प्रत्येक प्रकल्पावर एक पाणी वापर संस्था परिपूर्ण करून ते मॉडेल म्हणून कार्यान्वित करणे व ती त्या भागातील शेतकऱ्यांना आणून दाखविणे ह्यानंतर त्यांचे फायदे त्या लाभधारकाच्या ध्यानात आले की, तोच पुढे आपल्या भागातील लोकांसाठी संस्था स्थापन करेल हा विश्वास वाटतो.

जगात तिसरे महायुद्ध हे पाण्यासाठी होईल, असे नेहमीच म्हटले जाते अन् कुठे ना कुठे हेच वाक्य वारंवार कानावर येते. पाणी या शब्दाचा वापर नेहमीच केला जातो. सध्या राजकारणातही पाणी पाजू, पाणी प्याल, पाणी दाखविल, पाण्यात उतर, डोळ्यात पाणी येईल, अशा अनेक वाक्यांनी मनोरंजन होत असले तरी आपण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाण्याचे महत्त्व कुठे ना कुठे सांगत असतो किंवा ऐकत असतो. पण प्रत्यक्षात पाणी डोळ्यात आणते तो असतो दुष्काळ. गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भ, मराठवाड्यात दुष्काळ असतोच. या दुष्काळी परीस्थितीची झळ ही ग्रामीण भागात जास्त असते. थोडक्यात दुष्काळाची झळ ही शेतकऱ्यांना भेडसावणारी समस्या आहे. मला समजायला लागल्यापासून महाराष्ट्रात, विदर्भात दुष्काळ पडलेला नाही असे एकही वर्ष आठवत नाही.

भारत हा एक कृषिप्रधान देश असून, देशातील सुमारे सत्तर टक्के जनता शेती किंवा तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र, क्षमता असूनही देशातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहू म्हणजेच पावसाच्या पडणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग, हवामान बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे पावसाचे गणितच बदलले आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कुठे अतिवृष्टी, ढगफुटी, महापूर अशी, तर दुसरीकडे दुष्काळाच्या भीषण झळा अशी परिस्थिती बघायला मिळते. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय दिवसेंदिवस तोट्याचाच ठरत आहे आणि यामुळे आजचा तरुण वर्ग या व्यवसायापासून दूर जात असल्यामुळे बेरोजगारीचेही मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत ही परिस्थिती बदलतविता येऊ शकते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सिंचन यंत्रणेत सुधारणेला बराच वाव आहे. सध्या देशात 35 ते 40 टक्के असलेली सिंचन क्षमता 60 टक्क्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकते असे राष्ट्रीय एकात्मिक जलस्रोत आयोगाचे मत आहे. याशिवाय उपलब्ध सिंचन सोयीसुविधांची कार्यक्षमताही वाढविता येऊ शकते. याअंतर्गत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि पाणी वापर संस्था बळकट करून आणि दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचन व इतर उपाययोजना करता येऊ शकतात.

विदर्भात पडणाऱ्या दुष्काळापासून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे हीच खरी गरज आहे. त्यासाठी पाणी साठवण करणे आवश्यक आहे. पाणी अडविणे, जिरविणे यासोबतच नवीन धरणे बांधणे, तलाव बनविणे, अस्तित्वात असलेली धरणे, तलाव यांची क्षमता वाढविणे हा एकच कायमस्वरूपी उपाय आहे. सिंचन क्षमता निर्माण करून शेतकऱ्यांना पाणी देणे व त्यातून बळीराजाला सुखी-समाधानी करणे अशी इच्छा नेहमीच सर्वांच्या मनात असली तरी आपल्याकडे सिंचनाशिवाय पाण्याची गरज वरचेवर वाढत असून सिंचनासाठी उपलब्ध असलेले पाणी इतर कामांसाठी वळविले जात आहे. यामुळे भविष्यात सिंचनाचे काय होणार, किती पाणी मिळणार हा प्रश्न चिंता निर्माण करणारा आहे.

शेतकरी जगला तर देश जगेल, ही व्याख्या जगभर मान्य करण्यात आली आहे. शेतकरी जगवायचा असेल तर शेती जगवणे, वाचविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण विकास हा भारताच्या विकासाचा पाया असून शेती हा गाभा आहे आणि जलव्यवस्थापन हा आत्मा आहे. याकरीता पाणी हा महत्त्वाचा घटक आहे. पाणी मुबलक असले तरी आपल्याकडे साठवण क्षमता नाही त्यामुळे बारमाही शेती होत नाही. बारमाही शेतीसाठी जी उपलब्ध सिंचनाची साधने आहे त्यांचे नियोजन करून पाणी घ्यावे लागेल. यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे.

शासनाचे मनात असलेल्या अनेक योजनापैकी पाणी वापर संस्था ही महत्त्वाची योजना होय. प्रकल्प आणि पाणी याबाबतीत मालकी हक्काची जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण व्हावी, जल व्यवस्थापनात लाभार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग असावा, सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय बळाचा वापर पाणी वाटपात होऊ नये. सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे या चांगल्या हेतूने शेतकरी हित लक्षात ठेऊन महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 आला. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही पाणीवापर संस्थेचे चालक आणि मालक होणार.

पाण्याची कमतरता असेल तर पाणीवापर संस्थांना उपलब्ध असलेल्या पाण्यातून प्राधान्य दिले जाते. जेवढे पाणी वापराल तेवढ्याच पाण्याचे पैसे लागतील. संस्थेला पाणी देणाऱ्या वितरिका व लघुवितरिका यांच्या देखभालीसाठी मापदंडानुसार पैसे शासनाकडून मिळतील. मिळणाऱ्या पाण्यावर कोणतेही पीक घेता येईल. म्हणजे योजना एक, फायदे अनेक. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राचा आराखडा मान्य करून घ्यावा लागतो. अशा संस्थांची नोंदणी ही जलसंपदा विभागाकडून केली जाते. संस्थेचे जे क्षेत्र असेल त्यामध्ये येणारा प्रत्येक शेतकरी या संस्थेचा सभासद राहील. संस्था स्थापन झालेल्या भागात पाळीपाळीने हमखास पाणी मिळेल. पाणी वापर संस्था स्थापन करून आपण आपला समृद्धीचा मार्ग निवडू शकता. आपण जर आज आपल्या भागातील पाण्यावर हक्क सांगितला नाही आणि उद्या ते पाणी कोणी पळविले तर मात्र आपल्या शेतीसाठी पाणी मिळेलच हे कोणी सांगू शकेल असे वाटत नाही. म्हणून आपल्या पाण्यावर आपला हक्क आहे अन् तो पाणीवापर संस्था स्थापून अबाधित ठेवील.

विदर्भातील शेतीयोग्य क्षेत्रफळ हे.... लाख हेक्टर्सच्या वर असून यात प्रामुख्याने कापूस, धान, सोयाबीन, तूर, हरभरा, संत्रा, फलोत्पादन, भाजीपाला इत्यादी पिके घेतली जातात. या पिकांना वेळेवर मुबलक पाणी मिळत नसल्यामुळे पिके चांगली येण्याची हमी नसते. पाणी मुबलक व योग्य मिळाले तर उतारा चांगला मिळेल म्हणजेच उत्पन्न चांगले होईल. यासाठी सिंचनाच्या योजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. उपलब्ध सिंचनाचे नियोजन करून पाणी वापर केल्यास आपले उत्पन्न वाढेल याकरिता पाणी वापर संस्थांचे जाळे विणले जाणे ही काळाची गरज आहे.

विदर्भात अनेक प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत, तर अनेक प्रकल्प सिंचनासाठी पाणी देत आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर जवळपास 1200 पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या असल्या तरी कार्यान्वित संस्थांची संख्या मात्र समाधानकारक नाही ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. अस्तित्वात असलेल्या संस्थांच्या अडचणी, वितरीका - लघुवितरीकाची दुरूस्ती, शेवटाकडून सुरवातीकडे पाणी पोहोचविणे (टेल टू हेड), संस्थांचे व्यवस्थापन कार्यक्षम करणे, संस्था पदाधिकाऱ्यांत आत्मविश्वास निर्माण करणे, संस्था सबल होण्यासाठी चर्चासत्र ठेवणे, लाभक्षेत्रातील मानसिकता बदलविण्यासाठी वरचे वर बैठका घेणे, नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रबोधन करणे, पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यावर काय काय फायदे होऊ शकतात हे लाभक्षेत्रातील प्रत्येकाला समजावून त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून अधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना संपूर्ण मदत करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक प्रकल्पावर एक पाणी वापर संस्था परिपूर्ण करून ते मॉडेल म्हणून कार्यान्वित करणे व ती त्या भागातील शेतकऱ्यांना आणून दाखविणे ह्यानंतर त्यांचे फायदे त्या लाभधारकाच्या ध्यानात आले की, तोच पुढे आपल्या भागातील लोकांसाठी संस्था स्थापन करेल हा विश्वास वाटतो.

श्री. प्रवीण महाजन, नागपूर, मो : 09822380111