पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि गुणवत्ता माहिती

Submitted by Hindi on Thu, 01/18/2018 - 13:54
Printer Friendly, PDF & Email
Source
जलोपासना, दिवाळी, 2017

पाण्याचे महत्व काय आहे ?


पाण्याचे संवर्धन व सुरक्षितते बाबत लोकसहभाग हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. केंद्र व राज्य सरकार मधील विविध खात्यांमध्ये या विषयातील तज्ज्ञांनी पाण्याचे संवर्धन व सुरक्षिततेबाबत काम करणार्‍या शासकीय, निमशासकीय, सेवाभावी संस्था, खाजगी व्यक्ती यांनी स्वयंस्फूर्तीने गुरू (Mentor) म्हणून, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने देशातील विविध राज्यांमध्ये जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (WALMI) कार्यरत आहेत.

पाणी हे एक नैसर्गिक संसाधन असून सजिवांच्या अस्तित्वासाठी पाणी अत्यंत उपयुक्त आहे. मानवाच्या शरीराच्या ७० टक्के वजनास पाणी कारणीभूत असते. पृथ्वी तलावरील एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी ९७ टक्के पाणी हे समुद्रात असते व ते क्षारयुक्त असते. फक्त ३ टक्के पाणी हे गोड्या स्वरूपात असते.

या तीन टक्क्यातील ६९ टक्के पाणी हे हिमशिखरांमध्ये गोठलेल्या स्वरूपात असते. ३० टक्के पाणी हे भूगर्भात असते व उर्वरित १ टक्का पाणी भूपृष्ठावर उपलब्ध असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील जनता ही बहुंतांशी भूजल स्त्रोतांवर अवलंबून आहे.

पाण्याच्या गुणवत्तेचे महत्व का ?


पाण्यातील भौतिक, रासायनिक व जैविक घटकांची असलेली मात्रा म्हणजेच पाण्याची गुणवत्ता होय. पाणी हे वैश्‍विक द्रावक (Universal Solvant) आहे. पाण्यात जास्तीत जास्त घटक सामावून, विरघळवून घेण्याची क्षमता असते. भारतीय मानक संस्थेने पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार, एक किंवा अनेक घटक कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्यास आपण पाणी दूषित झाले असे समजतो. हे दूषित झालेले पाणी सजीवांच्या म्हणजेच, मानव व वनस्पतींच्या योग्य वाढीसाठी अपायकारक असते.

जलप्रदूषणाची कारणे काय ?


जलप्रदूषणाची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे नैसर्गिक कारण, आपल्याला माहिती आहे की, पाण्याच्या एकमेव स्त्रोत पाऊस हा आहे. पाऊस पडताना पावसाचे पाण्यात, वातावरणातील विविध वायु, धुलीकण, धूर इत्यादी घटक मिसळले जातात. तसेच पाणी जमिनीवरून वाहतांना जमिनीवरील घटक मिसळले जातात. जमिनीवरील पाणी भूगर्भात झिरपताना, मातीतील व खडकांतील विविध प्रकारचे खनिजांमधील घटक मिसळले - विरघळले जातात.

मानवनिर्मित कारणे म्हणजे वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरण, वेगवेगळ्या प्रकारची वाढती कारखानदारी, शेतीकाम, अयोग्य सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी कारणांमुळे पाण्याचे प्रदूषण घडून येते.

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. शेतमालाची उत्पादता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतेे, कीटकनाशके, तृणनाशके यांचा वापर होत असतो हे घटक पाण्यात विरघळून जल प्रदूषण होते.

दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी अतिखोल विंधन विहीरी व विहीरी घेण्याकडे लोकांचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे भूजलाची पातळी खालावत चालली आहे. भूजलाची पातळी खालावल्यामुळे, अतिखोल जलधारक खडकातील घटकांचे भूजलातील प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे.

पिण्याच्या व शेतीच्या वापराचे पाण्याचे निकष शासनामार्फत ठरवून दिलेले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे निकष (IS-10500-2012) भारतीय मानक संस्थेने (BIS) तसेच शेतीच्या वापराचे निकष भारतीय कृषी संशोधन अनुसंधान (ICAR) नुसार ठरवून दिले आहेत. यानुसार पिण्याच्या पाण्यात प्रामुख्याने, क्षार कमी असावेत. आरोग्यास बाधित असे फ्लोराईड (

पिण्याच्या पाण्याची महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती :


एकूण लोकसंख्या वाढीमुळे, बदलत्या जीवनशैलीमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील वाढत्या भूजलाच्या वापरामुळे, तसेच कारखाने व त्यांचे सांडपाणी, शेती व त्यातील खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर इत्यादींमुळे भूजल गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्रातील भूजलाची खालवणारी पातळी, सर्वदूर वाढते प्रदूषण - यात प्रामुख्याने शेतातील रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा अतिवापर, उघडे मलमूत्र विसर्जन या समस्यांमुळे भूजलाची रासायनिक व जैविक गुणवत्ता दिवसेंदिवस हळूहळू बिघडत चालली आहे.महाराष्ट्रातील महसूली विभाग निहाय प्रामुख्याने भूजल गुणवत्तेची सद्यस्थिती विषद करावयाची झराल्यास -

पुणे विभागात - पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या शेती संपन्न जिल्ह्यांमध्ये नायट्रेटचे भूजलातील प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. सांगली जिल्ह्यात विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण काही भागात जास्त आढळून येत आहे.

कोकण विभागातील - जिल्ह्यात भूपृष्ठजल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असते. परंतु या विभागातील भूस्तरातील जांभा खडकात (आयर्न) लोह या घटकाचे प्रमाण असल्यामुळे, भूजलात लोहाचे प्रमाण काही अंशी आढळून येते. समुद्र किनार्‍याजवळील भागात समुद्राचे पाणी भूगर्भातील भेगांमधून भूजल स्त्रोतांमध्ये येवू शकते. उदाहरणार्थ पालघर जिल्ह्यातील समुद्र किनारी भागातील भूजल स्त्रोतांमध्ये क्षारांचे प्रमाण जास्त आढळून येते.

नाशिक विभागात - सर्व जिल्ह्यात काही अधिक प्रमाणात नायट्रेट या घटकाचे प्रमाण कमाल मर्यादेच्या पेक्षा जास्त आढळून येते. तेसच नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीच्या खोर्‍या व जळगाव जिल्ह्यातील भूस्तरात गाळाच्या प्रदेशामध्ये (अ‍ॅल्यूव्हीयम फॉर्मेशन) क्षारांचे व नायट्रेटचे प्रमाण जास्त आहे. काही स्थानिक उद्भव वगळता लोह व फ्लोराईडचे प्रमाण इतर सर्व ठिकाणी कमी प्रमाणात आहे.

औरंगाबाद विभागातील - गोदावरी नदीच्या काठावरील प्रदेशात भूजल उद्भवांमध्ये विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण जास्त आढळून आलेले आहे. तसेच नायट्रेटचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसत आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड व औरंगाबाद या जिल्ह्यात भूजलातही फ्लोराईडचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा जास्त आढळत आहे.

अमरावती विभागात - बुलढाणा, अमरावती, अकोला या जिह्यातील तापी पूर्णा नदीच्या खोर्‍यात भूजलातील क्षारांचे प्रमाण जास्त आहे. हा ठराविक भाग खारपणपट्टा म्हणून ओळखला जातो. तसेच बुलढाणा व यवतमाळ जिल्ह्यात काही स्थानिक उद्भवांमध्ये भूजलातील फ्लोराईडचे प्रमाण कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

नागपूर विभागात - चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात भूजलातील फ्लोराईडचे प्रमाण काही भागात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या फ्लोराईड बाधित भागात डेंटल फ्लोरॉसीस चे रूग्ण जास्त आढळून येतात. परंतु आता या जिल्ह्यांबरोबर नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात फ्लोराईडचे भूजलातील प्रमाण कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच नायट्रेट या घटकाचे प्रमाणही हळूहळू वाढत असल्याचे दिसत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात लोह (आयर्न) बाधित उद्भव आढळून आलेले आहेत.

जैविक दृष्ट्या पाण्याचे स्त्रोत हे उद्भवांजवळील प्रदूषणाच्या परिस्थितीनुसार दूषित होवू शकतात. उघड्या विहीरी, भेगा पडलेले हात पंपाचे कट्टे व अस्वच्छ परिसर इत्यादी बाबींमुळे भूजलाचे पाणी प्रदूषित होते. महाराष्ट्रात जैविक प्रदूषणाची समस्या कमी अधिक प्रमाणात दिसून येते. पावसाळ्यात जैविक प्रदूषणाचा प्रादूर्भाव जास्त असतो.

उपाययोजना :


- पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताजवळील परिसर स्वच्छ ठेवणे
- मैलापाणी व सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडणे.
- उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन करू नये.
- पाण्याचे निर्जंतूकीकरण वेळोवेळी व योग्य पध्दतीने करावे.
- सातत्याने पाण्याची तपासणी करून गुणवत्ता पडताळण्यात यावी.
- पर्यावरण चांगले राखून पाणी प्रदूषित होणार नाही याबाबत खबरदारी घेणे.
- पाणी पुरवठा योजनांची व स्त्रोतांची देखभाल व दुरूस्ती स्थानिक पातळीवर वेळच्यावेळी करणे आवश्यक आहे.
- प्रदूषणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी तसेच पाण्याची उपलब्धता व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृत्रिम पुनर्भरण, पाऊस पाणी संकलनाचे विविध प्रकारांचा उपयोग करणे अत्यंत फायदेशीर आहे.
- रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर मार्यादित स्वरूपात ठेवणे.

उद्भवाचे पाणी दूषित असल्यास, भूजल + भूपृष्ठजल यांच्या एकमेकांच्या संयुक्त वापराने दूषित उद्भवाचा प्रादुर्भाव कमी करता येतो. सयंत्रांचा वापर - क्षारयुक्त अथवा जड पाणी असेल तर क्षार कमी करण्यासाठी रिव्हर्स ऑस्मॉसिस, वॉटर सॉफ्टनर प्लॅन्टचा उपयोग करता येतो. तसेच लोह जास्त असल्यास, आयर्न रिमूव्हल प्लॅट बसविणे. फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्यास, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लॅन्ट वापरणे हितकारक असते. दूषित पाणी शुध्दी करणाचे घरगुती फिल्टरचा वापर करणे. सयंत्रांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी तांत्रिक माहिती असलेली व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी पाण्याचे चक्रीकरण करून पुनर्वापर करणे (Recycling) करणे, दूषित पदार्थांचा वापर नाकारणे, नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे, अशा रितीने वरील प्रमाणे केलेल्या उपाययोजनांचा अवलंब केल्यास सर्वांना सुरक्षित व स्वच्छ पाणी मिळेल, स्वच्छ व सुरक्षित पाणी आरोग्याची हमी ही म्हण सार्थकी लागेल.

देश पातळीवर पाण्याच्या शाश्‍वतता व सुरक्षिततेबाबत :


पाण्याच्या शाश्‍वतता व सुरक्षिततेसाठी पाठपुरावा करून व्यवस्थापनेबाबत पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. हर बूंदसे जादा फसल (More Crop for Every Drop) हे तत्व अवलंबिले पाहिजे. देशात सुमारे ४० टक्के पाणी वाहत्या स्वरूपात आहे. परंतु ते रासायनिक व जैविक दृष्ट्या प्रदूषित नसले पाहिजे. देशात सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी ६२ टक्के पाणी हे पुनर्चक्रित (Recycled) केलेले असून ३८ टक्के पाणी हे स्वच्छ स्वरूपात आहे. बर्‍याच प्रमाणात भूपृष्ठ जल हे शेतीकामासाठी वापरले जाते. जे स्वच्छ असते. मागील दशकापासून हवामानामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आलेला आहे व सतत बदल होत आहे. तरी सुध्दा काही प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे उत्पन्न वाढून सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे दिसून येत आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पिण्याचे पाणी यांच्या वापराबाबत प्रामुख्याने बदलत्या कृषी- हवामान प्रभागांचा Zones of Agro - climatic change) विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीतील पिकांच्या उत्पादनांमध्ये बदल करून शेती मालाचे उत्पन्न वाढेल आणि सिंचनाचे व पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन योग्य रितीने होईल.

महाराष्ट्र राज्यात पाण्याचे संवर्धन व उपलब्धतेबाबत संदर्भात जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे फायदे मोठ्या प्रमाणावर दिसून आलेले आहेत. तसेच भविष्यातही या योजनेचे फायदे निश्‍चितच दिसून येणार आहेत. या योजनेची फलनिष्पत्ती पाहून इतर राज्यांकडून महाराष्ट्र राज्याकडे जलयुक्त शिवार सारखी योजना राबविण्याबाबत तांत्रिक व्यस्थापकीय मार्गदर्शन मागविण्यात येत आहे.

केंद्र सरकार मार्फत पाण्याच्या व्यवस्थापन व नियोजनाबाबत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्या मध्ये - एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम ( इंटिग्रेटेड वॉटरशेड मॅनेजमेंट प्रोग्रॅम - IWMP) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (NRDWP) प्रधान मंत्री कृषी संचयनी योजना (PMKSY) हर खेत को पानी (HKKP) अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये व्यवस्थापनाबाबत पुढाकार घेवून पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

या अनुषंगाने विविध राज्यात पाण्याच्या संवर्धनासाठी व सुरक्षिततेसाठी महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. उदाहरणार्थ तेलंगणा राज्यात काकतीय अभियान (Mission Kakatiya) मध्यप्रदेश राज्यात अविरत धारा, ओरिसा राज्यात पानी पंचायत अशा फलदायी योजना राबविण्यात येत आहेत.

पाण्याचे संवर्धन व सुरक्षितते बाबत लोकसहभाग हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. केंद्र व राज्य सरकार मधील विविध खात्यांमध्ये या विषयातील तज्ज्ञांनी पाण्याचे संवर्धन व सुरक्षिततेबाबत काम करणार्‍या शासकीय, निमशासकीय, सेवाभावी संस्था, खाजगी व्यक्ती यांनी स्वयंस्फूर्तीने गुरू (Mentor) म्हणून, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने देशातील विविध राज्यांमध्ये जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (WALMI) कार्यरत आहेत. भारत सरकार मार्फत सदर संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येत असून व काही ठिकाणी नव्याने (WALMI) संस्था निर्माण करण्यात येत आहेत. देशातील व राज्यातील विविध खात्यांमधील मंत्रालये व त्यांचे उपविभाग व अधिनस्त कार्यालये एकत्र येवून माहिती व तंत्रज्ञानाची देवाण घेवाण करून एकरूपपणे पाण्याचे संवर्धन, नियोजन व व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. जिल्हा, विभाग व राज्याच्या सीमा तसेच अंतरराज्यीय वाद विचारात न घेता पाणलोट क्षेत्राच्या सीमांचा विचार करून पाण्याचे संवर्धन, नियोजन व व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या शाश्‍वत उपलब्धतेबरोबर पाण्याची शाश्‍वत गुणवत्ता, सुरक्षितता राखणेही अत्यंत आवश्यक आहे.

श्री. जयंत महाजन - मो : ०९८६०५२७५०५

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Related Articles (Topic wise)

Related Articles (District wise)

About the author

Latest