लेखक की और रचनाएं

Latest

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) विधेयक 2009 (विधेयक क्र 42) संक्षिप्त टिपण

Source: 
जलसंवाद, मई 2012

भूजलाच्या अति उपशास ‘माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी ‘या विचाराने, पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता उपसा करणे ही बाब कारणीभूत आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहीरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली असून तेथील पर्यावरण व नद्यांच्या काठावरील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत यावर विपरित परिणाम झालेला आहे. राज्यामध्ये शेती सिंचन व उद्योग या कारणांसाठी देखील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी अति खोल विंधण विहिरी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचाही भूजल पातळीवर विपरित परिणाम होत आहे. भूजल उपलब्धता व त्याचा होणारा अतिरेकी वापर या संबंधात राज्यामध्ये भूजलामध्ये वाढ होण्यासाठी एकीकडे एकात्मिक पध्दतीने पावसाच्या पाण्याचे कृत्रिम पुनर्भरण होणे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे उपलब्ध भूजलाचे शास्त्रशुध्द पध्दतीने व्यवस्थापन होणे नितांत आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय जलनिती बरोबरच राज्याच्या जलनितीत पाण्याच्या (भूपृष्ठजल व भूजल) एकात्मिक व समन्वयी विकासाची गरज प्रकल्पाच्या नियोजनापासून प्रतिपादीत करण्यात आली आहे. तसेच भूजल साठ्यात वाढ करण्यासाठी भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम राबविण्याची गरज विषद करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर समन्यायी वाटप होण्यासाठी भूजल उपसा पुनर्भरणाच्या मर्यादेत राहावयासाठी नियमन करणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. केंद्र व राज्याच्या जलनितीमध्ये जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन लोकसहभागावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने देखील भूजलाची असलेली दुर्मिळ उपलब्धता, उपशासाठी लागणारा खर्च व उर्जेच्या अनुपलब्धतेच्या अनुषांगाने सध्याचा भूजलाचा असलेला वापर, विकास व दैनंदिन गरज लक्षात घेवून, भूजल विकासाबरोबरच यापुढे भूजल व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादीत केली आहे. त्यासाठी भूजल नियंत्रण शासनाला करावे लागेल अशी शिफारस केलेली आहे.

राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याकरिता, जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता आणि त्यांची सुनिश्‍चिती करण्याकरिता तसेच इतर तदनुषंगिक बाबींकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 पारित झाला आहे. त्यानुसार राज्यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमात, प्राधिकरण भूजल अधिनियमाचे अनुपालन करील अशी तरतूद आहे.

केंद्र शासनाच्या जलसंपत्ती खात्याने देखील भूजल विकास व व्यवस्थापनाचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी जानेवारी 2005 मध्ये प्रारूप मसुदा विधेयक राज्यांना वितरित केले आहे. त्यात राज्यस्तरावर भूजल प्राधिकरणाची स्थापना करणे, अतिशोषित क्षेत्र अधिसूचित करून त्यातील भूजलाचा विकास व व्यवस्थापन नियंत्रित करणे, अधिसूचित व अनधिसूचित क्षेत्रातील विहिरींच्या नोंदी करणे, विंधण यंत्रांची नोंदणी करणे तसेच कृत्रिमरित्या भूजल पुनर्भरणासाठी पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे इत्यादी मुद्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

राज्यातील असमान पर्जन्यमान, भूपृष्ठीय रचना व प्रतिकूल भूस्तरीय परिस्थिती यामुळे नैसर्गिकदृष्ट्या भूजल संपत्तीच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आलेल्या आहे. तसेच विविध कारणांसाठी होत असणारा भूजल उपसा यामुळे भूजल पातळी सातत्याने खाली जात आहे.

राज्यातील भूजल उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला असता, अतिशोषित (Over - exploited) व शोषित (Critical) पाणलोट क्षेत्रांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. सन 1998 साली सुधारीत करण्यात आलेल्या भूजल अंदाजानुसार 54 लघुपाणलोट क्षेत्र अतिशोषित वर्गवारीत मोडत असल्याकारणाने अधिसूचित करण्यात आलेली होती. सन 2006 साली त्यांची संख्या 292 इतकी झालेली आहे. यावरून भूजलाच्या वाढत्या वापराची कल्पना येते. भरीस भर केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (Central Groundwater Authority) जळगांव जिल्ह्यातील यावल व रावेर आणि अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी व वरूड या अतिशोषित तालुक्यांमधील विहीरींच्या नोंदणीची प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सुरू केलेली आहे. या सर्व अतिशोषित व शोषित भागात समाविष्ट असलेल्या गांवात भूजलावर आधारित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर अतिउपशाचा विपरित परिणाम होत असल्याचे आढळून आलेले आहे.

या गावांत नवीन विहिरी घेवून अथवा अस्तित्वातील विहिरींवर नवीन विजपंप बसवून भूजल उपसा करण्यावर बंधने आलेली आहेत. भूजलाच्या अति उपशामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखील विपरित परिणाम होत आहे. राज्यात एकूण पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक योजना भूजलावर आधारित आहे. भूजलाच्या अति उपशामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतावर विपरित परिणाम होत असून उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे.

भूजलाच्या अति उपशास ‘माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझीच मालकी ‘ या विचाराने, पर्यावरणविषयक बाबींचा फारसा विचार न करता उपसा करणे ही बाब कारणीभूत आहे. नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहीरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली असून तेथील पर्यावरण व नद्यांच्या काठावरील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत यावर विपरित परिणाम झालेला आहे. राज्यामध्ये शेती सिंचन व उद्योग या कारणांसाठी देखील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी अति खोल विंधण विहिरी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात असून त्याचाही भूजल पातळीवर विपरित परिणाम होत आहे.

ही परिस्थिती विचारात घेता राज्यामध्ये भूजलाच्या अमर्याद उपशावर नियंत्रण आणून भूजलाचे एकात्मिक पध्दतीने विकास व वय्वस्थापन होण्यासाठी एका सर्वकष नवीन अधिनियमाची नितांत आवश्यकता शासनाला भासली. त्यानुसार विविध उपभोक्त्याची सल्‍ला मसलत करून अनुषंगिक विभागांशी चर्चा करून सर्वांकडून प्राप्त अभिप्रयांची व सूचनांची दखल घेण्यात येवून समग्र असा महराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) विधेयक 2008 चा मसुदा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत तयार करण्यात आला.

सर्व प्रकारच्या भूजल वापरकर्त्यांना सातत्यपूर्ण भूजल उपलब्ध व्हावे तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या स्त्रोत संरक्षित करता यावे यासाठी लोकसहभागातून मागणी व पुरवठा आधारित उपाययोजना करून भूजल विकास व व्यवस्थापन लोकसहभागातून करण्याचे उद्दिष्ट त्यात ठेवण्यात आले.

विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले होते. विधेयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य झाल्यानंतर 16 डिसेंबर 2009 महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले. विधीमंडळातील चर्चेअंती ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संयुक्त समितीच्या 16 बैठका व राजस्थान अभ्यास दौर्‍यानंतर अहवाल विधीमंडळास सादर करण्यात येवून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने विधेयक एप्रिल 2012 मध्ये पारित केले आहे.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) विधेयक 2009 मधील महत्वाच्या तरतुदी :
1. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा -

- राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पाणलोट विषयस्थापन परिषद
- राज्य स्तरवर मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदान समिती
- राज्य स्तरावर राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( MWRRA)
- जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या उपाध्यक्षतेखाली व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली जिल्हा पाणलोट व्यवस्थापन समिती
- जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्राधिकरण
- अधिसुचित क्षेत्रात पाणलोट स्तरावर भूजल उपभोक्ता व स्थानिक जनतेचा सहभाग असणारी पंचायत समिती सभापती यांचे अध्यक्षतेखालील पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती ( WWRC)
- अनधिसुचित क्षेत्रात ग्राम पंचायत
- सर्व स्तरावरील तांत्रिक मार्गदर्शन व कामकाजासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

2. पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समितीमध्ये अधिसुचित भागातील जिल्हा परिषद. पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधी. स्वयंसेवी संस्था, पाणी वापर संस्था व पाण्याशी संलग्न विभागांच्या शासकीय अधिकार्‍यांचा सदस्य म्हणून समावेश.

3. केवळ पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करण्याऐवजी राज्यातील संपूर्ण भूजल संपत्तीचे नियोजन, नियमन व व्यवस्थापन.

4. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्य स्तरावरील पाणलोट व्यवस्थापन परिषद, जिल्हा स्तरावरील पाणलोट व्यवस्थापन समिती आणि पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती (WWRC) व ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून लोकसहभाग प्राप्त करणे.

5. तालुका पंचायत समितीचे सभापती हे पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असतील.

6. एकात्मिक जलव्यवस्थापनासाठी पाणलोट स्तर, जिल्हा स्तर आणि राज्य स्तरावर भूपृष्ठ जल व भूजल यांच्या समन्वयाची व्यवस्था.

7. अधिसुचित क्षेत्रात एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा आराखडा पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीच्या सहकार्याने व संबंधित शासनाच्या विभागाचे माध्यमातून प्राधान्यक्रमाने राबविणे.

8. अधिसुचित क्षेत्रातील शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्याची योजना अनिवार्य करणे

9. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कामांकरिता शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या अनिवार्य तरतुदींऐवजी, शासकीय अंदाजपत्रकाच्या प्रक्रियेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या तरतूदींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

10. अधिसुचित क्षेत्रासाठी भूजल वापर योजनेच्या आधारे पीक आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी उपभोक्त्यांना बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रात कमी पाणी लागणारी पीके घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थांची निर्मिती करणे.

11. पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती अथवा ग्रामपंचायती मार्फत पाण्याच्या ताळेबद मांडणे व अधिसुचित क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना सुयोग्य पीक पध्दतीसाठी प्रोत्साहित करणे.

12.अति शोषित पाणलोट क्षेत्रांबरोबरच खराब गुणवत्ता अथवा प्रदूषणाची समस्या असलेले क्षेत्र अधिसुचित करणे.

13. राज्यातील अधिसुचित व अनधिसुचित क्षेत्रात अस्तित्वातील तसेच नवीन होणार्‍या सर्वच विहीरी / विंधण विहीरींची नोंदणी करणे.

14. पेयजल स्त्रोत संरक्षणाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रदूषण करणार्‍याने किंमत चुकविण्याचे तत्व प्रस्तावित.

15. अधिसुचित / अनधिसुचित क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या उपयोगाव्यतिरिक्त इतर उपयोगांसाठीच्या नवीन खोल विंधण विहीरी खुदाईवर प्राधिकरण प्रतिबंध आणेल.

16. अधिसुचित क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या व्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठीच्या नवीन विहिरींवर प्रतिबंध प्रस्तावित.

17. अधिसुचित क्षेत्रात भूजल विक्रीवर बंधने प्रस्तावित.

18. अनधिसुचित क्षेत्रात अती खोलीवरील भूजल उपशावर कर आकारणी करणे प्रस्तावित.

19. विंधन विहीर खुदाई यंत्राची नोंदणी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे करणे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक सल्ल्याने अधिसुचित क्षेत्रात पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती मार्फत व अनधिसुचित क्षेत्रात ग्रामपंचायत मार्फत 60 मी. पर्यंत विंधन विहीर घेण्यास परवानगी देणे प्रस्तावित.

20.सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवांना संरक्षण देण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या प्रभाव क्षेत्रात (Area of Influence) नवीन विहीर घेण्यास मनाई. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत स्त्रोतांच्या प्रभाव क्षेत्रात निश्‍चित होईपर्यंत सध्याच्या भूजल कायद्यात असलेली 500 मीटरची तरतूद कायम. अधिसुचित सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विना परवानगी विहीर खोदल्यास ती बंद करून सरकार जमा करण्यात येईल व त्याची नुकसान भरपाई देय असणार नाही.

21. पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करणे व त्या काळात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करणे व स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात अथवा एक कि.मी परिसरात (जे जास्त असेल), अस्तित्वात असलेल्या विहीरींचा उपसा नियंत्रित अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंदी.

22. नवीन विहीर घेताना कृत्रिम पुनर्भरणाच्या उपाययोजना अनिवार्य असतील. अयशस्वी अथवा कोरडी विंधण विहीरींची सुरक्षितता करणे बंधनकारक असेल.

23.कायद्यातील तरतुदींचे उल्‍लंघन झाल्यास आवश्यकतेनुसार 10000/- रूपयांपर्यंत दंड वा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद. पुढच्या गुन्ह्यास सहा महिने कारावास किंवा 25000/- रूपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेच्या तरतुदी प्रस्तावित.

24. प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य पाणलोट परिषद, राज्य भूजल प्राधिकरण, जिल्हा पाणलोट व्यवस्थापन समिती व जिल्हा प्राधिकरण, पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती, ग्रामपंचायत व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांची महत्वाची भूमिका राहणार आहे.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
यह सवाल इस परीक्षण के लिए है कि क्या आप एक इंसान हैं या मशीनी स्वचालित स्पैम प्रस्तुतियाँ डालने वाली चीज
इस सरल गणितीय समस्या का समाधान करें. जैसे- उदाहरण 1+ 3= 4 और अपना पोस्ट करें
12 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.