जगाच्या मंचावर पाणी - 1

Submitted by Hindi on Tue, 01/24/2017 - 13:01
Printer Friendly, PDF & Email
Source
जल संवाद

संयुक्त राष्ट्रसंघाने संपूर्ण जगातील जनेताला गरजेप्रमाणे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा एक दशकी (Decade) कार्यक्रम आखला. हा कार्यक्रम 1981 साली सुरू झाला व प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे पिण्याचे पाणी 1990 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. पण या कार्यक्रमाला म्हणावे तसे यश मिळू शकले नाही.

भूमि, जल, वन, हवा, खनिज या सारख्या संपत्ती निसर्गाने मानवाला बहाल केल्या आहेत. ज्यावेळी जगाची लोकसंख्या कमी होती त्यावेळी या सर्व नैसर्गिक संपत्ती मुबलक भासत होत्या. पण जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली त्यावेळी या संपत्तीचा तोकडेपणा जाणवावयाला लागला.

त्यातल्या त्यात प्रथम क्रमांक जमिनीचा लागला. टॉलस्टॉयच्या कथेत पूर्वीचे काळी जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार कसे होत असत याचा उल्लेख आलेला आहे. ठराविक नाण्यांच्या मोबदल्यात सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत चालत अंतर कापलेली जमीन ग्राहक विकत घेत असे. बाकीच्या नैसर्गिक संपत्तीची गोष्टच सोडा जमीन सुध्दा किती मुबलक होती याची कल्पना या गोष्टीवरून येवू शकेल. काळ जसजसा बदलत गेला तसतसा माणूस आता जमीन खरेदीसाठी चौरस फुटाचा वापर करावयास लागला आहे.

पाण्याला सुध्दा दुर्मिळतेचे वरील निकष लागायला सुरवात झाली आहे. तुलनात्मक दुर्मिळतेमुळे पाण्याची बाटली आज 10-15 रूपयांना विकत घेण्याची पाळी माणसावर आलेली आहे व ज्या पध्दतीने पाण्याचा आज वापर करण्यात येत आहे त्यावरून भविष्यातील पाण्याची परिस्थिती काय राहणार आहे याची कल्पना केलेली बरी.

पाण्याची सदर परिस्थिती बघता पाणी हा विषय जागतिक मंचावर येणे अगत्याचे होते. हा विषय जगाच्या पटलावर सर्वप्रथम 1977 साली आला. तोपर्यंत तुरळक चर्चेवरच त्याची बोळवण केली जात होती.

संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषद 1977 :


जागतिक मंचावर पाणी हा विषय सर्व प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पटलावर 1977 साली मांडण्यात आला. अर्जेंटिना देशातील मार-डेल-प्लाटा या शहरात ही परिषद घेण्यात आली. मानवाला आवश्यक असणारी सर्वसामान्य वस्तु (Common Good) अशा शब्दात त्याचे वर्णन करण्यात आले. विकासाची कोणतीही अवस्था असो, मानवाचा त्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे गुणात्त्मक व संख्यात्त्मक प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळण्याचा अधिकार या परिषदेत मान्य करण्यात आला. पाण्याचा शिस्तबध्द पध्दतीने उपलब्धता अभ्यासण्याचा कृतिब्धद आराखडा तयार करण्यात यावा असा विचार सदर परिषदेत मांडण्यात आला.

पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा दशकी कार्यक्रम :


संयुक्त राष्ट्रसंघाने संपूर्ण जगातील जनेताला गरजेप्रमाणे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा एक दशकी (Decade) कार्यक्रम आखला. हा कार्यक्रम 1981 साली सुरू झाला व प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे पिण्याचे पाणी 1990 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. पण या कार्यक्रमाला म्हणावे तसे यश मिळू शकले नाही.

प्रत्येक देशातील परिस्थितीतीस भिन्नता विचारात न घेतल्यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला नाही असा शेवटी निष्कर्ष काढण्यात आला. यासाठी येणारा खर्च व योजना राबविण्यासाठी लागणारा वेळ या संबंधातले आराखडे बांधणे कठीण असल्याची बाब संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या लक्षात आली.

सुरक्षित पाणी व आरोग्य रक्षण दशक 1990 -2000 :


संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) मार्फत सुरक्षित पाणी व आरोग्य रक्षण या संबंधात दशकी कार्यक्रम (1990-2000) आखण्यासाठी नवी दिल्ली येथे एक जागतिक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जगातील सर्व देशांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी व आरोग्य रक्षण या विषयांवर एक सखोल कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या. हा कृती आराखडा पुढील दहा वर्षांत म्हणजेच 2000 सालापर्यंक राबविला जावा अशीही सूचना करण्यात आली.

डब्लिन परिषद 1992 :


रियो-डी-जानेरो येथे घेतल्या जाणार्‍या पाणी परिषदेची पूर्वतयारी करण्यासाठी डब्लिन येथे एक प्राथमिक परिषद घेण्यात आली. त्या परिषदेत पाण्यासंबंधात चार महत्त्वाची तत्त्वे प्रतिपादित करण्यात आली. ती चार तत्त्वे येणेप्रमाणे :

1. मानवी जीवन, मानव व पर्यावरण विकासाच्या दृष्टीने पाणी हा एक अत्यावश्यक पण मर्यादित व संवेदनशील घटक आहे.

2. सर्व पातळ्यांवर पाण्याचा वापर करणारे, नियोजन करणारे व धोरणे ठरविणारे यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाने जलव्यवस्थापन व विकास साधण्यात यावा.

3. पाण्याची तरतूद करणे, पाण्याचे व्यवस्थापन व संरक्षण करणे या सर्व बाबतीत महिला हा केंद्रबिंदू मानण्यात यावा.

4. सर्वच क्षेत्रातील पाण्याचा वापर विचारात घेता आर्थिक मूल्य असल्यामुळे पाण्याला आर्थिक वस्तु म्हणून संबोधण्यात यावे.

वर वर्णिलेली चारही तत्त्वे पाण्याबद्दलचा जगाचा बदललेला दृष्टीकोन व्यक्त करतात. पाणी हे मर्यादित संसाधन आहे, योग्य व्यवस्थापनाद्वारे पाणी प्रश्‍नावर मात केली जावू शकते, जल व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग वाढविण्यात यावा व आता पाण्याला आर्थिक मूल्य प्राप्त झाले आहे ही चारही तत्त्वे जगाच्या पटलावर नव्यानेच मांडण्यात आलीत. त्यामुळे पाण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे किती आवश्यक झाले आहे याची कल्पना यावयास हरकत नसावी.

रियो-डी-जानेरो परिषद 1992 :


डब्लिन परिषदेत मांडण्यात आलेली पाण्यासंबंधातील चारही तत्त्वे या परिषदेत पुन्हा मांडण्यात येवून त्यांना परिषदेत सर्वसामान्यता मिळाली. या परिषदेत कार्यक्रम पत्रिका 21 प्रकरण 18 पूर्णपणे पाण्याला वाहिले आहे. पुढील 19 वर्षांचा कृती आराखडा या परिषदेत तयार करण्यात आला. या कार्यक्रमात ताज्या पाण्याच्या व्यवस्थापनावर जास्त जोर देण्यात आला त्याच प्रमाणे पाणी वापरणार्‍या विविध घटकांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर समन्वय असावा हा मुद्दाही आग्रहाने प्रतिपादला गेला. परिषदेत मांडण्यात आलेल्या सूचनांचा योग्य पाठपुरावा व्हावा व स्थायी विकास साधण्यात येण्यासाठी एका कमिशनची स्थापना केली जावी असाही ठराव या परिषदेत सम्मत झाला.

पाणी आणि आरोग्यरक्षण यावर मंत्री परिषद 1994 :


पिण्याचे पाणी, आरोग्य रक्षण, मैला वासलात पध्दती यांना अग्रक्रम देण्याचा उद्देशाने कृती आराखडा आखण्यासाठी नूरविक येथे 1992 साली मंत्रीगण परिषद आयोजित करण्यात आली.

जागतिक जल मंडळ (World Water Council) ची स्थापना 1996 :


जागतिक जलमंडळ स्थापण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी 1995 साली माँट्रीयल येथे व वारी (इटली) येथे दोन प्रारंभिक सभा घेण्यात येवून जागतिक जल मंडळ स्थापण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. पण त्या मंडळाची प्रत्यक्ष स्थापना करण्यासाठी 1996 साल उजाडावे लागले. फ्रांसमधील मार्सेलिस गावी या संस्थेची स्थापना अधिकृतपणे करण्यात आली. पाण्याबद्दल जागृती निर्माण करणे, वेगवेगळ्या देशात या प्रश्‍नासंबंधात राजकीय पाठिंबा मिळविणे व पाण्यासंबंधात कृती आराखडे तयार करण्याचा प्रयत्न करणे हे प्राथमिक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून या संस्थ्ेची स्थापना करण्यात आली. पाण्यासंबंधात उच्च पातळीवर ध्येय धोरणे आखणे, जलसंधारण योजना आखणे, पाण्याचे संरक्षण व विकास, नियोजन व व्यवस्थापन याकडे लक्ष पुरविणे हेही उद्देश या संस्थेच्या स्थापनेत विचारात घेण्यात आले. पाण्यासंबंधात चर्चा घडवून आणणे, आसपास अनुभवांची देवाणघेवाण करणे यासाठी दर तीन वर्षांनंतर जागतिक परिषदांचे आयोदन करणे याकडेही लक्ष देण्यात यावे असे ठरले.

या विचारांना अनुसरून 1997 साली भराकेश (मोरोक्को) येथे 2000 साली हेग (नेदरलँड्स) येथे 2003 साली क्योटो (जपान) येथे व 2006 साली मेक्सिको येथे मंडळाकडून जलपरिषदांचे आयोजन करण्यात आले 2009 ची परिषद इस्तांबूल येथे भरविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

जागतिक जल परिषद (मराकेश) 1997 :


पाणी ही एक व्यापारी वस्तु होण्याची शक्यता असल्यामुळे पाण्यासंबंधात जागतिक तंटे, बखेडे वा युध्द होवू नयेत याची काळजी सर्वांनी घेणे आवश्यक आहे हा विचार या परिषदेत प्राथम्याने मांडण्यात आला. पाण्याचा आरोग्य वर्धनासाठी वापर, पाण्याचे योग्य व न्याय्य वाटप, लिंग समानता व पाण्याचा कार्यक्षम पध्दतीने वापर यावरही या परिषदेत चर्चा आयोजित करण्यात आली.

दुसरी जागतिक जल परिषद (हेग) 2000 :


पाण्याचा सुयोग्य कारभार चालविणे (Governance) व समन्याययी जलव्यवस्थापनाचे तत्त्व अंगीकारणे या दोन बाबींकडे या परिषदेत विशेष लक्ष पुरविण्यात आले. पाण्याचे जागतिक धोरण ठरविण्याचे दृष्टीने या परिषदेत एक संकल्पचित्र (Vision document) सादर करण्यात आले. निर्णय प्रक्रियेत पाण्याचा वापर करणार्‍या सर्वांनी समाविष्ट करा, पाण्याचे पूर्ण मूल्य वसूल करण्याचे धोरण स्वीकारा, जल क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी पैशाची अथवा निधीची सार्वजनिक उभारणी करा, जगात समन्यायी पधद्तीने पाण्याचे वाटप करण्यासाठी सहकार्य करा, पाण्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठी भरीव गुंतवणूक असे महत्वाचे संदेश या परिषदेत देण्यात आलेत.

तृतीय जागतिक जल परिषद (क्योटो) 2003 :


पाण्याचे संदर्भात प्रत्यक्षपणे करण्यात आलेली कृती या परिषदेत चर्चिल्या गेली. प्रत्यक्ष कृतीचे 3000 अहवाल परिषदेत मांडण्यात आले. त्यावरून पाणीप्रश्‍न सोडविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होवू शकतात आणि म्हणून हे प्रयत्न सातत्याने करण्यात यावेत यावर परिषदेत जोर देण्यात आला. याशिवाय पाण्याचा कारभार यशस्वीपणे राबविणे, समन्यायी पाणी वाटपाला प्रोत्साहन देणे, लिंगभेद नष्ट करणे, गरीबी हटविण्याचे दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे, अर्थप्रबंधन, क्षमता संवर्धन, पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता संवर्धन, जलप्रदूषण टाळणे, आपत्त्परिस्थिती चांगल्या प्रमाणे हाताळणे या मुद्यांवरसुध्दा परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

चवथी जागतिक जल परिषद (मेक्सिको) 2006 :


मेक्सिको सिटी येथे भरलेल्या चवथ्या जागतिक परिषदेत 20000 चे वर लोकांनी हजेरी लावली. या परिषदेत 206 सेशन्स घेण्यात आले व या जागतिक प्रश्‍नावर मात करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कोणती कृती करण्यात आली या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

पाचवी जागतिक जल परिषद (इंस्तंबूल) 2009 :


पाचवी परिषद भरविण्यासाठी एकूण 6 देशांनी इच्छा प्रदर्शित केली होती. त्या अर्जांचा विचार करून इस्तंबूल येथे पाचवी परिषद घेण्याचा संयोजकांनी निर्णय घेतला. ही परिषद 2009 साली घेतली जाणार आहे. या परिषदेत कोणत्या विषयांवर चर्चा केली जावी याबद्दल जाणकारांकडून मते मागविण्यात आली आहेत.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

4 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

More From Author

Related Articles (Topic wise)

Related Articles (District wise)

About the author

Latest