कमीत कमी पाण्यावर जास्तीत जास्त उत्पादकता मिळवून शेती करण्याचे ध्येय ठेवणे आवश्यक आहे. काल परवाचीच बातमी आहे की, उस्मानाबाद सारख्या भीषण टंचाई असणाऱ्या जिल्ह्यात शासकीय मदत देवूनसहकारी साखर कारखाने केले जात आहेत. सोलापूर, बीड, हिंगोली व औरंगाबाद या जिल्ह्यात प्रत्येकी एक या प्रमाणे चार साखर कारखाने स्थापन केले जात आहे.

एल निनोमुळे प्रशांत महासागरात तापमानात वाढ होणार आहे व ज्या ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे वाऱ्याची दिशा बदलून पाण्याचे ढग प्रशांत महासागराकडे वळतील आणि भारतीय प्रदेशावर यावर्षी (2014) पाऊस कमी पडेल अशी शक्यता हवामान क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी व अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. यापूर्वी पण भारताला असा अनुभव आला आहे. 1997, 2003 व 2006 या वर्षी महाराष्ट्रात एल निनोचा प्रभाव जाणवला आहे. एल निनोचा प्रभाव तीव्र झाल्यास दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण होण्याची पण शक्यता नाकारता येत नाही. साधारणत: यंदा सरासरीपेक्षा पाच टक्के पाऊस कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

2008 पासून महाराष्ट्राला कमी पावसाचा फटका बसत आहे. मान्सूनच्या पावसास सातत्याने उशीरा सुरूवात झाली. वास्तविक 2000 पासून म्हणजे गेल्या 15 वर्षात महाराष्ट्रास कमी - जास्त प्रमाणात आठ वेळा (2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 व 2012) दुष्काळाने जवळ केले आहे. कदाचित 2014 हे वर्ष नववे असेल. जून व जुलै महिन्यातील मृग व आर्द्रा या नक्षत्रात पाऊस बरसला नाही. 2012 ला तर पावसाला सुरूवात जुलैच्या शेवटच्या आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात झाली. मृग, आर्द्रा व पुनर्वसू या पावसाच्या नक्षत्राने जर दगा दिला तर खरीप हंगामाला मोठा मार बसतो. उडीद, मूग, तीळ व कापूस ही पिके तग धरत नाहीत. खरीप, भूईमूग व ज्वारीची जागा आता सोयाबीन, सूर्यफूल व हायब्रीड ज्वारीने घेतली आहे. ही पिके तसेच तूर व बाजरी यासारखी पिके कशीतरी येतात. पण उत्पादकतेवर परिणाम होतो. राज्यातील जवळ जवळ 70 टक्क्यांंपेक्षा जास्त पेरा हा खरीपाचा असतो आणि म्हणून खरीप हातून गेल्यामुळे शेतकरी डबघाईला येतो.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी पर्जन्याधारितच शेती करतात व ज्यांना धरण व कालव्याच्या पाण्याचा आधार आहे त्यांना पण पाऊस न पडल्यामुळे जलाशयात पाणी नसते आणि खरीप पिकाला पाणी देवू शकत नाहीत. सह्याद्रीच्या पोटातील जलाशयात (पानशेत, भाटघर, कुकडी, मुळा, भंडारदरा, दारणा, गंगापूर इ.) थोडे पाणी येते आणि त्या पाण्यावर व भूजलातून उपसा करून ऊस व फळबागा जगविण्याचा प्रयत्न होतो. कोकणात, पूर्व विदर्भात भाताची लागवड उशिरा होते व उत्पादकता घटते. 2008, 2009, 2010 आणि 2011मध्ये अशीच गत झाली. 2012 मध्ये तर मध्य महाराष्ट्रातील जवळपास 20 जिल्ह्यांना दुष्काळाचा भीषण फटका बसला. पिण्याच्या पाण्याचे हाल झाले. टँकरची संख्या 5500 चा आकडा ओलांडत होती तर वैरणीच्या भीषण टंचाईमुळे छावण्यातील जनावरांची संख्या दहा ते बारा लाखाच्या आसपास झालेली होती. अनेक वन्य पशू आणि पक्षी पाण्याविना तडफडून मृत्यूमुखी पडले. फळबागा वाळून गेल्या व हजारों एकरातील उभा ऊस सुकून गेला.

2013 मध्ये पाऊस चांगला झाला. लातूर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद व जालना जिल्हा वगळता इतरत्र पावसाने सरासरी ओलांडली. राज्यात सरासरीच्या जवळपास 125 टक्के पाऊस पडला असल्याचे समजते.

मराठवाड्यातील जलाशये मात्र कोरडीच राहिली. 2013 ला खरीपाची पेरणी वेळेवर झाली. सोयाबीन व कापसाचा पेरा वाढला. पण मध्येच ऑगस्टमध्ये पावसाने ताण दिला. संरक्षित सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडे पाणीसाठा नव्हता. याचा परिणाम उत्पादकता घटण्यावर झाला. पुढे सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये पाऊस जास्त झाला. हाताशी आलेल्या सोयाबीनच्या राशी करणे अडचणीचे झाले. शेतकऱ्यांचा तोटा झाला. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे सोयाबीनचा उतारा एकरी सहा - सात क्विंटलपर्यंत घसरला. पुढे 22 फेब्रुवारी 2014 पासून जवळ जवळ एक महिना वादळ, गारपीट व पावसाने झोडपले व रबीची हाती आलेली पिके गेली. फळबागा उध्वस्त झाल्या, जनावरे दगावली, मनुष्यहानी झाली. दुष्काळानंतरच्या गारपीट वर्षाने शेतकऱ्यांची दैना केली. गारपीटीचा तीव्र फटका नेमका 2012 - 13 मध्ये जो मध्य महाराष्ट्राचा भाग दुष्काळाने होरपळला होता त्याच भागाला बसला. या पार्श्वभूमीवर 2014 च्या एल निनोच्या आगमनाकडे पहावे लागत आहे.

2012 ला दुष्काळ होता. पाऊस सरासरीने 92 टक्क्यांच्या जवळपास होता. सोयाबीनचे पीक मात्र उत्तम आले व उतारा एकरी दहा ते पंधरा क्विंटलच्या आसपास राहिला. एकूण पावसापेक्षा पिकाच्या वाढीच्या कालावधीत गरजेनुसार पडणारा पाऊस महत्वाचा ठरतो. विहीर, शेततळे, कालवा इ साधनांद्वारे मानवनिर्मित पाणी पावसाच्या उघडीपीच्या काळात फार मोठी मदत करते. म्हणून तर या सिंचनाला लाईफ सेव्हींग सिंचन असे संबोधले जाते. पण यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे थोडीतरी पाण्याची बँक (साठवण) लागते. शेतकऱ्याला अलिकडे शेतीवर होत असलेल्या आघातामुळे मानवनिर्मित पाण्याच्या साठ्याचे महत्व कळावयास लागले आहे. शेतात शेततळे करून पाण्याचा साठा करण्याच्या पाठीमागे तो लागला आहे. इंदापूर तालुक्यात आठ - दहा कोटी लिटरचे शेततळे तयार करण्यात आले आहेत अशी माहिती पुढे आली आहे. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात याचे प्रमाण जास्त आहे. 2013 च्या ऑगस्टच्या उघडीपीने काही शेतकऱ्यांनी संरक्षित सिंचनाच्या मदतीने सोयाबीन व कापूस या पिकांना आधार दिला व उत्पादकता घटू दिली नाही. येणारा काळ हा संरक्षित सिंचनाचा राहणार आहे याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.

यंदा (2014) सरासरीपेक्षा 5 टक्क्यांनी पाऊस कमी पडणार आहे असे भाकित वर्तविले आहे. 5 टक्के कमी पाऊस ही काही चिंता करण्यासारखी बाब नाही असे वरकरणी वाटते. हा देशपातळीवरील अंदाज आहे. महाराष्ट्रात नेमकी किती घसरण होणार आहे हे यातून निश्चितपणे दिसून येत नाही. त्यात परत मध्य महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात हे प्रमाण बरेच जास्त राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 2012 साली राज्याचे पावसाचे चित्र सरासरी 92 टक्के होते तर मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात पाऊस 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. भोवतालच्या औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सोलापूर, सातारा, पुणे, नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार व बुलडाणा जिल्ह्यात पावसाची सरासरी 50 ते 75 टक्क्यांच्या आसपास होती आणि म्हणून परिस्थिती गंभीर झालेली होती. पर्जन्यछायेच्या म्हणजे दुष्काळी पट्ट्यात सरासरीपेक्षा 10 ते 20 टक्के पाऊस कमी झाला तर शेती कोलमडून पडते. सरासरीचे आकडे वास्तविकता दाखवत नाहीत. पाऊस कमी झाला म्हणजे नेमका जमिनीवर काय परिणाम झाला याला अनेक पदर आहेत. कमी पावसाच्या वर्षात साधारणत: बऱ्याच वेळा पावसाला उशिरा सुरूवात होते. पाऊस लवकरच आटोपता घेतो. एकूण पाऊस कमी पडतो. कमी कालावधीत तीव्र पावसाचे फटके देवून जमिनीवरून वाहून जातो व भूजलात वाढ करण्यास निकामी ठरतो. पावसाचा कालावधी जास्त असतो पण तीव्रता कमी असते आणि पडलेला पाऊस बाष्पीभवनाचेही पोट भरत नाही. याचा परिणाम म्हणजे.

भूजलातही भर पडत नाही व पृष्ठभागावरील साठ्यात पण वाढ होत नाही. कमी पावसाच्या वर्षात साधारणत: हवामान रखरखीत, कोरडे, आर्द्रता कमी, तापमान जास्त आणि म्हणून बाष्पीभवनाचा वेग नेहमीपेक्षा जास्त असतो. दुष्काळात तेरावा महिना म्हटल्याप्रमाणे स्थिती होते. जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होवू लागतो. रबी पिकाला (ज्वारी, गहू, गरभरा, करडई इ. ) पूर्ण वाढीसाठी जमिनीत ओलावा राहत नाही. उत्पादनात लक्षणीय घट होते. वाहतळीचा पाऊस न झाल्याने लहान - मोठ्या जलाशयात पाणी साठा होत नाही. जलाशये कोरडी राहतात. मराठवाडा, सोलापूर व सांगली - साताऱ्याच्या पूर्व भागातील जलाशये सतत कोरडीच राहात आहेत. हवामानाचे असे प्रतिकूल फटके पर्जन्यछायेच्या म्हणजे मध्य महाराष्ट्रातील अठरा - वीस जिल्ह्यांना बसतात. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा हा अर्धा भाग आहे. हा भाग वगळला तर उर्वरित भागात (पश्चिमेकडील व पूर्वेकडील महाराष्ट्रात) पाऊस पुरेसा असतो. दुर्दैवाने या चांगल्या पावसाच्या प्रदेशात पाण्याच्या लाहन - मोठ्या साठवणी कमी आहेत. येत्या काळात यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.

अनेक वेळा जून - जुलै मध्ये पावसास सुरूवात होते. शेतकरी उत्साहाने व घाईने बाजारातून महागडे बी विकत घेतो व पेरणी करतो. मोड उगवतात व अचानक पाऊस ताण देतो. हा ताण काही आठवड्यांचा असू शकतो. मोड सुकून जातात. मोसम गेल्यानंतर पुन्हा पाऊस पडतो. दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्याकडे बी नसते. बाजारात बियाणांच्या कंपन्या नेमक्या या अडचणीचा पैसा कमविण्याची संधी म्हणून फायदा घेतात. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी शासन यंत्रणा फार दुबळी आहे. अनेक ठिकाणी हे लोक एकमेकांना मिळालेले पण असतात. निकृष्ट बियाणे बाजारात विक्रीला येते. हतबल होवून शेतकरी बाजारातून बी विकत आणतो. त्यासाठी खाजगी लोकांकडून कर्ज काढतो. मुळातच बियाणे चांगले नसल्यामुळे फार कमी मोड उगवतात. तक्रार कोणाकडे करणार ? नेमके कशामुळे मोड उगवले नाहीत हे समजणे कठीण आहे. कशाची रास करावयाची हा प्रश्न पडतो. शेतात रास करण्यासारखे पीक नाही व डोक्यावर कर्ज वाढते व आत्महत्येची सुरूवात येथून होते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

शेतकरी शेतात कोणते पीक काढवायाचे हे अगोदरच ठरवत असतो. त्याप्रमाणे बियाणांची व्यवस्था करत असतो. पाऊस उशीरा जरी आला तरी जे जवळ आहे ते शेतात पेरतो. मृग, आर्द्रा नक्षत्र गेल्यानंतर उडीद, मूग, तीळ, कापूस ही पिके पेरावयास नकोत. सोयाबीन, तूर, बाजरी या पिकांवर भर द्यावयास पाहिजे. यासाठी बाजारात चांगल्या प्रकारचे बी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावयास पाहिजे. दुर्दैवाने हरितक्रांतीचा फटका म्हणून शेतकरी सगळ्याच बाबींसाठी परावलंबी झालेला आहे. शेती लहान झाली व मजूर नसल्यामुळे बैल गेले. शेणखत संपले. हायब्रीड बियाण्यांमुळे बियाणे बाजारात गेले. ज्यांनी शेती कसली नाही त्यांच्या मालकीच्या दुकानातून बाजारातून त्यांचेच मार्गदर्शन घेवून बियाणे, खते व औषधे शेतकऱ्यांना विकत घ्यावे लागतात. या निविष्ठांचा व्यापार करणाऱ्या मंडळींना शेती शास्त्रातले काहीही समजत नसावे. कृषी विद्यापीठातून बाहेर पडलेले बहुतांशी तरूण नोकरीच्या पाठीमागे गेले आहेत. महाविद्यालयात व विद्यापीठातून त्यांना तशीच प्रेरणा मिळत असते.

अपवादानेच एखाद दुसरा कृषी शास्त्राचे शिक्षण घेतलेला बियाणे, खते इ च्या व्यवसायात येत असतो. शेतकऱ्यांना अशा अडचणीच्या वेळा मार्गदर्शन करण्यासाठी कोण आहे? कृषी खात्याची विस्तार सेवा बंद पडल्यासारखी झालेली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांना शिकविणे व परिक्षा घेण्यात सवड कधी मिळणार आहे? याला काही अपवाद आहेत आणि ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. पण त्यांची संख्या नगण्य आहे. या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकला आहे. शेती सोडून त्याला दुसरे काही येत नाही. फायदा दिसत नसला तरी तो शेती करत राहातो. यातून त्याला वर काढणे गरजेचे आहे.

पावसाचा लहरीपणा आपण घालवू शकत नाही. पण त्याला तोंड कसे द्यावे याची आणखी करू शकतो. कमी पावसाच्या काळात बाष्पीभवन हा वैरी होवून मागे लागत असतो. याचा परिणाम कमी करण्यासाठी जमेल तेवढा शेताचा भाग पाला पाचोळ्याने आच्छादित करणे चांगले असते. याला मल्चिंग म्हटले जाते. भाजीपाल्यासारखी पिके पॉलिथिन पेपरच्या मदतीने मल्चिंग करण्यास विसरू नये. कारण ती गरज आहे. अशा मल्चिंगसाठी ठिबक सिंचनाची सोय गरजेची आहे.

कमी पावसाच्या काळात बारमाही पिके (ऊस व फळबागा) वाढविणे हे मोठे संकट असते. जलाशये कोरडी असतात. पाऊस कमी असल्याने सगळा भार पावसाळ्यात भूजलावरच असतो. भूजल खोल जाते व पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण होतात. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात बारमाही पिकांच्या (विशेषत: ऊसावर) क्षेत्रावर मर्यादा असणे आवश्यक आहे. सर्व पिकांसाठी सिंचनाची पध्दत ही ठिबक, तुषारचीच पाहिजे. कमी पाण्यावर पण मर्यादित क्षेत्रावर संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून उत्पादन काढण्यात शेतकरी यशस्वी होतो.

पावसाळा कमी झालेल्या वर्षी भूजलावर फार विपरित परिणाम होतो. सरासरीने 5 टक्क्यांनी पाऊस कमी झाला म्हणून सरासरीने 5 टक्क्यांनी भूजल कमी होत नाही. पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात पडणारा पाऊस हा 50 टक्क्यांपर्यंत व त्यापेक्षा कमी परिमाणात घसरत असतो हे वरील विवेचनावरून स्पष्ट झालेले आहे. त्यातच पुन्हा भूजलात रूपांतर होण्यास पूरक नसलेला पाऊस व बाष्पीभवनाची तीव्रता याची भर पडते आणि भूजल उपलब्धीत खूपच घट होत असते. काही भागात भूजल उपलब्धी 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंतच झालेली असणार. पडणारा पाऊस व त्यातून निर्माण होणारे भूपृष्ठावरील व भूजलातील पाणी याचा संबंध एकास एक नसून तो फार गुंतागुंतीचा आहे. हे बारकावे ओळखून घेवून पाणी नेमके किती उपलब्ध होणार आहे याचा अंदाज बांधून योग्य त्या पीक पध्दती व सिंचन पध्दतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. रबी हंगामात गव्हासारख्या पिकाची साथ सोडून हरभरा, करडी, ज्वारी या पिकांवर लक्ष केंद्रीय करणे गरजेचे वाटते. जनावरांच्या चारा निर्मितीची नैतिक जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांकडे ऊस, द्राक्षे या पिकांसाठी पाणी आहे पण वैरणीसाठी पाणी नाही ही शोकांतिका आहे.

हवामानातील दोलायमानता टाळू शकत नाही. पण त्यावर मात करण्याचे कौशल्य मिळवणे आवश्यक ठरत आहे. योग्य त्या आधुनिक सिंचन पध्दतीचा अवलंब ही काही उत्तरे असतील. या बरोबरच प्रत्येक शेतकऱ्याने किमान 10 गुंठ्यांचे एक हरितगृह तयार करून व त्यातून उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. कमी पावसाच्या वर्षात म्हणूनच कमी पावसाच्या प्रदेशात ऊस, केळी या सारखी पिके शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहेत. परिसरातील साखर कारखान्यांमुळे शेतकऱ्यांचा ऊसाचा मोह सुटत नाही. एक एकर ऊस म्हणजे सात - आठ एकर हंगामी पीक घेणे हे गणित आहे. पण लक्षात कोण घेतो ? ऊस वाढविण्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारचे समर्थन दिले जातात आणि म्हणूनच पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात ऊसाला स्थिरता देण्यात येत आहे. अशा तुटीच्या प्रदेशात पाण्याचा विवेकाने वापर करण्याची नितांत गरज आहे.

कमीत कमी पाण्यावर जास्तीत जास्त उत्पादकता मिळवून शेती करण्याचे ध्येय ठेवणे आवश्यक आहे. काल परवाचीच बातमी आहे की, उस्मानाबाद सारख्या भीषण टंचाई असणाऱ्या जिल्ह्यात शासकीय मदत देवूनसहकारी साखर कारखाने केले जात आहेत. सोलापूर, बीड, हिंगोली व औरंगाबाद या जिल्ह्यात प्रत्येकी एक या प्रमाणे चार साखर कारखाने स्थापन केले जात आहे. या व्यतिरिक्त खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वेगळीच असणार आहे. 2012 -13 च्या दुष्काळाने आपण काही शिकलो नाही असाच याचा अर्थ होतो. याचा सर्व दोष राजकारण्यांवर देवून प्रशासन मोकळे होवू शकणार नाही. अशा कारखाना निर्मितीचे प्रस्ताव खालपासूनच (विषय तज्ज्ञांकडून) शिफारशींसह वर गेलेले असतात. राज्याचे म्हणजेच समाजाचे हीत या विषयाची वैज्ञानिक बैठक, तज्ज्ञांचे सल्ले याचा आधार घेतला जात नाही असेच म्हणावेसे वाटते. राज्याच्या हिताला जोपासण्याचे धोरण स्वीकारायला पाहिजे. येत्या तीन वर्षात, पाच वर्षात सर्व ऊस ठिबकाखाली आणण्याऱ्या निर्धाराचे काय झाले याची विचारणा करण्याची कुवत पण समाजात निर्माण होण्याची गरज आहे.

यंदाच्या वर्षी पावसास उशिरा सुरूवात होणे, पावसाळा लवकर संपणे, कोरडे खंड पडणे, बाष्पीभवनाचा वेग वाढणे याची शक्यता खूप आहे असे समजून शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे. सोयाबीन, तूर, बाजरी, हरभरा या पिकाच्या बियाणाची मुबलक उपलब्धता राहील हे पाहण्याची शासनाची जबाबदारी असेल. जसा निसर्ग बदलेल तसा रेडीओ, दूरदर्शन व वर्तमानपत्रातून शेतकऱ्याला पर्जन्याधारित शेतीत व बागायत शेतीत नेमके काय करावे याचे सातत्याने (सकाळ, दुपार, संध्याकाळ) मार्गदर्शन व्हावे. वेगवेगळ्या प्रदेशासाठी उत्तरे वेगळी असतील. ठिबक, तुषारसारखी उपलब्धी सोप्या पध्दतीने (प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ एक एकर पर्यंतच) कशी करता येईल यादृष्टीने शासन धोरणात बदल करावा लागेल. राज्याला लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ द्यावयाचा आहे. कांहीचेच हीत जपून विषमतेत भर घालू नये. इच्छुक शेतकऱ्यांना 10 गुंठ्यांच एक हरितगृह तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. हरितगृहात भाजीपाला, रोपवाटीका इत्यादी च्या माध्यमातून पाणी टंचाईच्या काळात पण शेतकऱ्याला जगण्याचा आधार मिळेल. रूपये एक लाखापर्यंत केवळ 2 टक्के व्याजाने सहजपणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या दृष्टीने बँकांचे पण प्रबोधन करण्याची गरज आहे. साखर कारखान्यांच्या निर्मितीच्या धोरणात तात्काळ बदल करणे गरजेचे आहे. नको तेथे परवानग्या देवून पाणी प्रश्न गुंतागुंतीचा केला जावू नये. केवळ ऊस ठिबकाखाली आणून प्रश्न सुटणार नाही, कोणत्या उपखोेऱ्यात किती टन ऊस काढावा हे निश्चित करून त्या प्रमाणे ऊसाचे क्षेत्र मर्यादित करण्याची गरज आहे. ऊसाचे क्षेत्र कमी होईल व पाणी वाचेल. हंगामी पिकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका स्तरापर्यंत विकेंद्रीत पध्दतीने कृषी आधारित उद्योगांचे जाळे निर्माण करावयास पाहिजे. यासाठी उद्योजकांना प्रेरित करावे लागणार आहे. यामुळे लोकांचे होणारे स्थलांतरण थांबेल.

ज्या शहरांना (पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर इ.) सिंचन प्रकल्पाच्या जलाशयातून पाणी पुरवठा केला जातो त्यांना मर्यादित पाणी द्यावे. पाणी मीटर पध्दतीने मोजून देण्याची निदान या निमित्ताने सुरूवात तरी करावी. दिवसातून एकाच वेळी मोजकेच पाणी द्यावे. उपलब्ध साठे ऑगस्ट अखेरपर्यंत पुरतील असे नियोजन करावे. जोपर्यंत शहरांना मर्यादित स्वरूपात पाणी मोजून दिले जाणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्याकडून पाणी बचतीच्या उपायांचा वापर होणार नाही. टँकर, छावण्या, रोहयो हे पाणी टंचाईवर म्हणजे दुष्काळावर उत्तर नाही. 1972 पासून यावरच भर देण्यात येत आहे. चाकोरीच्या बाहेरचा विचार करण्याची गरज आहे. राज्यातला शेतकरी कष्टाळू व हुशार आहे. त्याच्या पाठीशी उभे ठाकून त्याला बळ द्यावयास पाहिजे. प्रश्न सोप्या पध्दतीने सोडविण्याची गरज आहे. काहीच लोकांच्या पाठीशी उभे ठाकण्याऐवजी अनेकांना थोडासा तरी आधार द्यावा, म्हणजे शेतकरी कोलमडणार नाहीत व दुष्काळ जाणवणार नाही.

डॉ. दि. मा. मोरे, पुणे - मो : 9422776670