केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हे भारत शासनाचे पदाने सचिवही असतात. महाराष्ट्राचे सचिवपद मला सोडावे लागलेले असल्याने आता दिल्लीत येवून केंद्रीय सचिवस्तरापर्यंतच्या पदावर मी पोचलेले त्या सर्वांना मिळून जणू बघायचे होते. अभियांत्रिकी पदावरील अधिकार्‍यांच्या वर्तुळातील प्रतिसाद मात्र बराचसा थंड होता.

मी प्रत्यक्ष दिल्लीत मे ८४ मध्ये पाऊल ठेवण्यापूर्वीच जणू काही तेथील वातावरण माझी वाट पहात आहे असे तेथे पोचल्या पोचल्या जाणवले. महाराष्ट्राच्या कामातून मी मुक्त होण्यापूर्वीच्या महिन्यात दिल्लीला जाण्याकडे माझ्या मनाचा कल पाहून व महाराष्ट्राच्या संवर्ग संघर्षातले गुंते ओळखून त्यावेळचे मुख्य सचिव श्री. राम प्रधान हे एकदा दिल्लीला कामाला गेले असतांना तेव्हाचे केंद्र सरकारचे मंत्रीमंडळ सचिव (केंद्रीय मुख्य सचिव) श्री. रावसाहेब स्वामी यांच्याकडे मला अनौपचारिकपणे घेवून गेले. योगायोगाने त्या दिवशी मी दुसर्‍या एका बैठकीसाठी दिल्लीत होतो. ते रावसाहेब स्वामींना म्हणाले, मी आमचा एक चांगला अधिकारी आज तुमच्याकडे घेवून आलो आहे. त्याला दिल्लीत पाठवणार आहोत, त्याचा नीट उपयोग करून घ्या. त्याचा परिणाम असेल, किंवा महाराष्ट्रातले श्री. पाध्ये साहेब त्यावेळी केंद्रीय सिंचन खात्याचे सचिव असल्याचा प्रभाव असेल, मी केंद्रीय मंत्रालयात एखादा अनेळखी त्रयस्थ म्हणून प्रवेश करीत आहे, असे तेथील कोणाला वाटले नाही, मलाही त्रयस्थतेचा नवखेपणा जाणवला नाही.

शासकीय रचनेतील अधिकार्‍यांना सर्वात उपयुक्त असणारी व्यक्ती म्हणजे त्यांच्या वाट्याला व्यक्तीगत सहाय्यक म्हणून दिलेला लघुलेखक. गोपाळ शर्मा एक प्रौढ कर्मचारी त्या पदावर अगोदर पासून मी येण्याची वाटच पहात होता. केंद्रीय सिंचन मंत्रालयातील नदी आयुक्त हे पद रिक्त झाले होते, त्या पदावर माझी नेमणुक झाली होती. केंद्रीय संयुक्त सचिवाच्या दर्जाचे राज्यीय सचिवपदाच्या समकक्ष हे पद. माझ्या कार्यालयीन खोलीची नीटस रचना, माझ्या नव्या वाहनाची जबाबदारी, चांगल्या वाहनचालकाची निवड व नेमणुक, मला रामकृष्णपुरम सेक्टर १३फ या शासकीय अधिकार्‍यांच्या वसाहतीत तातडीने निवासिका मिळण्याची व्यवस्था, तेथील दूरभाष, शिधापत्रिका, इंधन जोडणी अशा सार्‍या सोयी गोपाळ शर्मांच्या अनुभवी कुशलतेने त्यांनी सफाईने हाताळल्या होत्या. त्यामुळे मी तेथल्या मंत्रालयीन कार्यपध्दतीत व निवास व्यवस्थेत फार पटकन रूळलो व कार्यमग्न झालो. देव आपल्या पाठीशी उभा असतो तेव्हा तो अशा प्रकारे आपल्याला उत्स्फूर्तपणे मदत करणारी माणसे आपल्यासाठी आपल्याभोवती अगोदरच पेरून ठेवतो. त्याचा पुन्हा एकदा सुखद अनुभव आता दिल्लीत घेत होतो. मुंबईच्या वास्तव्यांत वडनेरे, उगांवकर, भस्मे अशा अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ सहायकांचा लाभ झाला होता, तसाच आता दिल्लीत अगदी प्रारंभापासूनच झाला.

मी माझ्या मंत्रालयीन कामात काहीसा स्थिरावतो तोच एक आकस्मिक मोठी दुर्देवी घटना घडली. प्रधानमंत्री इंदिराजींच्या एका माथेफिरू अंगरक्षकाने त्यांच्यावर गोळीबार करून त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटले. कार्यालयांची सकाळची वेळ होती. नुकतेच कर्मचारी कामावर रूजू होवून दिवसाचे काम पाहू लागले होते, तो ही धक्कादायक वार्ता वार्‍यासारखी दिल्लीत सर्वत्र पसरली. दिल्लीत संतप्त जमावांकडून जाळपोळ सुरू झाली. मी घरी दूरभाष करून तातडीने मंत्रालयांतून घरी परतलो.

मंत्रीपदावर शंकरानंद :

लवकरच राजीव गांधींना प्रधानमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळावी लागली. मंत्र्यांचे खातेवाटप बदलले. श्री. शंकरानंद यांची सिंचनमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना अधिकार्‍यांशी तपशीलात चर्चा करण्याची फार आवड. धारिकेवर ते फार थोडे लिहित असत. सर्व थरांवर मोकळी चर्चा करून निर्णयाची दिशा त्या अगोदर पक्की ठरवून घेत. अशा चर्चांमध्ये त्यांची व माझी तार पटकन जुळली. शंकरानंद बेळगांव जिल्ह्यातील चिकोडीचे, व साखर कारखानदारींत असलेले. त्यामुळे सिंचनाचे चांगले माहीतगार. मातृभाषा कानडी, असली तरी मराठी सफाईने बोलणारे. काही दिवसांनी त्यांनीच एकदा मला सांगितले की, वसंतदादा पाटील (महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री) माझ्याशी तुमचे बद्दल सविस्तर बोलले आहेत. त्यांचा स्वीय सहाय्यकही कर्नाटकी, पण मराठी समजणारा व सरळमार्गी भीमप्पा. दिल्लीच्या मंत्रालयीन व्यवहारात मुरलेला. त्यामुळे मंत्री महोदयांबरोबरच्या दैनंदिन मंत्रालयीन कामात आपोआपच सुकरता निर्माण झाली. शंकरानंद कामांच्या तपशीलात अकारण न जाताच धोरणात्मक दिशा पक्की पकडत. संसदेत येणार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे तयार करतांनाही त्यांचा भर त्या दिशेने असे.

पाण्यात रमणारे रामस्वामी अय्यर :

याला आणखी एक अनुकूल पूरकता निर्माण झाली ती श्री. रामस्वामी अय्यर यांची केंद्रीय सिंचन मंत्रालयाच्या सचिवपदावरील नेमणुकीमुळे. श्री. पाध्ये स्वत: पाटबंधारे परिवारात वाढलेले असल्याने त्यांची अनेक विषयांवर चांगली पकड होती. त्यांच्यामुळे माझा दिल्लीतील प्रवेश सुकर झाला होता. त्यांच्या एप्रिल ८५ मधील निवृत्तीनंतर श्री. रामस्वामी अय्यर भारतीय लेखा सेवेतील विचक्षण तपासणी पध्दतीचा वारसा असलेले ज्येष्ठ अधिकारी केंद्रीय सरमिसळ निवड पध्दतीतून सिंचन मंत्रालयाचे सचिव म्हणून नेमले गेले. त्यांच्या नोकरीच्या प्रारंभी ते कोयना प्रकल्पात कोयनानगरला निवासी लेखा तपासणी अधिकारी म्हणून काही वर्षे रहात होते. त्यामुळे श्री. मूर्ती, आनंद, माने अशा महाराष्ट्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या अभियंत्यांच्या हाताखाली वावरण्याचा त्यांना अनुभव होता. अभियंत्यांबद्दल त्यांच्या मनात आदराची भावना दृढमूल होती. त्यांच्या कुतूहल प्रधान तपासणी प्रवृत्तीमुळे ते अनेक मूलगामी प्रश्‍न चर्चेत उपस्थित करीत. त्यामुळे चर्चांना रंग चढे. पुढील आयुष्यातील त्यांचे वैशिष्ट्य असे की, ते नंतर इतरत्र बदली झाली, तरी पाणी या विषयात रमलेले राहिले. त्यांच्या शासकीय नोकरीतील निवृत्तीनंतर दिल्लीतील नीति परामर्श केंद्र या केंद्रशासन पुरस्कृत वाल्मीसारख्या एका व्यापक संघटनेत प्राध्यापक म्हणून रूजू होवून त्यांनी पाणी व त्याचे विविधांगी सामाजिक प्रशासकीय आणि वित्तीय पैलू यांच्यावर खूप काम केले. त्यातून ते पुढे १५ - २० वर्षांच्या तपश्‍चर्येनंतर कामाबद्दल पद्मश्री हा सन्मान मिळाला.

अशा धाटणीच्या व अभ्यासू प्रवृत्तीचा सचिव ही मला एक अनुकूलताच चालून आली होती. ते जे संभ्रमात्मक प्रश्‍न निर्माण करीत त्यांचे परिमार्जन करण्याची मला संधी मिळे. त्यामुळे शंकरानंदांनी बैठकीसाठी भोवती गोळा केलेल्या मंत्रालयातील संयुक्त सचिव दर्जाचे अनेक तांत्रिक व अतांत्रिक अधिकारी, केंद्रीय जल आयोगातले मुख्य अभियंता व आयोगाचे सदस्य यांच्यावर परोपरीने माझा प्रभाव वाढत गेला. एरव्ही संघर्षात्मक व कुटील डावपेचाचे आगर म्हणून समजल्या गेलेल्या दिल्लीच्या वातावरणात मी फार पटकन स्वीकारला गेलो. भारतीय प्रशासन सेवेतल्या महाराष्ट्रातील सौ. सुधा भावे त्या काळात केंद्रीय सिंचन मंत्रालयात अशा बैठकांमध्ये उपसचिव म्हणून उपस्थित असत. अटीतटीच्या बैठकीनंतर त्या मुद्दाम मला गाठून चर्चेवरील माझा पकडीबद्दल गौदवोद्वगार काढीत. त्यामुळे मला दिलासा मिळे.

आंतराज्यीय प्रकल्प मंडळे :

ज्या आंतरराज्यीय प्रकल्पांच्या बांधणीची व व्यवस्थापनाची जबाबदारी केंद्र शासनाकडे होती त्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा हे काम सनदी आयुक्त या नात्याने माझ्याकडे होते. बेटवा नदीवरचा मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश यांचा संयुक्त प्रकल्प हाताळतांना मला महाराष्ट्राचा राजकीय मोठेपणा जाणवे. महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कितीतरी संयुक्त प्रकल्प आहेत, पण त्यात केंद्रीय मध्यस्थीची गरज महाराष्ट्राला कधीही आवश्यक वाटली नाही, वाटत नाही. मध्यप्रदेशाबरोबर सामोपचाराने प्रकल्पांची आखणी, बांधणी व व्यवस्थापन हे चांगले चालू राही, चांगले चालू रहाते.

गंगेला पूर्वभागात दक्षिणेकडून मिळणारी सर्वात मोठी उपनदी म्हणजे शोण. तिच्यावर बाणसागर हा मोठा प्रकल्प बिहार, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश या तीन राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प. त्यात केंद्र शासनाची उपस्थिती उपयुक्त असल्याचे जाणवे. बेटवा बोर्ड व बाणसागर बोर्ड, यांच्या बैठकांचे नियोजन व नंतरचा पाठपुरावा मला पहावा लागे. त्यामुळे मध्यप्रदेश प्रमाणेच उत्तर प्रदेश व बिहार येथील मुख्य अभियंता, सचिव, मंत्री यांच्याशी सहजपणे माझी जवळीक निर्माण झाली.

तुंगभद्रा बोर्ड :

तुंगभद्रेवरील धरणांपासूनच्या जलविद्युत निर्मितीचे व सिंचन कालव्यांचे कर्नाटक व आंध्र प्रदेशच्या सहभागितेचे संयुक्त व्यवस्थापनाचे काम तुंगभद्रा बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्या राज्यांच्या सहमतीने त्या बोर्डाचा अध्यक्ष हा केंद्रशासनाने नेमलेला असतो. ती जबाबदारीही नंतर जून १९८५ मध्ये मला देण्यात आली. त्यासाठी तुंगभद्रा खोर्‍यामध्ये क्षेत्रीय पहाणी करीता जावे लागे. त्यावेळी मनाला भावलेली विशेष गोष्ट म्हणजे प्रकल्पाच्या अंतर्गत विभाग म्हणून निर्माण करण्यात आलेले व उत्तम रितीने सांभाळण्यात आलेले महरिण उद्यान. धरणासाठी ज्या मातीच्या खाणी होत्या त्या पडीक जमिनीच्या व सभोवतीच्या परिसराचा उपयोग करून प्रकल्पाचाच एक उपक्रम म्हणून ते उभारले गेले होते. स्वच्छंदपणे उड्या मारीत अवती भवती हिंडणारी हरणे पहातांना कालिदासाच्या शाकुंतल नाटकातील वर्णनाची आठवण होई. जलविकास प्रकल्प हे निसर्ग ओरबाडणारे नसून त्याच्या सौंदर्यात भर टाकणारे असतात हे तत्व स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या प्रकल्पांमध्ये जेवढे सजगतेने सांभाळले गेले होते ती तत्परता नंतर पुढे टिकली नाही.

केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या कार्यपध्दतींत नियोजन शीर्षाखाली वित्तीय तरतुदींचा शीघ्र वापर हाच विकास कार्याचा प्रमुख निकष ठरला. त्यामुळे केंद्रातील व राज्यांतील अधिकार्‍यांचे दृष्टीकोन बदलले. त्याचा फटका पुढे महाराष्ट्रातल्या जायकवाडी प्रकल्पांत मध्यंतरी निर्माण केलेल्या पर्यावरण संवर्धन विभागालाही बसला. त्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेला हा विभाग प्रकल्पांसाठी, म्हणजे पर्यायाने खर्च करण्यास, निरूपयोगी म्हणून आकसाने बंद करण्यात आला.

त्याप्रमाणेच फराक्का बोर्डाचे काम मला हाताळावे लागल्याने पश्‍चिम बंगालमधील त्याच्याशी निगडित व्यक्तींची चांगली ओळख झाली. त्या त्या प्रांतांच्या कार्यपध्दतीच्या विशेषताही अशा कामांमधून कळल्या. याचा मला नंतरच्या माझ्या पुढील काळातील जबाबदार्‍यांमध्ये पुढे खूप उपयोग झाला.

फराक्का प्रकल्प :

श्री. अयोध्यानाथ खोसला हे केंद्रीय जल आयोगाचे पहिले संस्थापक अध्यक्ष. ते नंतर ओरिसाचे राज्यपाल व रूडकी विश्‍वविद्यालयाचे पहिले कुलगुरू झाले. यांनी त्यांच्या पंजाबमधील नोकरीच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात वालुकामय भूमीवर सुरक्षितपणे बंधारे उभारण्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकीत रचनात्मक प्रमेये स्थापित केली होती. त्या सूत्रांना खोसला सुत्रेफ या नावाने जागतिक प्रतिष्ठा व मान्याताही मिळाली होती. त्या रचनातत्वांची प्रत्यक्षातील भव्य अभियांत्रिकी अभिव्यक्ती म्हणजे फराक्का धरण. तेथे केंद्रीय जल आयोगाचा मुख्य अभियंता कायम देखरेखीसाठी व व्यवस्थापनासाठी नेमलेला असतो. गंगा नदीवरच्या या धरणामागील पाणी साठ्याच्या फुगवट्याला ४५००० क्युसेक्स पाणीवहन क्षमतेचा मोठा कालवा काढून त्याचे पाणी कलकत्ता बंदरांत गाळ साठू नये म्हणून हुगळी नदीत पोचवले जाते. नर्मदेवरील सरदार सरोवर प्रकल्पाचा अलिकडेच बांधण्यात आलेला कालवा सुध्दा अशाच वहनक्षमतेचा मोठा आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या कालव्यांची वहनक्षमता जेमतेम १०००० क्युसेक्स आहे. फराक्का प्रकल्पाला तांत्रिक मार्गदर्शन केंद्रीय जल आयोगाकडून मिळते. पण प्रशासकीय व वित्तीय व्यवस्था मंत्रालयातील नदी आयुक्ताला पहावी लागते. फराक्का प्रकल्पातील वातावरणावर पश्‍चिम बंगाल मधील आमदार, खासदार व पश्‍चिम बंगालमधील आक्रमक कामगार संघटना यांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवे. फराक्का प्रकल्पातील कर्मचारी व कामगार प्रतिनिधींची त्रैमासिक बैठक नियमाने घेण्याची मागणी या संघटनांकडून होत राही. पण तेथील संघटनांच्या कडवट वागण्यामुळे अशा बैठकांना मंत्रालयात अनुकूलता नसे. केंद्रीय सिंचन सचिव या नात्याने बैठकीची अध्यक्षता पाध्येसाहेबांना करावी लागे. त्यांच्या सहनशील वृत्तीचा बैठकीत अंत पाहिला जाई. विकासाच्या मार्गावर पश्‍चिम बंगाल का मागे पडतो आहे याचे त्या बैठकांमध्ये दर्शन घडे.

केवळ कामगार व कर्मचारी एकांगी विचारांचे व लबाड प्रवृत्तीचे आहेत असे मात्र नव्हते. प्रकल्पाची अनेक लहानमोठी कामे ठेकेदारांमार्फत फराक्का प्रकल्पातील धरण उभारणीच्या काळात व कालवा निर्मितीच्या वेळी झाली होती. अधून मधून आणखीही काही कामे नंतर ठेकेदारांमार्फत हाताळावी लागत होती. पण प्रकल्पांसाठीच्या ठेकेदारी कार्यपध्दतीला प्रोत्साहन द्यावे असे वातारवण मात्र पश्‍चिम बंगालमध्ये नव्हते. त्यांच्यात विवाचकीय पध्दती (आर्बिट्रेशन) कडे जाण्याची व त्यांच्या निर्णयानंतरही न्यायालयीन प्रतिवाद चालू ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढलेली होती. अशी शेकडो प्रकरणे चालू ठेवण्यात विवाचक मध्यस्त म्हणून कामे स्वीकारणारे माजी न्यायमूर्ती, प्रतिष्ठित वकील, अनुभवी अभियंते यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत असे माझ्या लवकरच लक्षात आले. पण या प्रवृत्तीला नेमका कसा आवर घालावा याबाबतीत काही ठोस उपाययोजना मी सुचवू शकलो नाही.

फराक्का प्रकल्पाचे एक स्थानिक अतिथिगृह कलकत्यात होते. अजूनही आहे. त्यातच अनेक आर्बिट्रेशनच्या विवाचन दाव्यांची सुनावणी चालू असे. त्या सगळ्या व्यवस्थेचे निरीक्षण केल्यानंतर सार्वजनिक व्यवस्थेला लागलेल्या जळवांची अमर्यादित भूक लक्षात आली. पोट भरल्यावर जळू रोग्याला आपण होवून सोडून देते. तसे येथे होतांना दिसत नव्हते. एका प्रकरणानंतर दुसरे प्रकरण हाती घ्यायचे किंवा त्यातून उकरून काढायचे व शोषण चालूच ठेवायचे ही आसुरी भूक कशी आटोक्यात आणायची याचे काही उत्तर सापडत नव्हते. नंतरही आता पुन्हा जेव्हा कधी मला फराक्काच्या सद्यस्थितीची चौकशी करायची वेळ येते, तेव्हा अजून तरी त्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाल्याचे कळले नाही. कामगार व कर्मचारी काय किंवा सुप्रतिष्ठित व्यवसायी काय सर्वजण सार्वजनिक व्यवस्थेला ओरबाडून निर्वाह करीत आहेत असे स्पष्ट जाणवे.

ब्रम्हपुत्रा विकास :

भारताच्या ईशान्य प्रदेशाच्या विकासासाठी स्थापना केलेल्या ब्रम्हपुत्रा बोर्डाची स्थिती तत्वश: या सुखलोलुप कर्तव्यविन्मुख आत्मकेंद्रीत प्रवृत्तीपेक्षा फार वेगळी नव्हती. बोर्डाची स्थापना संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार झाल्यावर त्याचा व्यवहार चार वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही दिल्लीतून हाताळला जात होता. ब्रम्हपुत्रा नदी व तिच्या उपनद्या यांच्यावर बांधायचे जलविद्युत प्रकल्प, पूरनियंत्रक तट, या सर्वांच्या प्रतिकृति ईशान्य प्रदेशापासून खूप दूर असलेल्या पुण्याजवळच्या खडकवासला संशोधन केंद्रात तयार करून त्यावर अभ्यास चाले. त्यासाठी आसामच्या अधिकार्‍यांना पुण्यात व खडकवासल्यात येवून ताटकळत थांबावे लागे. शिवाय प्रत्यक्षात ही कामे करणार्‍या तळाच्या क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांना या प्रतिकृतीचे कधीच दर्शन घडत नसे.

मा. राजीव गांधीनी प्रधानमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ज्या विषयात नव्याने लक्ष घालायचे ठरवले, त्यात पूर्वोत्तर भारताचा विकास हा विशेष कार्यक्रमही होता. त्यासाठी त्यांनी चर्चा घेतल्या, तेव्हा ब्रम्हपुत्रेचे महत्व, तेथील प्रकल्पांचा महाकाय आवाका, त्यांचे भविष्यातील दीर्घकालीन महत्व आणि ईशान्येतील इतर नद्यांचेही वेगळेपण हे सारे पहाता तेथे एक जलशास्त्रीय संशोधन केंद्र स्वतंत्रपणे कार्यरत असणे निकडीचे आहे हे त्यांना लगेच पटले. त्यामुळे ईशान्येच्या विकासाच्या कार्यक्रमात अशा संशोधन केंद्राचा अंतर्भाव झाला. आता ते केंद्र गोहत्तीच्या जवळ ब्रम्हपुत्रेच्या उत्तर तीरावर कार्यरत आहे. ब्रम्हपुत्रा बोर्डाचे कार्यालयही आता ईशान्य प्रदेशात शिलाँगला स्थलांतरित झाले आहे.

ब्रम्हपुत्रा बोर्डाच्या कामांसाठी जुलै १९८५ च्या भर पावसाळ्यात शंकरानंदांबरोबर गोहत्तीला जावे लागले. तेव्हा पूर आलेल्या ब्रम्हपुत्रेच्या अति विशाल पात्रांतून ऐटीत संथगतीने वहात रहाणार्‍या, पण खळखळाट नाही अशा अवस्थेतील ब्रम्हपुत्रा नदी नावेतून ओलांडायची व नंतर हेलिकॉप्टरमधूनही तिच्या विशाल विस्ताराचे आकाशातून थोड्या उंचीवरून दर्शन घेण्याची संधी मिळाली. केवढा हा प्रचंड जलौघ ! एका किनारपट्टीवरून दुसरी किनारपट्टी न दिसणारा. काही ठिकाणी तर १८ कि.मी रूंदीचा. त्याला नदी न म्हणता नद का म्हणतात ते लगेच पटले. त्याचा मानवी उत्कर्षासाठी नेमका कसा व कितपत उपयोग करून घेणार ? नंतर बरीच वर्षे हा विचार मनात सतत घोळत राहीला. अजूनही त्याचे परिपूर्ण उत्तर आपण शोधत आहोत, असे दिसते.

सिंचन मंत्रालयाचे नामांतरण : जलसंसाधन मंत्रालय :

आधुनिक गरजांना अनुसरून केंद्रीय प्रशासनाची फेररचना करण्याचे मा. राजीव गांधींच्या मनात होते. त्याला अनुसरून केंद्रीय सिंचन मंत्रालयाचे नाव बदलून मंत्रालयाच्या जबाबदार्‍यांचे व्यापकत्व व्यक्त करणारे जलसंसाधन मंत्रालय असे नाव देण्यात आले. मा. शंकरानंदांच्या खोलीत ज्या विस्तृत चर्चा चालत, त्यातून अशा बदलाची गरज वारंवार व्यक्त होई. राजकीय व सामाजिक दृष्टीने शंकरानंदांची स्वत:ची विचारांची दिशा प्रगल्भ होती. त्याला अनुसरून तसे घडवून आणण्याचा प्रशासकीय पाठपुरावा श्री. रामस्वामी अय्यर यांनी केला व त्यामुळे त्याप्रमाणे लगेच घडूनही येवू शकले. केंद्रीय व्यवस्थेचे तांत्रिक सूत्रधारित्व सांभाळणार्‍या संघटनेचे नाव केंद्रीय जलआयोग हे पहिल्यापासून होते. पण प्रशासकीय सूत्रधारित्व असलेल्या केंद्रीय मंत्रालयीन व्यवस्थेचे नाव मात्र सिंचन मंत्रालय असे रेंगाळले होते. नावातील अशा सुधारणेमुळे मंत्रालयातील विविध शाखांचा आपल्या कर्तव्यांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन हळूहळू बदलत गेला. सिंचनाच्या चाकोरीतून बाहेर पडून जलव्यवस्थापनाच्या व्यापक गरजेकडे त्यांचे विचार आपोआपच झुकू लागले.

राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीतील हा बदल पाहून मध्यप्रदेश, बिहार, गुजराथ अशा राज्यांनी एकामागोमाग आपल्या सिंचन/ पाटबंधारे खात्यांची नावे जलसंसाधन विभाग अशी केली. पण प्रगतीशील मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्राने मात्र ही सुधारणा १९८५ मध्ये लगेच उचलली नाही. याबद्दल दिल्लीत आश्‍चर्य व्यक्त केले जाई. फार उशीरा म्हणजे महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाच्या १९९९ च्या अहवालातील शिफारशींना अनुसरून असा बदल नंतर महाराष्ट्रात करण्यात आला.

मंत्रालयातील संयुक्त सचिव पदावर मी काम करीत असतांना श्री. शंकरानंदांनी स्वत: पुढाकार घेवून माझा परिचय त्या काळातील राजकीय क्षितीजावरच्या प्रमुख व्यक्तींबरोबर करून दिला. आंध्रचे मुख्यमंत्री श्री. रामाराव, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री. हेगडे, यांच्या बरोबरच्या शंकरानंदांच्या विचार विनिमयांत मला मुद्दाम बोलावून घेवून समाविष्ट करून घेतले. अशा जवळीकीतील ओळखींचा मला नंतरच्या माझ्या दिल्लीतील जबाबदार्‍यांमध्ये खूप फायदा झाला. माझ्याकडे यावयाच्या पुढील महत्वाच्या पदांसाठी जणू काही पूर्वतयारी शंकरानंद करून घेत होते असे आता मला वाटते. शिवाय त्याच काळात नियोजन आयोगांत सदस्य असलेल्या व तेथे सिंचन हा विषय सांभाळणार्‍या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याबरोबर मंत्रालयाच्या वतीने सविस्तर चर्चामध्ये भाग घेण्याची संधी मला मिळाली. पुढे ते वित्त मंत्री व भारताचे प्रधानमंत्री झाले. पण त्यांच्या जवळ असलेल्या माहितीची व्यापकता, अर्थशास्त्रीय विश्‍लेषणाची सखोलता व मनमोकळ्या संवादातील पारदर्शकता त्या काळात मला जवळून अनुभवायला मिळाली.

आंतरराष्ट्रीय मंचावरचे पदार्पण :

ऑगस्ट ८५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय जलवैज्ञानिक संशोधन मंडळाची त्रैवार्षिक परिषद मेलबोर्नला भरणार होती. खडकवासल्याच्या जलसंशोधन केंद्राच्या वैद्यरामन या ज्येष्ठ संशोधकांबरोबर मलाही त्या परिषदेला पाठवण्याचा निर्णय मंत्रालयात झाला. १९८१ मध्ये अशी परिषद भारतात झाली होती. या परिषदेत मी पुन्हा भाग घेणार होतो. त्या परिषदेतील तांत्रिक चर्चांबरोबरच मला विशेष लाभ झाला तो म्हणजे विकसित वनश्री असलेल्या मलेशियाच्या आकाशातून होणार्‍या मनोरम्य दर्शनाचा. वनश्री, फलोद्यान विकास, अननस व रबर यांच्या बागा, व खाचरांतील भात शेती यांचे उत्कृष्ट संतुलन खोरे- उपखोरेश: त्यांनी कसे निर्माण केले आहे याचे मनोरम्य दर्शन सिंगापूरहून विमानाने ऑस्ट्रेलियाकडे उड्डाण केले की लगेच होते. आपले कोंकण असे का होवू शकत नाही हा तेव्हा पासून मनात रेंगाळणारा एक प्रश्‍न अजून तसाच कायम आहे.

नेमकी मलेशियाच्या उलटची स्थिती ऑस्टे्रलियाची राजधानी असलेल्या कॅनबेरच्या परिसरातील विस्तीर्ण वैराण प्रदेशाची आहे. पण समृध्दीचे दर्शन दोन्हीकडे आहे. मलेशियाच्या मुबलक पावसाच्या प्रदेशात व ऑस्ट्रेलियाच्या निर्वृक्ष गवताळ प्रदेशातही. कोयनेचे शिल्पकार असणारे मूर्ति आंतरराष्ट्रीय जलवैज्ञान संशोधन मंडळावर खूप टीका करीत असत. मंडळाच्या चर्चांमध्ये वैज्ञानिक विश्‍लेषणावर अभियंत्यांचे लक्ष इतके केंद्रीत होते की, त्या पलीकडील काही जल अभियांत्रिकी आहे व तो विषय हा एका व्यापक विकासाचा गाभा आहे, तो कोठे कसा वापरायचा हे त्या मंडळाच्या कार्यकक्षेतच अजून आलेले नाही असे ते सांगायचे त्याचा जणू पुरावाच ऑस्ट्रेलियामधील या परिषदेत मिळाला. आंतरराष्ट्रीय मंचावर काय बदल आवश्यक आहे, याची दिशा मला या परिषदेत अस्पष्टपणे का होईना दिसू लागली.

केंद्रीय जलआयोग :

एका बाजूला अशा जबाबदार्‍या सांभाळत असतांनाच केंद्रीय जल आयोगाचे सदस्य हे रिक्‍त पद मला खुणावत होते. केंद्रातील अतिरिक्त सचिवाच्या दर्जाचे ते पद. त्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले, तेव्हा मी माझा अर्ज पाठवला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे त्यासाठी जून ८५ मध्ये मुलाखती झाल्या, त्यातून माझी निवड झाली व तशी मंजुरी जलसंसाधन मंत्रालयाकडे केंद्रशासनाच्या मंत्रीमंडळीय नेमणुकी समितीकडून ऑगस्ट ८५ मध्ये आली. या पदावर माझ्या नोकरीच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये जायचे असे माझ्या वैयक्तिक नियोजनात फार पूर्वीपासून होते. महाराष्ट्रात श्री. माने, श्री. सलढाणा, श्री. वैद्य, श्री. पाध्ये या पदांपर्यंत पोचलेले होते. तेव्हा आपणही तेथवर पोचले पाहिजे असे मनात येई. त्याप्रमाणे घडून येण्याचा योग आता आला होता.

केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्षपद :

या सदस्य पदावरील निवड प्रक्रियेच्या काळातच केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष श्री. प्रितमसिंह यांच्या डिसेंबर ८४ मधील निवृत्तीमुळे मोकळे झालेल्या अध्यक्ष पदासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अर्ज मागवले होते. मंत्रालयात प्रशासकीय संयुक्त सचिव या पदावर काम करणारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उत्तर प्रदेशातले अधिकारी अवधेश प्रताप सिंग एक दिवस सायंकाळी कार्यालय संपता संपता माझ्या खोलीत आले व म्हणाले, उद्या अध्यक्षपदासाठी करायच्या अर्जासाठीचा शेवटचा दिवस आहे. तुमचा अर्ज आलेला नाही. माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही या पदासाठी अर्ज करा. मला तुमच्या एवढ्या तयारीचा दुसरा कोणी माणूस उपलब्ध दिसत नाही. त्यांच्या या आग्रहामुळे मी आश्‍चर्यचकीत झालो. मी अजून आयोगाचा सदस्य व्हायचा होतो. म्हणून मी बरेच आढे वेढे घेतले. मला कल्पना होती की, आयोगाचे विद्यमान तीन सदस्य या पदासाठी स्पर्धक असणारच. इतरही अनेक प्रांतांमधले वयोज्येष्ठ , सेवाज्येष्ठ अधिकारी अर्ज करणार म्हणून मी आत्ताच लगेच अर्ज करणे मला अव्यावहारिक वाटत होते. पण माझ्याशी थोडावेळ बोलून झाल्यावर विहीत अर्जाचा एक नमूनाच माझ्या हाती सोपवून सिंग म्हणाले, हा भरून ठेवा, उद्या सकाळी मी कार्यालयात आलो की तुमच्याकडून भरलेला हा अर्ज घेवून जाईन.

त्यांना कशाला दुखवायचे म्हणून मी अर्ज भरून ठेवला. दुसर्‍या दिवशी त्यांनी तो मागवून घेतला. यथाकाल आयोगाकडून मला मुलाखतीचे बोलावणे आले. १३ - १४ ऑगस्ट हे दोन दिवस अध्यक्षपदासाठी बोलावलेल्या उमेदवारांच्या वयोज्येष्ठ, व सेवाज्येष्ठ अशा क्रमानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगामध्ये मुलाखती चालल्या. एकूण वीस जण स्पर्धक होते. मी दुसर्‍या दिवशीच्या १४ ऑगस्टच्या मुलाखतींत होतो. माझा अनुक्रमांक १८ वा होता. मुलाखत घेणार्‍या परीक्षक पंचांना सहाय्यक निरीक्षक म्हणून खात्याचे सचिव उपस्थित असतात. त्याप्रमाणे श्री. रामस्वामी अय्यर मुलाखती ऐकायला होते. मुलाखती संपल्यावर कार्यालयात परतताच त्यांनी मला बोलावून घेतले व म्हणाले, अभिनंदन ! मुलाखत एका परीने अटीतटीची झाली होती. भारताची सिंचन विषय धोरणे, जलविद्युत निर्मितीची स्थिती, अभियांत्रिकी आव्हाने, नर्मदा विकास, केंद्रीय जल आयोगाची रचना व कार्यपध्दती अशा विविध विषयांवर चौफेर सविस्तर चर्चा परीक्षकांपुढे झाली. सिंचनमंत्री शंकरानंदांच्या खोलीत ते जशा चर्चा गेले १० -११ महिने घडवून आणत होते त्याचीच एक छोटेखानी आवृत्ती म्हणजे परीक्षकांपुढील ही मुलाखत होती. मंत्रालयातील मंत्र्यांबरोबरच्या या चर्चा म्हणजे लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीची माझी रंगीत तालीमच झालेली होती की काय असे मला वाटले. रामस्वामी अय्यरांनी खुलासा केला की तुमची निवड जवळपास नक्की दिसते. तीही एकमताने होईलसे वाटते. पण केंद्रीय आयोगाच्या विद्यमान सदस्यांना कसे काय हाताळू शकता ? ते या तुमच्या निवडीला कितपत कसा प्रतिसाद देतील ?

केंद्रीय जल आयोगात सदस्य पदावर कार्यरत असणार्‍यांचा किंवा सिंचन मंत्रालयात संयुक्त सचिव पदांवर किंवा तत्सम पदांवर काम करणार्‍या इतर स्पर्धकांचा प्रश्‍न नव्हता. त्यांच्या रोजच्या छाननीतले हे राष्ट्रीय स्तरावरचे मुद्दे होते. पण हे भारतीय स्तरावरच्या चिंतनाचे अनेक मुद्दे राज्यातील अभियंते व सचिव यांना कितपत नीट हाताळता आलेले असणार ? महाराष्ट्रातून उमेदवार म्हणून आलेले चार सेवाज्येष्ठ अधिकारीही या मुलाखतीच्या साखळीत स्पर्धक होते. महाराष्ट्रातून मला वर्षभर अगोदर दिल्लीला पाठवून केंद्रीय स्तरावरून हाताळायच्या प्रश्‍नांचा मजकडून जणू व्यापक अभ्यासच करवून घेण्यात आला होता. मुलाखतीतील माझ्या मांडणीचा खूपच चांगला प्रभाव पडला असला पाहिजे. मुलाखतीच्या परीक्षकांमध्ये रूडकी विश्‍वविद्यालयाचे कुलगुरूही होते. काही महिन्यांनंतर त्यांची भेट झाली, तेव्हा ते माझ्या त्या मुलाखतीचे मजजवळ तोंडभरून कौतुक करीत होते.

पंधरा ऑगस्टचा सुटीचा दिवस गेला व १६ ऑगस्टला सकाळी सकाळीच लोकसेवा आयोगाकडून अध्यक्षपदासाठी माझी निवड झाल्याची अनौपचारिक वार्ता मंत्रालयात येवून धडकली. उप सचिव पदावरच्या भावे IAS माझ्या खोलीत येवून समोर उभ्या राहिल्या व म्हणाल्या ‘I am thrilled. It’s you !’ मला त्या दिवशी एका बैठकीसाठी दुसर्‍या मंत्रालयात जायचे होते. मी उद्वाहनांतून खाली उतरलो तर आमच्या मंत्रालयाकडे वर्ग झालेल्या पण कृषीमंत्रालयात उपसचिव पदावर काम करणार्‍या सुषमा सेठ आयएएस, उद्वाहनाकरिता समोरच उभ्या होत्या. मला पहाताच त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. चितळे साब, ये तो बुहत अच्छा हुआ एवढेच त्या म्हणाल्या. त्यानंतर मला दिवसभर अनुभवायला आले की, दिल्लीतील प्रशासकीय वरिष्ठ वर्तुळाने विशेषत: परिचयातील सर्व आयएएस मंडळीनी माझ्या अध्यक्षपदावरील निवडीचे मनमोकळे उर्त्स्फुत स्वागत केले होते. महाराष्ट्रात माझ्याबरोबर सचिव पदावर काम केलेले व यशोधनमध्ये सहनिवासी असलेले एम सुब्रह्यमण्यम IAS दिल्लीत आता कृषीसचिव होते. या सुखद वार्तेची त्यांना चाहुल लागताच नंतर त्यांनीही अभिनंदन केले, घरी माझ्या पत्नीला दूरभाष करून. मी बाहेरच्या प्रवासात ऑस्ट्रेलियाला गेलेलो होतो.

केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हे भारत शासनाचे पदाने सचिवही असतात. महाराष्ट्राचे सचिवपद मला सोडावे लागलेले असल्याने आता दिल्लीत येवून केंद्रीय सचिवस्तरापर्यंतच्या पदावर मी पोचलेले त्या सर्वांना मिळून जणू बघायचे होते. अभियांत्रिकी पदावरील अधिकार्‍यांच्या वर्तुळातील प्रतिसाद मात्र बराचसा थंड होता. कारण त्यातील अनेक ज्येष्ठ अधिकारी लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतींना आलेले स्पर्धकही होते.

सन्मित्र एन. के. शर्मा :

पण त्याला एक उदात्त अपवाद होता. त्या दिवशी एका बैठकीत श्री. एन के. शर्मा मंत्रालयात श्री. रामस्वामींच्या खोलीमध्ये आले होते. डिसेंबर १९८४ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त झाल्यापासून त्या पदाची तात्कालिक जबाबदारी श्री. शर्मा गेली आठ महिने पहात होते. त्यांना आता काय वाटेल ? आयोगाच्या कामात सदस्य म्हणून ते मला नंतर कितपत साथ देतील ? अशी माझ्याही मनांत शंका होती. पण अशा सार्‍या शंका त्यांच्या स्वत:च्या उन्नत वागण्याने शर्मांनी त्या दिवशी पूर्णपणे निरर्थक ठरवल्या. अभूतपूर्व खिलाडूपणाचे दर्शन देत शर्मांनी रामस्वामींच्या समोर माझे मनमोकळेपणाने अभिनंदन केले, माझ्याशी हस्तांदोलन केले. रामस्वामींनी नीट डोळे तारवटून त्यांच्याकडे पाहिले. आपण स्वप्नांत तर नाही ना ? ’ असेच त्यांना वाटले. मीच शर्मांना विचारले की कशासाठी हे अभिनंदन. कारण केंद्रीय जल आयोगाच्या सदस्य पदासाठी माझी निवड मंजूर झाल्याचे औपचारिक पत्र येवून पोचल्याचे सर्वांना कळलेले होते. शर्मांनी खुलासा केला म तुम्ही आता CWC चे अध्यक्ष होणार. “ मी म्हणालो ,पण अजून मंत्रिमंडलीय नेमणूक समितीची त्यासाठी मंजुरी मिळायची आहे. शर्मा म्हणाले तर काय, आता केवळ काही दिवसांचा कागद फिरण्याच्या वेळेचा प्रश्‍न आहे.’ माणसांतील देवत्वाचे मला दर्शन यातून घडत होते. पुढे दोन वर्षे शर्मांबरोबर आयोगत काम करण्याचा योग आला. तेव्हा त्यांच्यातील या देवत्वाची मुळे किती खोल आहेत याचात प्रत्यय आला.

केंद्रीय जल आयोगांत पदार्पण :

शासकीय प्रक्रियेच्या गतीने यथाकाल लोकसेवा आयोगाचे निवडपत्र सरकारकडे आले. कागदोपत्रीच्या औपचारिक तपासण्या, चाचण्या टिपण्या झाल्या. मी माझे मंत्रालयातील संयुक्त सचिव पदावरील काम करीत राहिलो होतो. ते संपवून अगोदर सदस्य म्हणून आयोगांत रूजू व्हावे असे माझ्या मनात होते. तसे मी मंत्री शंकरानंद यांच्याजवळ बोलूनही दाखवले. पण त्यांनी वेगळीच भूमिका घेतली. तुम्ही एकदमच अध्यक्ष म्हणून तेथे जा एवढेच म्हणाले. सदस्य पद हे अतिरिक्त सचिवाचे. ते ओलांडून त्या खालच्या एका संयुक्त सचिव पदावरील व्यक्तीला एकदम सचिव समकक्ष अध्यक्षपदावर नेमले जात होते. यासाठी इतर कोणी सदस्य न्यायलयीन वाद निर्माण करतील का अशी शंकाही व्यक्त केली जात होती. पण सुदैवाने तसे काही घडले नाही. माझा ऑस्ट्रेलियाचा दौरा आटोपून मी परतलो तोवर केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीची औपचारिक मंजुरी येवून पोचली होती. पण आदेश काढणारे राजगोपाल हे मंत्रालयातले अवर सचिव पापभीरू व ईश्‍वरनिष्ठ ! २५ सप्टेंबरला राहुकाळ दुपारी १.३० वाजता संपणार होता, तो संपल्यावरच त्यांनी आदेश प्रसृत केले.

मंत्री महोदयांच्या सूचनेप्रमाणे मी लगोलग केंद्रीय जल आयोगात जावून अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. केंद्रीय जल आयोगाच्या अधिकारी संघटनेतर्फे अध्यक्षांच्या खोलीत माझे स्वागत करण्यात आले. संघटनेच्या अध्वर्यूंनी स्वागतपर चार शब्दात त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. आपण केंद्रीय जल आयोगाच्या इतिहासातील वयाने सर्वांत लहान अध्यक्ष म्हणून येत आहात. तुम्ही येथील सर्वांना समजावून घ्या व या संघटनेत नवी ऊर्जा निर्माण करा. तोवर माझ्या नेमणूकीची बातमी शासकीय प्रसिध्दी पत्रकातून प्रसृत झाली होती. सायंकाळच्या ७ च्या बातम्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वांना हे वृत्त कळले. महाराष्ट्रातून सु. य . कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता यांचा मला सर्व प्रथम अभिनंदनाचा दूरभाष आला, म्हणाले ‘God is Great’ दुसर्‍या दिवशीच्या टाईम्स सारख्या वृत्तपत्रामधूनही सर्वांना हे वृत्त पोचले. तेव्हा शुभेच्छांचा ओघ सुरू झाला.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ०९८२३१६१९०९