पूर्वीचे काळी दरदोई जेवढे पाणी उपलब्ध राहात होते तेवढे आज राहणे अशक्य आहे याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या. पाणी तेवढेच पण वाढणारी लोकसंख्या यांचे एकमेकाशी असलेले प्रमाण दिवसेंदिवस घसरत चाललेले आहे व यामुळे पाणी प्रश्न हा अधिक बिकट होतांना दिसतो. उपलब्ध असलेले पाणी वाढविणे ही आपल्या हातातील गोष्ट नव्हे. त्यामुळे पाण्याच्या वापरात बदल करून ते अधिक काटकसरीने वापरणे अगत्याचे ठरते.

22 मार्च हा जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाला एक उत्सवाचे स्वरूप यावे, या दिवशी पाणीप्रश्नावर जगभर चर्चा घडून यावी व त्याचबरोबर पाण्याच्या संदर्भात काही संकल्प करण्यात यावेत या उद्देशाने सदर दिन साजरा करण्याचा प्रघात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना (UNO) हा दिवस साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेत असते. या संस्थेची जी उपअंगे आहेत त्यापैकी एखाद्या संस्थेवर हा दिन साजरा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत असते. या वर्षी UNECE व UNESCE या संघटनांवर हा उत्सव साजरा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या वर्षासाठी एखादा नवीन संकल्प सर्वसाधारणपणे राबविण्यात येत असतो. 3 वर्षापूर्वी महिला आणि पाणी या विषयावर मंथन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याच्या पुढील वर्षी पाणी आणि संस्कृती हा विषय निवडला गेला. मागील वर्षी प्रदूषण मुक्त पाणी या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले. या वर्षी निवडलेला विषय वेगवेगळ्या देशात विभागल्या गेलेल्या नद्या व तलाव यांच्या पाणी वापरात सूसुत्रता व सामंजस्य कसे पाळले जावे चर्चेसाठी निवडण्यात आला आहे . अशा प्रकारे पाण्याच्या विविध पैलूंवर विचार मंथन व्हावे व त्यातून पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा या उदात्त हेतूने जागतिक जलदिन साजरा करण्याचा प्रघात संयुक्त राष्ट्र संघाने पाडण्याचा प्रयत्न अंगीकारला आहे.

जगामध्ये 145 देशांमध्ये 263 ठिकाणी सरोवरे व नद्या यांचेशी हा सीमाप्रश्न निगडीत आहे. यामुळे जगातील एकंदर भूभागापैकी अर्ध्या पेक्षा जास्त भाग या प्रश्नानी बाधित आहे. गेल्या 60 वर्षांपासून आपसातील सामंजस्यामुळे 200 ठिकाणी कारारांद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे पण 37 ठिकाणे अशी आहेत की ज्याठिकाणी कलह निर्माण झाला आहे.

पाणीप्रश्न हा निव्वळ दोन राष्ट्रांमध्येच तणाव निर्माण करणारा प्रश्न नव्हे तर एकाच देशातील दोन राज्यात, एकाच राज्यातील दोन प्रदेशात किंवा एकाच प्रदेशातील विविध पाणी वापरात तणाव निर्माण करण्याची शक्ती पाण्यामध्ये आहे. भारत आणि पाकिस्तान किंवा भारत आणि बंगलादेश यांच्यात पाण्यावरून बरेचदा तणाव निर्माण होतात. मध्यंतरी मी स्वत: काही मित्रांबरोबर ढाक्याला एका परिषदेला गेलो होतो त्यावेळी त्या देशातील परिषदेला उपस्थित असलेले प्रतिनिधी आमचेकडे बोट दाखवून हे आमच्या देशाचे शत्रू आहेत ही भावना निर्माण करत होते. आमच्या जेव्हा हे लक्षात आले त्यावेळी आम्ही त्यांना त्याचे कारण विचारले. भारतातील सर्व नद्या एकमेकास जोडून उत्तर भारतातील पाणी दक्षिण भारतात नेण्याचा जो प्रयत्न भारतात आरंभिला जात आहे त्यामुळे आमच्या देशात येणारे उत्तर भारतातील नद्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे वळविल्यामुळे आमच्या देशात आता कमी पाणी येऊन जलसमस्या वाढीला लागेल ही त्यांची भावना निश्चितच लक्षात घेण्यासारखी होती. आम्ही जेव्हा हसून त्यांना सांगितले की आम्ही फक्त शब्दच्छल करण्यात पारंगत आहोत, प्रत्यक्ष नद्या केव्हा जोडल्या जातील हे आम्हालाही माहीत नाही. त्यावेळी ते म्हणाले की या संदर्भात जी चर्चा चालू आहे त्यात आम्हालाही सामावून घेणे आवश्यक आहे. त्यावेळी त्यांची पाणी पुरवठ्याबद्दलची कळकळ आमच्या निश्चितच लक्षात आली.

आपल्या देशातून पाकिस्तानात पाच महत्त्वाच्या नद्या वाहत जातात. यापैकी एका नदीवर बागलिहार या ठिकाणी भारताने धरण बांधून पाणी अडविण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. ही गोष्ट पाकिस्तानच्या लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी या धरणाला विरोध आरंभिला आहे. एवढेच नव्हे तर भारत आणि पाकिस्तानमधील पाणी कराराला भारताने मोडता घातला असल्यामुळे ही बाब अंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याची तयारीही बोलून दाखविली आहे.

यावरून नद्यांचा उगम जरी आपल्या राष्ट्रात झाला असला तरी त्यातील सर्व पाण्यावर आपण आपला हक्क सांगणे नैतिकतेला धरून नाही ही बाब लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी तर फक्त दोनच देशांचा प्रश्न आढळतो. पण अशा कित्येक नद्या आहेत की ज्या विविध देशातून वहात जातात व त्यामुळे त्या नद्यांच्या पाणी वाटपाचा प्रश्न हा निश्चितच सामंजस्याने सोडविणे आज अगत्याचे झाले आहे.

मध्यंतरी एक लेख वाचत असतांना असे लक्षात आले की जगातील तेल साठे संपण्याच्या आधीच पाण्याचे साठे संकट निर्माण करणार आहेत. इतके दिवस तेल साठ्यावरूनच जागतिक युध्द पेटेल की काय? अशी भिती व्यक्त केली जात होती. पण आता पाणीप्रश्न बाजी मारणार की काय अशी भिती वाटावयास लागली आहे. त्यामुळे हे पाणी प्रवाह ज्या देशाशी निगडीत आहेत अशा देशांनी एकत्र येऊन सामंजस्याने प्रश्नाची सोडवणूक केल्यास जागतिक तणाव कमी करण्यास निश्चितच साहय्य ठरू शकते.

जी गोष्ट दोन राष्ट्रांची तीच गोष्ट दोन राज्यांनाही लागू होते. शासकीय दृष्टीकोनातून एका देशाची विविध राज्यात विभागणी केली जाते. खरे म्हटले तर राष्ट्र एक असून सुध्दा दोन राज्ये एकमेकाविरूध्द विनाकारण दंड थोपटून उभी असतात. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य किंवा तामिळनाडू आणि कर्नाकट राज्य यांचेच उदाहरण घ्या ना. कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभी आहेत. तामिळनाडू व कर्नाटक मधील कावेरी नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून निर्माण झालेला प्रश्न चिघळलेल्या अवस्थेत असलेला आपण पाहतच आहोत. हे सर्व प्रश्न राजकीय स्वार्थातून व असमंजस वर्तणूकीतून निर्माण झालेले आहेत व डोके ठिकाणावर व शांत ठेवून ते सोडविता येऊ शकतात हेच आज लोक विसरत चालले आहेत.

निदान एक विशिष्ट राज्य तरी या पाण्याच्या वितरणाच्या बाबतीत सुखी आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर सुध्दा नकारात्मकच आलेले दिसते. गोदावरी नदीच्या पाण्याबाबत मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यात निर्माण झालेला तणाव याच प्रकारात मोडतो. राज्य एक असूनसुध्दा हा प्रश्न का पडावा या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आज दुरापास्त झाले आहे. पाणी आम्हीही वापरणार नाही व तुम्हालाही वापरू देणार नाही ही तर या पुढची समस्या आहे. सध्या नद्यांवर धरणे बांधून अडविलेले पाणी किती प्रमाणात वापरले जात आहे याचा विचार केल्यास अत्यंत असमाधानकारक उत्तर मिळते. म्हणजे प्रत्यक्ष पाणी वापरात पाहिजे तेवढी कार्यक्षमता न आणता दुसऱ्या ठिकाणी पाण्याचा योग्य वापर होत असतांनासुध्दा त्यांना पाणी उपलब्ध करू दिले जाणार नाही असा प्रयत्नही काही ठिकाणी होतांना दिसतो. ही तर फारच असमाधानकारक बाब आहे.

पाणी प्रश्नाशी निगडीत तीन महत्त्वाच्या समस्या :

पाणी प्रश्नाचे खरे स्वरूप अभ्यासतांना असे लक्षात येते की त्याकडे तीन दृष्टीकोनातून पाहणे अगत्याचे ठरते. पाण्याची उपलब्धता, पाण्याची वितरण पध्दती आणि पाण्याचे प्रदूषण हे ते तीन दृष्टीकोन आहेत.

पाण्याची उपलब्धता :

पूर्वीचे काळी दरदोई जेवढे पाणी उपलब्ध राहात होते तेवढे आज राहणे अशक्य आहे याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या. पाणी तेवढेच पण वाढणारी लोकसंख्या यांचे एकमेकाशी असलेले प्रमाण दिवसेंदिवस घसरत चाललेले आहे व यामुळे पाणी प्रश्न हा अधिक बिकट होतांना दिसतो. उपलब्ध असलेले पाणी वाढविणे ही आपल्या हातातील गोष्ट नव्हे. त्यामुळे पाण्याच्या वापरात बदल करून ते अधिक काटकसरीने वापरणे अगत्याचे ठरते. यात सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करून त्याचा पुनर्वापर केल्यास पाण्याची उपलब्धता अप्रत्यक्षपणे वाढविल्यासारखे होईल. याबाबतीत सिंगापूरचे उदाहरण अत्यंत बोलके ठरते. या देशात पाणी मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते व दिवसेंदिवस पाण्याचा पुरवठा करणारे देश सिंगापूरच्या अडचणीचा फायदा घेऊन पाण्याचे दर सारखे वाढवीत राहतात. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या देशात सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आलेले दिसतात. त्याचप्रमाणे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतरण करण्याच्या प्रयत्नातही बरेच यश त्याठिकाणी मिळविण्यात आले आहे.

मुंबई वा दिल्ली या सारख्या मोठ्या शहरांत पुरविण्यात आलेल्या पाण्यात गळतीचे प्रमाण हा सुध्दा विचारात घेण्यासारखा मुद्दा आहे. काही गळती टाळता न येण्यासारखी असते हे गृहित धरून सुध्दा या गळती वर काहीतरी उपाययोजना करणे अनिवार्य ठरते. बऱ्याच दूरून आणलेले महागाचे पाणी गळतीद्वारे नष्ट होत असेल तर त्याच्या खर्चाचा भुर्दंड महानगरपालिकांना मोठ्या प्रमाणात पडल्याशिवाय रहात नाही. दुर्दैवाने याबद्दल म्हणावा तसा विचार केला जात नाही ही खेदाची बाब आहे.

ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात पाण्याचा अपव्यय फार मोठ्या प्रमाणात होतो असे महाराष्ट्र सरकारच्या सिंचन खात्याचे प्रधान सचिव माननीय श्री. अजितकुमार जैन यांनी नुकतेच एका सभेत विधान केले आहे. खुद्द शहरात पाण्याची उपलब्धता कमीच असते. ते फार दुरून आणावे लागते त्यासाठी वारेमाप खर्च होतो. पाणी पुरवठा करून या खर्चाची भरपाईसुध्दा होत नाही व त्यामुळे नगरपालिका व महानगरपालिका या नेहमीच अडचणीत असतात. त्यामुळे शहरात पाण्याची बचत करण्याच्या दृष्टीकोनातून दूरगामी मोहिम घेण्याची आवश्यकता नाकारता येत नाही.

पाण्याचे वितरण :

धरणे बांधून पाणी अडविणे सोपे आहे पण त्या पाण्याचे योग्य पध्दतीने वितरण करणे ही निश्चितच जिकरीची बाब आहे. धरणांमधून जे कालवे निघतात त्यांची बांधबंदिस्ती इतक्या निकृष्ट पध्दतीने करण्यात आली आहे की या बंधाऱ्याद्वारे पाण्याचे वितरण खरेच होऊ शकेल का नाही याबद्दल शंका व्यक्त करायला भरपूर जागा आहे. मध्यंतरी सिंचन खात्यातील माझे काही मित्र प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कालव्याच्या काठाकाठाने हिंडले व एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यावर ते वितरणाबाबत अत्यंत निराश झालेले दिसले. अशा प्रकारे वितरण झाल्यास धरणे बांधण्याचा उद्देशच सफल होऊ शकत नाही.

धरणे बांधणे जितके महत्त्वाचे आहे त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे पाण्याचे वितरण व प्रत्यक्ष वापर महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षणही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. धरणे बांधून काही ठिकाणी 30 ते 40 वर्षाचा कालखंड लोटला आहे पण शेतकऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण न दिल्यामुळे त्या पाण्याचा योग्य वापर होतांना दिसत नाही. धरणे बांधणारे वेगळे, वितरण करणारे वेगळे व प्रशिक्षण देणारे वेगळे अशी परिस्थिती असल्यास पाण्याचा परिणामकारक वापर होऊ शकणार नाही. या तीनही गोष्टी मधे आवश्यक तेवढी सूसुत्रता आणणे आवश्यक आहे पण दुर्दैवाने या बाबतीत आपण अजून भरीव पावले उचलू शकलो नाही ही निश्चितच खेदाची बाब आहे.

धरण बांधणे, पाण्याचे वितरण करणे आणि पाणी वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे याचा प्रत्यक्ष संबंध पाण्याच्या किमतीच्या वसूलीशी जोडणे अपरिहार्य ठरते. याचे कारण की ही धरणे बांधण्यासाठी आपण परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कर्जाची उचल केली आहे. या उचलीचा प्रत्यक्ष संबंध या वसूलीशी आहे व पाण्याच्या किंमतीची वसूली आपण करू शकलो नाही तर या कर्जाचा बोजा आपल्याला निश्चितच अधिक जाणवणार आहे. अडवलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करून कृषी उत्पादन वाढल्यास त्यातून कर्ज परतफेड योग्य प्रकारे होऊ शकते पण जी गोष्ट गरीब शेतकऱ्याची तीच गोष्ट तंतोतंत सरकारची आढळते. शेतकऱ्याची कर्जे आपण माफ केली पण या सरकारची कर्जे कोण माफ करणार?

पाण्याचे प्रदूषण :

आधीच गोड्या पाण्याचे साठे मर्यादित आहेत ते साठे सांभाळून ठेेवण्याच्या ऐवजीे त्या साठ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होतांना दिसत आहे. आपल्या देशातल्या बहुतांश नद्या या गटारगंगा झाल्या आहेत. निव्वळ नद्याच नव्हे तर पाणी साठवणूकीचे तलाव सुध्दा प्रदूषणाला अपवाद नाहीत. सर्व शहरातील सांडपाणी हे शहराजवळील नदीत नाहीतर तलावात सोडले जाते व तेथील शुध्द पाणी हे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित केले जाते. यामुळे पाणी प्रश्नाचे गांभीर्य आपण अधिकच वाढवीत आहोत.

माणसाला होणाऱ्या विकारांपैकी जवळपास 90 टक्के विकार हे प्रदूषित पाण्याशी निगडीत आहेत असे वैद्यकीय जाणकार म्हणतात. प्रदूषित पाण्याचा सर्वात पहिले परिणाम हा लहान बालकांवर जाणवतो. कॉलरा, कावीळ, टायफॉईड इत्यादी विकार प्रदूषित पाण्यामुळे बळावतात व त्यामुळे सामाजिक आरोग्य खालावते. पाण्याचे प्रदूषण वाढविण्यात आपण सर्वच जण हातभार लावतो पण ते कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून आपल्यापैकी कोणाकडूनही प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास लवकरच प्रकरण हाताबाहेर गेलेले असेल.

नद्या नाल्यातील प्रदूषित पाण्याचा परिणाम हा भूगर्भातील पाण्यावरही झाल्याशिवाय राहात नाही. हे प्रदूषित पाणी जेव्हा जमिनीत मुरते त्यावेळी जमिनीतील पाण्याचे साठेही प्रदूषित होतात व एकदा का ते प्रदूषित झाले तर त्यात दुरूस्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे भविष्याच्या दृष्टीकोनातूनही या प्रश्नाकडे गंभीरतेने पाहण्याची आवश्यकता नाकारता येत नाही.

जगाच्या विकासासाठी औद्योगिकरण व कृषी विकास आवश्यक आहेत पण या दोन क्षेत्रांचा विकास करतांना त्यामुळे जलप्रदूषण होणार नाही ना याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. आज कारखान्यातील सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात नदी-नाल्यात शुध्द न करता सोडले जाते. तसे होऊ नये म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारखी खातीही तयार करण्यात आली आहेत. पण या खात्यांना दाद न देता कारखान्यांचे मालक अव्यहतपणे सांडपाणी नदी-नाल्यात सोडून देत असतात. शेतातील रासायनिक खतांचा व पिक संरक्षक औषधांचा अतिवापर हे सुध्दा जल प्रदूषणासाठी एक महत्त्वाचे संकट ठरते. एका क्षेत्रातील प्रगती दुसऱ्या क्षेत्रात समस्या निर्माण करीत असेल तर ती प्रगती काय कामाची?

वर वर्णिलेले पाण्याशी निगडीत प्रश्न आपण जादूची कांडी वापरून सोडवू शकत नाही. त्यासाठी जागरूक समाजमन तयार करणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी समाज जलसाक्षर असणे महत्त्वाचे आहे. पण दुर्दैवाने यासंबंधात ज्या चळवळी चालू आहेत त्या निव्वळ पृष्ठ भागावरील ओरखडेच ठरतात. या चळवळीला बाळसे येण्यासाठी प्रचारकांची एक मोठी फळी उभारण्याची गरज आहे. या संदर्भात या जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने आपण काही विचार करणार आहोत काय ?