पाण्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढतेच पण उद्योगांनाही पुरेसे पाणी मिळाल्यास त्यांचे उत्पादनही सुरूळीत आणि अखंडीत होण्यास मदत होते. उद्योग सुध्दा त्याच भागात निघतात ज्या भागात शाश्वत पुरवठा होण्याची खात्री असते.

गेल्या काही वर्षांपासून माझ्या मनात एक विचार पक्का झाला आहे, तो म्हणजे आपल्या देशातील गरिबी समूळ नष्ट करावयाची असल्यास आपण जमीन, पाणी आणि मनुष्यधनाचे योग्य नियोजन करण्याची खरी गरज आहे. पण, आपण ते करायचे सोडून केवळ औद्योगिकरणाच्या मागे धावत आहोत. कितीही कारखाने उभे केले, तरी ते आपल्या तरूणांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देवू शकत नाहीत. कारण दिवसेंदिवस उद्योगत स्वयंचलीत आणि संगणकीय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. औद्योगिक संस्था लठ्ठ बनविण्याऐवजी अधिकाधिक कृश करण्याकडे उद्योजकांचा कल आहे. पण हेच आपण शेतजमिनीचे आणि पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास आणि येथेही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तरी आपण पुरेसा रोजगार निर्माण करू शकतो. तसेच हा विकास गावागावात करता येणे शक्य असल्याने स्थानिक तरूणांना आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय आणि नोकर्‍या उपलब्ध होवू शकतील.

पाणी म्हणजे उत्पादकता, पाणी म्हणजे उद्योजकता आणि पाणी म्हणजेच समृध्दी होय. हे अगदी संस्कृतीच्या आरंभापासूनच माणसाला माहीत आहे. जे देश प्रगत झाले आहेत, त्यांनी आपल्या देशातील जमिनीची आणि पाण्याची उत्पादकता त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विकसित केली आहे. म्हणूनच ते आज श्रीमंत आणि समृध्द आहेत. आम्ही मात्र दोन्ही संसाधनांचा क्षमतेपेक्षा कमी वापर करत आहोतच, पण त्याच बरोबर त्यांची नासाडी, अपव्यय आणि दूषितीकरण करत आहोत. बरं तर आम्हाला त्याची काही खंत आहे? तर बिलकूल नाही. उलट आम्ही दिवसेंदिवस त्यांचा अधिकाधिक विध्वंसच करत आहोत. त्याचबरोबर आमचे मनुष्यधनही आम्ही पुरेशा क्षमतेने वापरत नाही. तशातच, औद्योगिकरणासाठी अगदी उपजाऊ आणि बागायती जमीन सुध्दा आम्ही वापरण्याचा अट्टाहास करत आहोत.

आमच्या जमिनीचे आणि पाण्याचे खासगीकरण पूर्वीपासूनच करण्यात आलेले असल्याने या दोन्ही संसाधनांचा विकास खासगी व्यक्तींच्या मगदूरावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासावर खूपच मर्यादा आहेत. आज दुष्काळी भागात सुध्दा खाजगी विहीरींना भरपूर पाणी, शेतीतही आता आधुनिक आवजारे, यंत्रे मोठ्या प्रमाणात वापरली जावू लागली आहेत. त्यामुळे उत्पादन वाढ होत आहे. त्याचबरोबर कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. शेतीत रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होवू शकतात, जर आपण पाण्याचे योग्य नियोजन करून अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणली तर. पण आजचे चित्र काय आहे ? भारतीय जल संस्कृती मंडळाच्या दुसर्‍या जल साहित्य संमेलनाचे (२००४) उद्घाटनाचे भाषण करताना राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की, ‘ देश स्वतंत्र झाल्यापासून देशात एकूण ४००० धरणे बांधण्यात आली असून, त्यातील निम्मी धरणे म्हणजे २००० धरणे एकट्या महाराष्ट्रात बांधण्यात आली आहेत.’ खरंतर ही अभिमानाची गोष्ट आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील जमीन - विशेष करून दुष्काळी भागातील जमीन - मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली यावयास हवी होती. पण तसे काही झाले नाही. उलट महाराष्ट्रात मोठी दुष्काळी परिस्थिती आज निर्माण झालेली दिसते. या धरणात साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन आणि वितरण वेळीच झाले असते तर ही स्थिती उद्भवलीच नसती. आज पाणी नसल्याने या भागातल्या जनतेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहेच पण त्यांचे जे पशुधन आहे जे त्यांना आर्थिक कमाई करून देते, त्यालाही कसे जगवायचे हा त्यांच्या समोर प्रश्‍न आहे. ज्यांना हो हत्या बंदीचा कायदा हवा होता, ते आता उपासमारीने मरणार्‍या गाईंची कणव करावयास आणि त्यांच्यासाठी स्वत:च्या खिशाला चाट देवून गाईंचे रक्षण करावयास पुढे सरसावतांना दिसतील का ? व्यहारिक ज्ञानाचा अभाव ज्यांच्याकडे असतो, ते देशातील गरीबी कशी काय हटवणार, हा प्रश्‍नच आहे?

शेतीतील तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी कौशल्य आणि ज्ञान आपल्याकडे उपलब्ध आहे. केवळ कमतरता आहे ती शाश्वत बाजार पेठेची. शासनाने शेतकर्‍यांना सबसिडी देण्याबरोबरच, बाजार भावाप्रमाणे किंवा शासकीय भावाप्रमाणे त्यांच्या मालाच्या खरेदीची हमी घेण्याची आवश्यकता आहे. ते झाल्यास तरूण पिढीही शेती व्यवसायात आनंदाने सहभागी होईल. आम्हाला शाश्वत बदला ऐवजी तात्पुरत्या मलमपट्टीवर समाधान मानावयाचे असल्याने, आमची शेती आणि शेतकर्‍याविषयीची धोरणे त्या त्या परिस्थितीनुसार तात्पुरतीच आखली जातात. शेतकर्‍याला आव्हान केले जाते की ‘उत्पादन वाढवा’ आणि त्याप्रमाणे शेतकरीही आपल्या शेतातील उत्पादन वाढविण्याचा खटाटोप करतो. त्याला यशही येते. आणि तो जेव्हा आपला माल बाजारात घेवून येतो, तेव्हा त्याला तो कवडी मोलानी विकावा लागतो किंवा रस्त्यावर फेकून तरी द्यावा लागतो. ही परिस्थिती सर्वथा बदलली पाहिजे. त्यासाठी शासकीय धोरणात अमुलाग्र बदल व्हायला हवेत.

सन १९८१ - ८२ ची गोष्ट असवी. अमेरिकेत त्या वर्षी उत्पादन विक्रमी झाले. तो जर जादा गहू बाजारात आला असता, तर आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत गव्हाचे दर खूपच खाली आले असते आणि अमेरिकन शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असते. तेव्हा तसे होवू नये म्हणून अमेरिकन सरकारने तो सर्व जादा गहू विकत घेतला - अगदी प्रचलित बाजार भावाने - आणि मोठ्या बोटींत भरून महासागरात नेवून बुडवून टाकला. पण, शेतकर्‍यांचे नुकसान होवू दिले नाही. या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने कापूस एकाधिकार खरेदी योजना राबवली आहे. पण या योजनेचे खरे फायदे शेतकर्‍यांपर्यंत पोचतच नाहीत. शेतकर्‍यांचा कापूस एका ठरलेल्या दराने घ्यायचा आणि तो पुन्हा खासगी सूत गिरण्यांना विकायचा. या सूत गिरण्यांनी तयार केलेले सूत मात्र त्यांच्या मर्जीने त्यांनी हव्या त्या दराने विकायचे. इतकेच नाही तर, त्या सूताचे भावही तासातासाला बदलून सूताचा सट्टाबाजार खेळायचा. असा उद्योग चालू आहे. याचे गौडबंगाल काय आहे, ते मात्र मला अजून ही समजले नाही. या सर्व प्रकारामुळे न कापूस पिकवणारा शेतकरी समाधानी आहे, न कापड विणणारा विणकर आणि मागधारक समाधानी आहे. असो ! मूळ मुद्दा आहे तो शेतकर्‍याला बाजापेठ मिळवून देण्याचा आणि त्याला शाश्वत शेती करण्यास तंरक्षण देण्याचा. कारण निव्वळ पाणी उपलब्ध करून उत्पादन वाढवून काही होणार नाही.

रिओ दी जानेरिओ येथे २२ मार्च १९९२ ला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (United Nations Conference on Environment And Development) (UNCED) पर्यावरण आणि विकास विषयावर भरलेल्या दुसर्‍या वसुंधरा परिषदेच्या स्मणार्थ, सन १९९३ पासून युनोमार्फत दर वर्षी २२ मार्चला, जागतिक जल दिन साजरा करण्यात येत आहे. जागतिक जल दिन हा गोड्या किंवा ताज्या पाण्याचे आणि त्यातील संसाधनांचा स्थायी व्यवस्थापन सल्ला साधन म्हणून उपयोगाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी आयोजित केला जातो. प्रत्येक वर्षी त्यासाठी एक थीम ठरवली जाते. सन २०१५ मध्ये जागतिक जल दिनाची थीम ‘ पाणी आणि शाश्वत विकास’ होती. तशी या वर्षीची - २०१६ ची- जागतिक जल दिनाची थीम आहे ‘पाणी : निसर्ग - आधारित सोल्युशन्स’ / ‘ पाणी आणि नोकर्‍या.’ तर पुढच्या वर्षाची २०१७ ची थीम आहे. ‘ सांडपाणी’. आपण आता यावर्षीची जी थीम आहे ‘ पाणी आणि नोकर्‍या’ यावर लक्ष केंद्रीत करू.

‘जिथे पाणी तिथे व्यवसाय संधी’ हे समीकरण आज आपल्या आजूबाजूला दिसत असून सुध्दा आपण त्या विषयी फारसा गांभीर्याने विचार करत नाही. ज्या वर्षी शेतमालाला चांगला भाव मिळतो आणि शेतकर्‍याच्या हातात पैसा खेळत असतो, त्या वर्षी इतर सर्वच व्यवसाय उत्तम रितीने कमाई करताना दिसतात. जगातल्या कोट्यावधी लोकांनी या विषयीचे महत्व पटलेले आहे. आज जगातिक एकूण कामगार लोकसंख्ये पैकी १.५ महापद्म लोकसंख्या पाण्याशी निगडीत व्यवसाय किंवा नोकर्‍या करत आहेत. माझ्यामते पाण्याचे योग्य नियोजन झाल्यास जवळजवळ सर्वच मानव जातीला स्वत:चा चरितार्थ चालवण्यात सुलभता निर्माण होईल आणि बहुतांशी हात उत्पादनाच्या कामात व्यस्त रहातील. त्यामुळे या वर्षीची थीम ‘ पाणी आणि नोकर्‍या ’ आपल्या विचारांना योग्य दिशा दाखवण्यास आवश्यकच आहे.

पाणी जिथे पुरेसे असते तेथील जनजीवन सुरळीत चालू शकते. तेथील जमीन आणि मनुष्यबळाची उत्पादकता आपोआप वाढीस लागते. ज्या भागात पाणी पुरेसे असते त्या भागात बागायती शेती असते. या बागायती शेतीमुळे अनेक प्रकारच्या कृषी आधारित रोजगारांची निर्मिती तर होतेच. पण त्याचबरोबर समाजाच्या गरजा भागविणार्‍या अनेक व्यवसायांची सुरूवात होते. जीवनावश्यक वस्तूंचे व्यापाक, छोटे छोटे दुय्यम उद्योग आणि आवश्यक ती सेवा केंद्रे तेथे निर्माण होत असतात. स्वयं- रोजगाराच्या अनेक संधी तयार होतात, बँका, पतसंस्था, हॉटेल्स आणि त्याच्याशी संबंधीत अनेक व्यवसाय सुरू होतात. योग्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची सोय असल्यास छोटे मोठे कृषी उद्योगही सुरू होवू शकतात. या सर्वांमुळे तरूणांना त्यांच्याच परिसरात नोकरी व्यवसायाच्या उदंड संधी प्राप्त होतात. स्थानिक पातळीवर शासकीय सहकार्याने यासाठी प्रयत्न मात्र होतांना दिसत नाहीत. सर्व काही लोकांच्या कुवतीवर सोडून दिले जाते. त्यामुळे अनेक भागात जमीन सुपीक आणि उपजाऊ असूनसुध्दा पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने भरपूर उत्पादन घेवू शकत नाही. तेथील जमीन आणि मनुष्यबळ पुरेशा क्षमतेने वापरले जात नाही. सहाजिकच तेथील दारीद्य्राचे निर्मूलन होत नाही. एक साधे उदाहरण पाहू - एका तरूणाने इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आणि औद्योगिक वसाहतीतील एका कारखान्यात महिना रू. २०००/- पगारावर नोकरी करू लागला. पण त्यात त्याचे समाधान होत नव्हते. गावात त्याची पाच एकर जमीन होती. एक पाणी देणारी विहीर होती. त्याने काही हरितगृहे पाहिली होती. त्यानेही आपल्या शेतात हरितगृह करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व प्रशिक्षण घेवून आणि योग्य तो तज्ज्ञांचा सल्ला घेवून पाच गुंठ्यात हरितगृह सुरू केले. एका वर्षातच त्याला अनुभव आला की कमीत कमी पाण्यात त्या पाच गुंठ्यात त्या एक एकरातून जितके उत्पन्न मिळत होते त्याच्या पेक्षा कितीतरी अधिक उत्पन्न मिळाले. पाणी आणि जमीन यांचे योग्य नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरल्यानेच हे शक्य झाले. त्याचा मालही आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जातो. सातारा जिल्ह्यातील एका गावातील ९० टक्के शेतकर्‍यांनी हरितगृहे उभारली असून त्यांना दररोज लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. तरूणांना रोजगार मिळाला आहे.

पाण्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढतेच पण उद्योगांनाही पुरेसे पाणी मिळाल्यास त्यांचे उत्पादनही सुरूळीत आणि अखंडीत होण्यास मदत होते. उद्योग सुध्दा त्याच भागात निघतात ज्या भागात शाश्वत पुरवठा होण्याची खात्री असते.

आपल्याकडे पाण्याचे वितरणात प्राधान्यक्रम काय असावा याबद्दल आजकाल मोठा वाद सुरू आहे. हा वाद निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे नियोजनातील सर्वकषतेचा आणि दूरदृष्टीचा आभाव होय. आपल्याला पिण्यासाठी, दैनंदिन खर्चासाठी, शेतीसाठी आणि जनावरांसाठी औद्योगिक वसाहतींसाठी, दळणवळण आणि वाहतुकीसाठी, मनोरंजनासाठी व पर्यटनासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता करत असतांनाच या सर्वच बाबींचा विचार करावयास हवा. तसेच आज शासकीय धोरणानुसार जर निव्वळ ऊसालाच बँका कर्जे देणार असतील आणि कारखान्यांच्या माध्यमातून निश्‍चित भाव मिळणार असेल तर, शेतकरी धरणाच्या प्रकल्प अहवालात २० टक्के पेक्षा अधिक ऊस धरणाच्या लाभार्थी क्षेत्रात पिकवू नये असे म्हणले असले तरी, ते थोडेच मनावर घेणार आहे ? सहाजिकच प्रचलित शासकीय धोरणे आणि प्रकल्प अहवाल जर परस्पर विरोधी असतील तर, पाण्याचे वितरण योग्य प्रकारे होणारच नाही. म्हणून मूळापासून आपल्या योजना आणि त्यांचे नियोजन तपासून पाहिले पाहिजे. आज असे दिसते की प्रत्येक क्षेत्रातील संबंधित व्यक्ती मग ती नियोजन करणारी असो की त्या नियोजनाचा लाभ घेणारी असो निव्वळ आपणच बरोबर इतर सर्व चुक अशी अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेत असल्याने सर्वांचाच मोठा तोटा होत आहे.

पाण्यामुळे उत्पादन वाढ होतेच पण त्याचबरोबर समाजाची क्रयशक्ती पण वाढते. स्वच्छता आणि आरोग्याच्या समस्याही कमी होवू शकतात. त्यामुळे उच्च दर्जाची जीवन शैली शक्य होते. आम्हाला हे सर्व कधी अंगवळणी पडणार आहे कुणास ठाऊक. इतर दुय्यम गोष्टीवर धन खर्च करण्यापेक्षा आपले जीवन अधिक सुखकर आणि निरोगी करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. पण, ज्यांच्याबाबत खात्रीशीर पणे कुणी सांगू शकत नसलेल्या गोष्टीवर आपली सर्व शक्ती खर्च करण्यापेक्षा ही पृथ्वीच स्वर्गाहून सुंदर आहे आणि तिच्यावर दीर्घकाळ रहाण्यासाठी स्वत:ला तयार करण्याऐवजी पाप - पुण्याच्या भ्रामक कल्पनात अडकून, धर्म - जातींच्या जोखडात स्वत:ला गुंतवून, त्यासाठी एकमेकांचे जीव घेण्यापेक्षा पाण्याचे सुयोग्य नियोजन आणि उपयोग करून आपली जीवनशैली उंचावण्यासाठी आनंदी आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठी तन, मन, धनाने प्रयत्न करायला काय हरकत आहे ? तेव्हा पाणी हेच अमृत आहे. संजीवनी आहे आणि जीवन आहे. तसेच पाणी असेल तरच व्यवसाय, नोकर्‍या सर्व काही आहे.

निसर्ग दर वर्षी आपल्याला पावसाच्या रूपाने शुध्द स्वच्छ पाणी आपल्या घरावर ओतत असतो. त्याला एकत्र करा, काही लगेचच वापरासाठी साठवा, काही पुढील वर्षी उपयोगात आणण्यासाठी जमिनीत मुरवा. आणि उपलब्ध पाण्याला दूषित करू नका.

अनिलराज जगदाळे, कोल्हापूर, मो : ०९३७१६२०८७४