केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर घरेलू समर्थन के साथ, 9 लाख हेक्टेयर के जलग्रहण क्षेत्र वाले एक लाख जल निकायों की बहाली, मरम्मत और नवीनीकरण करने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख हेक्टेयर. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्मित होने की संभावना है। योजना में ऐसा माना गया है कि राज्य आवश्यक सार्वजनिक जलनिकायों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार करेंगे, ये जलनिकाय सरकारी जमीन पर जैसे- ग्राम पंचायत / नगर पालिकाओं / निगमों, कृषि अथवा संबंधित क्षेत्र में पंजीकृत सोसायटी/ सार्वजनिक ट्रस्ट आदि की जमीन पर होने चाहिए। निजी स्वामित्व वाले जल निकायों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

RRR योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

खास तालाब पद्धतियों में सुधार और बहाली,
तालाबों के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार,
कार्यक्रम में शामिल जल निकायों के स्थाई प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वयं-सहायता पद्धति,
भूजल पुनर्भरण,
समुदायों की क्षमता निर्माण,
योजना से जुड़े उपयोगकर्ताओं की पंचायतों और राज्य/केन्द्र सरकार के अभिकरणों के लिए स्थाई समिति,
परियोजना का क्रियान्वयन् और निगरानी,
जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि,
कृषि/ बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार
जल निकायों के निचले क्षेत्रों में भूमिगत जल के पुनर्भरण में वृद्धि,
कुशलता से पानी का इस्तेमाल करने से पर्यावरणीय लाभ,
जल निकायों की बहाली से सिंचाई संबंधी लाभ,
भूजल के उपयोग की पूरकता और सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा,
पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का विकास,
और पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि।

The main objectives of the scheme are: comprehensive improvement of selected tank systems including restoration; improvement of catchment areas of tank; community participation and self-supporting system for sustainable management for water bodies covered by the programme; Ground Water Recharge.; Capacity Building of communities, user groups standing committee for Panchayats and State Government/Central Government Agencies concerned with the planning, implementation and monitoring of the project; Increase in storage capacity of water bodies; Improvement in agriculture/horticulture productivity and increase in recharge of ground water in downstream areas of water bodies; Environmental benefits through improved water use efficiency; irrigation benefits through restoration of water bodies, supplementation of the groundwater use and promotion of conjunctive use of surface and ground water; Development of tourism, cultural activities, etc; and Increased availability of drinking water.

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