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पचास हजार से अधिक क्षेत्रों का पानी पीने योग्य नहीं


योजना बनाते हुए कभी समाज से नहीं पूछा जाता कि उन्हें क्या चाहिए? क्या उनके पास उनकी अपनी समस्या का कोई सरल और स्थायी समाधान है। पानी और हवा पर इस देश का हर नागरिक का अधिकार था। पहले पानी पीने लायक नहीं छोड़ा गया। अब पानी को खरीदकर पीना महानगरीय समाज की आदत में शामिल हो गया है। अब आने वाले समय में यह हवा के साथ ना हो। हमें साँस लेने के लिये भी कीमत ना चुकानी पड़े, इसके लिये यही समय है हम सबके सावधान हो जाने का। देश इक्कीसवीं सदी में विकास की नई-नई इबारत लिख रहा है। पाँच राज्यों के चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा बना है। यह सुनते हुए क्या हमें शर्मिन्दा नहीं होना चाहिए कि अब भी देश में पचास हजार से अधिक ऐसे क्षेत्रों को केन्द्र की सरकार पहचानती है, जहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। सम्भव है कि उन्हें पीने योग्य बनाने के लिये हम बड़ी-बड़ी योजना लेकर आएँ लेकिन उसका हासिल क्या होगा?

अगले पाँच साल की योजना में वह एक लाख की संख्या को नहीं छुएगा इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यमुना के सन्दर्भ में हमने देखा ही है कि यमुना की सफाई के नाम पर सरकारी पैसों की बाढ़ में रकम यमुना सफाई के नाम पर बढ़ रहा है और रकम बढ़ने के बावजूद गन्दगी कम होने का नाम नहीं ले रहा।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 07 फरवरी को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 66663 इलाकों में पेयजल आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है और पीने लायक नहीं है। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार जनता को साफ एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और इस सम्बन्ध में विभिन्न योजनाएँ लाई गई हैं।

जल प्रदूषण निवारण एवं जनता की भूमिका (Water pollution prevention and public role)

Author: 
डा. प्रमोद सिंह
Source: 
योजना, 16-28 फरवरी 1991

‘जल ही जीवन है।’ यह कथन आदिकाल से चला आ रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति के जो मूलभूत पाँच तत्व कहे गए हैं, उनमें जल का महत्त्व सर्वोपरि है क्योंकि यही रस रूप होकर प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। जीवन को निरोग एवं स्वच्छ रखने के लिये जल की शुद्धता बरकरार रखनी आवश्यक है। गंगा आदि नदियों में स्नान का जो महात्म्य हमारे धर्म-ग्रन्थों में वर्णित है, उसके मूल में तथ्य यह है कि गंगा के जल में हिमालय पर्वत की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का रस मिला हुआ रहता है जिससे शरीर के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी जल में यदि बीमारी उत्पन्न करने वाला कूड़ा-कचरा मिल जाए तो वही गंगा प्राणलेवा भी बन सकती है।
प्रस्तुत लेख में जल प्रदूषण की इसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है तथा इसे दूर करने के लिये आवश्यक उपायों की चर्चा की गई है।


औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली विषैली गैसीय पदार्थों तथा रासायनिक प्रस्तावों को सोखकर वायु शुद्ध करने की वृक्षों में अद्भूत क्षमता है। वृक्षों की जड़ें पानी के वेग को कम करके भूमि क्षरण को रोकने तथा भूमि की उर्वराशक्ति बनाए रखने के साथ-साथ नदियों एवं जल धाराओं में निरन्तर जल प्रवाह प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ में कोयला बना अभिशाप


फैक्टरी से निकलने वाला गन्दा पानी, धुआँ, राख और केमिकल सीधे जलस्रोत को प्रभावित करते हैं। कई जगह भूजल में लेड की मात्रा भी पाई गई है। जल में मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आँतों में जलन पैदा होती है। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मेटाहीमोग्लाबिनेमिया नामक बीमारी हो जाती है तथा आँतों में पहुँचकर नाइट्रोसोएमीन में बदलकर पेट का कैंसर उत्पन्न कर देता है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। छत्तीसगढ़ अपने खनिज सम्पदा और प्राकृतिक संसाधनों के लिये प्रसिद्ध है। राज्य में कोयला, लोहा, बाक्साइट और कई खनिज प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला की अधिकता है। जिसके कारण यहाँ पर कोयले से चलने वाले 28 बिजली संयंत्र है। जिसमें कोरबा में 15 और रायगढ़ में 13 बिजली संयंत्र हैं। बिजली घरों से हर साल दो करोड़ मीट्रिक टन राख निकलती है। 30 फीसदी भी इसका इस्तेमाल नहीं होता।

कोयला से निकलने वाले राख और धूल से राज्य के कई जिले सहित ऊर्जा नगरी कहलाने वाला शहर कोरबा में टीबी, अस्थमा, दमा जैसी गम्भीर बीमारियों के चपेट में है। सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि राख के ढेर के चलते कृषि और बागवानी भी प्रभावित हो रही है। जिसके कारण रायगढ़ जिले में 31 लाख हेक्टेयर जमीन पर अब खेती नहीं होती है।

देश में फैली दूषित हवा


भारत में प्रदूषण नियंत्रण के अनेक कानून हैं, लेकिन उन पर अमल कागजी है। इसलिये इस जिम्मेवारी को न्यायपालिका ढो रही है। इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन करना पड़ा है। मगर कार्यपालिका उस पर भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। इस नाकामी की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार तथा लापरवाही है। नतीजतन न्यायिक आदेश और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। उद्योग और पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। भारत की आबो-हवा इस हद तक दूषित एवं जानलेवा हो गई है कि वायु प्रदूषण से दुनिया में मरने वाले लोगों में से एक चौथाई भारत के लोग मरते हैं। इस दुश्वारी पर हमारे विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े संस्थानों का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन इस सच्चाई से हमें रूबरू अमेरिकी संस्था की एक ताजा अध्ययन रिपोर्ट ने कराया है। बावजूद यह स्थिति न तो पाँच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों का चुनावी मुद्दा है और न ही इस मुद्दे को मीडिया बहुत ज्यादा महत्त्व दे रही है। इसलिये यह आशंका अपनी जगह वाजिब है कि भयावह होते वायु प्रदुषण से जुड़ी यह अहम जानकारी भी कुछ दिनों में आई-गई हो जाएगी।

कितना असाधारण अब सौ फीसदी कुदरती हो जाना


जैविक खाद की तुलना में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने रहने पर सिंचाई में पानी ज्यादा लगता है। पहले चना, मटर, सरसों बिना सिंचाई के हो जाती थी। इनकी फसल के दौरान आसमान से उतरी एक-आध फुहार ही इनके लिये काफी होती थी। किन्तु अब ये फसलें भी कम-से-कम एक सिंचाई चाहती हैं। रासायनिक उर्वरकों के कारण मिट्टी के बँधे ढेलों के टूट जाते हैं। लिहाजा ऊपरी मिट्टी में पानी सोखकर रखने की क्षमता कम हो जाती है। प्रकृति का एक नियम है कि हम उसे जो देंगे, वह हमें किसी-न-किसी रूप में उसे लौटा देगी। जो खाएँगे, पखाने के रूप में वही तो वापस मिट्टी में मिलेगा। सभी जानते हैं कि हमारे उपयोग की वस्तुएँ जितनी कुदरती होंगी, हमारा पर्यावरण उतनी ही कुदरती बना रहेगा; बावजूद इसके दिखावट, सजवाट और स्वाद के चक्कर में हम अपने खपत सामग्रियों में कृत्रिम रसायनों की उपस्थिति बढ़ाते जा रहे हैं।

गौर कीजिए कि कुदरती हवा को हम सिर्फ धुआँ उठाकर अथवा शरीर से बदबूदार हवा छोड़कर खराब नहीं करते; ऐसी हजारों चीजें और प्रक्रियाएँ हैं, जिनके जरिए हम कुदरती हवा में मिलावट करते हैं। जिस भी चीज में नमी है; तापमान बढ़ने पर वह वाष्पित होती ही है। वाष्पन होता है तो उस चीज की गन्ध तथा अन्य तत्व हवा में मिलते ही हैं। होठों पर लिपस्टिक, गालों में क्रीम-पाउडर, बालों में मिनरल आॅयलयुक्त तेल-शैम्पू-रंग, शरीर पर रासायनिक इत्र.. अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में कृत्रिम रसायन की ऐसी चीजों की सूची बनाइए। फिर सोचिए कि धुएँ के अलावा हम कितनी चीजों के जरिए भी हवा में मिलावट करते हैं।

कुदरती की गारंटी देना मुश्किल

बैड़िया का भूजल हो रहा प्रदूषित


शौचालय के नजदीक हैण्डपम्पशौचालय के नजदीक हैण्डपम्पदेश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी के रूप में अपनी पहचान कायम कर चुका बैड़िया का भूजल इन दिनों बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है। कभी यहाँ का पर्यावरण सुखद और स्वच्छ हुआ करता था लेकिन मंडी के विस्तार के साथ ही इस छोटे से गाँव में पर्यावरण बिगड़ने लगा है। इसका सबसे बुरा असर यहाँ के पेयजल स्रोतों पर पड़ रहा है। लोगों के लिये पीने का साफ पानी मुहाल हो गया है। गाँव के पर्यावरण को सुधारने में स्थानीय पंचायत या प्रशासन की फिलहाल कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती है।

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रकबे में लाल मिर्ची का उत्पादन करने वाले इलाके निमाड़ के खरगोन जिले में एक छोटा-सा गाँव है-बैड़िया। यह गाँव भले ही महज नौ हजार की आबादी वाला है लेकिन निमाड़ में इसका अपना रुतबा है। दरअसल यह छोटा-सा गाँव ही आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्ची की मंडी है।

यहाँ सालाना करीब एक हजार करोड़ का व्यापार होता है। इन्दौर से करीब सवा सौ किमी खंडवा रोड पर सनावद से 15 किमी दूर नर्मदा नदी से थोड़ी दूरी पर यह गाँव स्थित है। यहाँ पूरे रकबे में ज्यादातर मिर्ची की खेती होती है। वैसे तो पूरे निमाड़ में ही मिर्ची की खेती होती है लेकिन बैड़िया इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और यहीं प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी भी है।

इस मंडी में हर दिन हजारों बाहरी मजदूर काम करते हैं और ये यहाँ झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। इनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से ये गाँव के आसपास ही खुले में शौच करते हैं। भू वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे भूजल पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में इसे खुले में शौच से मुक्त गाँव घोषित कर दिया गया है।

अमोनिया से दिल्ली परेशान


यमुना में हर साल अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन इस गम्भीर समस्या निपटने के लिये प्रदूषण को रोकने के लिये कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यमुना के पानी से अमोनिया की मात्रा के उपचार की एक सीमा होगी। लेकिन यदि अमोनिया उस सीमा को पार कर जाये पानी में फिर उसका उपचार कैसे किया जा सकेगा? जानकारों की माने तो यमुना के पानी में 3.5 से 4 पीपीएम तक अमोनिया पाया गया है। दिल्ली में पीने का पानी लाने के लिये इस्तेमाल कॅरियर लाइन चैनल में लीकेज होने की वजह से जिस पानी को यमुना की तरफ मोड़ दिया गया। पिछले दिनों दिल्ली के बड़े हिस्से में अमोनिया प्रभावित पानी आपूर्ति हुई। जब यह बात मीडिया में आई। अचानक दिल्ली जल बोर्ड के काम काज में तेजी आई। चंद्रावल और वजीराबाद जल शोधन संयंत्रों को बन्द किया गया, जहाँ से अमोनिया प्रभावित क्षेत्रों पानी भेजा जा रहा था।

बाद में स्थिति नियंत्रण में आने पर जल बोर्ड के ठप हुए जल शोधन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई, लेकिन जो यमुना जीवनदायिनी है उसमें अभी भी अमोनिया की मात्रा बरकरार है। दिल्ली में जिन क्षेत्रों का पानी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उनमें करोलबाग, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, बुराड़ी, पंजाबी बाग प्रमुख रहे।

जल बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 जगहों से यमुना के पानी के सैम्पल उठाया। बोर्ड प्रदूषण तत्वों की जाँच कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा के सिंचाई विभाग और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड से कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

जम्मू की तवी नदी होगी प्रदूषण मुक्त


एक लम्बे समय से तवी नदी दूषित की जा रही है कि इसमें असंख्य गन्दे नाले गिर रहे हैं। पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग आँखें मूँद कर सोया हुआ है। इस गन्दगी के जमाव के कारण कई बार तवी नदी में पानी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और तवी के किनारों पर बसे कई गाँव जलमग्न भी हुए, कई घर तबाह हुए, कई पुलों व सड़कों को नदी लील गई। तवी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ व उसमें पड़ी गन्दगी विभाग की लापरवाही का ही परिणाम है। कई घरों के गन्दे पानी के नाले इस नदी में गिर रहे हैं और विभाग को इसकी पूरी जानकारी भी है। देश की दूसरी नदियों की तरह जम्मू की तवी नदी भी भयानक प्रदूषण की शिकार हो रही है। इसे देखते हुए सरकार अब एक्शन के मूड में आई है।

तवी नदी जम्मू शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है। पिछले कई वर्षों से यह नदी प्रदूषण का शिकार होने के साथ-साथ अतिक्रमण का शिकार भी हुई है। इस नदी का महत्त्व राज्यवासियों के लिये गंगा नदी से कम नहीं हैं किन्तु इसमें गिर रही गन्दगी, अतिक्रमण व अनदेखी के चलते यह नदी अपना स्वरूप व महत्त्व खोती जा रही है।

शहर के गन्दे नाले इस नदी में आकर गिरते हैं, जो शहर की पवित्रता को दूषित करते हैं। इसके साथ ही नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अब बढ़ता ही जा रहा है। एक सोची-समझी साजिश के तहत एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा इसके किनारों पर कब्जा किया गया है। लोगों का मानना है कि जैसे उत्तराखण्ड में गंगा नदी ने क्रोध का तांडव किया था, वैसा ही जम्मू में तवी नदी कर सकती है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पास तवी नदी के लिये कोई ठोस प्लान नहीं है।

दूषित जल प्रबन्धन पर बने कानून


जल प्रदूषण से अधिक खतरा अल्पविकसित देशों में है। कच्चे मलजल का प्राकृतिक जल में प्रवाह द्वारा इसके निपटान की यह विधि भारत जैसे देशों में सबसे आम है। देश में इतने प्रचार-प्रसार के बाद भी कारखानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे, मल, कीचड़, गन्दगी और विषाक्त प्रदूषक, सब पानी में फेंक दिये जाते हैं। मल उपचार के बावजूद समस्याएँ खड़ी होती हैं। कीचड़ के अतिरिक्त उद्योगों के रासायनों का रिसाव जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत हैं। मानव गतिविधियाँ पानी को प्रदूषित करने में बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल रही हैं।केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि देश में दूषित जल प्रबन्धन एक गम्भीर मुद्दा बन गया है। नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा अब उस स्थिति में पहुँच चुका है, जहाँ मंत्रालय को इसके लिये एक नया कानून बनाना होगा।