सिंचनासाठी केलेल्या आकारणीच्या वसुलीची टक्केवारी औद्योगिक किंवा घरगुती पाणीवापर आकारणीच्या तुलनेत बरीच कमी दिसते. यामागील कारणांचा अभ्यास करून कोणत्या प्रकारच्या लाभधारकांची पैसे भरण्याची खरोखरच क्षमता (affordability) नाही व कोणत्या प्रकारच्या लाभधारकांची पैसे भरण्याची क्षमता असूनही टाळाटाळ केली जाते याची छाननी करून दर आकारणीत योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि वसुलीसाठी योग्य ती पावले टाकली पाहिजेत.पाण्याच्या विविध कारणांसाठी होणाऱ्या वापरासाठीची आकारणी काय दराने व्हावी हे ठरविण्याची जबाबदारी तत्संबधीच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सोपविली आहे. पाणीवापर आकारणीतून जमा होणाऱ्या महसुलातून त्याच्या व्यवस्थापनाचा व जलसाठवण / वितरण प्रणालीच्या देखभाल दुरूस्तीचा संपूर्ण खर्च भागविला जाईल आणि ही दर आकारणी निश्चित करण्यापूर्वी सर्व लाभधारकांशी चर्चा व विचार विनिमय करून त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांचा व मतांचा विचार, दर ठरवितांना करावा ही दोन मार्गदर्शक तत्वे या कायद्यात निर्देशित केली आहेत. विविध देशांमध्ये तसेच आपल्या देशातील इतर राज्यांमध्ये व महाराष्ट्र राज्यात पाणीवापर आकारणीची पध्दती व तत्वे काय आहेत याचा तौलनिक अभ्यास करून यापुढील काळात पाणीवापर आकारणीसाठी कोणते निकष असावेत हे ठरविण्यासाठी एका सल्लागार संस्थेची मदत घेण्याचे प्राधिकरणाने ठरविले. यासाठी करावयाच्या अभ्यासाची दिशा आणि आवाका (scope) काय असावा आणि निकषांचे स्वरूप काय असावे हे ठरविण्यासाठी प्राधिकरणाने कार्यशाळा घेऊन त्यानुसार निविदा बोलावल्या.

या सल्लागार संस्थेने सादर केलेल्या कार्यपध्दतीचा व मार्गदर्शक तत्वांचा गोषवारा पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय/अशासकीय संस्थांकडे पाठवून या विषयावर त्यांची मते व विचार जाणून घेण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे राज्यातील 9 ठिकाणी त्यावर चर्चासत्रे घेण्यात आली. या सर्व चर्चासत्रात, अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी, लोकप्रतिनिधींनी, या विषयाचा अभ्यासकांनी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचा आधार घेवून, पाणीवापर आकारणीची कार्यपध्दती कशी असावी, समाजातील ऊपेक्षित व लाभांपासून वंचित राहिलेल्या वर्गाला कशा प्रकारे सवलती द्याव्या वगैरेबाबतचा पाणीवापर दर आकारणीचा तपशीलवार प्रारूप प्रस्ताव (तीन खंडात) तयार केला. या प्रस्तावाच्या प्रती सर्व संबंधित शासकीय / अशासकीय संस्थांकडे पाठविण्यात आल्या. त्यावर पुन्हा एकदा लाभधारकांना त्यांच्यासाठी 7 चर्चासत्रे राज्यात 6 प्रशासकीय विभागात घेण्यात आली.

या चर्चासत्रांमध्ये व्यक्त झालेले अभिप्राय विचारात घेवून प्रारूप प्रस्तावात आवश्यक तेथे बदल / सुधारणा करून पाणीवापर दर आकारणीचा अंतिम प्रस्ताव तयार करून तो प्राधिकरणाकडून जलसंपदा विभागाकडे पाठविला जाईल. त्यानुसार सिंचन, घरगुती वापर आणि औद्योगिक पाणीवापरासाठीचे दर पत्रक जलसंपदा विभागामार्फत तयार करून ते मान्यतेसाठी प्राधिकरणाकडे पाठविले जाईल व त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर ते दर त्यापुढील तीन वर्षाकरिता लागू रहातील.

वरील प्रक्रियेसाठी तयार केलेल्या सर्व प्रस्तावांचा अभ्यास करण्याची तसेच पुणे येथे झालेल्या 3 चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्याची संधी मला प्राप्त झाली. त्यामुळे या प्रस्तावातील उद्दिष्टांची व त्यावर व्यक्त झालेल्या अभिप्रायांची दखल घेता मला असे वाटते की प्राधिकरणाला निर्देशित केलेल्या मूलभूत तत्वांच्या आधीन राहून जरी पाणीवापर आकारणीचा ढाचा पुष्कळसा चांगला झाला असला तरीही प्राधिकरणाकडून जलसंपत्तीचे नियमन करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या दीर्घकालीन धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत पुरेसे लक्ष दिले नाही हे मात्र जाणवते. पुढे उल्लेखिलेल्या काही त्रुटींवरून हे स्पष्ट होईल असे वाटते.

पाण्याच्या विविध प्रकारच्या वापरासाठी दरपध्दती ठरविणे, ती निर्धारित काळासाठी (3 वर्षे) लागू असणे आणि त्या काळातील अनुभवावरून पुढील तीन वर्षामध्ये त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे हे तात्कालिक / अल्पकालीन उद्दिष्ट term policy) आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामध्ये मला जाणवलेल्या त्रुटी पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. आदिवासी लाभधारकांना सिंचनाचे पाणी मोफत देणे, अल्पभूधारकांना सवलतीच्या दराने आकारणी करणे, फळबागा लावणाऱ्यास पहिली 3/5 वर्षे सवलतीच्या दराने आकारणी करणे यामागील उद्दिष्टे चांगले असले तरीही या सवलतींचा गैरफायदाच घेतला जाण्याची शक्यता विचारात घेवून त्यांचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता वाटते.

2. विविध सिंचीत पिकांसाठी व वेगवेगळ्या लाभधारकांसाठी प्रस्तावित केलेले सर्व पाणीवापर दर विचारात घेता त्यांची एकूण संख्या येवढी मोठी आहे की दर आकारणी व वसुली करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्याची गरज वाटते.

3. सिंचनासाठी केलेल्या आकारणीच्या वसुलीची टक्केवारी औद्योगिक किंवा घरगुती पाणीवापर आकारणीच्या तुलनेत बरीच कमी दिसते. यामागील कारणांचा अभ्यास करून कोणत्या प्रकारच्या लाभधारकांची पैसे भरण्याची खरोखरच क्षमता (affordability) नाही व कोणत्या प्रकारच्या लाभधारकांची पैसे भरण्याची क्षमता असूनही टाळाटाळ केली जाते याची छाननी करून दर आकारणीत योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि वसुलीसाठी योग्य ती पावले टाकली पाहिजेत.

याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे राज्यातील जलसंपत्तीचा कार्यक्षम, अनुकूलतम (optimum) व प्रदूषणमुक्त वापर करतांना तिचे समन्यायी पध्दतीने वाटप होईल, या दीर्घकालीन धोरणाची (long term policy for sustainable development) अंमलबजावणी वरील दरनिश्चिती प्रक्रियेमध्ये योग्य प्रकारे प्रतिबिंबित झाली आहे किंवा नाही याची छाननी करणे हे आहे. या दृष्टीने पहाता पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यामध्ये उचित असे पुढील बदल करण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते :

1. उपलब्ध जलसंपत्ती ही मर्यादित (finite) असून पाण्याच्या सर्व गरजा यापुढेही सतत वाढणार असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या वापरात पाणीनाश टळावा आणि पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढावी यासाठी निश्चित व स्पष्ट अशी प्रोत्साहने आणि दंडात्मक उपाययोजना (incentives and disincentives) यांचा अंतर्भाव अंमलबजावणीत करावा.

2. सिंचनव्यवस्थापन पाणीवापर संस्थांकडे सोपविल्यास पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढेल. परंतु त्यासाठी सिंचन प्रकल्पांच्या वितरणप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च लागणार आहे. यापैकी काही खर्च पाणीवापर आकारणीतून होण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत. असे केले नाही तर पाणीवापर कार्यक्षमता सुधारणार नाही.

3. औद्योगिक वापरानंतर निर्माण होणाऱ्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर (recycling) केल्याने सांडपाणी निर्माण होणार नाही (ideal - zero effluent policy) या उद्देशानी दर पध्दतीमध्ये योग्य ती प्रोत्साहने व दंडात्मक कार्यावाही यांचा योग्य मिलाफ साधला पाहिजे. यामुळे औद्योगिक पाणीवापर कमी होईल व जलप्रदूषण होणार नाही. पाणीवापराचे दर हे यासाठी साधन (economic instrument) म्हणून वापरले पाहिजे.

4. घरगुती वापरातून शहरातून निर्माण होणारे बहुतेक सर्व सांडपाणी प्रक्रिया न करता तसेच नद्यात सोडल्यामुळे केवळ नद्यांचेच प्रदूषण झाले नाही तर ते पाणी ज्या जलाशयात जावून मिळते ते जलाशयही प्रदूषित होवून नजिकच्या भविष्यात ते अतिपोषणावस्थेकडे (eutrophication) जाण्याचा धोका संभवतो. (उदा. भीमेवरील उजनी जलाशय) बिगरसिंचनवापर वाढल्यामुळे प्रदूषणही वाढत आहे आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाणीही त्या प्रमाणात कमी होत आहे. दूषित पाण्याचा सिंचनासाठी वापर केल्यामुळे शेतमालाची गुणवत्ता खराब झाली आहे व भूजलाचे प्रदूषण झाले आहे. यासाठी घरगुती वापरातून निर्माण होणाऱ्या 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सिंचनासाठी योग्य करूनच नदीत सोडले पाहिजे ही जबाबदारी महानगरपालिका / नगरपालिकांवर टाकण्याची कायद्यात तरतूद केली पाहिजे. यासाठी लागणारी भांडवली तरतूद अंशत:शासनाने पुरवावी व उरलेला भांडवली खर्च आणि प्रत्यावर्ती खर्च यासाठी वरील निमशासकीय संस्थांनी शहरी नागरिकांकडून आवश्यक ती कर आकारणी करण्याची तरतूद करावी.

वरील सर्व महत्वाच्या गोष्टी ध्यानात घेतल्यावर जाणवेल की या दृष्टीने प्रस्तावित दर आकारणी प्रस्तावात पुरेसा विचार झालेला नाही. चर्चासत्रामध्ये भाग घेणाऱ्या लाभधारकांना व संस्थांनाही या दीर्घकालीन धोरणांबाबत आवश्यक ती माहिती नसल्यामुळे त्याबाबत फारशी चर्चाही झाली नाही. दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योग्य ती प्रोत्साहने / प्रलोभने व दंडात्मक कार्यवाही यांचा अंतर्भाव दर आकारणी प्रस्तावात, आवश्यक तर तज्ञांचे मार्गदर्षन / सल्ला घेवून केला पाहिजे. येत्या तीन वर्षातील अनुभवानुसार त्यात नंतर सुधारणा करता येतील. संबंधित कायद्यात आवश्यक असणारे बदल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित सुरू केली पाहिजे.

थोडक्यात म्हणजे पाणीवापर दर आकारणी पध्दतीची रचना अशी असली पाहिजे की ज्यामुळे पाणीवापर आकारणीतून आवश्यक तेवढा महसूल प्राप्त करण्याच्या अल्पकालीन उद्दिष्टाबरोबरच जलसंपत्तीच्या कार्यक्षम, अनुकूलतम, प्रदूषणमुक्त व समन्यायी वापराच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. या दोन्हीबाबत वर उल्लेखिलेल्या त्रुटी विचारात घेवून पाणीवापर दर आकारणी प्रस्ताव सुधारित करणे उचित राहील.

श्री. विद्यानंद रानडे, पुणे - (भ्र : 9822792798)