नैनिताल येथील उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा,यमुना आणि त्यांच्या सहायक नद्यांना ’सजीव:जीवित व्यक्तीचा दर्जा’घोषित केला.हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय ठरला आहे. उच्च न्यायालयाने ‘पैरेंट पैट्रिआई लीगल राइट’ या तत्वाचा आधार घेत हा निर्णय घेतला आहे. वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा आणि न्यायमूर्ति आलोक सिंह यांच्या खण्डपीठाने 20 मार्च, 2017 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये ‘नमामि गंगे परियोजना’ चे निदेशक, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ,उत्तराखण्डच्या महाधिवक्ता यांना गंगा-यमुना व त्यांच्या सहायक नद्यांचे राखणदार,रक्षणकर्ता म्हणून घोषित केले आहे.

याच धर्तीवर आता झाडांना ‘सजीव’ व्यक्तीचा दर्जा दिला जावा.विशेषतः जी झाडे शंभरहून अधिक वर्षे जुनी आहेत आणि दुर्मिळ आहेत त्याशिवाय जी पंचवटी (वड,पिंपळ,उंबर) वा दुर्मिळ औषधीं वृक्ष म्हणून ओळखले जातात.या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत.हा मुद्दा घेवून ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ (एनजीटी)कडे जाणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे का याचा विचार सुरु आहे.

हा विषय अधिक ऐरणीवर व प्राधान्य क्रमाने विचारात घेतला जावा याचे कारण पुण्यात ज्या पद्धतीने औंध-पुणे विद्यापीठ मार्गावर ‘बीआरटी’साठी महापालिकेकडून वृक्ष तोड केली जात आहे त्याला पर्यावरण प्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे.

(यु ट्यूब लिंक https://youtu.be/SOqIvv69lk0)