्यक्ष भगत सिंह सेवा समिति

Bhumi jankari

Sr mai monu kumar singh gaw barji thana moti pur jila mujaffar pur BIHAR hai mai apne makan ka nirman apne niji jamin me 2005 me karwaya tha jab mai apne jamin ka pura nap kar banaya tha lekin ramji singh ke kuch dabng lone mil kar mere ghar ko aapne jamin me bata raha hai aur mere ghar ke andar ita gadh diya aur jab ham Apna amin ko bula kar mapi karwaya to mera ghar kathar se bhi nahi par raha hai bad me srkari amin bhi bulaiy use bhi wo log geli de kar bhaga diya aur bol raha hai ki mapi me 15 kari jamin dignesan ka choda jata hai aur dachin se 15 kari chor kar mera ghar pakar le raha hai aur utar se bhi plz sr mai bangalore me prawet jab karta hu sal me ek bar chuti milta hai aur ye log mere bhudha ma bab ko paresan kar raha hai aur marne ka dhamki de raha plz sr mai kya karu sr mujhe kuch bataiy

Kirayedar de makan khaki karbane me samband me

Sir me Jhansi up ka rahne Bala hu Jhansi me hi meta Ak makan or he jise Keri ma ne kirayedar ko kiraye par diya that use lagbhag 8 sal ho gaye he ab Bo makan khali nahi kar raha he or kiraya bhi nahi de raha he kya Kare
Vimal Kumar amarya gudri Bazar Jhansi up

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Sir me Jhansi up ka rahne Bala hu Jhansi me hi meta Ak makan or he jise Keri ma ne kirayedar ko kiraye par diya that use lagbhag 8 sal ho gaye he ab Bo makan khali nahi kar raha he or kiraya bhi nahi de raha he kya Katy

मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं मिलने हेतु

सर मेरे पिताजी एक सरकारी विधालय मे अध्यापक थे जिनका देहांत 1999 मे हो गया था उनकी देहांत के बाद मेरी माता जी को सरकारी विधालय मे मृत्यु कोटे के तहत चपरासी के पद पर करयरत है पर सर अब 5-6 साल से बैंक वालों ने पेंशन रोक रखी है जिसकी सुचना उन्होंने कुछ माह पहले हमें दी है जिसमें बताया गया है की हमने पेंशन ज्यादा ले ली है जो की लगभग दो लाख है अब बैंक से नोटिस आया है कि जब तक आप यह राशि बैंक को जमा नहीं करवाते तब तक पेंशन रोक ली है
सर हम क्या करें
मदद करें सर

विजली बिभाग के लिए सिकायत

मेरे गाव की बिजली का तार दो साल से टूटा है मै कैसे करू सिकायत

570 post in ayurved nurse/com.NRHM rajasthan

sir, 06 sept 2010 NRHM dipartment of rajasthan show a vacency to post of ayurved nurse/compounder . after one year ago this post is not fill yet. please give me cause of it. RAKESH SHARMA (ALWAR) RAJASTHAN MOB.NO 09414636521.09414912152

about to help

i applied for nagar nigam to provide the information about the unothrised construction and responsible officer,s name or post for these construction or made a comlaint against the local parshad for unothorised construction for her house but the zonal does not provide the information,s regarding this he sent his answer that nagar nigam is not authorised to make tha against the construction and other information can not be provide

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