अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर सीमांत पर अवस्थित इस प्रदेश का क्षेत्रफल ३१,४३८ वर्ग मील है । यह हिमालय पर्वत की श्रंखला में तिब्बती तथा बर्मी सीमा के निकट स्थित है। पहले यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर्वतीय जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें एकता के साथ ही भिन्नता का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि ये पचास विभिन्न बोलियों का व्यवहार करते हैं। बहुत दिनों तक यह असम का अंग रहा। यहाँ का प्रशासन असम राज्य के राज्यपाल क्षेत्रीय परिषद् की सहायता से करते रहे हैं। इस परिषद् में इस इस क्षेत्र के लिए नामांकित संसद् सदस्य तथा स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि रहते हैं। यह परिषद् क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विनिमय करती है तथा उनके संबंध में परामर्श देती है। इसके कुछ सदस्य प्रशासक के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। २१जनवरी, सन्‌ १९७२ को अरुणाचल प्रदेश का केंद्रप्रशासित प्रदेश के रूप में उद्घाटन हुआ। भारतीय संविधान के २७ वें संशोधन के परिणामस्वरूप, जो लोकसभा में १५ दिसंबर, १९७१ को तथा राज्यसभा में २१ दिसंबर, १९७१ को स्वीकृत हुआ था, पूर्वोत्तर क्षेत्र-पुनर्गठन-विधेयक के अनुसार इसका गठन हुआ। इस क्षेत्र के पाँच राज्यों, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा दो केंद्रशासित क्षेत्र मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा लोकसेवा आयोग एक ही होंगे। पूर्वोत्तर परिषद् में इन सभी प्रदेशों की आर्थिक, सामाजिक तथा नियोजन संबंधी समस्याओं पर विचारविमर्श की व्यवस्था है। इसमें इन प्रदेशों की यातायात, संचारसाधन, विद्युत तथा उद्योग संबंधों समन्वय की व्यवस्था है। भारत सरकार ने इस प्रदेश में भूवपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना बनाई है। (ल.शं.व्या.)

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