ग्रामीण अर्थव्यवस्था अतिशय वैविध्यपूर्ण आहे आणि ग्रामीण उत्पन्‍नातील ५० टक्क्यांहून अधिक उत्पन्‍न बिगरशेत व्यवसायांतून मिळत असल्याचा दावा काही जण करू शकतात. परंतु बिगरशेती उत्पन्‍नातील किती प्रमाणातील उत्पन्‍न शेतीशी संबंधित उपक्रमांपासून वेगळे वा स्वतंत्र आहे, हा प्रश्‍न उरतोच. त्यामुळे, हवामानाच्या मर्जीपासून आपण स्वत:ला वेगळे कसे ठेवू शकतो?

भारत हा एक कृषिप्रधान देश असून, देशातील ७० टक्के जनता शेती किंवा तत्सम व्यवसायावर अवलंबून आहे, असे आपण नेहमीच ऐकत आलो आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून एकतर सातत्याने पडत असलेला दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कधी गारपीट अशा संकटांमुळे शेती व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आजकाल शेतकर्‍याच्या मुलाचा कल शेती करण्याकडे नसतो, तर त्याला नोकरी करण्याची इच्छा असते. याचे महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे नापिकी आणि या नापिकीचे मुख्य कारण आहे सिंचनाच्या सोयींचा अभाव. सिंचनाच्या पुरेशा सोयी नसल्याने पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून रहावे लागते आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामानात झालेल्या बदलामुळे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेती करणे जोखमीचे झाले आहे.

कृषिप्रधान या नात्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही आतापर्यंत कृषी उत्पादनाचा मोठा वाटा होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्‍नामधील कृषी क्षेत्राचा टक्‍काही घसरत चालला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांमधील अनुभव लक्षात घेता आता आपण ही जोखीम कमी करणारे उपाय करायची वेळ आली आहे. या वर्षी हिंदू कॅलेंडरनुसार अश्‍विन महिना सुरू झाल्यानंतर भारतातील नैऋत्य मान्सून नाहीसा झाला. देशातील अर्ध्याहून अधिक देशाला सिंचन करणार्‍या नैऋत्य मान्सूनने या वर्षी सरासरी १४ टक्के इतकी तूट नोंदवली. गेल्या वर्षी मान्सूनची तूट १२ टक्के होती.

सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ताण आणखी वाढला आहे. गहू, तांदूळ व डाळी यांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) रालोआ सरकारने केलेली घट, मनरेगाचे (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) वेतन मिळण्यास विलंब व कमी प्रमाण आणि जागतिक बाजारात कृषी उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये घसरण यामुळे आधीच ही अर्थव्यवस्था भरडली जात होती. आपल्याकडील पिकाखालील बहुतांश क्षेत्र मान्सूनवर अवलंबून असते आणि सिंचन जाळ्यामध्ये समाविष्ट नाही, हेही अनुकूल नाहीच. आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अवकाळी पावसाचाही फटका बसला. या पावसामुळे अनेक भागांतील पिकांचे नुकसान झाले.

हे सगळे चित्र पाहता आपण शेताच्या भरभराटीसाठी, आणखी किती काळ पाण्यासाठी आकाशाकडे डोळे लावणार आणि इंद्र या पर्जन्यदेवाची करुणा भाकणार, असा प्रश्‍न पडतो. परंपरेने मान्सूनवर असलेले अवलंबित्व धार्मिक साहित्यातून दिसून येते. ऋग्वेदातील एक हजार ओव्यांतून पर्जन्यदेवाचे अनेक संदर्भ ि’मळतात. अर्थशास्त्रात मुत्सद्दीपणाविषयीचा ३५० ख्रिस्तपूर्व काळातील प्रबंध राजांना सत्तेत राहण्यासाठी मान्सून व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचे असल्याचा सल्‍ला राजांना देण्यात आला आहे. पण ही तेव्हाची स्थिती झाली. आता २१ व्या शतकातील आधुनिक अर्थशास्त्रात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणे कमी करायला हवे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था अतिशय वैविध्यपूर्ण आहे आणि ग्रामीण उत्पन्‍नातील ५० टक्क्यांहून अधिक उत्पन्‍न बिगरशेत व्यवसायांतून मिळत असल्याचा दावा काही जण करू शकतात. परंतु बिगरशेती उत्पन्‍नातील किती प्रमाणातील उत्पन्‍न शेतीशी संबंधित उपक्रमांपासून वेगळे वा स्वतंत्र आहे, हा प्रश्‍न उरतोच. त्यामुळे, हवामानाच्या मर्जीपासून आपण स्वत:ला वेगळे कसे ठेवू शकतो?

यावर साहजिक उपाय म्हणजे, उत्पादनाला प्राधान्य आणि सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमार भर देणे हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. उत्पादनाचे जीडीपीमध्ये कमी योगदान (अंदाजे १६ या तुलनेत थायलंडमध्ये ४० टक्के, चीनचे ३४ टक्के, मलेशियाचे २८ टक्के आणि दक्षिण कोरियाचे २६ टक्के) हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करते. परंतु हे केवळ बोलण्यास सोपे आहे आणि अवलंबण्यास कठीण. देशातील उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी धोरण तयार करणारे, कंपन्या आणि तरुण वर्ग अशा विविध घटकांकडून सर्वागीण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधांतील गुंतवणूक वाढवणे आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना उत्पादन क्षेत्रात रोजगार मिळण्यास सक्षम करण्यासाठी कौशल्ये पुरवणे असे काही तातडीने उपाय करायला हवेत. कौशल्य विकास केवळ तांत्रिक बाजूंच्या बाबतीतच महत्त्वाचा नाही, तर शेतीपासून औद्योगिक वातावरणाकडे जाण्यासाठीही त्याची गरज आहे. उत्पादन वा सेवा क्षेत्रातील रोजगारांचे कामाचे वातावरण, जीवनशैली वेगळी असते आणि त्यासाठी मानसिकतेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असते. भारतीय कंपन्या आणि सरकार यांनी ग्रामीण भागात अशी कौशल्ये विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी.

मान्सूनवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सिंचनाखालील क्षेत्रात लक्षणीय प्रमाणात वाढ करण्याची तातडीची गरज आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरू केल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. या सिंचन योजनेमुळे सर्व शेतजमिनींना पिकांसाठी पाणी मिळेल, याची काळजी घेतली जाईल आणि या प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. या एका निर्णयात कृषी उत्पादकतेला चालना देण्याचे आणि बेभरवशी हवामानापासून आपल्या कृषी उत्पादनाचे रक्षण करण्याचे सामर्थ्य आहे.

विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांना यापूर्वी ग्रामीण भागातील भरभराटीमुळे फायदा झाला आहे, तसेच ग्रामीण भागातील मंदीचा फटकाही बसला आहे. याचा कंपन्यांची नफा क्षमता, रोजगार व व्यक्‍तींचे उत्पन्‍न यावर मोठा परिणाम होतो. म्हणूनच, एक राष्ट्र म्हणून आपण आकाशावर भिस्त ठेवणे थांबवायला हवे आणि पावसावरील आपले अवलंबित्व कमी करायला हवे.

सम्पर्क

श्री. प्रवीण महाजन
नागपूर, मो : ०९८२२३८०१११