तालाबों में मरम्मत की योजना : अव्यवस्था की शिकार

यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस बात को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि आने वाले दिनों में देश में जल की कमी एक भयावह समस्या का रूप न ले ले। सरकार की तरफ से कोशिश यह भी की गई कि मनरेगा जैसी अन्य स्कीमों से इसको मिलाकर अधिकतम और अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें, लेकिन संसद में रखी गई इस विषय पर बनी स्थाई समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि इस दिशा में उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि इस योजना को लागू करने का जिन सरकारी महकमों को ज़िम्मा दिया गया था वे सभी लापरवाह हैं। पंद्रहवीं लोकसभा की जल संसाधन मंत्रालय से संबद्ध स्थाई समिति की सोलहवीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 27 नवंबर को पेश कर दी गई थी। रिपोर्ट को देखने से साफ पता चलता है कि जल संकट की तरफ बढ़ रहे देश में इतनी महत्वपूर्ण योजना नौकरशाही की मनमानी का शिकार हो रही है। देश भर में फैले तालाबों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकारी अफ़सरों के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण सफल नहीं हो रही है। अपनी कालजयी किताब, “आज भी खरे हैं तालाब” में अनुपम मिश्र ने लिखा है कि पानी का प्रबंध उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की बूंद थी। सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन आज हमें यह देखने को मिल रहा है कि सरकार के स्तर पर जो कोशिश हो भी रही है, अफ़सर उसे गड़बड़ कर रहे हैं।

देश भर में फैले तालाबों, बावलियों और पोखरों की 2000-2001 में गिनती की गई थी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में इस तरह के जलाशयों की संख्या साढ़े पांच लाख से ज्यादा है। इसमें से करीब 4 लाख 10 हजार जलाशय किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि करीब 15 प्रतिशत बेकार पड़े हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम शुरू करने की योजना बनाई जिसके तहत इन जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार (आर.आर.आर) का काम शुरू किया जाना था। ग्यारहवीं योजना में काम शुरू भी हो गया। इसके अधीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए इस योजना को लागू करने की योजना बनाई। कुछ धन केंद्र सरकार की तरफ से जाना था जबकि विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से भी कुछ धन आना था। इस योजना का लक्ष्य इन जलाशयों की क्षमता बढ़ाना और सामुदायिक स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास करना था। गांव, ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर योजना को लागू किया जाना था। हर स्तर पर टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाना था। सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को इस योजना को तकनीकी सहयोग देने का ज़िम्मा दिया गया। जल संसाधन मंत्रालय को इस योजना को केंद्र सरकार के स्तर पर मॉनिटर करना तय किया गया।

यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस बात को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि आने वाले दिनों में देश में जल की कमी एक भयावह समस्या का रूप न ले ले। सरकार की तरफ से कोशिश यह भी की गई कि मनरेगा जैसी अन्य स्कीमों से इसको मिलाकर अधिकतम और अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें, लेकिन संसद में रखी गई इस विषय पर बनी स्थाई समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि इस दिशा में उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि इस योजना को लागू करने का जिन सरकारी महकमों को ज़िम्मा दिया गया था वे सभी लापरवाह हैं। कमेटी ने अपनी नाराज़गी इस बात पर जताई है कि जरूरी स्कीमें ही नहीं बनाई जा सकीं। इस स्कीम के पाइलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू में 3341 जलाशयों को चुना गया था लेकिन कमेटी को बताया गया कि सितम्बर 2012 तक केवल 1481 जलाशय ठीक किए जा सके। इस योजना के लिए जो धन आवंटित किया गया है वह भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि आर आर आर स्कीम की सफलता के लिए पंचायतों को भी शामिल किया जाए। इस काम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का बहुत भारी योगदान है। मंत्रालय को चाहिए कि धन का आवंटन करके ही अपने काम की इतिश्री न समझ लें। अभी व्यवस्था यह है कि राज्य सरकारों को कम्पलीशन सर्टिफ़िकेट दाखिल करने पर अगली किस्त दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि मंत्रालय राज्य सरकारों से बाकायदा प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाएं और काम पर नजर रखने के लिए अफ़सर तैनात करें।

आर आर आर स्कीमों पर तकनीकी नजर रखने का काम अभी केंद्र सरकार की कंपनी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वाप्कोस) के ज़िम्मे किया गया है। वाप्कोस को फंड तब रिलीज किया जाता है जब राज्य सरकारें प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर लेती हैं। कमेटी का सुझाव है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों से बात करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वाप्कोस को फंड समय से दिया जा सके। कमेटी ने पाया है कि एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाने के बाद अफ़सर लोग उसको देखने बहुत कम जाते हैं। अफसरों के यात्रा विवरण कमेटी के पास उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि केंद्र सरकार के अफ़सर तो राज्यों के दौरे पर जाते हैं लेकिन राज्य सरकार के अफ़सर मौके का निरीक्षण करने में कोताही बरत रहे हैं। इसे भी ठीक किए जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर पंद्रहवीं लोकसभा की जल संसाधन मंत्रालय से संबंध स्थाई समिति की सोलहवीं रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार की इतनी महत्वपूर्ण स्कीम अफसरों की लापरवाही के चलते बिल्कुल बेकार साबित हो रही है।

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