स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या वर्षात नेपाळ-भारत कराराप्रमाणे कोसी नदीवर मोठा बंधारा बांधून सिंचनाचे कालवे काढण्यात आले. बंधार्‍यामागचे बुडित क्षेत्र बव्हंशी नेपाळमध्ये आहे. त्या बंधार्‍याची देखभाल व बुडित क्षेत्रांतील लोकांचे पुनर्वसन याच्या मुद्द्यावर अधून मधून कुरबुरी चालू असतात. त्यातच कोसीला कधी कधी मोठाले पूर अचानक येतात. कोसी बंधार्‍यामागच्या फुगवट्यामुळे होणारे तेथील शेतजमिनींचे व लोकांचे नुकसान - हा एक असंतोषाला वाव देणारा मुद्दा नेपाळच्या चळवळ्या मंडळींच्या हाती येतो.

ब्रिटीशकालिन हिंदुस्थानचे विभाजन होऊन जेव्हा दोन स्वतंत्र देशांची स्थापना झाली - भारत व पाकिस्तान, तेव्हा लगेच पुढे आलेला प्रश्न हिंदुस्थानातील सिंधू नदीच्या पाण्याचा संयुक्त वापर नंतर कसा चालू ठेवायचा याबाबत. विश्वबँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू करार झाला; - विश्वबँकेने सिंधू नदीवरील तारबेला धरणाला वित्त सहाय्य द्यायचे कबूल केले. सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधिंचा एक संयुक्त आयोग स्थापन करण्यात आला. सिंधू नदीच्या पूर्वेकडील उपनद्यांच्या वापराचे बव्हंश अधिकार भारताला मिळाले व पश्चिमेकडील उपनद्यांचे त्याप्रमाणेच पाकिस्तानला मिळाले.

कराराच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी या दोन देशांचे संयुक्त निरीक्षण मंडळ आलटून पालटून दोन्ही देशांचे क्षेत्रीय पहाणी दौरे करु लागले व सिंधू संयुक्त आयोगापुढे आपली निरीक्षणे नोंदवू लागले. सुखद आश्चर्याची गोष्ट अशी की ही देवाण-घेवाण राजकीय तणावांच्या व प्रत्यक्ष युध्दांच्या वर्षातही निर्वेधपणे चालू राहिली.

सचिव या नात्याने असे प्रतिनिधी मंडळ पाकिस्तानला घेऊन जाण्याची माझ्यावर वेळ आली व त्यांच्याकडे जाणार्‍या प्रतिनिधी मंडळातील सदस्यांची यादी व माहिती पाकिस्तानला पाठवली गेली, तेव्हा अचानक पाकिस्तानने नवाच मुद्दा उभा केला, काश्मीरचा भाग हा वादग्रस्त क्षेत्र असल्याने त्यांचा प्रतिनिधी भारताच्या प्रतिनिधी मंडळात असता कामा नये. भारत हे संघराज्य असल्यामुळे भारताच्या कार्यपध्दतीत आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये संबंधित राज्यांना सहभागी करुन घेण्याची चांगली प्रथा आहे. दिल्लीतील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांकडे या संदर्भात बैठक झाली. तेव्हा लक्षात आले की पाकिस्तानचा मुख्य आक्षेप झेलमवरील दल सरोवराच्या खालच्या अंगाला असलेल्या वुलर तलावाच्या मुखाशी भारतातर्फे पूरनियंत्रणासाठी बांधण्यात यावयाच्या बंधार्‍याला होता.

वस्तुत: त्या बंधार्‍यामागे पूरफुगवटा साठल्यामुळे झेलम नदीवर पाकिस्तानात असलेल्या जलविद्युत् व्यवस्थेलाही फायदाच होणार होता. बरीच चर्चा झाल्यावर त्यांना एक मुद्दा पटल्यासारखे दिसले - तो हा की, ठरल्याप्रमाणे हा बांध आता भारताने बांधावा. कदाचित पुढे झेलमचे क्षेत्र पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली आले, तरी हा बांध काही उचलून भारत आपल्याबरोबर भारतात आणू शकणार नाही. तो झेलमवर तेथेच राहील व त्याचा पाकिस्तानला उपयोग होत राहील.

चर्चा विनिमय किंवा डावपेच यापेक्षाही भारतविरोध हे मुख्य सूत्र पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी मंडळातील अनेकांच्या मनात अधिक प्रभावी असल्याचे नेहमी लक्षांत येई. तसाच अनुभव बंगलादेश बरोबरच्या चर्चांमध्येही अनेकदा येई. चर्चा खेळीमेळीत झाली, तरी चर्चेचे निष्कर्ष एकत्रित सहमतीने लिहिण्याची वेळ येई तेव्हा बारीक सारीक तर्कटे काढून वातावरण बिघडवण्याकडे काहींचा कल दिसे. मसुदा इंग्रजीत तयार होत असतांना त्यांत ’ गंगा ’ हा शब्द इंग्रजीत 'Ganges' असाच लिहिला पाहिजे यावर बंगलादेशी वादंग घालीत. बंगलादेशची औपचारिक राष्ट्रभाषा बंगला - जी मुळांतच संस्कृतप्रचुर. पण दोन्ही देशांना जोडणारा तो धागा डावलून काही तरी कुसपटे काढीत तणाव निर्माण करत रहायचा, तो वाढवत ठेवायचा - हे काहींचे धोरण लक्षात येई. त्यांच्या देशनिष्ठेची किनार ही अशा प्रकारे ’कांटेरी ’ ठेवण्यावर काहींचा भर असे.

अशा अनावश्यक वादांमुळे गंगेव्यतिरिक्त इतर ज्या ५२ लहान-मोठ्या नद्या भारत-बंगलादेशच्या संयुक्त वापरात होत्या, त्यावरील सामंजस्य कृष्णछायेखाली येई. व्यापक हिताचा मार्ग डावलला जाण्याचा धोका उभा राही. आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक व्यवहारांसाठी वेगळ्या प्रगल्भ विचारसरणीची माणसे आवश्यक आहेत हे जाणवे. अशा प्रगल्भतेचा अभाव कधी प्रशासकीय चौकटीतील अधिकार्‍यांमध्ये तर कधी राजकीय प्रतिनिधींमध्ये दिसून येई. पाकिस्तानमधील बैठकीला जातांना माझ्या बरोबर जम्मू-काश्मीर राज्याचा सचिव मी घेऊन गेल्यामुळे लाहोर विमानतळावर उतरताच विमानतळावर निर्गमन दाराशी चितळे परत जा असे मोठाले फलक मिरवणार्‍या व तशा घोषणा देणार्‍या गर्दीला सामोरे जाण्याचा प्रसंग उद्भवला होता. प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या वरिष्ठ पातळीवरील चर्चा मात्र निर्विघ्नपणे पार पडली होती.

अशाच आठमुठेपणाचा एकदा अनुभव बंगलादेशमधील चर्चांच्या वेळी आला. भारतीय प्रतिनिधी मंडळांना असलेला व्यावहारिक मोकळेपणा बंगलादेशच्या प्रतिनिधींना नसल्याचे लक्षात येई. सायंकाळी एकमताने तयार झालेला निर्णयांचा मसुदा बंगलादेशच्या मंत्र्यांकडे बंगलादेशचे अधिकारी माहितीसाठी घेऊन गेले, तेव्हा त्यांनी त्यांत अनावश्यक बदल सुचवले. त्यामुळे त्यावर निरोपाच्या औपचारिक रात्री भोजनानंतर मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतरही रात्री २ वाजेपर्यंत पुन्हा चर्चा चालू राहिली. बांगला मंत्र्यांचा अंदाज असा असावा की सकाळच्या लवकरच्या विमानाने भारतीय प्रतिनिधीमंडळ परत जायचे आहे, तेव्हा तत्पूर्वी काही तरी करुन मसुदा पूर्ण करण्याचे भारतीय प्रतिनिधी मंडळाकडून प्रयत्न होतीलच.

एकंदर रागरंग पाहून भारतातर्फे आम्ही निर्णय घेतला की, चर्चा येथेच थांबवू या. आपण दोन्ही बाजूंनी नीट शांतपणाने अंतर्गत फेरविचार करुन व पुन्हा काही दिवसांनी भेटू. बंगलादेशी अधिकार्‍यांना व त्यांच्या बोलवत्या मंत्र्यांना ही भूमिका अनपेक्षित असावी. तुम्ही परत जाऊन तुमच्या प्रधानमंत्र्यांना काय सांगणार ? काहीच मसुदा हाती न घेता कसे परत जाणार ? अशा शब्दात त्यांनी शेवटची फिरकी घेण्याचा प्रयत्न केला. हो, तसेही आम्हाला चालेल हे उत्तर ऐकून मात्र ते चक्रावले. त्या त्या देशातील राजनैतिक सूत्रधार व प्रशासकीय प्रतिनिधी यांच्यातील पारस्परिक विश्वासार्हतेची अशा वेळी कसोटी लागते. भारतीय व्यवस्थेत अशा प्रकारचे सखोल सामंजस्य रुजलेले आहे याचा वेळोवेळी प्रत्यय येई.

बंगलादेश बरोबरच्या अशा बैठकांच्या सांखळी पूर्वी बंगलादेशात काहीकाळ सैनिकी राष्ट्रपती राजवट असतांना त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष इर्शाद यांना व्यक्तिश: भेटून गंगेबाबतची भारताची सहकार्याची भूमिका विशद करणारी एक टिपणी त्यांच्या हाती नेऊन देण्यासाठी मला पाठवण्यात आले होते. त्याचा अनुकूल परिणाम नंतर लोकशाही राजवट बंगला देशांत परत आल्यानंतरही बराच काळ जाणवत राहिला होता. पण लोकशाही रचनेत मंत्रीमंडळात वेळोवेळी होणारे बदल व राजकारणातील नवागतांच्या परिपक्वतेचा अभाव किंवा निष्कारण ’ हेकट ’ पणा हे अडसर अचानक उद्भवतात व मार्गस्थ झालेल्या प्रवाही व्यवस्थेला कसे अवगुंठित करतात याचा अनुभव बंगलादेश बरोबरच्या अंतिम बैठकीच्या वेळी मला आला. बैठकीत झालेले निर्णय लिखितरुपांत शब्दबध्द होऊ शकले नाहीत.

बरोबर याच्या उलट अनुभव नेपाळ बरोबरच्या बैठकीत आला. मा. चंद्रशेखर भारताचे प्रधानमंत्री होते. कोईराला नेपाळचे प्रधानमंत्री होते. दोघांमध्ये सख्यत्वाचे व वैचारिक सोहार्दाचे संबंध. परंतु नेपाळच्या जलस्त्रोत मंत्रालयाचे सचिव असलेले श्री. प्रधान एकांतिक देशप्रेमी ! भारताबाबत सदैव साशंकतेची भूमिका मांडणारे. काठमांडूला आगतस्वागतचा प्राथमिक सोहळा संपन्न झाल्यावर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर मला एवढेच सांगून गेले की, काळजीपूर्वक योग्य ती चर्चा करा, सायंकाळी इतर बैठका आवरल्यावर मी येईन तेव्हा मला संयुक्त घोषणा पत्राचा मसुदा दाखवा. त्याप्रमाणे त्यानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय वार्ताहर परिषदेत बालावे लागेल.

दिवसभरच्या इतर राजनैतिक औपचारिक गाठीभेटींमध्ये चंद्रशेखरांना अतिथीगृहावर परतायला बराच उशीर लागला. रात्रीची संयुक्त वार्ताहर परिषद तर अगोदरच जाहीर करण्यात आलेली. वेळेचे बंधन पाहून ऐनवेळी अजिबात न गडबडता - अत्यंत कुशलतेने प्रधानमंत्री चंद्रशेखरांनी वार्ताहर परिषद हाताळली. सचिवस्तरावर सहमति झालेला मसुदा परिषदेत वाचून दाखवून दोन देशांमधल्या विश्वासार्हतेचे जणू दर्शन घडवले. नेपाळमधून भारतात येणार्‍या अनेक हिमालयीन नद्यांवर दोन्ही देशांचे मिळून संयुक्त जलविद्युत प्रकल्पांचे विस्ताराचे आपले कार्यक्रम अजून चालूच आहेत हे कळले की अजूनही आनंद होतो. पण त्याचवेळी याचे वाईट वाटत रहाते की भूतानपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणांत जलविद्युत व सिंचन विकासाला ज्या नेपाळबरोबर सहकार्याला वाव आहे - त्या प्रमाणात मात्र फारशी प्रगती होत नाही. सामाजिक व राजकीय अपप्रचार व त्याच्या आधाराने तेथे अधून मधून उद्रेक होणारा भारताविरोधी असंतोष या कात्रीत सापडलेली भारत-नेपाळ मैत्री - दोन्ही देशांना अधिक जवळ आणू शकत नाही, उलट संयुक्त विकासापासून दूरदूर ठेवत राहिली आहे - याचे फार वाईट वाटते.

स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या वर्षात नेपाळ-भारत कराराप्रमाणे कोसी नदीवर मोठा बंधारा बांधून सिंचनाचे कालवे काढण्यात आले. बंधार्‍यामागचे बुडित क्षेत्र बव्हंशी नेपाळमध्ये आहे. त्या बंधार्‍याची देखभाल व बुडित क्षेत्रांतील लोकांचे पुनर्वसन याच्या मुद्द्यावर अधून मधून कुरबुरी चालू असतात. त्यातच कोसीला कधी कधी मोठाले पूर अचानक येतात. कोसी बंधार्‍यामागच्या फुगवट्यामुळे होणारे तेथील शेतजमिनींचे व लोकांचे नुकसान - हा एक असंतोषाला वाव देणारा मुद्दा नेपाळच्या चळवळ्या मंडळींच्या हाती येतो. एकेवर्षी या कारणावरुन खाटमांडूत बराच तणाव पावसाळ्यातील पुराच्या काळात वाढवण्याचा प्रयत्न तेथील चळवळी मंडळी करीत होती. श्री. अरविंद देव हे भारताच्या विदेश सेवतलेे सचिव दर्जाचे ज्येष्ठ अधिकारी खाटमांडूला राजदूत होते. त्यांचा मला अचानक दूरभाष आला की, या असंतोषाला मर्यादेत ठेवण्यासाठी भारताला तातडीने काही तरी करायला हवे. त्यांत तातडीची एक शक्यता म्हणजे पुराच्या अतिरिक्त फुगवट्यामुळे होणार्‍या या वर्षीच्या अकल्पित नुकसानीची भरपाई भारतातर्फे लगोलग देण्याबाबत शब्द देणे. जलसंसाधन मंत्रालयाच्या त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पांत तर तशी काही तरतूद केली गेलेली नव्हती. विदेश मंत्रालयाकडेही अशी काही वित्तीय सोय नव्हती. तातडीचा निर्णय म्हणून मी भारतांच्या राजदूतांजवळ कबूल केले की तशी भरपाई निश्चित दिली जाईल, असे घोषित करा. (त्यावेळी साधारणत: सात लाख द्यावे लागणार होते). परस्परांच्या विश्वासामुळे त्यांनी लगोलग तसे निवेदन प्रसृत केले व वातावरण लगेच निवळले.

विदेशी संबंधामधल्या अशा चढ-उतारांमधून जात असतांनाच माझी शासकीय सेवेतून निवृत्ती झाली. त्यानंतर लगेच काही दिवसांनी राजनैतिक कारणासाठी मा. प्रधानमंत्री नरसिंहराव नेपाळ भेटीवर जायचे होते. तेव्हा त्याला अनुकूल पार्श्वभूमि नेपाळमध्ये निर्माण करायची धडपड विदेश मंत्रालयाकडून चालू होती. त्यांच्याकडून माझ्याकडे सूचना आली की, भारताच्या दूरचित्रवाणीवर भारत - नेपाळ संबंधावर व जल विकासाच्या संयुक्त प्रयत्नांवर तुमची एक प्रदीर्घ मुलाखत आज रात्री प्रक्षेपित व्हायला हवी आहे. मी तर कौटुंबिक आवराआवरी करुन सायंकाळच्या विमानाने दिल्लीहून पुण्याला वडिलांना भेटायला निघालो होतो. प्रवासापूर्वीच्या तासभरांत माझ्या निवासस्थानाचे दूरचित्रवाणीच्या चित्रण प्रक्षेपण कक्षात रुपांतर झाले, ध्वनीचित्रण झाले - व मी पुण्यांत पोचल्यावर तेथे ती प्रदीर्घ ४५ मिनीटांची मुलाखत रात्री दूरदर्शनवर प्रक्षेपित झालेली मी शांतपणे पाहिली.

पुढें जागतिक जलसहभागितेच्या मंचावर विश्वबँक व राष्ट्रसंघ पुरस्कृत उपक्रमांत जेव्हा दक्षिण आशियाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्याकडे देण्यात आली, तेव्हा भारताच्या शेजार्‍यांबरोबरच्या संयुक्त सहकार्याच्या अशा या पार्श्वभूमिचा मला फार उपयोग झाला. शेजार शेजारच्या देशांचे हितसंबंध एकमेकात गुंतलेले असतात. त्याबाबतचे सामंजस्य नेपाळमधील वार्तालापांमध्ये चंद्रशेखरांनी उत्तम प्रकारे व्यक्त केले होते.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये अशा प्रकारच्या समन्वय कुशलतेची फार गरज असते. आपल्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रबोधनांमध्ये देशप्रेमाचे धडे दिले जातात. पण त्या पलिकडे जाऊन अधिक व्यापक हिताची जोपासना करण्यासाठी जी आंतरराष्ट्रीय समज लागते, त्याचे संवर्धन करणारी व्यवस्था रुजवण्यावर आंतरराष्ट्रीय सलोखा अवलंबून असतो. त्याची उणीव अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर जाणवते. अनेक शीर्षस्थ व्यक्तींमध्ये ही उणीण जाणवते. त्यामुळेंच गंगेवरच्या फराक्का धरणाचा बंगलादेशबरोबरचा करार असो किंवा कोसी नदीवर नेपाळमध्ये धरण बांधण्याचा प्रस्ताव असो हे प्रश्न प्रदीर्घ काळ घोळवले जातात. वस्तुत: तसे करणे हे दोन्ही देशांच्या विकासाला बाधक ठरत असते. पण आंधळी देशनिष्ठा ही दोघांच्याही प्रगतीच्या आड येत असते.

याबाबतींतला अपवाद म्हणजे भारताचा शेजारी असलेला मित्रदेश भूतान. भूतान-भारत संयुक्त कार्यक्रमांमध्ये अशा प्रकारचा अडसर कधी जाणवला नाही. त्याचा लाभ दोन्ही देशांना होत आला आहे. भारताच्या मदतीने भूतानमध्ये मोठे जलविद्युत प्रकल्प आकाराला आले. त्यातून भूतानला चांगला वीज महसूल मिळतो आहे. दरडोई समृध्दी त्यामुळे भूतान हा दक्षिण-आशियांत सर्वाधिक अग्रेसर देश बनला आहे. महाराष्ट्राला अभिमानाची गोष्ट म्हणजे, भूतानचा सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प कोयना प्रकल्पाप्रमाणे भुयारांत आहे व त्याची निर्मिती करणारा अभियंता म्हणजे कोयना प्रकल्पावरुन प्रतिनियुक्तीवर भूतानला पाठविलेले श्री. केतकर.

अशा या पार्श्वभूमिमुळें जो जिव्हाळा निर्माण झालेला होता त्याचा प्रत्यय मला भूतानच्या राजांच्या प्रत्यक्ष भेटीत आला. त्यांची व माझी औपचारिक भेट १५ मिनीटांची ठरली होती व त्या पाठोपाठ त्यांचे मंत्रिमंडळ व नंतर त्यांच्या वित्त विभागाचे अधिकारी यांच्या बरोबर संयुक्त प्रकल्पांबाबत मला औपचारिक चर्चा करायची होती. भूतानचे राजे पर्यावरणाबाबत फार जागरुक व कृतिशील. त्यांच्या बरोबरच्या माझ्या भेटीचे अनौपचारिक गप्पांमध्ये कसे रुपांतर झाले हे आम्हा दोघांनाही कळले नाही. पुढील कार्यक्रमांसाठी जमलेल्यांना फार वेळ ताटकळत थांबावे लागले. पण केंद्रिय जलआयोगाचा व पर्यायाने भारताचा जल क्षेत्रातील दबदबा भूतानमध्ये वाढण्यास या भेटीचा खूप उपयोग झाला.

भूतानची राजधानी थिंपू शहर - अतीव सुंदर तर आहेच. राजाचे खास पाहुणे उतरायचे भूतानचे अतिथीगृह हा त्या सौंदर्याचाच एक नीटस घटक आहे. एका छोट्याशा टेकडीवर बांधलेली ती देखणी इमारत आहे. अडचण एकच - ती म्हणजे पुण्यातल्या चतु:शृंगीप्रमाणे असलेल्या त्या अतिथीगृहाच्या असंख्य पायर्‍या. या पायर्‍या पाहुण्यांना दरवेळी चढाव्या-उतराव्या लागतात. सतत पर्वतीय परिसरांत वावरणार्‍या भूतानींना अशा चढ-उताराचे विशेष काही श्रम जाणवत नाही. आपल्यासारख्या त्रयस्थांना मात्र हा पाहुणचार अवघडवणारा असतो.

आमच्या भूतानच्या वास्तव्यांच्या दिवसात तेथे नेमका धो धो पाऊस झाला. पावसाची लक्षणे व सुरुवातीची भुरभुर पाहून मी अतिथी शाळेच्या व्यवस्थापकांना सुचवले की अतिथी शाळेच्या पायर्‍यांवर खालपासून वरपर्यंत घातलेल्या श्रीमंती लाल मखमली पायघड्या आता काढून घ्या -पावसात खराब होतील. पण त्यासाठी त्यांनी वरच्या आदेशांची मागणी केली, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की यावेळचे जे पाहुणे तेथे उतरले आहेत, ते आहेत तोवर त्या तेथे तशाच राहतील. ही सरंजामशाही शिस्त म्हणायची, का भारताबाबतचा प्रगाढ आदर म्हणायचा, का केंद्रिय जलआयोगाच्या सक्षमतेबाबतचा जिव्हाळा समजायचा याचा मात्र अखेरपर्यंत मला उलगडा झाला नाही.

नेपाळबाबतच्या संबधांना सौहार्दाचे रुप देण्याला आणखी एक तात्कालिक कारण झाले होते. नेपाळ-भारत संयुक्त चर्चांबरोबर सीमेवरच्या दोन्ही बाजूच्या लोकांमध्ये सलोख्याचे वातावरण वाढीस लागण्यावर आपण भर द्यायला हवा याबाबत तत्कालिन विदेश सचिव मुचकुंद दुबे व मी यांच्यात सहमति होती. मुचुकुंद दुबे प्रदीर्घ काळ भारताचे प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रसंघात न्युयॉर्कला कार्यरत होते. मुरब्बी, मुत्सद्दी राजदूत होते. नेपाळ-भारत संयुक्त उपक्रमांशी सर्वाधिक निकट संबंध बिहार राज्याचा येतो. तेव्हा बिहारमधले राजकीय वातावरण त्यासाठी अनुकूल असणे आवश्यक असते. मा. लालू प्रसाद त्यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री होते. भारत-नेपाळ संयुक्त जलव्यवस्थापनावर पाटण्यामध्ये एक खुला परिसंवाद घडवून आणणे उपयुक्त राहील असे आम्हा दोघांनाही वाटले. त्यासाठी आम्ही लालू प्रसादांची भेट घेतली. त्यांनी लगेच सहमति दर्शवली. त्या परिसंवादाचा आम्हाला चांगला उपयोग झाला. नेपाळच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांत मोकळेपणाने भाग घेतला होता. तेव्हापासून व नंतर बंगलादेश व पाकिस्तानमध्ये झालेल्या स्वतंत्र बैठकांमधूनही प्रकर्षाने जाणवे की, राजकीय व प्रशासकीय चौकटीबाहेर शेजार-शेजारच्या समाजांमध्ये सरळ संवाद असला पाहिजे व त्याचा उपयोग नंतर राजकीय व प्रशासकीय धुरिणांनी कुशलतेने करुन घेतला पाहिजे.

श्री. जगदंबा प्रसाद नांवाचे चांगले अभ्यासू राजकीय नेते त्या काळांत बिहारचे जलसंसाधन मंत्री होते. अशा नवनव्या संकल्पनांना व उपक्रमांना त्यांचा नेहमी पाठिंबा असे. केंद्रिय जल अयोगाचा अध्यक्ष असल्यापासून त्यांचे व माझे जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. केंद्रिय प्रशासकीय व्यवस्थेत असलेल्या सचिवाने राज्यांच्या राजकीय प्रश्नांमध्ये व राजकीय व्यक्तींमध्ये कितपत लक्ष घालावे हा नेहमीच शंका-कुशंकांनी वेढलेला वादग्रस्त प्रश्न राहिलेला आहे. पण काही वैयक्तिक संबंध आपल्याला त्या सीमारेषेच्या पलिकडे ओढत असतात हेही खरेच. मध्यंतरी जगदंबा प्रसाद व लालू प्रसाद यांचे काही तीव्र मतभेद झाले होते. जगदंबा प्रसाद प्रजा समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते व साथी एस. एम. जोशी यांचे अनुयायी. जगदंबा प्रसादांच्या मंत्रालयीन खोलीत एकच छायाचित्र लावलेले असे - व ते म्हणजे एस. एम. जोशी यांचे. जगदंबा प्रसाद अचानक मंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचे वृत्त दिल्लींत माझ्या वाचनांत आले. मी तत्काळ त्यांना दूरभाष केला व विनंती केली की, आपण असे काही करु नका. आपल्यासारख्या अभ्यासू मंत्री बिहारला पुन्हा मिळाणे अवघड आहे. माझ्या विनंतीमुळे असो किंवा इतर राजकीय घडोमोडी व दबाव यामुळे असो, त्यांनी राजीनामा दिला नाही याचा मला आनंद झाला. पुढे बिहारच्या पूरप्रवणतेबाबत व जलविकासासाठी बिहार शासनाने आयोग नेमला त्याचे ते अध्यक्ष होते व त्यांच्या देखरेखीखाली तयार झालेला उत्तम सविस्तर अहवाल (माझ्या निवृत्तीनंतर) मला पहायला मिळाला व फार आनंद झाला. मी त्यांचे त्यासाठी अभिनंदनही केले.

सम्पर्क

डॉ. माधवराव चितळे
औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९