जलबिरादरी पुणे आणि मुंबई शाखेने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुणे शहर परिसरातील बाणेर - सुस भागातून उगम पावणार्‍या देव नदीच्या रक्षणार्थ एक संघर्ष सुरू केला. त्यास जनतेचे चांगलेच पाठबळ मिळाले. छोटे ओहोळ, नाले, ओढे यांचे चॅनेलायझेशन करण्याचा घाट पुणे महानगरपालिकेने घातला. जनतेच्या उपयुक्‍त सूचना आणि योग्य पर्याय यांचा अव्हेर करून पुणे महापालिकेने शहर परिसरातील ओढे, नाले यांचे चॅनेलायझेशन सुरू केले. निसर्गाच्या व नैसर्गिक पर्यावरण रक्षणाच्या विरोधातील हे काम जनतेने नाकारले. आता ही लढाई मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे.

जलबिरादरी हे पाणी व पर्यावरण रक्षणासाठी प्रत्यक्ष कृती, कार्य करणार्‍या जलयोध्यांचे व्यासपीठ डॉ. राजेंद्र सिंह हे या कृतीशील चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष. आधी केले मग सांगितले, या संतवचनाप्रमाणे डॉ.राजेंद्रसिंहांनी राजस्थान या मरूभूमीमध्ये जलसंधारणाचे कार्य लोकसहभागातून केले, ते टिकविले आणि सर्वदूर वाढविले. तेथील स्थानिकांना ते आपले वाटले. त्यांनी ते जोपासले, हळूहळू संपूर्ण राजस्थान लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या कार्यामध्ये गढून गेला आणि या राज्याने सामाजिक परिवर्तनाबरोबरच औद्योगिक, कृषी औद्योगिक विकासामध्ये झेप घेतली. समाजासाठी, समाजाने केलेले काम जेव्हा निरपेक्ष आणि निस्पृह वृत्तीने केलेले असते तेव्हा ते विश्वव्यापी होते हे डॉ.राजेंद्र सिंहांनी आपल्या कृती कार्यातून दाखवून दिले.

वाढता - वाढता वाढे। भेदिले सूर्यमंडळा
या उक्‍तीचे प्रत्यक्ष कार्यस्वरूप जल बिरादरीने दाखविले. 30 वर्षांपूर्वी डॉ.राजेंद्र सिंहांनी राजस्थानमध्ये तरूण भारत संघ या संस्थेच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कार्याची मुहूर्तमेढ रोवली, तर सुमारे 12/13 वर्षांपूर्वी ‘जल बिरादरी’ च्या माध्यमातून लोकसहभागातून जलसंधारण व नदी संरक्षण हा उपक्रम राष्ट्रव्यापी करावयाचा संकल्प केला. डॉ.राजेंद्र सिंहांना आशियाई नोबेल म्हणून नावाजलेले मॅगॅसेसे लाभले. त्यांचे कौतुक झाले. परंतु डॉ. राजेंद्र सिंह त्यानंतर ‘पुढे काय’ या प्रश्‍नाचे आत्ममग्न झाले. एका राज्यातील कार्याचे यश हे संपूर्ण देशात पोहोचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ते कसे पुढे न्यायचे या चिंतनात ते जवळपास दोन वर्षे होते. त्यातलाच एक उपक्रम त्यांनी निवडला, ‘राष्ट्रीय जलचेतना यात्रा’ आपल्या देशातील नद्या मरणासन्न झाल्या आहेत, त्यांना वाचवायचे असेल तर प्रत्यक्ष जागेवर जावून त्यांची स्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी जाणले, काळ होता 2001 - 2002 त्याच काळात राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाचा गाजावाजा होऊ लागला होता. लाखो कोटी रूपये खर्चाची ही शासकीय योजना होती. त्याचवेळी सर्वसामान्य माणसांना नदीशी जोडण्याचे काम डॉ.राजेंद्र सिंहांनी हाती घेतले आणि राष्ट्रीय पातळीवर जलचेतना यात्रा काढण्यात आल्या.

हे करतांना त्यांनी राजकारणी, पर्यावरणी उपक्रमाचा स्वार्थासाठी आणि संवंग लोकप्रियतेसाठी लाभ घेणारे पुढारी, बाजाराच्या तालावर नाचणारे उद्योजक आणि धनिक यांच्या पुढे कोणत्याही स्वरूपाची याचना न करता, सर्वसामान्य माणसांचा आत्मसन्मान राखून अत्यंत परिणामकारक यश देणार्‍या ह्या जलचेतना यात्रा ठरल्या. पूज्य महात्मा गांधीजींचे ज्या ज्या ठिकाणी दीर्घकाळ वास्तव्य होते त्या ठिकाणाहून या यात्रा काढण्यात आल्या. जसे दिल्‍ली, साबरमती, वर्धा. यात्रांनी संपूर्ण देश ढवळून निघाला. 2001 ते 2005 या चार वर्षाच्या कालावधीत देशातील प्रमुख 144 नद्यांचे, त्यांच्या आसपासच्या परिसराचे आणि नदी खोर्‍याचे त्यांनी दर्शन घेतले. त्यांच्याबरोबर हजारो नदीयोध्ये या उपक्रमात सहभागी झाले. ज्यांचा कृती कार्यक्रम आणि निस्पृह काम करणार्‍यांवर दृढ विश्वास होता. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा / वीस वर्षात इव्हेंट मॅनेजमेंट, प्रोजेक्ट, रिझल्ट ओरिएन्टेट प्रोग्रॅम, प्रोफेशनल अ‍ॅप्रोच प्रोग्रॅम अशा बाजाराशी निगडीत असलेल्या कार्यशैली आणि पैशाशी संबंधित असलेल्या उपक्रमांना त्यांनी फाटा दिला. देश हितासाठी आणि देशातील नद्यांना वाचविण्यासाठी पागल लोकांना हाताशी धरून देशातील नद्यांशी आणि जनतेशी संवाद साधण्याचे काम जलबिरादरीने केले. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये या जलयात्रा पोहोचल्या असल्यामुळे तेथे प्रेरित आणि सर्मपित कार्यकर्त्याचे जाळे निर्माण झाले.

आपापल्या भागातील आणि परिसरातील नद्या, नदी खोरे, तलाव आणि तेथील पर्यावरणीय स्थिती आणि त्याचबरोबर शेतीशी निगडीत प्रश्‍न, सामाजिक बदलामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण ठरलेले विषय जलबिरादरीने जाणून घेण्यास सुरूवात केली. सरकारशी थेट संघर्ष न करता, ‘सविनय कायदे पालन’ या उक्‍तीचा मार्ग अवलंबला. पर्यावरण रक्षणासाठी जे काही कायदे आहेत त्याचा योग्य वापर नोकरशाही आणि राजकारणी मंडळी सहजपणे होवू देत नाहीत. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षामध्ये आपल्या देशामध्ये कॉन्ट्रक्टर ड्रीव्हन डेमॉक्रसी या संकल्पनेचे नोकरशाहीमध्ये बस्तान बसले गेले. नदी व नदीशी संलग्न जमिनीचा कब्जा घेतला गेला, पर्यावरणीय रक्षणांस महत्वपूर्ण ठरणार्‍या घटकांची वारेमाप लुट सुरू झाली. या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीत जलबिरादरीने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण विजय मिळविले. त्यापैकी जलबिरादरीने ‘जनहित’ याचिकेच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण विजय मिळविले त्यापैकी एक म्हणजे दिल्‍ली येथील यमुनेच्या पुरनियंत्रण करणार्‍या जमिनीची धनदांडद्यांच्या तावडीतून केलेली सुटका. राष्ट्रकूल खेळासाठी ही जमीन 99 वर्षाच्या कराराने घेण्याचा घाट घातला गेला होता.

नोकरशाही मंडळींनी अतिशय हुशारीने ही जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला डॉ.राजेंद्र सिंह आणि डॉ.मनोज मिश्रा (जिओ यमुना अभियान, दिल्‍ली) यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रतिकार केला आणि संघर्षपूर्ण लढाई करून विजय मिळविला. यमुनेची जमीन तर वाचवीलच परंतु तेथील स्थानिकांमध्ये आपल्या नदी आणि नदी खोर्‍यामधील पर्यावरणीय संपत्तीचे रक्षण करण्याचे धाडस निर्माण केले, अतिशय गाजलेल्या या जनहित याचिकेमुळे देशभरात नदी रक्षणासाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला त्यातच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक बुध्दीवादी विचारवंत आणि सृजनशील लोकांनी डॉ.राजेंद्र सिंहांना पाठिंबा दिला. त्यांनी पुढील लढाई आखली होती ती गंगेच्या राष्ट्रीय मानांकनासाठी. गंगेला राष्ट्रीय नदीचा दर्जा द्यावा, त्याचबरोबर भारतामध्ये एकात्मिक नदी धोरण असावे यासाठी त्यांनी गेली 5-6 वर्षे अविरतपणे मेहनत घेतली आहे. यात विविध अभ्यासक संत मंडळी यांचा समावेश आहे.

यापैकी गंगेला राष्ट्रीय नदीचा दर्जा देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आणि गंगा नदी राष्ट्रीय मानचिन्हयुक्‍त झाली. परंतु आजही या नदीच्या संरक्षणासाठी लोकांनी सुचविलेले कायदे आणि लोकसहमती याबाबत एक वाक्यता होत नाही हे खेदजनक आहे. देशातील सर्व राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये नदी धोरण अवलंबवावे ही मागणी राजेंद्र सिंहांनी दोन वर्षांपूर्वी डोला या त्यांच्या जन्म गावी केली. याठिकाणी नदी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. जलबिरादरीने देशभरातील अनेक नदी योध्यांना याचबरोबर पर्यावरण व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या अभ्यासकांना या मसुदा रचनेच्या कामकाजात सहभागी केले. सन 2014 ची निवडणूक ही पाणी आणि नदी संरक्षण या मुद्यावर लढविली जाईल आणि येणार्‍या निवडणूकीत हेच मुख्य मुद्दे असतील.

महाराष्ट्र आणि जलबिरादरी राष्ट्रीय जलचेतना यात्रेच्या निमित्ताने डॉ.राजेंद्र सिंह महाराष्ट्रत अनेकदा येऊन गेले. विविध सभा, संमेलने, व्याख्याने आदींच्या माध्यमातून ते जनतेशी एकरूप होत होते. तथापि 4 वर्षांपूर्वी 2 ऑगस्ट 2009 ला पुण्यातून त्यांनी मुळा मुठा से गंगा तक असा आव्हानात्मक मंत्र जपला आणि त्यांच्या बरोबर पुणे शहर आणि जिह्ल्यातील अनेक लोक जोडले गेले. हळूहळू महाराष्ट्रातील अन्य युवक जोडले गेले. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात जलबिरादरीने उपयुक्‍त प्रबोधन, कृतीशील उपक्रम आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांबरोबर दीर्धकाळ चालणार्‍या पर्यावरण रक्षणाच्या लढ्यामध्ये भाग घेतला. गेल्या चार वर्षात डॉ.राजेंद्र सिंहांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांशी संवाद साधला आणि नदी धोरणाच्या कामात त्यांना आणण्याचा प्रयत्न केला.

जलबिरादरी पुणे आणि मुंबई शाखेने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुणे शहर परिसरातील बाणेर - सुस भागातून उगम पावणार्‍या देव नदीच्या रक्षणार्थ एक संघर्ष सुरू केला. त्यास जनतेचे चांगलेच पाठबळ मिळाले. छोटे ओहोळ, नाले, ओढे यांचे चॅनेलायझेशन करण्याचा घाट पुणे महानगरपालिकेने घातला. जनतेच्या उपयुक्‍त सूचना आणि योग्य पर्याय यांचा अव्हेर करून पुणे महापालिकेने शहर परिसरातील ओढे, नाले यांचे चॅनेलायझेशन सुरू केले. निसर्गाच्या व नैसर्गिक पर्यावरण रक्षणाच्या विरोधातील हे काम जनतेने नाकारले. आता ही लढाई मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. एका छोट्या नदीच्या रक्षणासाठी हजारो युवक आणि प्रेरित समाजमन एकत्र आले आहे. हा संदेश देश पातळीवर विविध ठिकाणी पोहोचला आहे. चॅनेलायझेशन च्या विरोधातील लढाई मध्ये छोटेसे यश आता मिळाले आहे ते असे....केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या उप समितीने संबंधीत जनहित याचिकेतील याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर निर्णय घेतला. अर्थात त्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, यापुढे कोणत्याही ओढे, नाले यांच्या भूपृष्ठाचे काँक्रीटीकरण होणार नाही. याशिवाय आणखी 5 मुद्दे असे सुचविले आहे की ज्यामुळे ओढे, नदी, नाले यांचे नैसर्गिक अस्तित्व टिकून राहील.

सर्वसामान्य माणसांचे या गोष्टीकडे लक्ष नव्हते. आजही लोकांना असे वाटते की छोट्या नद्या, ओढे, नाले, जलाशय हे सरकारच्या मालकीचे.... त्यांना हवे तसे ते त्यांच्या रचनेत बदल करणार, पण आता तसे होणार नाही. जनतेचा आवाज नदी संरक्षणार्थ आणि पाण्याच्या योग्य वापराबाबत दिवसेंदिवस दृढ होत आहे. डॉ.राजोद्र सिंहांच्या रूपाने त्यांनी दिशा देणारा नेतृत्व मिळाले आहे. जलबिरादरी हे असे व्यासपीठ आहे की ज्याची कोणतीही स्थावर मालमत्ता नाही, कोणताही स्वार्थ किंवा राजकीय महत्वाकांक्षा नाही. केवळ आणि केवळ नदी व पर्यावरण रक्षण पर्यायाने देशाचे रक्षक. देशातील नद्या वाचतील तरच देश वाचणार आहे. आपल्या देशातील सर्व नद्या या क्षणी मृतप्राय झाल्या आहेत. प्रदूषण, अतिक्रमण आणि शोषण या 3 शत्रूंनी नद्यांना मारून टाकले आहे. त्यांना पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी, त्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी पुढच्या पिढीने आता लढाईस सिध्द झाले पाहिजे. राष्ट्रीय व राज्य नदी धोरण निश्‍चित होण्यासाठी आता लढाई सुरू झाली आहे.

सुनील जोशी, संघटक, जलबिरादरी, महाराष्ट्र राज्य
email : jalbiradaripune@gmail.com, Mob : 9423590554/9766694909