सुखाड़ की तपिश झेलती औरतें


जब देश का बड़ा भूभाग सूखे की चपेट में आ गया हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा होगा। आज सरकारी आँकड़े बता रहे हैं कि देश के 256 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है और इससे लगभग 33 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। मीकांग बेसिन, यानी म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम बुरी तरह सूखा प्रभावित हैं।

दूसरी ओर भारत में मराठवाड़ा, विदर्भ, बुन्देलखण्ड, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में सूखे का कहर है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लगातार कई वर्षों से इस स्थिति के चलते खाद्य सुरक्षा प्रभावित है। हम जहाँ यह जानते हैं कि सभी को इसका प्रभाव झेलना पड़ता है, यह स्पष्ट है कि महिलाओं और बच्चों का कष्ट सबसे अधिक होगा, क्योंकि वे कहीं जा नहीं सकते। दलित महिलाओं को तो वैसे भी पानी के सार्वजनिक स्रोतों से दूर रखा जाता है, सो वे चोरी से पानी भरती हैं।

सुखाड़ सबसे पहले पुरुषों को गाँव से बाहर काम की तलाश में भागने पर मजबूर करता है, क्योंकि खेती का काम ठप पड़ जाता है। पुरुषों को शहरों में निर्माण काम, रिक्शा चालक का काम, पुल, फ्लाइओवर, सड़क बनाने का काम मिल सकता है, जबकि महिलाओं को बच्चों, बूढ़ों और मवेशियों की देखरेख के लिये गाँव में रहना पड़ता है।

जो महिलाएँ अकेली परिवार चलाती हैं उन्हें गाँव के आस-पास के ईंट भट्ठों पर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, जहाँ उनका यौन शोषण ठेकेदारों के माध्यम से जारी रहता है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके, जैसे बीड, लातूर और ओस्मानाबाद में हालत इतनी गम्भीर है कि महिलाएँ अपने देह बेचने तक को मजबूर हो गईं। लातूर तक जब पानी वाली रेल आती है तो भगदड़ मच जाती है, इसलिये धारा 144 लागू कर दिया गया है।

महिलाएँ पानी भरने के लिये कतार में खड़े-खड़े बेहोश होकर गिर जाती हैं और मर तक जाती हैं। कई गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो जाता है क्योंकि उन्हें 20 किलो तक पानी सिर पर रखकर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। लातूर में कृषि उत्पाद एक-तिहाई से कम हो चुका है और पिछले वर्ष करीब 106 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनकी विधवाओं और बच्चों को अब बेसहारा हालत में जीना पड़ रहा है। कई बार महिलाओं को अपने पतियों के बिना पूरे परिवार का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है तो काम तीन-गुना बढ़ जाता है। पानी की व्यवस्था करना, बाहर जाकर काम करना और परिवार तथा मवेशियों की देख-रेख करना।

मराठवाड़ा में वर्ष 2015 में 1133 किसान आत्महत्याएँ हुईं और 2016 के मार्च अन्त तक 256 और किसानों ने जान दे दी। पश्चिम महाराष्ट्र के डेंगनमल ग्राम में एक पुरुष तीन-तीन बीवियाँ, पानी वाली बाइयाँ रखता है वरना पानी भरने का और मवेशियों की देख-रेख के साथ परिवार देखना सम्भव ही नहीं। फिर भी सरकार आपातकालीन कदम उठाकर किसान परिवारों को राहत नहीं दिला पाई। बल्कि अपनी मुस्तैदी का झूठा ढिंढोरा पीटने के लिये महाराष्ट्र की भाजपा विधायक और महिला ग्रामीण विकास मत्री पंकजा मुंडे लातूर के सुखाड़ क्षेत्र में सेल्फी खींचकर मीडिया में प्रचारित करवा रही थीं कि व्यवस्था चाक-चौबन्द है।

जब भयंकर सूखा पड़ता है तो महिलाओं के साथ छोटे बच्चों, खासकर बच्चियों को पानी लाने के लिये नंगे पाँव दूर तक चलकर जाना पड़ता है, पर टैंकर का आना स्थानीय पंचायतों और कॉरपोरेशन की मनमानी पर चलता है। लातूर की एक महिला का कहना था कि महीने में 1800 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है, तब हमारे खाने के लिये क्या बचेगा? अनाज की पैदावार नहीं है तो बाहर से महंगे दाम पर अन्न और सब्जियाँ खरीदनी पड़ती है।

तेलंगाना में भी 2014 से अब तक 2100 किसान आत्महत्याएँ हो चुकी हैं, क्योंकि किसान बेटियों के विवाह के लिये कर्जे में डूब गए। नलगोंडा जिला की महिलाएँ कहती हैं कि वे सुबह से पानी भरने के लिये कतारों में खड़ी रहती हैं और कई घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। मवेशियों को पानी पिलाने और नहलाने के लिये 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है।

सुखाड़ सबसे पहले पुरुषों को गाँव से बाहर काम की तलाश में भागने पर मजबूर करता है, क्योंकि खेती का काम ठप पड़ जाता है। पुरुषों को शहरों में निर्माण काम, रिक्शा चालक का काम, पुल, फ्लाइओवर, सड़क बनाने का काम मिल सकता है, जबकि महिलाओं को बच्चों, बूढ़ों और मवेशियों की देखरेख के लिये गाँव में रहना पड़ता है। जो महिलाएँ अकेली परिवार चलाती हैं उन्हें गाँव के आस-पास के ईंट भट्ठों पर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, जहाँ उनका यौन शोषण ठेकेदारों के माध्यम से जारी रहता है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके, जैसे बीड, लातूर और ओस्मानाबाद में हालत इतनी गम्भीर है कि महिलाएँ अपने देह बेचने तक को मजबूर हो गईं। यह सुखाड़ का तीसरा साल है। माताओं के अलावा बेटियों को भी पानी भरने जाना पड़ता है क्योंकि घर में पुरुष नहीं होते और लड़के काम में हाथ नहीं बटाते। बीड जिले की एक 12 वर्षीय बेटी हैण्डपम्प से पानी भरने पाँचवी बार गई तो रास्ते में बेहोश होकर दम तोड़ दी। एक दस साल की लड़की दूसरे गाँव में कुएँ से पानी निकाल रही थी पर पानी इतना नीचे था कि जाँते पर चढ़कर बाल्टी लटकाते समय अन्दर गिरकर मर गई।

बीड जिले की महिलाएँ कहती हैं कि उनकी बीमारियाँ कितनी ही गम्भीर क्यों न बन जाएँ, उनके पास इलाज के लिये पैसे नहीं होते हैं इसलिये डॉक्टर के पास जाना टालती रहती हैं। लड़कियों के विवाह भी टाल दिये गए हैं, क्योंकि दहेज के बिना विवाह नहीं होगा। दूसरी ओर पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल कैसे भेजा जा सकता है जबकि घर के काम बढ़े हुए हैं और कॉपी, किताब, ड्रेस के पैसे नहीं हैं। खाते समय भी सबसे पहले घर के मर्द खाते हैं, फिर लड़के, फिर बूढ़े और अन्त में जब लगभग कुछ बचता ही नहीं, तो बचा-खुचा, रुखा-सूखा महिलाओं और बेटियों को मिलता है। एक माँ ने पूछा, ‘हम कैसे बचाएँ और कैसे पढ़ाएँ बेटियों को?’ बिना पौष्टिक आहार के गर्भवती महिलाओं और नव युवतियों को सबसे अधिक झेलना पड़ रहा है और उनके जीवन के लिये खतरे बढ़ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या नीति-निर्माताओं को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता? आखिर नीति-निर्माण में लिंग, यानी जेंडर के पहलू को क्यों नजरअन्दाज कर दिया जाता है, जबकि औरतों को ही पानी की व्यवस्था और उसका ‘प्रबन्धन’ करना पड़ता है? ब्लॉक और गाँव के स्तर से आरम्भ कर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं को ‘वॉटर मैनेजमेंट’ की स्थानीय जन प्रबन्धन समितियों, स्वयं सहायता समूहों और जल संसाधन बोर्ड्स में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार माइक्रो फार्मिंग के प्रयोग, छोटे वाटर बॉडीज के रख-रखाव, भूमि-कटाव की रोकथाम और जल-संचय के काम में महिलाएँ अधिक निपुणता और समझदारी से काम लेती हैं।

ऐसा कई इलाकों में देखा गया है कि महिलाएँ यदि किसी तरीके से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाती हैं तो वे अपने परिवार की रीढ़ बन जाती हैं। मराठवाड़ा में, एक ऐसे प्रयोग में महिलाओं ने कड़कनाथ मुर्गी या ‘काली मासी’ का पालन शुरू किया और इतनी अच्छी आमदनी करने लगीं कि अपने परिवारों को भुखमरी से बचा सकीं।

पश्चिम बंगाल की पुरूलिया क्षेत्र की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जल-व्यवस्था का क्रान्तिकारी रूपान्तर कर दिया। उन्होंने खेतों के बीच छोटे-छोटे टैंक बनाए, जिन्हें, ‘हापा’ कहा जाता है। इनके जरिए वर्षा के पानी को एकत्र कर खेतों में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और पानी की लेशमात्र भी बर्बादी नहीं होती।

इन महिलाओं के घर के पुरुष बाहर कमाते हैं और ये साल में तीन फसलें उगा लेती हैं। इसी तरह केरल के मालाप्पुरम की महिलाओं ने पिछले एक साल में मनरेगा के तहत 100 कुएँ खोद डाले और पीने के पानी की व्यवस्था की। गुजरात में उत्थान संगठन और प्रवाह नेटवर्क भी लिंग-संवेदनशील जल प्रबन्धन कर रहे हैं।

महिलाओं को यदि वाटर हार्वेस्टिंग के नए तरीके सिखाए जाएँ, बताया जाय कि कौन से अन्न सूखा झेल सकते हैं, स्वयं सहायता समूहों और मनरेगा को जल-प्रबन्धन के काम में लगाकर कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया जाये और सबसे जरूरी मनरेगा का बजट वर्तमान से 3 गुना बढ़ा दिया जाये, तो आम लोगों का, खासकर महिलाओं का जीवन बहुत हद तक बेहतर बन सकता है।

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