(गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद येथे मान्यवर डॉ. चितळे यांच्या प्रेरणेने पाणीकट्टा सुरू झाला आहे. दर महिन्यात हा पाणीकट्टा एकदा भरतो, पाण्याशी निगडित तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते एकत्र जमतात आणि पाणी या विषयावर चर्चा करतात. यानंतर जलसंवादच्या प्रत्येक अंकात या पाणीकट्ट्याचे वार्तापत्र प्रकाशित केले जाणार आहे. यावरून जलसंवादच्या वाचकांना पाणीप्रश्‍नाच्या चर्चेची दिशा कळू शकेल. आमची इतर शहरांना सुध्दा विनंती आहे की तिथल्या जलजिज्ञासूंनी असा पाणीकट्टा चालू करावा व पाणीप्रश्‍नावर सातत्याने विचार मंथन करावे. असा पाणी कट्टा चालू झाल्यास त्याचे वार्तापत्र जलसंवाद ला पाठविल्यास त्यालाही प्रसिध्दी देण्यात येईल.)

भारत सरकारद्वारा गंगानदी शुध्दीकरणाची विशेष मोहिम काही वर्षांपासून राबविली जात आहे. या विषयावरही चर्चा निघाली. गंगा प्रकल्पावर शेकडो कोटी रूपये खर्च होऊनही आवश्यक तो परिणाम साध्य होत नसल्याचे दिसते तसेच बराचसा खर्च वाया जात असल्याचेही समजले जाते. यावर विचार करण्यासाठी शासनाने सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे.

सिंचन सहयोग, भारतीय जलसंस्कृती मंडळ, सरोवर संवर्धिनी या सारख्या पाणी विकास विषयक क्षेत्रात काम करणार्‍या औरंगाबादस्थित मान्यवर संस्थांनी एकत्र येऊन पाणी या विषयासंदर्भात मुक्त व खुल्या वातावरणात चर्चा करण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम काही वर्षांपासून सुरू केला आहे. जल या विषयावरील आपले विचार, आपली मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्यासाठी, एखाद्या विषयास वाचा फोडण्यासाठी, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक पाणीकट्टा निर्माण केला आहे. हा एक विचार मंच आहे जो सर्वांसाठी खुला आहे आणि या ठिकाणी कोणताही नागरीक मुक्तपणे सहभागी होऊन आपले विचार प्रकट करू शकतो. प्रत्येक महिन्याचा पहिला शनिवार (वेळ : सायं ६ ते ८) हा दिवस व वेळ या साठी मुक्रर केला आहे. सिंचन सहयोग, जुने प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यालय ईमारत, कडा परिसर, गजानन महाराज मंदिराचे मागे, गारखेडा, औरंगाबाद या ठिकाणी हा पाणीकट्टा भरवला जातो. गेली ५ वर्षे ही परंपरा सातत्याने सुरू आहे. जलसंवादने या कट्ट्यावरील मासिक चर्चा सारांशरूपात आपल्या वाचकांपर्यत पोहोचविण्याचे ठरविले आहे.

पाणी कट्टा - दिनाक ६ ऑगस्ट २०१६ - चर्चेचा सारांश :

या पाणी कट्ट्यावर प्रामुख्याने डॉ.माधवराव चितळे, अभि.श्री. एकनाथ जोगदंड, डॉ. अशोक तेजनकर, श्री प्र.द. वझे, श्री बदरखे, श्री गजानन देशपांडे, श्री अरूण घाटे आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. या प्रसंगी झालेल्या चर्चेचा तपशिल सारांश रुपाने खाली देण्यात येत आहे.

शुष्क प्रदेश विकास मंच : गेली काही वर्षे मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे. या भागात साधारणपणे १० वर्षांतून ४ वर्षे ही अवर्षणाची असतात असा अनुभव आहे. अशा या अवर्षणग्रस्त भागात विकासाचा कार्यक्रम घडवून आणायचा या दृष्टीने सिंचन सहयोग, जीओ फोरम तसेच आय.डब्ल्यु.एच.ए. या पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या तिन सेवाभावी संस्थांनी एकत्र येऊन या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शुष्क प्रदेश विकास मंचाची नुकतीच स्थापना केली आहे. या मंचासंदर्भात पाणी कट्ट्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

नैसर्गिक अवर्षण परिस्थितीस कोणीही थोपवू शकत नाही. तरीही त्या भागातील सामाजिक व आर्थिक सबलीकरण अशा रितिने व्हावे की तो समाज अवर्षणाला तोंड द्यायला सक्षम होईल. त्या ठिकाणी रोजगार निर्मिती आणि दरडोई उत्पन्न यात सतत वाढ होऊन एक स्थिर व संपन्न समाज तेथे निर्माण व्हावा. या साठी त्या भागात शिक्षण संस्था, वैद्यकीय सेवा ईतर उद्योग हे अशा पद्दतीने आणायचे ज्यामुळे रोजगार निर्मिती व दरडोई उत्पन्नात भर पडेल. जसे दुग्ध व्यवसाय, चारा निर्मिती, कमी पाण्यात बहरणारी पेरू-सिताफळ या सारख्या फळांची लागवड यावर भर देणे. तेथील पिक रचना, पाण्याच्या वापरातली धोरणं तसेच भूस्तरावर बरचं अवलंबून असल्याने भूस्तराचा अभ्यासही केला जाणार आहे. कमी पावसाचा प्रदेश असल्याने केवळ भूपृष्ठावरील पाण्यावर अवलंबून न राहता जास्तित जास्त पाणी जमिनीत कसे मुरवता येईल याचे प्रयत्न हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

त्या भागातली परिस्थिती लक्षात घेऊन या मंचातर्फे विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. हे सर्व उपक्रम स्थानिक लोकांना प्रोत्साहीत करून त्यांच्याच मुख्य प्रयत्नातून साकारले जाणार आहेत. या साठी विविध क्षेत्रातल्या लोकांशी समन्वय साधून, कृषी क्षेत्र, वन क्षेत्र, जल संवर्धन, पाणलोट क्षेत्र आदीतील तज्ञ, शासकीय अधिकारी, शिक्षण संस्थांना एकत्र करून विविध विषयांवरील कार्यशाळांचे आयोजन लवकरच करण्यात येणार आहे. त्यातून पाणलोटांचे विकासाचे आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. शुष्क प्रदेश म्हणून नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व आष्टी, सोलापूर मधील बार्शी, उस्मानाबाद मधील भूम व परांडा व बीड मधील २ असे एकूण ७ तालुके तूर्त नजरेसमोर ठेवण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान निधीत उडठ मधून जवळपास २००० कोटी येवढा निधी सद्या अशा कामांसाठी उपलब्ध असल्याचे कळते. त्या मधूनही उपरोक्त मंचासाठीच्या कामांस निधी उपलब्ध होऊ शकेल असे लक्षात आले. तसेच नाम ही संस्थाही मदत करण्यास तयार असल्याचे चर्चेतून निष्पन्न झाले. यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहेत.

टेमघर धरणातून पाणी गळती होत असल्याबद्दलही चर्चा झाली. व्यवस्थापन कशामुळे कमी पडत आहे याबद्दल बरीच कारणे लक्षात आली. जसे कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्त असणे वगैरे. याचा तपशिलवार शोध घेऊन सामान्यांना कळेल अशा भाषेत सिंचन, जलसंवाद आदी मासिकांत लिखाण करून आवाज उठवला पाहिजे अशी भावना व्यक्त झाली.

सिंचन महामंडळांमध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती शासनातर्फे तरतूद असूनही केली जात नसल्याचा विषयही चर्चिला गेला. एकतंत्री कारभार चालविण्याच्या शासनाच्या सवयीतून हे सारे घडत असावे असे जाणवले.

भारत सरकारद्वारा गंगानदी शुध्दीकरणाची विशेष मोहिम काही वर्षांपासून राबविली जात आहे. या विषयावरही चर्चा निघाली. गंगा प्रकल्पावर शेकडो कोटी रूपये खर्च होऊनही आवश्यक तो परिणाम साध्य होत नसल्याचे दिसते तसेच बराचसा खर्च वाया जात असल्याचेही समजले जाते. यावर विचार करण्यासाठी शासनाने सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे. सदर समितिचे अध्यक्ष म्हणून आ.डॉ.माधवराव चितळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ही आनंदाची बाबही यातून कळली.

टंचाई मुक्त महाराष्ट् २०१९ हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विशेष कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. या अंतर्गत येत्या ५ वर्षात सर्व गावांमध्ये जलसंधारण व नियोजनाची कामे पुर्ण केली जाणार आहेत.

सम्पर्क

श्री. गजानन देशपांडे, औरंगाबाद - मो : ९८२२७५४७६८