पिछले दिनों केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार मन्त्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड में महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत हुए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की।
केन्द्रीय टीम की मॉनिटरिंग में चली इन विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने लाखों के भ्रष्टाचार के मामले एवं भारी अनियमितता के मामले उठाए। इन मामलों को लेकर हुई जन सुनवाई में कई बड़े मामले की जांच कराने की बात कही गई।
ग्रामीणों ने बताया कि कई जगह अधूरे काम को पूरा बताया गया है, काम की गुणवत्ता खराब है, जिन मजदूरों ने काम नहीं किया, उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया है, समान की खरीददारी में हेरफेर की गई है, कई महीनों से मजदूरी नहीं मिली है, बैंक या पोस्ट ऑफिस पास बुक बनाने एवं पैसे निकालने में अनियमितता की जाती है, स्वीकृत काम के बदले कम काम किया गया है आदि।
सामाजिक अंकेक्षण के केन्द्रीय दल एवं मध्य प्रदेश के राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले उठाने पर उनकी जांच के लिए प्रदेश में प्रभावी निपटारा इकाई नहीं है।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा रोजगार गारण्टी में सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट एवं मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके माध्यम से पहली बार राज्य में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया चलाई गई। सोशल ऑडिट के बेहतर क्रियान्वयन से ही रोजगार गारण्टी की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार गुरजीत सिंह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पता चला कि आज भी सही तरीके से ग्राम सभाएं नहीं हो रही है और लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही है, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता सही नहीं है और कई अधूरी पड़ी हुई है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं है। योजना में भ्रष्टाचार के बहुत से मामले लोगों ने उठाए हैं।
सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार जी. श्रीकांत ने बताया कि इन शिकायतों पर सरकार को एक माह में निपटारा करना है। हम फिर एक माह बाद इसकी मॉनिटरिंग कर पता लगाएंगे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है।
इस प्रक्रिया में राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति की उपायुक्त सुश्री अनिता वात्सल्य, कार्यक्रम अधिकारी सुधाकर तिवारी एवं स्वैच्छिक संस्था समर्थन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
केन्द्रीय टीम की मॉनिटरिंग में चली इन विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने लाखों के भ्रष्टाचार के मामले एवं भारी अनियमितता के मामले उठाए। इन मामलों को लेकर हुई जन सुनवाई में कई बड़े मामले की जांच कराने की बात कही गई।
ग्रामीणों ने बताया कि कई जगह अधूरे काम को पूरा बताया गया है, काम की गुणवत्ता खराब है, जिन मजदूरों ने काम नहीं किया, उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया है, समान की खरीददारी में हेरफेर की गई है, कई महीनों से मजदूरी नहीं मिली है, बैंक या पोस्ट ऑफिस पास बुक बनाने एवं पैसे निकालने में अनियमितता की जाती है, स्वीकृत काम के बदले कम काम किया गया है आदि।
सामाजिक अंकेक्षण के केन्द्रीय दल एवं मध्य प्रदेश के राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले उठाने पर उनकी जांच के लिए प्रदेश में प्रभावी निपटारा इकाई नहीं है।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा रोजगार गारण्टी में सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट एवं मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके माध्यम से पहली बार राज्य में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया चलाई गई। सोशल ऑडिट के बेहतर क्रियान्वयन से ही रोजगार गारण्टी की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार गुरजीत सिंह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पता चला कि आज भी सही तरीके से ग्राम सभाएं नहीं हो रही है और लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही है, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता सही नहीं है और कई अधूरी पड़ी हुई है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं है। योजना में भ्रष्टाचार के बहुत से मामले लोगों ने उठाए हैं।
सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार जी. श्रीकांत ने बताया कि इन शिकायतों पर सरकार को एक माह में निपटारा करना है। हम फिर एक माह बाद इसकी मॉनिटरिंग कर पता लगाएंगे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है।
इस प्रक्रिया में राज्य सामाजिक सम्परीक्षा समिति की उपायुक्त सुश्री अनिता वात्सल्य, कार्यक्रम अधिकारी सुधाकर तिवारी एवं स्वैच्छिक संस्था समर्थन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
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