समाज पाण्यासंबंधी डोळे उघडत असल्याची आशादायी हालचाल आणि शिक्षण

Submitted by Hindi on Tue, 12/08/2015 - 13:24
Source
जल संवाद

प्रस्तावना :

यंदा मराठवाडा होरपळला, इतका की 1972 चा दुष्काळ अनेकांना आठवला, तुलना झाली. 1972 ला पाणी होते, अन्न नव्हते, 2013 ला अन्न पुरेसे आहे, पाणी अपुरे आहे. 2013 उणे 1972, बरोबर 41. म्हणजे एकेचाळीस वर्षांनी आम्ही काय प्रगती केली ? अगदी स्पष्ट सांगायचे तर पाण्याच्या संबंधात काही नाही. दुष्काळ आहे पण अन्नही पुरेसे आणि पाणीही पुरेसे, असे आम्ही का सांगू शकलो नाही ? 1992 च्या दरम्यान जलसंधारण खाते निर्माण झाले. आणि अगदी 21 वर्षात परिस्थिती काय तर पाणी कमी पडत आहे.

यंदा मराठवाडा होरपळला, इतका की 1972 चा दुष्काळ अनेकांना आठवला, तुलना झाली. 1972 ला पाणी होते, अन्न नव्हते, 2013 ला अन्न पुरेसे आहे, पाणी अपुरे आहे. 2013 उणे 1972, बरोबर 41. म्हणजे एकेचाळीस वर्षांनी आम्ही काय प्रगती केली ? अगदी स्पष्ट सांगायचे तर पाण्याच्या संबंधात काही नाही. दुष्काळ आहे पण अन्नही पुरेसे आणि पाणीही पुरेसे, असे आम्ही का सांगू शकलो नाही ? 1992 च्या दरम्यान जलसंधारण खाते निर्माण झाले. आणि अगदी 21 वर्षात परिस्थिती काय तर पाणी कमी पडत आहे. माणसांना प्यायला पाणी नाही, तथा पशु-पक्ष्यांची काय कथा ? शेतीसाठी तर बातच सोडा. आता पावसाळा सुरू झाला. हवेत गारवा येतो आहे. लवकरच हालचालीही थंड होऊ लागतील, काय म्हणावे या नादानपणाला ?

मोठे, मध्यम, लघू प्रकल्प निर्माण करणारे शासन, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवू शकत नाही हे आता सिध्द होऊन गेले आहे. समाज थोडा जागा झाला आहे. स्वयंसेवी संस्था काहीशा हालल्या. समाजधुरीण, व्यापारी जागे झाले. थोडी फार कामेही झाली. लवकरच त्याचे परिणामही दिसतील. पण शासनाच्या ताकदीपुढे या हालचाली फार लहान आहेत. पण एक नक्की की पाच वर्षात दुष्काळ हटवणे शक्य असले तरी शासन जर तसे म्हणेल तर 1972 ते 2013 बद्दल प्रश्न विचारावेच लागतील.

समाज हालला :


जालन्याने आदर्श घडवला, घाणेवाडीचे रूपांतर सुंदरवाडीत करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून सुनील गोयल, सुनील रायठठ्ठा, पटेल यांनी शर्थ केली. हजारो टन गाळ उपसला, लक्षावधी रूपये पणाला लावले, वेळ दिला, औरंगाबाद जिल्ह्यात श्री. हरिभाऊ बागडे व श्री. प्रदीप पाटील यांनी जीवाचे रान केले. बीड जिल्ह्यातही काही कामे झाल्याची बातमी आहे. बुध्दी, वेळ, पैसा, प्रामाणिकपणा चरम सीमेकडे गेला. या पावसाळ्यात काही पाणीदार बातमी ऐकायला मिळेल असा विश्वास वाटतो.

जनावरांच्या छावणीत जनावरे दुभती झाली, प्रकृत्या सुधारल्या, जनावरे मेली नाहीत. माणसे अत्यल्प स्थलांतरित झाली. जनकल्याण समिती (रा.स्व.संघ) आणि अन्यान्य स्वसंयेवी संस्थांनी आपले सामर्थ्य दुष्काळ पीडीतांच्या मागे उभे केले.

शासनाने 5000 टँकर चालवले. या संस्था आणि समाजातले गोयल नसतेे तर ? किती टँकर्स चालवावे लागले असते ?

झंझावत - श्री.खानापूरकर शिरपूरकर :
या सगळ्या गदारोळात अजून एक आवाज दुमदुमत होता, भरोसा देत होता. लोकांना आश्वसत करत होता. वाऱ्यासारखा भिरभिरत होता. सतत सांगत होता.... प्रत्येक गावात नाला (छोटी नदी) असतो. पावसाळ्यात अन्यतर शिरपूरपेक्षा नक्कीच जास्त पाऊस पडत असणार. शिरपूरची सरासरी वार्षिक 350 ते 400 मिलीमीटर, यावर्षी तर 240 मि.मी. पडला. नाल्यांची रूंदी आणि खोली वाढवा, कठीण खडक लागल्यावरही खोदत राहा. बसाल्ट दगडाचे एकावर एक थर आढळतील, या थरांच्या सांधल्यांमधूनच पाणी झिरपू शकते. मुरमाचे, खडकाचे तोंड उघडे करणे हे नाला खोल करण्याचे उद्दिष्ट. वरचा थर काळ्या भारी मातीचा असल्यास पावसाचे पाणी मुरणार नाही. उभा छेद घेतल्यामुळे विविध थरांचे सांधे उघडे होतात, पाणी दूरदूर पर्यंत झिरपते.

आजूबाजूच्या विहिरींना पाणी पुरवठा तर होतोच, शिवाय 1000 मीटर लांब, 100 मीटर रूंद आणि 20 मीटर खोल, एवढा खड्डा घेतल्यामुळे 20,00,000 घनमीटर म्हणजे 200 कोटी लिटर पाणी साचते. अशी बंधाऱ्यांची साखळी उभी केल्यास पिण्याच्या पाण्याची समस्या राहत नाही आणि तीनही हंगामात कोणतेही पीक घेण्याची संधी निर्माण होते. शिरपूर तालुक्यात 35 गावांत 96 बंधारे बांधून 20,000 हेक्टरच्या जवळपास क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. 15 कोटींच्या जवळपास खर्च झाला आहे. 150 गावांपर्यंत ही योजना न्यावी असा मानस आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना सांगतो आहोत आगामी पावसाचे पाणी येण्यापूर्वी पहिले साचलेले पाणी संपवा.

लेखकाने या क्षेत्रातल्या बंधाऱ्यांना भेट दिली असून काही बंधाऱ्यांना अगदी मे महिन्यातही पाणी होते. हे पाणी निर्माण करण्यासाठी साधारण रू.45,000 प्रति हेक्टर खर्च येतो तर शासन विविध प्रकारच्या बंधाऱ्यांवर 3 लाख प्रति हेक्टर एवढा खर्च करते. शासनाचे पाणी मिळेलच याची खात्री देता येत नाही आणि शिरपूरात मात्र गरिबांना डिझेल इंजीन देण्यात आले आणि कोणत्याही शेतकऱ्याला 500 मीटरच्या आत (पाणी उपलब्ध असून) मनसोक्त पाणी घेण्याची मुभा आहे.

आणि एवढे सगळे काम उभे करण्यासाठी दहा पेक्षा अधिक कर्मचारी नाहीत. स्वत: श्री.खानापूरकर, श्री.दिनेश जोशी हे दोन भूशास्त्रज्ञ तर अन्य तिघे - चौघे सुपरवायझर आहेत. बहुतेक ठिकाणी जे.सी.बी. आणि पोक्लेन (poclan) मशीन काम करतात. कमीत कमी मजूर वापरून हे काम गतीने पुढे सरकते. शिरपूरमध्ये यश मिळत आहे, त्याचे अनुकरण जालना जिल्ह्यात, औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. खोली किती घेतात यांवर यश अवलंबून आहे. कठीण खडक लागल्यावरही कुंड निर्मितासाठी खोली गरजेइतकी घेणे हे यशाचे रहस्य आहे. कठीण खडकांपर्यंतच गेल्यास बाजूने पाणी झिरपून जाईल, त्याचबरोबर साठलेले पाणी उपसण्यासाठी उपलब्ध होणार नाही. महाराष्ट्राची भूकवच रचना अशी आहे की पावसाळ्यात विहिरी भरून वाहतील. हिवाळ्यात थोड्या टिकतील आणि उन्हाळ्यात कोरड्या पडतील. त्यामुळे गडकोट - किल्ल्यांवरील 'टाक्या' प्रमाणे नाल्यात पाण्याचे टाके निर्माण करणे हा उपाय कायमस्वरूपी दिसतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे पाणी जपून खर्च केल्यास उन्हाळ्यातही मिळेल.

आतापर्यंतच्या पाणलोट क्षेत्रात विकासाच्या कार्यक्रमात हा पैलू आलेला नाही. नाला रूंदीकरण आले आहे पण खडक अपार्य आहे हे गृहित धरून खोलीकरण केलेले नाही. महाराष्ट्र हा आड, विहीर, बारव, कुंड, कल्लोळ, टाके यांचा प्रदेश आहे. त्यामुळे नाला पात्रात खोली वाढवून साठवणूक ही श्री. खानापूरकरांची महाराष्ट्राला देन आहे. सगळ्यांनी एकदा तरी शिरपूर तालुक्याला भेट द्यावीच.

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न : या पाश्वर्भूमीवर मराठवाड्याची काय स्थिती आहे ? मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची सरासरी स्थिती खालीलप्रमाणे :

जिल्हा

वार्षिक पर्जन्यमान

औरंगाबाद

706 मि.मी

जालना

703 मि.मी

परभणी

850 मि.मी

नांदेड

955 मि.मी

लातूर

804 मि.मी

उस्मानाबाद

771 मि.मी

बीड

666 मि.मी

 


ही सरासरी साधारण तीस वर्षांची घ्यायची पध्दत आहे. भारतीय संवत्सरे 60 असतात. त्यांची सरासरी घेतली तर आणखी जास्त नक्की अचूक येईल. दर पाच ते दहा वर्षांनी कमी पाऊस येणे हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे. हे गृहीत धरून योजना करावयास हवी. महाराष्ट्रातच अशी उदाहरणे आहेत. जमिनीतील पाण्याची पातळी मोजता येते. ती ठराविक खोली पलीकडे गेली की नेमके काय काय करावयाचे, कशासाठी पाणी वापरायचे हे ठरवता येते. पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वांचेच प्राथमिकता देऊन टप्पे योजता येतात. मात्र त्यासाठी गावोगाव पर्जन्य मापके बसवावयास हवीत.

जलनिहाय भौगोलिक क्षेत्र, वहितीलायक क्षेत्र व अंतिम संचिन क्षमता खालीलप्रमाणे आहे. या आपल्या मर्यादा आहेत.

जिल्हा

भौ.क्षेत्र (लक्ष हे)

लागवडीलायक क्षेत्र (लक्ष हे)

अंतिम सिंचन क्षेत्र (लक्ष हे)

औरंगाबाद

10.94

7.94

1.76

जालना

7.75

6.13

0.91

बीड

11.10

7.99

2.15

लातूर

7.15

4.70

0.95

उस्मानाबाद

7.25

5.29

0.64

नांदेड

10.50

7.12

2.98

परभणी

11.05

8.09

2.97

 


याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की येथील बहुतांश शेती कोरडवाहू असून खरीप पिकच अधिक प्रमाणावर घेतली जातात. खरीप व रब्बी पिकांची टक्केवारी अंदाजे 64 व 36 अशी आहे. म्हणजे रब्बीत वाढ करायची असेल तर खरीपात पाणी वाहून जाऊ देता कामा नये.

विविध शासकीय प्रकल्पांची मर्यादा आता तरी स्पष्ट व्हावी :


मराठवाड्यात एकूण 7 मोठे प्रकल्प (10,000 हेक्टर पेक्षा अधिक भिजवू शकणारे) आहेत. आता वाढ करण्याची संधी संपली आहे. साईट्स संपलेल्या आहेत. मध्यम (2000 ते 10,000 हेक्टर) प्रकल्पांची संख्या 90 वर गेलेली आहे. त्याच्याही साईट्स संपत चाललेल्या आहेत.

पण ह्या सगळ्याच प्रकल्पांची अडचण अशी आहे की लाभक्षेत्रात (धरणाखाली) त्याचा फायदा पण पाणलोटात (धरणाच्या वर) फार फायदा होत नाही. पाणलोटातील गावे पाण्यावाचून कोरडीच राहतात. त्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाशिवाय उपाय नाही. अजूनही समाज याच भ्रमात असेल की धरण झाले की समस्या संपली तर तो भोपळाच ठरेल. जायकवाडी सारख्या धरणाने औरंगाबाद, जालना या शहरांना दिलेला दगा सर्वश्रुत आहेच. गंगापूर, वैजापूर भकास, उदास आहेत. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्राने बेकायदेशीरणे ज्या कारवाया केल्या त्याही उघड आहेत.

समाजानेच गटश: पुढे यावे लागेल :


शासनाची, प्रकल्पांची मर्यादा स्पष्ट झाल्यावर आता एकच मार्ग उरतो. जिथे पावसाचे थेंब पडतो तिथेच तो पकडायचा, अडवायचा, साठवायचा. शेकड्यावर गावांनी उदाहरणे घालून दिलेला आहेत. लोकवाटा, लोकसहभाग हाच तो मार्ग होय. नसता पुन्हा 41 वर्षे अशीच जातील. लोकसंख्या वाढेल, समस्या जिथल्या तिथेच राहतील.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात जलसंधारण विभाग असतो. त्याच्या कायम संपकरत राहून आपले गांव त्यांच्या यादीत यावे म्हणून योग्य ती कागदपत्रे देऊन विकासाचा राजमार्ग चोखाळणे एवढेच आपल्या हाती नक्की आहे.

जलसाक्षरता :


महाराष्ट्रात पुन्हा पुन्हा पाणी मोजले जात आहे. होय, हे ही सांगितले पाहिजे की महाराष्ट्रातच यांवर भर आहे. 1905, 1938, 1962 आणि 1999 असे अहवाल तयार होत गेले.

पुन्हा पुन्हा अंदाज बांधले जात आहेत. तंत्र आणि तंत्रज्ञान प्रयास करत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुसरा आयोग श्री.माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बसला. महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता निघाली 56 ते 60 लाख हेक्टर. ठिबक वापरल्यास 126 लाख हेक्टर, महाराष्ट्रातील लागवडीलायक क्षेत्र 225 लाख हेक्टर आहे. म्हणजे सगळी ताकद लावली तरी तिसरा हिस्साच भिजतो, सिंचित होतो.

सिंचनाची व्याख्या :


एका जमिनीच्या (1 हेक्टर) तुकड्याला 3000 घनमीटर पाणी देऊ शकलो की सिंचन झाले असे समजावे. पण पाण्यासंबंधीची काही एकके नीट ध्यानात घेतल्यास आणखी सोपे जाईल, समज वाढेल, कामे वाढू शकतील.

पाणी तीनही ठिकाणी मोजता येईल.....
1. पाऊस पडत असतांना
2. पाणी साठले असतांना
3. पाणी वाहत असतांना

पाणी पावसाच्या रूपाने जमिनीवर येते. पर्जन्यमापके बसवावी. प्रत्येक पर्जन्यमापकाचे प्रभाव क्षेत्र असते. तेवढ्या क्षेत्रावरचे पाणी त्याने मोजले असा त्याचा अर्थ होतो. उदा. पाटोदा तहसील कचेरीच्या पर्जन्यमापकाने 10 मि.मी. अशी नोंद 15 जूनला दाखवली, याचा अर्थ 14 जून सकाळी 8 ते 15 जून सकाळी 8 पर्यंत 10 मि.मी. पाऊस झाला.

याचा अर्थ जर पाटोदा तालुक्याचे क्षेत्रफळ 2 लाख हेक्टर असेल तर 2 लाख हेक्टर वर 10 मि.मी चा थर उभा राहील, एवढा पाऊस झाला.

क्षेत्रफळ X उंची किंवा खोली = घनफळ या सूत्राने पाणी किती मिळाले हे काढता येते.
सूत्र 1 : 1 हेक्टर X 1 मि.मी. = 10 घनमीटर 10,000 लिटर
सूत्र 2 : 1 चौ.मी X 1 मि.मी = 1 लिटर

हेच पाणी स्थिर नसते. लवणाकडे वाहते. खड्ड्यात साठते, अडवले तर मोठा खड्डा झाला असा त्याचा अर्थ. असे साठवलेले पाणी घनफळात मोजतात. लिटर, घनमीटर ही त्याची एकके आहेत.

या साठवलेल्या पाण्याला कालव्यात, नदीत वाहते केले तर त्याला प्रवाह म्हणतात. वेळेचा आयाम जोडला जातो. लिटर्स प्रति सेकंद, घनमीटर प्रती तास अशी भाषा निर्माण होते.

पाणी सर्वांना मोजता येईल, अडवता येईल, साठवून वापरता येईल :


असे हे पाणी सर्वांना मोजता येईल, अडवता येईल, साठवून वापरता येईल. शालेय, महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन शिक्षणक्रमात याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. जल-साहित्य संमेलने सुरू झाली असून दहा जल साहित्य संमेलने पार पडली आहेत. सर्व समाजाने त्यांत सहभागी होऊन दुष्काळमुक्त होण्याची गरज आहे.

विश्वविद्यालयीन क्षेत्रात पदव्युुत्तर अभ्यासक्रम केवळ आशिया खंडात, त्यातही भारतातच आहे. तो प्रथम क्रमांकाचा मान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला जातो. लेखक त्या विभागाचा संस्थापक प्रमुख (5 वर्षे) होता, म्हणून थोडीफार माहिती आहे. सर्व महाविद्यालयांमध्ये असे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करावे लागतील. जल व्यवस्थापक निर्माण करावे लागतील, जे गावागांवात पाणी निर्माण करतील. म्हणून वाचकांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न.....

प्रा. रमेश पांडव, औरंगाबाद - (मो : 09422706699)

Disqus Comment