नद्यांच्या पाण्याच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या एकाच मूळ कारणाची चर्चा करण्यात आली. वाढती लोकसंख्या हेच नद्यांचे पाणी प्रदूषित करण्याचे मूळ कारण आहे हे स्पष्ट करण्यात आले होते. नद्यांच्या पाण्याच्या प्रदूषणाच्या संदर्भात इतर मूळ कारणांची चर्चा, लेखाची विस्तार मर्यादा लक्षात घेता करण्यात आली नव्हती.

जलसंवाद मासिकाच्या वाचकांसाठी यापूर्वी लिहिलेल्या जड झाले ओझे ! या लेखात देशातील लहान - मोठ्या नद्यांच्या काठांवर, पात्रांवर आणि परिसरात आक्रमण आणि अतिक्रमण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात देशातील जवळपास सर्वच नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. या लेखात नद्यांच्या पाण्याच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या एकाच मूळ कारणाची चर्चा करण्यात आली. वाढती लोकसंख्या हेच नद्यांचे पाणी प्रदूषित करण्याचे मूळ कारण आहे हे स्पष्ट करण्यात आले होते. नद्यांच्या पाण्याच्या प्रदूषणाच्या संदर्भात इतर मूळ कारणांची चर्चा, लेखाची विस्तार मर्यादा लक्षात घेता करण्यात आली नव्हती. ही चर्चा आता प्रस्तृत लेखात 'जड झाले ओझे - भाग 2' मध्ये करण्यात आली आहे. नद्यांच्या जलप्रदूषणाची मूळ कारणे पुढील प्रमाणे आहेत -

1. औद्योगिक विकास - औद्योगिक सांडपाणी
2. कृषी विकास - हरितक्रांती
3. धार्मिक पूजाविधी - महोत्सव आणि
4. घरगुती सांडपाणी - जेथे प्रदूषण तेथेच निर्मूलन या अनुषंगाने ही चर्चा करण्यात आली आहे. पाण्याचे प्रदूषण टाळण्याचे हे प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत.

1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना झाल्यानंतर मराठवाडा निझामाच्या जोखडाखालून मुक्त झाला आणि तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात विनाअट सामील झाला. मे 1960 मध्ये द्वैभाषिक राज्याची इतीश्री झाली. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या कृषी औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगधंद्यांना, विकासाला चालना मिळाली. उद्योगधंद्यांची निर्मिती, वाढ विकास आणि सक्षमीकरणाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आली. आज महाराष्ट्रभर उद्योगधंद्यांचे क्षेत्र चांगल्या प्रकारे विस्तारले आहे. पण काही प्रश्न आहेत. औद्योगिक वसाहतींमधले काही उद्योग आजारी आहेत. पाणी प्रदूषण, निर्मूलन, मार्केटिंग, आधार या सारखे उद्योजकांचे काही प्रश्नही आहेत. जुन्या शहरांजवळ नवीन जुळी शहरं वसविण्याची आणि गृहनिर्माणाला चालना देण्याची जबाबदारी सिडकोवर आणि म्हाडावर सोपविण्यात आली. नवीन जुळी शहरं नियोजनबध्द, आखीव - रेखीव स्मार्ट असावीत असा यामागे उद्देश आहे. आणि अपेक्षाही आहेतच. मात्र अशी शहरे, स्मार्ट होण्याऐवजी ती जुन्या शहरांच्या वळणाने गेली आहेत.

महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ यासारखे मागास भाग प. महाराष्ट्र या विकसित भागाच्या बरोबरीने विकासाचे वाटेकरी ठरावेत यासाठी काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या. यामुळे काही प्रमाणात उद्योगधंद्यांच्या विकासाला चालना दिली गेली. अर्थात, मागास भागांचा अद्याप काही अनुशेष आहे. अनुशेष भरून काढला जावा अशी मागास भागांची रास्त अपेक्षा आहे. मागास भागांना जर विकसित भागाच्या पातळीवर आणले गेले तर त्यांना त्यांच्या विकासाविषयक प्रश्नांची सोडवणूक करणे सोयीचे होणार आहे. साहजिकच हे राज्याच्या विकासास पोषक ठरणार आहे. एरवी मागासपणातून आलेले प्रश्न सोडविण्यातच त्यांची शक्ती खर्ची पडते. परिणामी, त्यांचा मागासपणा कायम राहतो.

1. औद्योगिक विकास - औद्योगिक सांडपाणी :

देशातील नद्या त्यांच्या उगमापासून ते या नद्या सागराला मिळेपर्यंतचा प्रवास ज्या ज्या शहरांमधून करतात त्या त्या शहरांलगतच्या क्षेत्रांतील आणि औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे प्रदूषित पाणी आपल्या प्रवाहात सामाऊन घेत जावून अधिकाधिक प्रदूषित होत जातात आणि शेवटी सागरात सामाऊन जावून सागराचे पाणीही प्रदूषित करीत असतात.

शहरालगतच्या क्षेत्रातील आणि औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांमधील सांडपाण्यावर फारशी प्रक्रिया केली जात नाही. केवळ ट्रीटमेंट प्लँटच्या माध्यमातून सांडपाण्यावर शुध्दीकरणाची प्रक्रिया केली जाते व तसे सांगितले जाते. परंतु सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्यातील विरघळलेले व न विरघळलेले घटक काढले आहेत किंवा नाहीत याच्या तपासणीच्या बाबतीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा फारसा अंकुष दिसत नाही. कारखानदारांच्या आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे सांडपाण्याचा भूजलावर विपरित परिणाम होत असल्याचे जलतज्ज्ञांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. पाण्याची गुणवत्ता खालावल्यामुळे जनआरोग्यावरही याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी कारखान्यांचे जास्तीत जास्त सांडपाणी रिसायकल करणे गरजेचे आहे. कारखान्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. कारखानदारांनी आपल्या कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया करून वापरले पाहिजे अशी सक्ती त्यांच्यावर केली जात नाही. सांडपाण्याच्या बाबतीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असे निष्क्रिय राहिले तर 'यावत् चंद्रदिवाकरे ।' सांडपाणी शुध्द होणार नाही.

प्रत्येक कारखानदाराने आपल्या कारखान्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची जी वैयक्तिक पध्दत आहे त्याऐवजी औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे सांडपाणी याच वसाहतीलील एकाच ठिकाणी संकलित करून त्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी एक यंत्रणा उभारावी. 'केंद्रीय जल शुध्दीकरण प्रकल्प ' असे या प्रकल्पाचे नाव असेल. जेथे प्रदूषण तेथेच निर्मूलन असे या प्रकल्पाचे सूत्र असेल. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा जो खर्च येईल तो प्रत्येक कारखानदाराने त्याच्या कारखान्याच्या सांडपाण्याच्या प्रमाणात द्यावयाचा आहे. कायदा करून हा खर्च वसूल केला जावा. हा खर्च न देणाऱ्या कारखान्यांवर मुलाहिजा न ठेवता खर्चाची वसुली केली जावी. प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेत सक्षम राष्ट्रीय भावनेने काम करणारे, दरारा निर्माण करणारे तडफदार अधिकारी असावेत.

2. कृषी विकास - हरितक्रांती :

कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा आणि सिंचनासाठी पाण्याचा अतिरेकी वापर करण्यात येतो. परिणामी, कृषी उत्पादन वाढते, पण शेतीचा कस कमी होतो. शेतजमिनी पाणथळ आणि क्षारयुक्त होतात, जैवविविधतेवर परिणाम होतात आणि पाणीही प्रदूषित होते. मानवी आरोग्यावर यांचे गंभीर परिणाम होतात. कॅन्सरसारखे गंभीर आजार दूषित पाण्यामुळे बळावतात. हे सर्व अनिष्ट परिणाम टाळावयाचे असतील तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळविणे आवश्यक आहे.

शाश्वत सेंद्रीय शेती :

कृषी क्षेत्रात सेंद्रीय शेतीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या प्रकारच्या शेतीला मोठे महत्व दिले जाते. भारतामध्ये मात्र तुलनेने कमी महत्व दिले जाते. गेल्या काही वर्षात भारतात रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा अमर्याद वापर शेतीत वाढला आहे. यामुळे शेतीतील उत्पादन वाढले, परंतु शेतीचा पोत घसरला आणि उत्पादन खर्चही वाढला आहे. शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीचे महत्व पटवून देवून रासायनिक खतांच्या वापरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या सेंद्रीय शेती धोरणांतर्गत सेंद्रीय शेतीचे महत्व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. कंपोस्ट खत, दशपर्णी अर्क, गांडूळ खत, शेतीतील काडीकचऱ्यांपासून खत, कामधेनू सीपीपी कल्चर तयार करण्यासारखे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. शाश्वत शेतीसाठी सेंद्रीय शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अशा प्रशिक्षणाची आज आवश्यकता आहे.

यापुढे शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीचाच ध्यास घेतला पाहिजे. यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन चांगल्या प्रकारे होवू शकेल. पाण्याचा अतिरेकी वापर शेतजमिनीचा पोत बिघडवतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि पाण्याच्या बचतीसाठी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाकडे वळविणे आवश्यक आहे. शाश्वत सेंद्रीय शेतीसाठी कृषी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळण्याची सोय उपलब्ध करणे ही गरजेचे आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी भांबावून जातात. एकटे पडल्याची भावना तीव्र होते. आधार तुटल्याची जाणीव मन सैरभैर करते. आत्महत्या करण्याकडे कल वाढतो. प्रमाणक शून्यतेच्या परिस्थितीत सामाजिक मूल्ये आणि प्रमाणके यावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडतो, आकांक्षा आणि वास्तव स्थिती यांचा ताळमेळ लागत नाही. अशा हताश परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्येचा आश्रय घेतात. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचे काम त्यांच्या प्रशिक्षणाचा एक भाग असला पाहिजे.

3. धार्मिक पूजाविधी - महोत्सव :

धार्मिक पूजाविधी, महोत्सव, कुंभमेळे, पर्यटन, वारकऱ्यांच्या दिंड्या, दशक्रिया विधी, केशवपन, नद्यांचे काँक्रिटीकरण, नद्यांच्या काठावरील आणि पात्रांतील बांधकामे, गणेश मूर्तींचे विसर्जन, जलपूजन, घरगुती सांडपाणी, मलमूत्र विसर्जन या सर्वांमुळे नद्यांचे पाणी कमालीचे घाण झाले आहे.

नद्यांच्या पाण्याचे प्रदूषण होवू नये यासाठी पुढील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी लागेल. पाळण्यापासून ते सरणापर्यंत धार्मिक कर्मकांड पुरोहित पार पाडीत असतात. पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगर परिषदा आणि महानगरपालिका राज्यांचे पाणीपुरवठा मंत्रालय यांनी पुरोहितांची जलमित्र किंवा जलदूत म्हणून नियुक्ती करून त्यांना पाण्याच्या संकल्पनेशी जोडणे आवश्यक आहे. आपापल्या पुरोहितांशी भाविकांचे श्रध्देचे आणि आदराचे नाते निर्माण झालेले असते.

त्यामुळे पुरोहितांना भाविकांकडून नद्या आणि नद्यांचे परिसर स्वच्छ राखता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ग्राम आणि शहर स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी असते. शासन त्यांना मदत करीत असते. या संस्थांनी नद्यांच्या आणि घाटांच्या परिसरात भक्तांच्या आंघोळी, कपडे धुणे, मलमूत्र विसर्जन इत्यादी साठी बंदिस्त सोई निर्माण कराव्यात. तसेच भोजनासाठी आणि आरामासाठी प्रशस्त हॉलही बांधावेत. धार्मिक पूजा विधीतील टाकाऊ पदार्थ, दशक्रिया विधीतील अस्थि, रक्षा, केस, पिंड, नागबळी या वस्तूंच्या विल्हेवाटीसाठी किमान 4 ते 5 स्वतंत्र कुंडे बांधावीत आणि ती झाकता येणारी असावीत. भाविक याच कुंडांमध्ये टाकाऊ वस्तू टाकतील याची दक्षता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांवर पुरोहित घेतील. अशा प्रकारे संकलित केलेल्या टाकाऊ वस्तूंची विल्हेवाट प्रदूषण होणार नाही अशी पध्दतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लावणे गरजेचे आहे. विना मानधन जर पुरोहित काम करणार नसतील तर काही मानधन दिले आणि खर्चाचा बोझा जरी पडला तरी तो स्वच्छतेसाठी सत्कारणी लागला असे म्हणता येईल.

वारीच्या वाटेवर असणाऱ्या वारकऱ्यांच्या आंघोळी, मलमूत्र विसर्जन याची व्यवस्थाही त्या त्या गावच्या ग्रामपंचायतींनी केल्यास प्रदूषण टाळून स्वच्छता राखता येईल. यात्रा, कुंभमेळे यासाठी भाविक, साधुसंत, महंत यांची स्नाने कुठल्याही परिस्थितीत नदीपात्रांत होणार नाहीत याची दक्षता शासन आणि पालिका यांनी खंबीरपणे घेतली पाहिजे. कोणाच्याही मानपानाचा मुलाहिजा न ठेवता ही दक्षता घ्यायची आहे. संत, महंत, वारकरी, भाविक यांच्यासाठी आंघोळी, भोजन, निवास, स्वच्छता गृहे या कामांसाठी स्वतंत्र आणि बंदिस्त सोई असाव्यात. या प्रदूषित घटकांची विल्हेवाट योग्य पध्दतीने लावली जावी.

घरगुती सांडपाणी :

मागील काही वर्षांपासून सतत होणारे अवर्षण, पाणीटंचाई, त्यावर मात करण्यासाठी तोकडे पडणारे प्रयत्न, यावर होणारा खर्च या सर्व गोष्टींचा विचार करून यातून बाहेर पडण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे वापरानंतर वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुन्हा वापर करणे गरजेचे आहे. निसर्गाकडून किती पाणी मिळते यावर सतत अवलंबून राहण्यापेक्षा मिळालेल्या पाण्याचे आपण नेमके काय करतो यावर काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची आता वेळ आली असून त्यानुसार पाणी जास्तीत जास्त वेळा प्रक्रिया करून वापरले तर निसर्गाच्या पाण्यावरील आपले अवलंबित्व कमी होईल. या दृष्टीने विचार करून पावले टाकली पाहिजेत.

घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी शुध्द करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पालिकांची आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून यात पालिकांनी काहीही काम केले नाही. शहरांमधून वाहणाऱ्या प्रत्येक नाल्या, ड्रेनेजचेच पाणी वहात असते. पालिकांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हाती घेतले, पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की असे प्रकल्प फक्त कागदावरच राहिले आहेत. पालिका नागरिकांकडून प्रदूषण कर घेते, पण पाण्यावर प्रक्रिया मात्र करीत नाहीत.

पालिका नागरिकांना जितके पाणी वापरासाठी पुरवितात त्यांच्या 80 टक्के पाणी वापरानंतर ड्रेनेजमध्ये वाहून जाते. त्यावर प्रक्रिया केली तर तेवढ्या पाण्याचा नद्यांमधून उपसा होणार नाही. यामुळे नद्यांवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाणी उपशाचे प्रमाणही कमी होईल.

एखाद्या पालिकेने पाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प हाती घेतला तर किती पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होईल याचा औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी श्री. विक्रम कुमार यांनी मांडलेला हिशोब पुढील प्रमाणे आहे. औरंगाबाद शहरासाठी जायकवाडीतून दररोज किमान 135 एमएलडी पाण्याचा उपसा होतो. त्यातील 110 ते 115 एमएलडी पाणी नागरिकांच्या घरात येते. त्यातील किमान 90 चे 95 एमएलडी पाणी सांडपाण्याच्या रूपाने ड्रेनेजमध्ये वाहून जाते. त्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरात आणले, तर जायकवाडीतून दररोज 135 एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्याची गरज पडणार नाही. पिण्यासाठी नव्हे तर किमान वापरासाठी हे पाणी उपलब्ध झाले, तर शहराची गरज निम्म्याच्याही खाली येवू शकते. अशा प्रकल्पाचे दोन फायदे आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यामुळे सांडपाणी ड्रेनेजमध्ये वाहून जाणार नाही आणि नद्यांचे पाणी प्रदूषित होणार नाही. सांडपाणी प्रक्रिया करून वापरात आल्याने पाण्याची बचत होणार आहे. या दृष्टीने त्यांनी पहिल्या टप्प्यात तीन ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे तीन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य होईल असा विश्वास त्यांना वाटतो. देशात जी 100 स्मार्ट शहरे होणार आहेत तेथे असे प्रकल्प अनिवार्य असणार आहेत.

पाणी अडविणे, साठविणे, संवर्धन करणे, संरक्षण करणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळून पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे याबाबत लोकांचे प्रबोधन करून त्यांना जलसाक्षर करण्याचे काम दीर्घकाळ चालणारे आहे आणि त्यासाठी चिकाटीत सातत्य असावे लागणार आहे. ' एक मिशन' म्हणून हे काम करावयाचे आहे. हे एक व्रत आहे.

समाजातील परिवर्तनाची प्रक्रिया संथपणे सुरू असते. विशेषत: समाजातील मूल्य बदल आणि त्या अनुषंगाने होणारे लोकांच्या आचार - विचार - संवयी - संस्कार यांच्यातील बदल संथपणे होत असतात. कोणाताही मूल्यांशी संबंधित बदल समाज लगेचच स्वीकारीत नाही. त्यासाठी काही काळ जावा लागतो. जलसाक्षरतेबद्दल संस्कार केले म्हणजे समाजात लगेचच जलसाक्षरता येणार नाही. सढळ हाताने पाणी वापराच्या आपल्या सवयी ज्या आपल्या हाडीमासी रूजल्या आहेत त्यात लगेच जलसाक्षरतेमुळे बदलणार नाही. मात्र त्यासाठी आपल्या प्रयत्नात सतत सातत्य असावे लागणार आहे. सभा, संमेलने, परिसंवाद, कार्यशाळा, निबंधस्पर्धा, काव्यवाचन, वक्तृव स्पर्धा, लघुचित्रपट, जलदिंडी अशा अनेक उपक्रमांतून जलसाक्षरतेचे मिशन साध्य करता येईल. या उपक्रमांची पुनरावृत्ती करावी लागली तरी ती करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रयत्न वाळूचे कण रगडता तेलही गळे हे लक्षात ठेवावे लागेल.

मधल्या काळात पाण्याच्या, स्वच्छतेच्या आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रांत समाजातील समाज हितैशी मंडळींनी जलसाक्षरता करण्याच्या उद्देशाने स्वत:ला कामात झोकून देवून, प्रसंगी पदराला खार लावून, अथक काम केले आहे आणि करीत आहेत. त्यांनी जलसाक्षरतेच्या कामात किमया घडवून आणली आहे. कर्मयोगी यापेक्षा वेगळे काय असू शकतात. जलसाक्षरतेच्या कार्यात महाराष्ट्र अग्रणी आहे.

डॉ. बा. ल. जोशी, औरंगाबाद - मो : 9421380466