महाराष्ट्रात शेतीला पाणी पुरवठा करून अधिक उत्पादन काढण्यासाठी सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी धरण, कालवे, उपसासिंचन व वितरीका यांचे राज्यभर जाळे निर्माण करण्यात आलेले आहे. बऱ्याचशा योजना प्रगतीपथावर आहेत. राज्याची भौगोलिक रचना सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुरेशी अनुकूल नसल्यामुळे धरणांची संख्या इतर राज्याच्या तुलनेत जास्त आहे.

महाराष्ट्रात शेतीला पाणी पुरवठा करून अधिक उत्पादन काढण्यासाठी सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी धरण, कालवे, उपसासिंचन व वितरीका यांचे राज्यभर जाळे निर्माण करण्यात आलेले आहे. बऱ्याचशा योजना प्रगतीपथावर आहेत. राज्याची भौगोलिक रचना सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुरेशी अनुकूल नसल्यामुळे धरणांची संख्या इतर राज्याच्या तुलनेत जास्त आहे. आजच्या घडीला कालव्यावर निर्माण झालेली सिंचनक्षमता 50 लक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त आहे असे शासनाने प्रसिध्द केलेल्या अहवालावरून दिसून येते. दरवर्षी प्रत्यक्षात भिजणारे क्षेत्र मात्र बरेचसे कमी आहे. याला अनेक कारणे आहेत. निसर्गातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातील दोलायमानता, उसासारख्या पिकांचे जास्तीचे क्षेत्र, खरीप हंगामात सिंचित न होणारे क्षेत्र, डबघाईला आलेली वितरण व्यवस्था आणि भिजलेल्या क्षेत्राच्या मोजणीतील तफावत ही काही महत्वाची कारणे नजरेसमोर येतात.

जलाशयामध्ये पाणी साठवून ते शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांकडून पार पाडली जाते. ही व्यवस्था चालविण्यासाठी आणि ती निटनेटकी ठेवण्याची काळजीपण त्यांनाच घ्यावी लागते. सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठीचा खर्च आणि दरवर्षी ही व्यवस्था चालविणे आणि निटनेटकी ठेवणे या दोन महत्वाच्या खर्चाच्या बाबी आहेत. सिंचन प्रकल्पापासून उत्पादन वाढीमुळे होणारा लाभ हा शेतकऱ्यांना मिळतो. शासनाला मात्र केवळ ही व्यवस्था चालविण्यासाठीचा (आवर्ती) खर्च मिळावा असे अपेक्षित असते. सिंचन प्रकल्प निर्मितीसाठीचा भांडवली खर्च आणि त्यावरील व्याज याची शेतकऱ्यांकडून वसूली करण्याचा शासनाचा मानस नसतो. देशभर आणि जगातील अनेक देशात सिंचन प्रकल्पासाठी हेच तत्व आंगिकारलेले दिसून येते. पाणीपट्टीच्या स्वरूपात सेवाकर घेण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शासन सिंचन व्यवस्थापनाची प्रक्रिया राबवत असते. या पाण्याचा वापर सिंचनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी, उद्योग, पिण्याचे पाणी, पर्यटन इ. साठी केल्यास त्यावेळी या उपभोगकर्त्यांनी पाण्याची पूर्ण किंमत (भांडवली खर्च, व्याज व आवर्ती खर्च) द्यावी असे अभिप्रेत आहे.

असे जरी असले तरी 1992 च्या केंद्रशासनाने स्थापन केलेल्या वैद्यनाथन समितीने मात्र सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत सुध्दा सिंचनाच्या पाण्याची पूर्ण किंमत उपभोगकर्त्यांने द्यावी अशी शिफारस केलेली आहे. 1999 च्या चितळे आयोगाने मात्र यात सुधारणा करून प्रकल्पाच्या वार्षिक आवर्ती खर्चाबरोबरच सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्यांनी केवळ वितरीकेचा (1 घ.मी.प्र.से च्यापुढे) खर्च पूर्णपणे सोसावा अन्यथा त्यावरील गुंतवणूकीची व्याजासहीत पाण्याच्या दरामार्फत परतफेड करावी, पायाभूत सोयीच्या (वितरीकेपासून पुढचा) काही भागाचा खर्च शेतकऱ्यांनी पण स्विकारावा या तत्वाचा पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाने (2005), प्रकरण 3 मध्ये मात्र सिंचन व्यवस्थापनेच्या वार्षिक आवर्ती परीपूर्ती व्हावी हे तत्व डोळ्यासमोर ठेवून सिंचनासाठीच्या पाण्याचे दर ठरवावेत, अशी तरतूद केलेली आहे. प्राधिकरणाने सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याच्या दराबद्दल भाष्य केलेले दिसत नाही. वैद्यनाथन समिती आणि चितळे आयोग हे दोन्ही दस्तऐवज सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याच्या दराबद्दल पाण्याच्या पूर्ण किंमतीची (घसारा, व्याज व आवर्ती खर्च) उपभोगकर्त्याकडून परिपूर्ती होण्याचा ठामपणे पाठपुरावा करतात.

राज्यांमध्ये कोकण प्रदेशातील मुंबईसाठीचे पाणीसाठे वगळता सर्व जलाशये प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प म्हणून उभारण्यात आलेले आहेत. बऱ्याचशा प्रकल्पांतून सिंचनाला पाणी सोडत असताना त्यातून विज निर्माण केली जाते. काही जलाशयांमध्ये मात्र प्रकल्प नियोजनातच जवळच्याच मोठ्या शहराला (पेंच - नागपूर, गंगापूर - नाशिक इ.) लागणाऱ्या पिण्यासाठीच्या व उद्योगाच्या पाण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्प नियोजनात तरतूदी नसताना त्या त्या वेळेसच्या सिंचनेत्तर पाण्याची गरज भागविण्यासाठी राज्यातील अनेक करून पिण्यासाठी व उद्योगासाठी सरसपणे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. अशा प्रकल्पांतून (ज्यातून सिंचन व अन्य प्रयोजनासाठी एकत्रितपणे पाणीपुरवठा केला जातो) विविध प्रयोजनासाठी पूरविलेल्या पाण्याचे दर निश्चित करण्याबद्दल स्पष्टता नाही. 2005 च्या प्राधिकरण निर्मितीच्या कायद्यामध्ये पण सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याच्या दराबद्दल काहीही बोललेले नाही असेच म्हणावे लागेल.

1960 पासून आतापावेतो राज्यामध्ये अनेक प्रकल्पांची निर्मिती झाली. प्रकल्प नियोजनामध्ये सिंचना व्यतिरिक्त पाण्याचा (काही अपवाद वगळता) विचार झाला नाही. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पातील पाण्याचा वेगवेगळ्या कारणासाठी उपयोग केला जाऊ लागला व तसे करणे क्रमप्राप्त ठरत गेले. वेगवेगळ्या कारणासाठीच्या पाण्याचे दर ढोबळ मानाने ठरविले गेले. वेळोवेळी त्यात केलेली वाढ पण ठ्ठड्डण्दृड़ तत्वावरच आधारली गेली. उद्योगासाठीच्या पाण्याचे दर (ड़द्धदृद्मद्म - द्मद्वडद्मत्ड्डन्र्) मात्र जास्त ठेवण्यात आले. त्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सर्वात कमी सिंचनासाठीच्या पाण्याचे दर ठेवण्यात आले. पाण्याची किंमत सोसण्याच्या क्षमतेनुसार दराची निश्चिती करण्यात आली असेच म्हणावे लागेल. पुढे पुढे वार्षिक आवर्ती खर्चाची तोंड मिळवणी अशा सर्व प्रकारच्या पाणीपट्टीतून व्बावी हे तत्व पाळण्याचा प्रयत्न झाला. एखाद दुसऱ्या वर्षाचा अपवाद वगळता हे दोन्ही आकडे जुळू शकले नाहीत. देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील परिस्थिती या बाबतीत फारच विदारक आहे. पाणीपट्टीच्या स्वरूपात शासनाला मिळणारा महसूल आणि सिंचन व्यवस्थापनाचा आवर्ती खर्च यात खूप तफावत आहे. वार्षिक खर्च जास्त आणि महसूल कमी आणि यामुळे प्रकल्प निटनेटके ठेवण्यात ढिसाळपणा येणे अशी काहीशी वस्तूस्थिती पुढे येते.

महाराष्ट्रात 2005 ला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना झालेली आहे. शासनाच्या बरोबर राहून पण वेगळी भूमिका पार पाडणारी आणि वैधानिक ताकद असलेली ही व्यवस्था आहे. वेगवेगळ्या कारणाने ज्या बाबी हातळण्यामध्ये शासनाला अडचणी येतात, त्याबाबीवर निर्णय देण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला मिळालेला आहे. राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन करणे, खोऱ्यांच्या बृहत आराखड्याच्या चौकटीत प्रकल्पाला मान्यता देणे, प्रकल्पनिहाय उपभोगकर्त्याचे पाण्याचे हक्क, वाटा ठरविणे, खोऱ्यामध्ये पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे आणि पाण्याचे दर ठरविण्याची नियमावली (criteria) बसविणे ही काही महत्वाची कामे प्राधिकरण पार पाडणार आहे. याला अनुसरून प्राधिकरणाने पाण्याचे दर ठरविण्याच्या प्रक्रियेला प्रथमत: हातात घेतले आहे. गेल्या एक- दीड वर्षांपासून राज्यामध्ये या विषयावर संवाद, चिंतन चालू आहे. वापरकर्त्यांची, लोकांची मते विचारात घेऊनच पाण्याचे दर निश्चित करण्याबाबतची चौकट ठरवावी असे अभिप्रेत आहे. प्राधिकरणाने एका खाजगी तज्ज्ञ संस्थेकडून दर ठरविण्याच्या कार्यप्रणालीचा मसुदा तयार करून घेतला आहे. सहा-सात महिन्यांपूर्वी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात त्या मसुद्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेच्या अनुरोधाने बरेचसे बदल घडवून सुधारित मसुदा राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील लोकांपुढे प्राधिकरणाकडून मांडण्यात येत आबे. वेगवेगळ्या ठिकाणी उपभोग-कर्त्यांचे गट या मसुद्यांवर आपापली मते व्यक्त करीत आहेत. लोकांपुढे जावून त्यांची मते जाणून घेवून नियमावली ठरविण्याचा प्राधिकरणाचा हा प्रयत्न लोकशाही शासन प्रणालीत बसणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.

वेगवेगळया प्रयोजनासाठी पाण्याचे दर कसे निश्चित करावेत याबाबत प्राधिकरण स्वत:ची काही वेगळी भूमिका घेऊन समाजापुढे आलेला आहे. पाण्याच्या किंमतीचे दायित्व शेतीसाठीच्या उपभोगकर्त्यांवर 21 टक्के, पिण्याच्या पाण्यावर 23 टक्के, तर उद्योग क्षेत्रावर 56 टक्के अशाप्रकारे टाकण्यात आलेले आहे. हे करत असताना क्षमता, उपलब्धता आणि प्रमाण व वक्तशीरपणा या तीन मूल्यांना पण त्यांनी विचारात घेतलेले आहे. राज्यासाठी एकच दर ठरविले जावेत असा प्राधिकरणाचा विचार आहे आणि सर्वप्रकारच्या पाणीपट्टीतून सिंचन प्रकल्पाचा वार्षिक आवर्ती खर्च निघावा हे तत्व त्यांनी अंगिकारले आहे. नेमके याच तत्वाबद्दल शंका निर्माण होते. हे तत्व सिंचन प्रकल्प व सिंचनाच्या पाण्याचे दर यालाच लागू पडते. सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याच्या दरासाठी पाण्याच्या पूर्ण किंमतीची वसूली हे तत्व लागू पडते. राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या आकडेवारीवरून असे लक्षात येते की, सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याच्या वापरातून शासनाला मिळणारा महसूल पाण्याची पूर्ण किंमत या तत्वानुसार मिळमाऱ्या महसूलाच्या तुलनेत कमी आहे. एका व्यापक कल्याणकारी दृष्टीकोनातून शासनाने सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत आंगिकारलेले तत्व पाण्याच्या इतर उपांगासाठी वापरणे कितपत संयुक्तिक राहणार आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. प्राधिकरणाच्या कायद्यातील या संबंधातील तरतूद पण अपूरी वाटते.

पुण्याजवळच्याच एका प्रकल्पाच्या बाबतीत वार्षिक आवर्ती खर्च रू.1.5 लक्ष आहे. सध्या मिळणारी सिंचनाव्यतिरिक्त पाण्याची किंमत रू.40 कोटीच्या आसपास आहे. ' पाण्याची पूर्ण किंमत ' वसूल करण्याच्या तत्वाने शासनाला मिळणारा महसूल हा रूपये 60 कोटीपर्यंत जाईल. हे एकच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. सिंचनाच्या पाण्याला वेगळे तत्व आणि सिंचनेत्तर पाण्याला वेगळे तत्व याचा अंगिकार करावा अशा शिफारसी वेगवेगळ्या समित्यांनी, आयोगांनी केलेल्या आहेत. प्राधिकरणाने पण याच तत्वाने पुढे जावे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यानुसार सर्वप्रकारच्या पाणीपट्टीतून आवर्ती खर्चाची तांडमिळवणी करण्यासाठी शेतीच्या पाण्यावरचे ओझे बरेचसे कमी होईल. सिंचनाच्या पाण्याचे दर कमी ठेवण्यासाठी सिंचनेत्तर पाण्याचे दर वाढविण्यात आलेले आहेत हा चुकीचा भाव जनमानसात रूजणार पण नाही. पाण्याचे दर एका तात्विक आधारावर वेगवेगळे राहणार आहेत. उद्योेगाच्या पाण्याची किंमत त्यातून निर्माण केलेल्या वस्तूची किंमत ठरवून सामान्य ग्राहकाकडून उद्योगपती वसूल करतात. वस्तूंच्या एकूण किंमतीमध्ये पाण्याच्या किंमतीचा अंश हा अल्पसा असतो. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असणाऱ्या, ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांसाठी परवडणारे दर ठेवता येतील त्यांचा बोजा त्याच क्षेत्रातील सक्षम ग्राहकावर टाकता येतो. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने यात अडचण येऊ नये.

सध्याच्या सिंचन व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. पाणी कार्यक्षमपणे वापरले जात नाही. गळती खूप आहे. पाणी मोजलं जात नाही. दोन पाळ्यांमध्ये खूप अंतर पडते. शेतकरी जाजावतो, नाडवला जातो व त्याचे उत्पादन घटते. याबाबीवर लक्ष केंद्रीत होण्याची गरज आहे. दर नंतर ठरवा पण प्रथमत: वरील त्रुटी दूर करा असा आवाज प्रत्येकठिकाणच्या बैठकीत उपभोगकर्त्यांकडून येत आहे. प्राधिकरणाने लोकांच्या दृष्टीने नको असलेला विषय प्राथम्याने घेतलेला आहे आणि एकूणच व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने, ज्या बाबी गांभीर्याने दखल घ्यावयाला पाहिजे होत्या त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही असा जनमानसात समज निर्माण होत आहे. पाणी मोजण्याची व्यवस्था फारच विदारक आहे. बाजारामध्ये वेगवगेळ्या क्षमतेचे आणि चांगल्या गुणवत्तेचे वॉटर मीटर उपलब्ध आहेत पण उद्योग, शहरे, (काही अपवाद वगळता) यासाठी पण पाणी मोजले जात नाही. पंपाचा एच.पी आणि लॉगबुकवर लिहिलेले तास याच्या आधारेच पाणी किती वापरले गेले याचा अंदाज काढला जातो. शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांकडूनच सिंचन व्यवस्थापनाचा 2005 चा कायदा झालेला आहे. प्रकल्प निहाय पाण्याचे हक्क दिले जात आहेत. कायद्यात पाणी मोजून देण्याची तरतूद आहे. पण अद्यापपावेतो अनेक प्रकल्पांवर पाणी मोजून देण्याच्या साधनांचा अभाव आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. उपभोगकर्त्यांच्या गटास पाणी मोजून देणे ही मुलभूत गरज आहे. नेमके तेच होत नाही. कायद्याचा काय उपयोग? असे लोक बोलत आहेत.

सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करता येऊ शकतो. यामध्ये पारदर्शकता पाहिजे आणि कालवे-वितरिका यांची दुरूस्ती करण्याची पध्दत बदलली पाहिजे. राज्यातील काही प्रकल्पांवर गेल्या काही वर्षात वेगळ्या पध्दतीने दुरूस्तीच्या कामाची गुणवत्ता राखून, कमी खर्चात, कमी वेळेत दुरूस्तीचे काम केले जात आहे. पेनगंगा, मनार या प्रकल्पावर 1994-95 पासूनच वेगळ्या पध्दतीने काम करण्याची सुरूवात झाली. कालवे दुरूस्तीसाठी खात्याची यंत्रे पण लावा अशा शासनातर्फे सूचना 2001 लाच देण्यात आल्या. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून रूजजेली गाळ काढण्याची (कागदावर) पध्दत बदलण्यासाठी थोडा अवधी गेला. मध्यंतरीच्या काळात श्रमदान करून कालवा स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली आणि आता नियमितपणे मशिनरीचा वापर करून कालव्याचे जाळे निटनेटके करण्यात येत आहे. परवाच एक बातमी वाचण्यात आली. खात्याची यंत्रसामुग्री वापरून खडकवासला प्रकल्पाच्या वितरण व्यवस्थेतील गाळ काढण्यात आला. रू.60 लाखाचे काम झाले व यामुळे रू.50 लक्ष वाचले. म्हणजेच अर्ध्या खर्चात काम झाले. कालबाह्य झालेल्या पध्दतीचा अवलंब करून निविदेवर कालव्यातील गाळ काढण्यातच आपण कायम रूतून बसता कामा नये. वितरीकेच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम पाणी वापर संस्थांकडे सोपविणे आणि उर्वरित भागाची दुरूस्ती खात्यामार्फत यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने करणे हा त्यावरील चांगला उपाय आहे. परीरक्षणाचा खर्च कमी (अर्धाच) होईल. खात्याची प्रतिमा सुधारेल आणि पाणीपट्टीवरील ओझे कमी होईल. बदलत्या काळामध्ये विभागाच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज आहे आणि त्यादृष्टीने बदल होत आहेत. या बदलाची नोंद पाण्याचे दर ठरविताना घेणे आवश्यक आहे. केवळ देखभाल दुरूस्तीचे नॉर्म्स वाढवून वा निधी जास्त उपलब्ध करून देवून सिंचन व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता वाढणार नाही. हे आजपावेतो अनुभवास आलेले आहे. दर ठरविताना परत तोच आधार घेणे संयुक्तिक राहणार नाही.

पाणी क्षेत्रातील सध्याचे मोठे आव्हान हे जल प्रदूषणाचे आहे. कोणताही नाला, कोणताही ओढा स्वच्छ पाण्याचा राहिला नाही. शहरातून वाहणाऱ्या सर्व नद्या प्रदूषित पाण्याच्या स्वरूपात विषवाहिन्या झालेल्या आहेत. नद्यांतून वाहणारे पाणी हे पाणी नसून घातक द्रवपदार्थाचे रूप धारण केले आहे. या पाण्यात मासे जिवंत राहत नाहीत, पक्षी राहत नाहीत, माणूस या पाण्याला स्पर्श करू शकत नाही. केवळ पाणगवत वाढतं. अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास उद्योग क्षेत्र आणि शहरे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोन्ही व्यवस्थेला लगाम घालू शकत नाही हे गेल्या 60 वर्षाच्या अनुभवावरून लक्षात आलेले आहे. आणि म्हणून पाण्याचे दर वाढवून, दंड करून किंवा सवलती देवून हा गहन प्रश्न सुटणार नाही.

उद्योगधंद्यासाठी पाणी केवळ होणाऱ्या ऱ्हासाची भरपाई करण्याइतपतच द्यावे, या ऱ्हासाचे प्रमाण 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहत नाही आणि म्हणून उद्योगाला जितके पाणी लागते त्याच्या केवळ 15 ते 20 टक्के पाणी त्यांना मोजून द्यावे आणि उद्योगधंद्याला वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांना भाग पाडावे. मुळात पाणी पुरवठाच कमी झाला तर वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यावाचून उद्योगधंदा चालविण्यासाठी त्यांच्याकडे पर्याय राहणार नाही. जगभरामध्ये अशा व्यवस्था कार्यान्वित आहेत. आपल्याच देशात आणि राज्यांत हे का घडत नाही याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे टाकते. उद्योगाचा दुस्वास किंवा त्यांचे महत्व कमी करण्याचा प्रश्न नाही. पण जनहितासाठी जे त्यांनी करणं आवश्यक आहे ते त्यांना करावयास लावणे गरजेचे आहे. आपोआपच सर्व ठिकाणी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था बसेल आणि उद्योग क्षेत्राच्या बाहेर पडणारं पाणी हे नगण्य असेल ते आणि जे पडेल ते सुध्दा चांगलं असेल.

शहरांना पिण्यासाठीचा पाणी पुरवठा मोजून आणि 70 लिटरपेक्षा जास्त दिला जाऊ नये. जितका पाणीपुरवठा जास्त तितके घाण पाण्याची निर्मिती जास्त आणि प्रदूषण जास्त. उर्वरित लागणारे पाणी त्यांनी वर्षाजलसंचय पध्दतीने (Rain Water & Roof Water Harvesting) व भूजलातून उपलब्ध करून घ्यावे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी व्यवस्था प्रामाणिकपणे चालविण्यास सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपरिषद, महानगरपालिका इ.) असमर्थ ठरत आहेत आणि म्हणून बाहेरच्या व्यवस्थेकडून (Out-Sourcing) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यवस्था चालवून घ्याव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत येत्या पाच वर्षात नद्या, नाल्यात जाणारे अशुध्द व प्रदूषित पाणी बंद होणे गरजेचे आहे. अन्यथा अनेक प्रकारच्या रोगराईने लोकसंख्या संपून जाईल, आज या रोगांचा प्रादूर्भाव वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या स्वरूपात जाणवत आहे. या भिषण बाबीकडे डोळेझाक करणे आत्मघातकीपणाचे ठरणार आहे. हे भाष्य अतिशयोक्ती समजू नये. यासाठी प्राधिकरणाने कायद्याने प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा नेटाने वापर करावा हे लोकांना अपेक्षित आहे.

प्राधिकरणाच्या मसुद्यात उपभोगकर्त्यांच्या वेगवेगळ्या गटांना (अल्पभूधारक, सूक्ष्मसिंचन, आदिवासी, दोन मुलांचे कुटुंब इ. ना) अनेक सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. सवलतीने समाज पंगू होत असतो. सामाजिक समतेच्या न्यायाने या सवलती ठराविक काळासाठीच ठेवाव्यात. लोकांना आपल्या पायावर उभा टाकण्याचे बळ देण्याची गरज आहे. पाणी पुरवठ्यामध्ये नियमितता, वक्तशीरपणा आला तर उपभोगकर्ता आपणहून पाण्याची किंमत शासनाला देण्यास तप्तर असेल. कारण त्याचे उत्पादन वाढलेले असते. सवलतीमुळे वापरणाऱ्यामध्ये अवगूण निर्माण होतात आणि सवलती हा नियम होऊन बसतो. सवलतीसाठी जमीन तुकड्यामध्ये विभागली जात आहे. मोठ्या आकाराच्या (18 ते 20 एकर) बैल जोडीच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत देणे इष्ट ठरणार आहे. हा विचार रूचणारा नसेल पण समाजहित साधणारा आहे. सामुहिक शेती, गटशेती, याकडे राज्यातील अनेक शेतकरी वळलेले आहेत. त्यांच्या पाठीवरून हात फिरवा तरच शेती व्यवसाय टिकेल. सवलती देवून लहान गटांवर उपकार केल्याची भावना व्यवस्थेमध्ये रूजता कामा नये. उलट कार्यक्षमता वाढविण्याचे प्रयोग हाती घेवून व्यवस्थेला येणारा खर्च कमी करण्याची गरज आहे.

सिंचन व्यवस्थापनामध्ये उत्पन्न वाढविण्याची अनेक साधने आहेत. जलाशयामध्ये मत्स्यपालन, पर्यटन, गाळपेर जमिनीचा वापर, संपादित विनावापर जमिनीचा उपयोग, इ. उपक्रमातून लक्षात येण्यासारखा (रू.50 कोटीपेक्षा जास्त ) शासनाच्या महसूलात भर पडू शकतो. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढले की आपोआपच पाण्याच्या किंमतीवरचा बोजा कमी होतो आणि पाण्याचे दर पण आपोआप खाली येतात. उपभोगकर्त्यांना ते परवडतात. वापरकर्त्यांचा सहयोग मिळतो. व्यवस्थेत बदल होणे गरजेचे आहे. चौकटीच्या बाहेर जावून विचार करण्याची गरज आहे. जलसंपदा विभागाला टप्प्याटप्याने उपखोरे निहाय, प्रकल्पनिहाय दर निश्चितीच्या दिशेने वाटचाल करावयाची आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या बाबीवर प्रथमत: लक्ष केंद्रीत करावे, अशी लोकांची एकमुखी मागणी आहे. दर वाढविण्याची प्रक्रिया थोडी लांबली तर काहीही बिघडणार नाही. महाराष्ट्रातील सध्याचे पाण्याचे दर देशातील इतर राज्यातील तुलनेत जास्त आहेत. प्राधिकरणाने आपली ताकद या बाबीकडे वळवावी असे लोकांना आवर्जून वाटते. प्राधिकरण यादृष्टीने विचार करेल म्हणून हा शब्द प्रपंच.

डॉ. दि.मा. मोरे, पुणे - (भ्र : 9422776670