अलकनंदेचा काठ, किंबहुना सर्वच नद्यांचे उगम पावण्याचे काठ, हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांचे काठ हे गाळाच्या मातीचे. नदीच्या पुराने अगदी काठावर उभ्या असलेल्या इमारती खालची माती वाहून गेली आणि तीन मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली.

15-16 जून 2013 रोजी उत्तराखंडात, विशेषत: केदारनाथ परिसरात, जे काही घडले ते येथे पुन्हा लिहिण्याची गरज नाही. जे घडले ते अत्यंत दु:खद, विनाशकारी आणि चित्तभेदक होते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जिवितहानी आणि वित्तहानी झाली, गावेच्या गावे होतीची नव्हती असे घडले.

असे का घडले ? याचा शोध घेणे महत्वाचे आहे असे वाटते कारण उद्या पुन्हा हे घडू नये असे जर वाटत असेल तर टाळायची तयारी इथपासूनच व्हायला हवी. हा बोध घ्यायला आपण विसरलो तर कदाचित यापेक्षाही मोठ्या संकटाला तोंड देण्याची वेळ भविष्यकाळातच पुन्हा येऊ शकते. त्यामुळेच जे काय घडले त्यातील ठळक मुद्द्यांची नोंद करून नंतर ते मुद्दे कोणती दिशा दाखवितात हे बघुया.

- 14 जून रोजी अतिवृष्टी, ढग फुटी आणि भुस्खलन याचा इशारा हवामान खात्याने दिला. केदारनाथ यात्रा तात्पुरती स्थगित करावी किंवा पुढे ढकलावी असेही सुचविले.
- यापूर्वी सन 2011 मध्ये राष्ट्रीय गंगा खेरे प्राधिकरणाने असे सुचविले होते की गोमुख ते उत्तरकाशी ही 130 कि.मी लांबीचा प्रदेश 'पर्यावरण संवेदनाशिल क्षेत्र' म्हणून घोषित करावे.
- त्याहीपूर्वी सन 1970 चिपको आंदोलन या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर जागृती निर्माण केली होती.मात्र, 1970 मधल्या अलकनंदेच्या महापुराने पहिली धोक्याची घंटी वाजवली.
- पर्यावरणाचे संरक्षण की विकास हा जगभर सर्वत्र सुरू असलेला वाद आहे. त्यामुळेच शासन कुठल्याही पक्षाचे असो यांना आर्थिक विकास हवा असतो, त्यातून मिळणारे कराचे उत्पन्न हवे असते. आपल्या कार्यकाळात ते जास्तीत जास्त कसे वाढविले हे दाखविण्याचा प्रयत्न असतो.

15 जूनच्या रात्री जे घडले ते चित्र मोठे विध्वंसक होते. अवघ्या 3 मिनीटात पाण्याचा जो प्रचंड लोंढा आला त्यात सर्व केदारनाथ गाव वाहून गेले. फक्त मंदिर बचावले. तेही फार मोठा खडक गडगडत खाली आला आणि त्याने पाणी दुभंगले.

पाऊस नेहमीच पडतो. उत्तराखंडात ढगफुटी हा प्रकारही दरवर्षी अनेकदा घडतो. त्यामुळे मोठे पुरही येतात. अशा स्थितीत लोकांच्या संरक्षणाची, स्थावर जंगम मालमत्तेच्या रक्षणाची, रस्ते आदि पायाभूत सुविधांची, अन्न, पाणी, निवारा हे सगळ्यांना निश्चितपणे मिळू शकेल याची किमान आपादकालीन स्थितीत ही व्यवस्था कशी असावी याचे कोणतेही नियोजन तिथे आढळले नाही.

अलकनंदेचा काठ, किंबहुना सर्वच नद्यांचे उगम पावण्याचे काठ, हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांचे काठ हे गाळाच्या मातीचे. नदीच्या पुराने अगदी काठावर उभ्या असलेल्या इमारती खालची माती वाहून गेली आणि तीन मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. हे आपण सर्वांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिले. केदारनाथ सारख्या डोंगरातील दुर्गम भागात असणाऱ्या नद्यांतील पाणी पुरामुळे आजूबाजूला पसरू शकते व विध्वंस घडवू शकते. एवढी ही जाणीव शासन, प्रशासन आणि लोकनेते यांना राहिली नाही.

नदीच्या महापुरामुळे जो प्रचंड प्रमाणात गाळ वाहून आला तो ह्या परिसरातील 200 गावांमध्ये साठला. अनेक ठिकाणी एक मीटरपेक्षाही जास्त एवढा थर जमा झाला.

अनादिकालापासून पाऊस दरवर्षी पडतो. मग असे वेगळे आत्ताच काय घडले ? या प्रश्नाचे उत्तर विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा जो विध्वंस माणसाने हावरटपणाने चालविला आहे त्यात शोधावे लागेल. आपल्याकडे पाऊस पडतो, तो ढगातून. हे ढग सर्वसाधारणत: 5 - 10 कि.मी इतक्या उंचीवर असतात. तिथून पावसाचा थेंब निघतो, गुरूत्वाकर्षणानुसार त्याचा प्रवेग वाढत जातो आणि अतिशय वेगाने तो जमिनीवर येऊन आपटतो. जेव्हा डोंगरावर घनदाट झाडी होती तेव्हा पावसाचे हे थेंब प्रथम, झाडाच्या पानावर पडत तिथे अडवले जात, त्यांचा वेग तिथे संपे, ते थांबत व नंतर हळूच घरंगळून जमिनीवर पडत. जवळजवळ शून्य वेगाने आणि तिथे पाणी थांबे, आडे आणि जमिनीतही मुरे.

आपल्या तात्पुरत्या फायद्यासाठी संपूर्ण जंगले कापून टाकल्यामुळे तेथील वृक्षराजींचे, पानांचे झाडोऱ्यांचे जे संरक्षण मातीला मिळत असे तेही संपले. त्यामुळे केवळ 1 हेक्टर इतक्या लहान क्षेत्रातून, 60 ते 70 टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून जावू लागली. या 200 गावांचा उत्तराखंडातील जो परिसर आहे त्यातून सुमारे 50 कोटी टन माती वाहून येते असा प्राथमिक अंदाज आहे.

जसजशी मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून जाईल तसतशी डोंगर बोडखे होतील. खडकांना व दगडांना धरून ठेवणारे मातीचे कवच नष्ट होईल, दगडांचा आधार संपेल यामुळे दरडी कोसळण्याचे प्रमाण व भूस्खलनाचे प्रमाण आणि वारंवारता वाढतच जाणार आहे.

पाऊसाचे पडणे, त्याचा कालावधी, त्याची तीव्रता ह्या गोष्टी मानवाच्या हातात नाही. मात्र त्यापासून स्वत:चे संरक्षण हे नक्की त्यांच्या हातात आहे. अशी कोणतीही आपत्ती ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून समोर उभी राहून ठाकत नाही. निसर्ग त्याच्या अनेक सूचना वारंवार देत असतो. मात्र त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले गेले तर असा फटका बसतो.

अशा संकटकाळी आपत्ती व्यवस्थापन जिवीतांचे संरक्षण, मालमत्तेचे रक्षण यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे लागते. संकट येवो की न येवो या संत्रणेने 24 तास सज्ज असावे लागते. मात्र अशा यंत्रणेचे अस्तित्व देखील या संकटाच्या वेळी जाणवले नाही. भारतीय वायुदल व लष्कराने जी कामगिरी केली ती अत्यंत स्पृहणीय होती. मात्र त्यांच्यावर अशी वेळ यावी हे प्रशासनाला फारसे कौतुस्कापद नव्हते. संकटकाळी बाहेर पडायचा मार्ग ही कुठेही व्यवस्था आढळली नाही.

त्याहीपेक्षा भयानक बाब म्हणजे ह्या दुर्गम भागात कोणत्या तारखेला किती पर्यटक गेले, किती परत आहे याची कोणतीही नोंद कुठेही केली आहे असे दिसले नाही. मानवी जीवनाबद्दल एवढी बेफिकीर वृत्ती बाळगायच्या बाबतीत आपला हात धरू शकेल असा दुसरा देश बहुधा आढळणार नाही.

या सर्व घटनेतून किमानपक्षी खालील मुद्यांची नोंद घेणे व त्यानुसार कार्यवाही करणे अत्यंत महत्वाचे आहे असे मला वाटते. तसे न केले तर कदाचित भविष्यकाळात यापेक्षाही भयानक व रौद्ररूपातले संकट येऊ शकेल, किंबहुना तसे त्याने यावे म्हणून त्याची स्वागताची तयारी करित आहोत अशी रास्त भिती मला वाटते.

- गेल्या 50 वर्षातील सर्व मोठ्या पुरांची पातळी अभ्यासून, त्यामध्ये पाणी कुठवर पसरले होते ह्याच्या नोंदी घेवून त्यानुसार नदी परिसरातील पुररेषा दुरूस्त करावी. या पुररेषेमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करू नये.
- प्रत्येक गाव हे इतर किमान 2 गावांशी 2 वेगवेगळ्या मार्गांनी जोडलेले असावेत. त्यातला 1 तरी रस्ता हा महापुरासारख्या संकटाच्यावेळी सुरक्षितपणे दुसरीकडे स्थलांतरित करता येईल अशा पध्दतीचा असावा.
- नदीपात्रात जो गाळ वाहून गेला त्यामुळे पात्राची खोली कमी होते व पाणी मुरणेही थांबते. अशा वेळी सरत्या हिवाळ्यात जेव्हा व जेवढ्या प्रमाणात शक्य होईल तेवढ्या प्रमाणात पात्रातील गाळ काढून तो नदीच्या दोन्ही काठांवर पसरवावा.
- महापूर आला तरी पुराचे पाणी व त्यातून येणारा गाळ हा गावात शिरणारच नाही या दृष्टीने नावेच्या टोकासारखी V आकाराची संरक्षक रचना जिथे जिथे निर्माण करणे शक्य आहे तिथे तिथे निर्माण करण्यात यावी.
- मुळातच गाळ येणे कमी व्हावे यासाठी डोंगर उतारांवर पुन्हा झाडे, झुडपे, गवत हे कसे वाढेल ह्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावेत.
- अशा दुर्गम व संवेदनशील प्रदेशात एकावेळी किती लोकांनी जावे व तिथे मुक्काम करावा यासाठी काटेकोर नियम करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हावी. आजचा तात्पुरता फायदा पाहून उद्याचा विनाश ओढवून न घेणे.
- घरांचे पुनर्वसन करतांना ती घरे महापुरासारख्या संकटात टिकाव कशी धरू शकतील या दृष्टीने संशोधन व्हावे व त्यानुसार घरे उभारली जावी.
- विकास की पर्यावरण संरक्षण या वादाचा परिणाम काय होतो हे आपण वर बघितलेच आहे, तेव्हा ह्यापुढे पर्यावरण रक्षी विकास हे सूत्र सांभाळित भविष्याकडे वाटचाल करावी लागेल. अन्यथा निसर्गाने आपली घंटा वाजविली आहेच. 'पळा पळा कोण पुढे पळे तो आणखी मागुनी थांबूनी कोण नष्ट होतो.'

ही नष्ट होण्याची प्रक्रिया थांबवायची असेल तर केदारनाथची धोक्याची घंटा ऐकून जागे व्हायला हवे तीच मानवतेच्या भवितव्याची हाक आहे. अन्यथा असे प्रसंग जगात कुठेही केव्हाही कितीही वेळा घडू शकतील. तस्मात, सावधान.

श्री. मुकुंद धाराशिवकर, धुळे - (फोन : 02562236987)