परभणी - निष्कर्ष

दिनांक ३०, ३१ डिसेंबर २०१७ ला ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी आणि सिंचन सहयोग परभणी यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने परभणी येथे १८ वी महाराष्ट्र सिंचन परिषद संपन्न झाली. ‘दुर्मिळ पाण्याचे आदर्श व्यवस्थापन’ हा परिषदेचा विषय होता. परिषदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि इतरांना वगळता केवळ शेतकर्‍यांची उपस्थिती हजाराच्या जवळपास होती. पाणी वापर व सिंचन व्यवस्थापन, पीक नियोजन, प्रकल्पाची आश्वासित सिंचन क्षमता, प्रक्रिया उद्योग, विदेशी भाजीपाला इ अनेक महत्त्वाच्या विषयावर शेतकर्‍यांबरोबर संवाद घडला.जवळच्याच पूर्णा नदी खोर्‍यातील करपरा या सिंचन प्रकल्पाच्या गेल्या ४० वर्षातील सिंचन प्रवासाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. दोन दिवसांच्या विचार मंथनातून जे निष्कर्ष बाहेर आले ते खालील प्रमाणे आहेत.

१. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व्यवस्थापनात कृषी अभियंत्यांना सामावून घ्यावे आणि सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवावी. १९९९ च्या चितळे आयोगाने या संबंधात केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा करावा.
२. मराठवाडासारख्या अवर्षण प्रवण प्रदेशात बारमाही सिंचनाऐवजी संरक्षित सिंचनावर भर द्यावा व सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने सिंचन करावे.
३. पाण्याची उत्पादकता विचारात घेऊनच पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.
४. अवर्षण प्रवण प्रदेशातून पाणी निर्यात करणार्‍या पीक पध्दतीवर प्रतिबंध घालावा.
५. अवर्षण प्रवण प्रदेशात पेरू सारख्या कमी पाणी लागणार्‍या फळ पिकावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढवावेत.
प्रक्रिया उद्योग मूल्यवर्धित करुन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करतात.
६. सोयाबीनवर प्रक्रिया करुन जवळपास ५० खाद्यपदार्थ (दूध, पनीर इ) घरगुती स्तरावर बनवून मूल्यवर्धन करावे आणि या पदार्थासाठी बाजारव्यवस्था विकसित करुन आर्थिक लाभ मिळवावा.
७. मागणी पुरवठाचा अंदाज घेऊन, शेतीचे अर्थशास्त्र जाणून आणि बाजारातील मागणी नुसारच शेतीतील उत्पादनाचे नियोजन करावे. गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन भाव घटविते.
८. शेतीचे विज्ञान व अर्थशास्त्र न समजता केलेली शेती दारिद्य्रास आमंत्रण देते.
९. शहरातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पॉलिटनेल, शेडनेट च्या तंत्राने केवळ एक एकर शेतीत परदेशी भाजीपाला पिकवून आणि ग्राहकांशी थेट संपर्क ठेऊन महिला गटाच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान ८ ते १० लाखाचे उत्पन्न सातत्याने मिळवावे.
परभणी येथे झालेल्या अठराव्या सिंचन परिषदेचे उदघाटन.
स्टेजवर परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. वेंकटेश्वरलू,
अकोला विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. भाले, भूतपूर्व कुलगुरू
डॉ. मायंदे, महाराष्ट्र सिंचन सहयोग चे अध्यक्ष डॉ. दि.मा.मोरे विराजमान आहेत.
१०. शासकीय मदत, सवलत इ च्या पाठीमागे न लागता स्वकर्तुत्वावर, कौशल्यावर विश्वास ठेऊन गट शेतीद्वारे शेतीतील उत्पन्नात स्थैर्य आणावे.
११. सूक्ष्म सिंचन पध्दतीमुळे उत्पादनात वाढ, पाण्यात बचत इ फायद्याबरोबरच जमिनीचा पोत चांगला राखला जातो आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते.
१२. अल्ट्रा हाय डेन्सिटी (१.५४ मी) पध्दतीने आंब्याची लागवड करुन उत्पादन (एकरी २० टनापर्यंत) वाढवावे.
१३. फळबागाची शेती ही बहुवार्षिक व मोठा आर्थिक गुंतवणुकीची असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतसुध्दा शासनाकडून फळबागांची पाणी व वीज तोडली जाऊ नये.
१४. शेतीची कामे वेळेवर करण्यासाठी, निविष्ठांचा वापर चांगला होण्यासाठी, पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी आणि मजुरांच्या अभावावर मात करण्यासाठी शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवावा.
१५. पाण्याचा र्‍हास कमी करण्यासाठी व सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी टप्प्या टप्प्याने (१ घमी/से पासून) नलिकाद्वारे (पाईप लाईन) पाण्याचे वितरण करावे.
१६. काळ्या मातीतील कालवे, उपकालवे व वितरिकायांची नेहमीची देखभाल दुरुस्ती (गाळ काढणे इ) खात्याच्या यंत्रसामग्रीनेच करावी.
१७. जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात मे महिन्यात ठिबकवर कापसाची लागवड करुन (एकरी २० क्विंटल पर्यंत) उत्पादन वाढवावे. लाभक्षेत्रातील पाणी वापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात असे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत.
१८. जायकवाडीच्या पाण्याचा व लाभक्षेत्रातील जमीनीचा पीएच जास्त आहे. त्याला सुसंगत असणार्‍या बियाणांची निर्मिती करावी आणि सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचाच वापर करावा.
१९. कालव्यावर सूक्ष्म सिंचन (ठिबक, तुषार इ) पध्दतीचा वापर करण्यासाठी शेततळी, विहीर यासारख्या दुय्यम पाणी साठवणीचा वापर करावा.
२०. जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील नदी काठच्या जमीनी चढउताराच्या आणि काळ्या मातीच्या असल्यामुळे वितरिका, शेतचार्‍या टिकत नाहीत. अशा जमीनीवर नदीतील उपाातून सूक्ष्म सिंचन पध्दतीने सिंचन करावे.
२१. आदर्श सिंचन व्यवस्थापनासाठी शासनाचे सहकार्य आणि लाभधारकांचा सहभाग या बाबी महत्वाच्या आहेत. सिंचन सहयोग परभणी सारख्या सेवाभावी संस्थेने या कामी पुढाकार घ्यावा.
२२. करपरा धरणाचे मजबुतीकरण करुन, थोडीशी उंची वाढवून, बंद नलिकाची वितरण व्यवस्था बसवून व सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करुन प्रकल्पाची सिंचन क्षमता दुपटीपेक्षा जास्त वाढवता येईल. सिंचनामध्ये सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करुन उत्पादकतेत वाढ करावी.
२३. करपरा जलाशयात वरच्या भागातील निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कालव्यातून पाणी आणण्याचा अभ्यास करुन प्रयत्न करावा.
२४. करपरा प्रकल्पामुळे कालव्या काठच्या सुरुवातीच्या लांबीतील नुकसान झालेल्या जमिनीची दुरुस्ती शासनाकडून तात्काळ करुन घ्यावी आणि प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र सुस्थितीत आणावे. पाझरणार्‍या कालव्याचे रुपांतरण शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे बंद पाईप लाईनमध्ये करणे श्रेयस्कर राहील.
२५. धरणाच्या खाली करपरा नदी पात्रात टाकलेली माती काढून घ्यावी आणि पुराचे पाणी वाहून नेण्यास नदीपात्र मोकळे करावे. शेतकर्‍यांच्या जमीनीचे होत असलेले नुकसान टाळावे.
२६. करपरा जलाशय दरवर्षी भरते, पाणी विपूल आहे. पाण्याची उपलब्धी चांगली असलेला लहान आकाराचा हा प्रकल्प आहे. अनेक अडचणीमुळे सिंचनाचा विकास झाला नाही. लाभधारकांच्या सहभागातून या प्रकल्पाचा विकास करुन शासनाने आदर्श सिंचन व्यवस्थापनाचे उदाहरण घालून द्यावे. सिंचन सहयोग परभणीने समन्वयाच्या भूमिकेतून यासाठी पुढाकार घ्यावा.
२७. करपरा प्रकल्प बाधित लोकांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देऊन न्याय द्यावा.
२८. वातावरणीय बदलामुळे पावसाचे दिवस कमी होत आहेत, पावसाची तीव्रता वाढत आहे म्हणून पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करुन उत्पादकता वाढवावी.
२९. शहरातील बुध्दिजीवी लोकांना पाणी वापरात सुधारणा करण्यासाठी जलसाक्षर करण्याची जास्त गरज आहे.
३०. विकासाच्या क्षेत्रात श्रमदान, लोकसहभाग इ विचाराचे ओझे केवळ ग्रामीण व अविकसित भागावर लादू नका.
३१. ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी शेती व्यवसायाला ग्रामीण भागातच उद्योग व सेवा क्षेत्राचा आधार देऊन रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात आणि यासाठी जनरेटा निर्माण करावा.

डॉ. दि. मा. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सिंचन सहयोग, पुणे, मो : ९४२२७७६६७०