आइए, संजो लें विरासत के ये निशां

Submitted by UrbanWater on Tue, 04/18/2017 - 10:08

विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल 2017 पर विशेष



यूनेस्को ने विरासत शहरों की एक अलग श्रेणी और संगठन बनाया है। कनाडा इसका मुख्यालय है। इस संगठन की सदस्यता प्राप्त 233 शहरों में फिलहाल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई शहर शामिल नहीं है। आप यह जानकर सन्तुष्ट अवश्य हो सकते हैं कि एक विरासत शहर के रूप में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने निशानों में एक - धौलवीरा और आजादी का सूरज उगने से पहले के प्रमुख निशान के रूप दिल्ली को भी 'विश्व विरासत शहर' का दर्जा देने के बारे में सोचा जा रहा है। नेपाल में भूकम्प आया, तो काठमांडू स्थित राजा के दरबार की ऐतिहासिक इमारत व मूर्ति पर भी खतरा बरपा। उत्तराखण्ड में सैलाब आया, तो बद्री-केदार तक प्रभावित हुए। पूर्वोत्तर भारत में आये हालिया भूकम्प ने भी जिन्दा वर्तमान के साथ-साथ अतीत की विरासतों को लेकर चेतावनी दी। भारतीय राजनीति में आये दिन आने वाले भूकम्पों ने भी सद्भाव और प्रेम की हमारी विरासत को कम नुकसान नहीं पहुँचाया है।

भारत-पाक सम्बन्धों ने कश्मीर को स्वर्ग बताने वाले विरासत वचनों को क्षति पहुँचाई ही है। सबक साफ है कि वह विरासत के अपने निशानों की चिन्ता करनी शुरू करें; खासकर, विश्व विरासत के निशानों को। उनकी सुरक्षा के तकनीकी उपाय व सावधानियों पर शुरू कर देना जरूरी है; कारण कि वैज्ञानिक आकलनों ने साफ कर दिया है कि प्राकृतिक आपदा के आगामी अन्देशों से अछूता तो भारत भी नहीं रहने वाला है।

गौर कीजिए कि यूनेस्को की टीम सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के जिन सम्पत्तियों को ‘विश्व विरासत’ का दर्जा देती है, वे विश्व विरासत का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हे संजोने और उनके प्रति जागृति प्रयासों को अंजाम देने में यूनेस्को, सम्बन्धित देशों के साथ साझा करता है। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को के इस दायित्व की शुरुआत ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों व इमारतों की एक अन्तरराष्ट्रीय परिषद ‘इकोमोस’ द्वारा ट्युनिशिया में आयोजित एक सम्मेलन में आये एक विचार से हुई।

18 अप्रैल, 1982 में इसी सम्मेलन में पहली बार ‘विश्व विरासत दिवस’ का विचार पेश किया गया, तो मन्तव्य भी बस, इतना ही था। यूनेस्को ने 1983 के अपने 22वें अधिवेशन में इसकी मंजूरी दी। आज तक वह 981 सम्पत्तियों को विश्व विरासत का दर्जा दे चुका है। संकटग्रस्त विरासतों की संख्या 44 है। सबसे अधिक 49 स्थान/सम्पत्तियों के साथ इटली, विश्व विरासत की सूची में सबसे आगे और 30 स्थान/संपत्तियों के साथ भारत सातवें स्थान पर है। अपनी विरासत सम्पत्तियों का सबसे बेहतर रख-रखाव व देखभाल करने का सेहरा जर्मनी के सिर है।

गौरतलब है कि आज भारत के छह प्राकृतिक और 24 सांस्कृतिक महत्त्व के स्थान/इमारतें विश्व विरासत की सूची में दर्ज हैं। अजन्ता की गुफाएँ और आगरा फोर्ट ने इस सूची में सबसे पहले 1983 में अपनी जगह बनाई। सबसे ताजा शामिल स्थान राजस्थान के पहाड़ियों पर स्थित रणथम्भौर, अंबर, जैसलमेर और गगरोन किले हैं। ताजमहल, लालकिला, जन्तर-मन्तर, कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, अजन्ता-एलोरा की गुफाएँ, भीमबेतका की चट्टानी छत, खजुराहो के मन्दिर, महाबलीपुरम, कोणार्क का सूर्यमन्दिर, चोल मन्दिर, कर्नाटक का हम्पी, गोेवा के चर्च, साँची के स्तूप, गया का महाबोधि मन्दिर, आदि प्रमुख सांस्कृतिक स्थलियाँ हैं।

प्राकृतिक स्थानों के तौर पर कांजीपुरम वन्य उद्यान, नंदा देवी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित फूलों की घाटी और केवलादेव पार्क भी इस सूची में शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों में रेलवे को इंजीनियरिंग की नायाब मिसाल मानते हुए तमिलनाडु के नीलगीरि और हिमाचल के शिमला-कालका रेलवे को विश्व विरासत होने का गौरव प्राप्त है। कभी विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में मशहूर रहा मुम्बई का रेलवे स्टेशन आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के रूप में विश्व विरासत का हिस्सा है।

अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर, लेह-लद्दाख और सारनाथ के सम्बन्धित बौद्ध स्थल, प. बंगाल का बिशुनपुर, पाटन का रानी का वाव, हैदराबाद का गोलकुण्डा, मुम्बई का चर्चगेट, सासाराम स्थित शाह सूरी का मकबरा, कांगड़ा रेलवे और रेशम उत्पादन वाले प्रमुख भारतीय क्षेत्रों समेत 33 भारतीय सम्पत्तियाँ अभी प्रतीक्षा सूची में हैं। यदि पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलास्तिान वाले हिस्से में उपस्थित बाल्तित के किले को भी इसमें शामिल कर लें तो प्रतीक्षा सूची की यह संख्या 34 हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि यूनेस्को ने विरासत शहरों की एक अलग श्रेणी और संगठन बनाया है। कनाडा इसका मुख्यालय है। इस संगठन की सदस्यता प्राप्त 233 शहरों में फिलहाल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई शहर शामिल नहीं है। आप यह जानकर सन्तुष्ट अवश्य हो सकते हैं कि एक विरासत शहर के रूप में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने निशानों में एक - धौलवीरा और आजादी का सूरज उगने से पहले के प्रमुख निशान के रूप दिल्ली को भी 'विश्व विरासत शहर' का दर्जा देने के बारे में सोचा जा रहा है। किन्तु दिल्ली-एनसीआर के इलाके को जिस तरह भूकम्प की स्थिति में बेहद असुरक्षित माना जा रहा है, क्या इसे संजोना इतना आसान होगा?

इन तमाम आँकड़ों से इतर विरासत का वैश्विक पक्ष चाहे जो हो, भारतीय पक्ष यह है कि विरासत सिर्फ कुछ परिसम्पत्तियाँ नहीं होती। बाप-दादाओं के विचार, गुण, हुनर, भाषा, बोली और नैतिकता भी विरासत की श्रेणी में आते हैं।

संस्कृृृृति को हम सिर्फ कुछ इमारतों या स्थानों तक सीमित करने की भूल नहीं कर सकते। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का मतलब 'अतिथि देवो भवः' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' से लेकर 'प्रकृति-माता, गुरु-पिता तक है। गौ, गंगा, गीता और गायत्री आज भी हिंदू संस्कृति के प्रमुख निशान माने जाते हैं। गुरू ग्रंथ साहिब, बाइबिल और कुरान को विरासत के चिन्ह मानकर संजोकर रखने का मतलब किसी पुस्तक को संजोकर रखना नहीं है। इसका मतलब उनमें निहित विचारों को शुद्ध मन व रूप में अगली पीढी को सौंपना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं?

हमारी पारिवारिक जिन्दगी और सामाजिक ताने-बाने में बढ़ते तनाव इस बात के संकेत हैं कि हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत के असली संस्कारों को संजोकर करने रखने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। हमारा लालच, स्वार्थ, हमारी संवेदनहीनता और रिश्तों के प्रति अनादर हमें भावी बर्बादी के प्रति आँख मूँदने की प्रक्रिया में ले जा चुके हैं। यह सांस्कृतिक विरासत से चूक ही है कि हम कुदरत का अनहद शोषण कर लेने पर उतारू हैं। नतीजा क्या होगा? सोचिए!

प्रश्न कीजिए कि क्या हमारे हुनरमंद अपना हुनर अगली पीढ़ी को सौंपने को संकल्पित दिखाई देते हैं? ध्यान, अध्यात्म, वेद, आयुर्वेेद और परम्परागत हुनर की बेशकीमती विरासत को आगे बढ़ाने में यूनेस्को की रुचि हो न हो, क्या भारत सरकार की कोई रुचि है? भारत की माँग पर विश्व योग दिवस की घोषणा को सामने रख हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत सरकार की रुचि है। किन्तु दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए कि क्या गंगा, गौ और भारतीय होने के हमारे गर्व की रक्षा के लिये आज वाकई कोई सरकार, समाज या हम खुद संकल्पित हैं? नैतिकता की विरासत का हश्र हम हर रोज अपने घरों, सड़कों और चमकते स्क्रीन पर देखते ही हैं।

अनैतिक हो जाने के लिये हम नई पीढ़ी पर को दोष भले ही देते हों, किन्तु क्या यह सच नहीं कि हम अपने बच्चों पर हमारी गँवई बोली तो दूर, क्षेत्रीय-राष्ट्रीय भाषा व संस्कार की चमक तक का असर डालने में नाकामयाब साबित हुए हैं। सोचिए! गर हम विरासत के मूल्यवान मूल्यों को ही नहीं संजो रहे तो फिर कुछ इमारतें और स्थानों को संजोकर क्या गौरव हासिल होगा? अपनी विरासत पर सोचने के लिये यह एक गम्भीर प्रश्न है।

सावधान होने की बात है कि जो राष्ट्र अपनी विरासत के निशानों को सम्भाल कर नहीं रख पाता, उसकी अस्मिता और पहचान एक दिन नष्ट हो जाती है। क्या भारत ऐसा चाहेगा? यदि नहीं तो हमें याद रखना होगा कि गुरुकुलों, मेलों, लोककलाओं, लोककथाओं और संस्कारशालाओं के माध्यम से भारत सदियों तक अपनी सांस्कृतिक विरासत के इन निशानों को संजोए रख सका। माता-पिता और ग्राम गुरू के चरण स्पर्श और नानी-दादी की गोदियों और लोरियों में इसे संजोकर रखने की शक्ति थी।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा हिन्दी में भाषण को जरूरी बताने को मिली मंजूरी से हिन्दी की विरासत बचाने को शक्ति मिलेगी ही। अब गंगा-जमुनी संस्कृति की दुर्लभ विरासत भी कहीं हमसे छूट न जाये। भारतीय अस्मिता व विरासत के इन निशानों को संजोना ही होगा। आइए, संजोएँ; वरना कश्मीर में पड़ते पत्थरों से लेकर साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले प्रयासों से चुनौती देने का कारोबार जारी है ही।

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