दुर्दैवाने राजकीय पटलावर जल प्रदूषण, शोषण आणि अतिक्रमण हे विषय निवडणुकीतील मतांचे मुद्दे म्हणून कधीही ठोसपणे गणले गेले नाहीत, वास्तविक दारिद्र्य निर्मुलनामध्ये ’ जल प्रदूषण निर्मूलन’ हा प्रमुख घटक मानून त्यावर आधारित नियोजन करणे गरजेचे आहे. शहरी माणसाला आर्थिक उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत उपलब्ध आहेत. शेतीवर पूर्णपणे आधारित असलेल्या शेतकर्‍यांना जल प्रदूषणाचा थेट सामना करावा लागतो. त्याची उत्पादनाची गुणवत्ता घसरते आणि अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न मिळत राहिल्याने तो निरंतर कर्जबाजारी रहातो. या मुलभूत समस्येकडे राज्य व केंद्र सरकारचे काहीही लक्ष नाही. उजनी जलाशय हा महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठी अस्मिता आणि अभिमानाचा घटक आहे. आशियातील चार सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक परिपूर्णतेने तयार झालेल्या जलाशयापैकी एक, असा उजनी जलाशयाचा नावलौकिक आहे. परंतु हा जलाशय आता मृत्यूपंथाला लागलेला आहे. उजनी जलाशयात जमा होणारे पाणी प्रदूषणाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले असून येणार्‍या काळात या पाण्याचा ’जीवन’ असा उपयोग न होता ’जीवननाशक’ असा उपयोग होईल की काय अशी भीती या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या संशोधकांना वाटत आहे.

उजनी जलाशयातील पाण्याच्या प्रदूषणाचे गांभीर्य राज्य सरकार, उजनी जलाशय दूषित करणार्‍या पुणे, पिंपरी - चिंचवड महानगरपलिका, या कार्यक्षेत्रातील नागरिक, दोन्ही महापालिका क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहती आणि पुणे ते उजनी जलाशय या मार्गावरील अन्य नगरपालिका आणि औेद्योगिक वसाहतींना या गंभीर परिस्थितीची अद्याप जाण आलेली नाही. सोलापूर शहर व परिसरात दरवर्षी गॅस्ट्रो, कॉलरा या साथीच्या रोगाची लागण होवून जीवित हानी होत आहे. या प्रदूषित पाण्याचा उगम उजनी जलाशयात आहे हे राज्य सरकार केव्हा मान्य करणार ?

दूषित पाण्याचे नमुने तपासून हा गंभीर प्रश्‍न सुटणार नाही तर उजनी जलाशयात दूषित पाणी येणार नाही यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलणे आता क्रमप्राप्त आहे. सोलापूर शहर व परिसरातून तसेच उजनी जलाशयातील पाण्याचा शेती व पिण्यासाठी उपयोग करणार्‍या नागरिकांनी आपल्या प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यासाठी पुण्यातून लोकजागरण केले पाहिजे आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच औद्योगिक वसाहतींना जल प्रदूषणाच्या गांभीर्याची जाण आणून दिली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे आणि सोलापूर जिल्हाधिकार्‍यांच्या मदतीने उजनी जलाशयात पोहोचणारे पाणी प्रदूषणमुक्त असावे यासाठी आराखडा बनविला आहे. परंतु तो कृतीत आणण्यासाठी त्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधींनी फारशी हालचाल केल्याचे कोठेही जाणवत नाही. जोपर्यंत जल प्रदूषणामुळे एखाद्याचा जीव जात नाही तोपर्यंत गंभीर प्रश्‍न आहे हे समजत नाही, असे सर्वसामान्य नागरिकांशी चर्चो केल्यानंतर आढळले.

पुढच्या पिढीसाठी प्रदूषित पाण्याचा वारसा ! परंपरेने आणि वारसाहक्काने संपत्ती आणि ज्ञानामध्ये सहभागी होता येते. आता मात्र पुढच्या पिढासाठी प्रदूषित पाणी आणि त्यावर आधारित शेती असा वारसा उच्च शिक्षित आणि समाजातील प्रतिष्ठित म्हणवणार्‍या वर्गाने नदी खोर्‍यातील लोकांसाठी देवून ठेवला आहे. ज्या झपाट्याने उजनी जलाशयातील पाण्याचा गुणात्मक र्‍हास झाला या पाण्याचे, उजनी खोर्‍याचे एकात्मिक पुनर्विलोकन करून संपूर्ण भीमा नदी खोर्‍याला सशक्त आणि पर्यावरणीय समृध्द करण्याची फार मोठी जबाबदारी पुढच्या पिढीवर असणार आहे. या सर्व गंभीर प्रश्‍नाची जाण अद्याप नव्या पिढीला झालेली नाही. राजकीय आणि सामाजिक भान असणार्‍या तरूण पिढीने पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील अत्यंत सधन म्हणून गणले जाणारे भीमेचे खोरे येत्या 5 वर्षात क्षतिग्रस्त, रोगराईयुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होणार आहे.

दुर्दैवाने राजकीय पटलावर जल प्रदूषण, शोषण आणि अतिक्रमण हे विषय निवडणुकीतील मतांचे मुद्दे म्हणून कधीही ठोसपणे गणले गेले नाहीत, वास्तविक दारिद्र्य निर्मुलनामध्ये ’ जल प्रदूषण निर्मूलन’ हा प्रमुख घटक मानून त्यावर आधारित नियोजन करणे गरजेचे आहे. शहरी माणसाला आर्थिक उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत उपलब्ध आहेत. शेतीवर पूर्णपणे आधारित असलेल्या शेतकर्‍यांना जल प्रदूषणाचा थेट सामना करावा लागतो. त्याची उत्पादनाची गुणवत्ता घसरते आणि अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न मिळत राहिल्याने तो निरंतर कर्जबाजारी रहातो. या मुलभूत समस्येकडे राज्य व केंद्र सरकारचे काहीही लक्ष नाही.

पर्यावरण, नदी संरक्षण आणि लोकसहभाग हा येणार्‍या काळात मुलभूत अधिकारातील एक महत्वाचा घटक मानून नियोजन झाले पाहिजे. त्यासाठी लोकशिक्षणाबरोबरच प्रदूषित पाण्याचा निरंतर त्रास सहन करणार्‍या समुहाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे विधेयक राज्य व केंद्र सरकारने पारित केले पाहिजे. ’ जनलोकपाल विधेयका इतकेच’ पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागावर आधारित असलेल्या या विधेयकाला भीमा खोर्‍यातील जनतेने स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. जल बिरादरीचे संस्थापक डॉ.राजेंद्रसिंह यांनी पुढाकार घेवून देश व राज्य पातळीवर ’ नदी धोरण’ (River Policy) स्वीकारण्याबाबत आवाहन केले असून याबाबतीत संपूर्ण देशामध्ये ’ नदी कूच’ या उपक्रमाद्वारे सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधला आहे. नदी धोरणामध्ये पर्यावरण, नदी संरक्षण व लोकसहभाग या मुद्याला अत्यंत महत्व दिले आहे.

प्रदूषणाच्या गांभीर्याच्या कारणाची जाण, कोणाला, कधी व केव्हा येणार ?

पर्यावरण संरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या नारायणदत्त तिवारी समितीने 1980 साली केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की - पर्यावरण संरक्षणाबाबत केंद्र व राज्याचे जवळपास 200 कायदे आहेत, परंतु यातील तरतुदी पर्यावरण सोडून अन्य उद्दिष्टांसाठी आहेत. ही समिती भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याने पर्यावरण संरक्षणासाठी कायदेशीर उपाय व प्रशासकीय यंत्रणेची शिफारस करण्यासाठी नेमली होती. आज जवळपास 31 वर्षांनंतर या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर असे स्पष्ट दिसून येते की, जल प्रदूषण करणार्‍यांना शासन करणे आणि प्रदूषण पूर्णपणे रोखणे हे दुर्दैवाने राज्य सरकारला जमलेले नाही. औद्योगिक प्रगतीवर आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व नद्यांचा पर्यावरणीयदृष्ट्या सर्वनाश केला आणि आता या प्रदूषित नद्यांच्या पाण्यावर होत असलेल्या शेतीमुळे शेतीतून येणारे उत्पन्न दरवर्षी घटत आहे. त्याचबरोबर या जमिनींची स्थिती वेगाने बिघडत आहे.

सन 1976 मध्ये तात्कालिन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी 42 व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून नीतीनिर्देशित तत्वामध्ये पर्यावरण विषयक तत्वांकडे विशेष लक्ष वेधले होते. त्यामध्ये -

1. जंगले व वन्यप्राणी यांचे संरक्षण
2. वातावरणाच्या दर्जात सुधारणा करणे. हे बदल कलम 48 अ प्रमाणे करण्यात आले. 42 व्या घटना दुसृरूस्तीत कलम 51 ’अ’ हे नव्याने घालण्यात आले. कलम 51 ’अ’ पोट कलम ’ग’ मध्ये सनूद करण्यात आले आहे की - भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व त्याचा विकास करणे ज्यात जंगले, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवांचा समावेश आहे आणि प्राणीमात्रावर दया करणे. या घटना दुरूस्तीचे दोन दृश्य परिणाम झाले एक म्हणजे राज्याला पर्यावरण संरक्षण व सुधारणा करणे व दुसरा नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करण्याचे कर्तव्य प्रत्येक नागरिकास प्राप्त झाले.

औद्योगिक प्रगती, वेगवान शहरीकरण, नदी-नाले, सरोवरे यांच्याकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष आणि प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात होत असलेली अक्षम्य कुचराई याचा परिपाक गेल्या 30 वर्षातील वाटचालीवरून स्पष्ट होतो.

देशावर आलेले संकट, मग ते कोणतेही असो जनतेच्या प्रखर इच्छाशक्तीच्या जोरावर राज्यकर्ते दूर करू शकतात. आता पर्यावरणीय समतोल बिघडल्याने आलेले संकट आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असलेल्या प्रदूषणाच्या वाढत्या विस्तारास आळा घालण्यासाठी, प्रदूषण हटविण्यासाठी आता लोकांनीच एकजुटीने पुढे आले पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारला अंतर्मुख होवून या समस्येचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. आगामी काळात पर्यावरण, नदी संरक्षणासाठी लोकसहभाग हा मुद्दा राज्यकर्त्यांना नजरेआड करता येणार नाही. अन्यथा त्यांचे सिंहासन उध्वस्त होईल आणि लोकभावनेची बूज न राखणार्‍या सत्ताधारी मंडळींचे अस्तित्व संपुष्टात येईल इतका हा विषय गंभीर आणि महत्वाचा आहे.

श्री. सुनील जोशी - (मो: 9921631866)