ਸ੍ਰੋਤ ਸਾਭਾਰ- ਯੋਜਨਾ

ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ|

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੇਦਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕੰਗਨੀ, ਕੁਟਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਮੰਨਿਆ|ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਅਸਰ ਆਏ|

ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ|ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਰੇਸ਼ੇ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ|ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ|

ਕਿਉੱਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਚੌਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ!) ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ|ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ| ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਪਰ ਔਰਤਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ|

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ|ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ| ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਡੀ ਡੀ ਐਸ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਨਾਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ| ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 2600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ| ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ| ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ- ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ-ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ|

30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ|ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਐਸ ਸੰਘਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਗੁਡਾਈ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ| ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ; ਨਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਾਧਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ|ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ (1994 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2700 ਰੁਪਏ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ|

ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਧੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨ 100 ਕਿਲੋ ਜਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 200 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 2500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਹਜਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਜਵਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ 1000 ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6000 ਹੋਰ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ 10,000-15,100 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰੇਕ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ|

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ

ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ|ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ੍ਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਧਨ ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ| ਏਕਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏ ਪੀ ਡੀ ਐਸ (ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ|

ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੋ 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2003 ਤੱਕ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3600 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ|ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਦਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 46 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ (ਮਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ-ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ, ਏ ਪੀ ਡੀ ਐਸ 11000 ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ; ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਅ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ|ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ|

ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|

ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ-2009 ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ (ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ) ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ|

(ਸੰਦੀਪ ਕੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ|)