३६ साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील जमिनीचं वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही. ऊसाला पाणी जास्त लागतं. त्याची लागवड ठिबक सिंचनावरच करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. तथापि, ऊस आणि कारखान्यांचं अर्थकारण पाहिलं तर त्याला खूप वेळ लागेल. तोवर शेतजमिनी रखरखीत होऊ नयेत, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. ऊस घ्यावा, पण शेतीचं वाळवंटही होऊ नये. पाणी टंचाईच्या कारणांबरोबरच उपायांचा उहापोह करणारा हा लेख देत आहोत.

भरपूर पाणीसाठा असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील विविध गावांमधील शेती येत्या काळात अडचणीत येणार आहे. वाड.मयाच्या अभ्यासकांना अर्थातच या विधानात विरोधाभास वाटण्याची शक्‍यता आहे. 'पाणी भरपूर आहे, तरी शेती अडचणीत कशी', असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. भरपूर पाण्यानं जमिनी क्षारपड झाल्या, त्यांना मीठ फुटलं वगैरे कारणं नाहीत. पाण्याचं नियोजन हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. जोडीला वर्षानुवर्षे एकच पीक घेतल्यानं होणारं नुकसान.

दुसरं असं, शेकडो वर्षांपासून दुष्काळी असा शिक्का असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात भरपूर पाणी उपलब्ध असलेली गावं कशी?, असाही विचार अनेकांच्या मनात येऊ शकतो. त्याची उत्तरं सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसशेतीत आहेत. उजनी धरण झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करीत कोरडवाहू पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. शेतकऱ्याला अधिकाधिक पैसे देणारा आणि कमीत कमी कष्ट करायला लावणारा ऊस सगळ्यांनीच पसंत केला. उसानं अनेक शेतकऱ्यांना बळ दिलं. आर्थिक समृद्धी दिली आणि या संपन्नतेनं कष्टाचा विचार कुंठीत केला. कल्पकता संपवली. ऊस शेतीनं निर्माण केलेला हपापा सामान्य शेतकऱ्यांना भरडून टाकू लागला. आधीच रखरखाट असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याची आता वाळवंटाकडं वाटचाल सुरू झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी विशाखापट्टणमला एका कार्यशाळेसाठी गेलो होतो. देशभरातील अभ्यासक तिथं जमले होते.

केरळातून आलेल्या एका पत्रकारानं, मोठ्या धरणामुळं विनाशच होतो, असं ठाम विधान केलं. मी त्याला अर्थातच कडाडून विरोध केला. सोलापूर जिल्ह्याला हिरवंगार करणारं उजनी धरण किती उपयुक्त आहे, याबद्दल मी वारंवार सांगत होतो. या धरणामुळं भिजलेलं क्षेत्र, झालेला विकास, वाढलेली कारखानदारी, उद्योगालाही मिळणारं पाणी, पिण्याच्या पाण्याची झालेली सोय, धरण परिसर आणि कालव्याशेजारीला गावांमधून थांबलेलं स्थलांतर, शेतकरी कुटुंबांचं वाढलेलं आत्मबळ, उच्च शिक्षणासाठी महानगरात जाणारी शेतकऱ्यांची मुलं असं सारं सांगत राहिलो. तो ते मान्य करायला तयार नव्हता.

धरण होण्यापूर्वी, स्वतःची पाच-सात एकर शेती असूनही रोजगारासाठी दुसऱ्याच्या शेतात मजुरीला जाणारे शेतकरी धरणाचं पाणी मिळाल्यानं ऊस लावू शकले. त्यातून बरकत मिळाली. दोन-तीन एकराचे धनी सालगडी म्हणून काम करीत. पाणी मिळायला लागल्यानं तेवढ्या तुकड्यात ते लाखो रूपयांचं उत्पादन काढू लागले. शेतीमाल प्रक्रिया, बॅंका, सोसायट्या, पतसंस्था, साखर कारखाने, कुक्कुटपालन, मेंढपाळ सहकारी संस्था सुरू झाल्या. दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळाली. धरणातील जलसाठ्यामुळं मच्छिमार सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या. आर्थिक उलाढाल होऊ लागली, चार पैसे गाठीला बांधता यायला लागल्यानं राजकारण सुरू झालं. सामान्य शेतकरी कुटुंबातील तरूणांची महत्त्वाकांक्षा वाढू लागली. अनेकांनी सत्तास्थानं काबीज केली. त्यामुळं राजकारणाची बजबजपुरी माजली तरी लोकांना प्रश्न विचारण्याची धमक आली. उजनी धरणातील पाण्यामुळं सामान्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळाली, हे खरंय.

नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता असलेल्या भागातील लोकांचे सर्वाधिक शोषण होते. कारण या संसाधनांचा खरा लाभ शहरी लोकांना होत असतो, असा एक सिद्धांत मांडण्यात आला आहे. (माधव गाडगीळ व रामचंद्र गुहा यांनी केलेलं वर्गीकरण) तो उजनी धरणाबाबत खरा आहे. नैसर्गिक, भौगोलिक रचनेचा विचार करून सोलापूर-पुणे-अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर धरण बांधण्यात आले. त्यामुळे हजारो लोक विस्थापित झाले. शेकडो गावं पाण्याखाली गेली. काहीही दोष नसताना आपला गाशा गुंडाळून या लोकांना घरदार सोडून जाण्याची वेळ आली. दुसरीकडे, उजनी धरणाच्या आसपास राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाण्यामुळे फायदा होत आहे.

धरणापासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या सोलापूर शहर आणि अन्य तालुक्‍यांना पिण्याचं पाणी उपलब्ध झालं. धरणापासून सोलापूर शहरापर्यंत जलवाहिनी टाकून पिण्याचं पाणी बारमाही उपलब्ध केलं गेलं. (महानगरपालिकेसारख्या आस्थापनेनं त्याचं नियोजन बिघडवून टाकलं. त्यामुळं पाणी असूनही भटकणारे नागरिक असं चित्र कायमच आहे, हा भाग वेगळा) मात्र, जलवाहिनीच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहेच. गावाजवळ पाणी आहे, पण प्यायला थेंबही नाही; अशी स्थिती अनेक ठिकाणी झाली. म्हणजे, धरण आणि कालव्याशेजारी राहणाऱ्या लोकांना पाणी सहज उपलब्ध झालं. हा संसाधनानं जोडलेला समूह आहे, असं म्हणता येईल. शहरी भागातील लोक वार्षिक पाणीपट्टीखेरीज कोणताही त्याग न करता पाणी घेत आहेत, हा दुसरा भाग. धरणामुळं विस्थापित होऊन देशोधडीला लागलेला शोषित वर्ग हा तिसरा भाग. विद्यमान परिस्थिती पाहिली तर धरणाच्या लाभक्षेत्रात राहणारे लोक पाण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत.

सोलापूर आणि जिल्ह्यामधील ज्या तालुक्‍यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत, त्यांना पाणी नसल्यानं तेही प्रक्षुब्ध आहेत. आणि धरणासाठी ज्यांनी त्याग करून गाव सोडलं त्यांची तर वाताहतची झाली. थोडक्‍यात काय, संसाधनाशी जोडलेला समूह असमाधानी आहे. निसर्गाशी संबंध नसलेला नागरी वसाहतीमध्ये राहणारा समाजही अस्वस्थ आहे आणि पुनर्वसनासाठी झगडणाऱ्यांचे हाल तर विचारायलाच नको. याचा अर्थ गाडगीळ-गुहांच्या विश्‍लेषणानुसार, 'इकोसिस्टिम पीपल' म्हणजे धरणाचा थेट लाभ घेणारा परिस्थितीकीय समूह, 'ओमनीहोरस' म्हणजे निसर्ग ओरबाडणारा शहरी सर्वहारा समूह आणि इकॉलॉजिकल रिफ्युजीज्‌ म्हणजे विस्थापित समूह असे सगळेच संकटात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील लोकांनी सिद्धांत मांडणाऱ्यांना फेरविचार करायला भाग पाडलं आहे, असं गमतीनं म्हणावं लागेल.

हे सगळं कशामुळं झालं?

उजनी धरणातील पाणीवाटपाचं नियोजन बिघडलेलं आहे, त्यामुळं ही गडबड झाली, असं ढोबळ विधान करता येईल. हे नियोजन कशामुळं बिघडलं, त्याचा शोध घेतला तर ऊसासाठी वापरलं जाणारं भरमसाठ पाणी असं उत्तर हाती येईल. ऊस ठिबक सिंचनावर घेतला तरच सोलापूर जिल्ह्याचा निभाव लागणार आहे, अन्यथा सर्वांवरच गंडांतर अटळ आहे. आता उसासाठी किती पाणी वापरलं जातं, त्याचा विचार करणं भाग आहे. सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात, उसासारखं भरमसाठ पाणी मागणारं पीक वर्षानुवर्षे, सातत्यानं घेऊ नये, त्यामुळं जमिनीचं मोठं नुकसान होतं, असं सोलापूर जिल्ह्याच्या गॅझेटियरमध्ये म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात स्थिती नेमकी उलटी आहे.

दुसरीकडं,'कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चरल कॉस्ट्‌स ऍन्ड प्राईस'च्या (सीएसीपी) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ऊस लागवड राज्यातील एकूण पीक क्षेत्राच्या चार टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. पण या अत्यंत कमी क्षेत्रासाठी सिंचनासाठी उपलब्ध एकूण पाण्याच्या सत्तर टक्के पाणी वापर केला जातो. उसाला दर पंधरा दिवसाला पाणी द्यावं लागतं. म्हणजे, तो कारखान्याला जाईपर्यंत किमान 25 वेळा त्याला पाणी दिलेलं असतं. अगदी समजेल अशा भाषेत सांगायचं तर एक किलो साखरेसाठी 2104 लिटर पाणी द्यावं लागतं. हा फक्त ऊस उत्पादनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा आकडा आहे. साखर कारखाना जे पाणी वापरतो, त्याचा समावेश केला तर आणखी काही लिटर्स वाढतील. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, एक टन उसाचे गाळप आणि तत्संबंधी प्रक्रिया करण्यासाठी 1500 लिटर पाणी लागते. 2013 चं उदाहरण घ्यायचं तर 217 लाख टन उसाचं गाळप त्यावर्षी झालं. (म्हणजे 217 लाख गुणिले 1500 = सुमारे 13 एमसीएम)

सोलापूर जिल्ह्यात दोन कारखान्यातील अंतर कमी आहे. कारखान्यातील प्रदूषित पाणी विसर्जित करण्याची ठिकाणं मोठाच धोका निर्माण करू शकतात. साखर कारखाना ज्या भागात आहे, त्या परिसरात उसाचं क्षेत्र किती आहे, तिथं पाण्याची उपलब्धता किती आहे, याचा विचार केला गेलेला नाही. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून केलं जाणारं राजकारण हा चर्चेचा वेगळा मुद्दा आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने राजकीय नेतेमंडळींच्या खासगी मालकीचे आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे, ही नेतेमंडळी सहकारी साखर कारखान्यांवर संचालक किंवा अध्यक्ष म्हणून पदाधिकारी होती. त्यांनी सहकार मोडून खासगी कारखाने काढले. महत्त्वाचं म्हणजे, ही मंडळी पदाधिकारी असलेले सहकारी साखर कारखाने बंद पडले किंवा मोडकळीस आले, पण त्यांचे खासगी कारखाने मात्र फायद्यात आहेत. उजनी धरणाचे 'बॅक वॉटर' अनेक कारखाने राजरोज उचलत आहेत. त्यांना अर्थातच सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त आहे. त्या पाण्याचा हिशेब अर्थातच नाही.

शिवाय ऊस उत्पादक शेतकरीही याच जलाशयातून पाणी उपसत आहेत. पाणी उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोटारींच्या (विद्युत पंप) हॉर्सपॉवर क्षमतेनुसार तासाला सरासरी वीस हजार लिटर पाणी उचलले जात आहे. अशा पाच हजार मोटारी रोज पाच तास सुरू राहतात, असे गृहित धरले तर किती पाणी खेचले जाते, ते नेमके ध्यानात येईल. सोलापूर जिल्ह्यातील काही अपवाद वगळता; बहुतेक सगळे साखर कारखाने राजकीय नेतेमंडळींचे आहेत. ऊस उत्पादकांचे हप्ते वेळेवर देण्याबाबत त्यांची ख्याती सर्वश्रुत आहे.

अशा थकवलेल्या हप्त्यांची रक्कम शेकडो कोटी रूपयांमध्ये होते. राज्यभराचा विचार केला तर गतवर्षी राजकीय नेतेमंडळींच्या साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची बाराशे कोटी रूपयांची रक्कम थकवली होती. सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांचं ते वार्षिक उत्पन्न होतं. हीच गोष्ट पुढच्या काळात होणार आहे. कारण उसाला 'एफआरपी' देणंही कारखानदारांना दिवसेंदिवस बिकट होत जाणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यासाठी आंदोलन आणि संघर्ष करण्याची वेळ येईल. धनदांडग्या शेतकऱ्यांवर काहीही परिणाम होणार नाही. पण दहा एकराच्या आत शेती असणाऱ्यांची स्थिती 'इकडे आड, तिकडे विहिर' अशी होईल. शेतजमिनीतील पाणी उपसून उपसून तिचे झालेले वाळवंट, कालव्यावरील बागायत क्षेत्र असेल तर क्षारपड जमिनीचा धोका अशा संकटाला सामोरं जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

उसाला लागणाऱ्या पाण्याबद्दल आपण सध्या विचार करतो आहोत. यासंदर्भात 'साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स आणि पिपल'ने (सॅन्ड्रॅप) संशोधन करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 1972 पेक्षा तीव्र दुष्काळ असणाऱ्या 2012-13 यावर्षी 28 साखर कारखान्यांनी 126.25 लाख टन उसाचं गाळप केलं. त्यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यात जनावरांच्या 200 छावण्या होत्या आणि सुमारे 150 खेडी पूर्णपणे टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून होती. महाराष्ट्र जल आणि सिंचन आयोगानं, सोलापूरसारख्या पावसाच्यादृष्टीनं तुटीच्या भागात ऊस पीक घेण्यावर बंदी घातली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 2005 नंतर आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात ऊसक्षेत्र 160 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. साखर कारखान्यांची संख्या आणखी वाढतेच आहे. पाण्याची उपलब्धता नसताना साखर आयोग नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी कशी देते, असा सवाल 'कॅग' ने (कंट्रोलर ऍन्ड ऑडिटर जनरल) केला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्रासाठी 2630 एमसीएम (मिलियन क्‍युबिक मीटर) पाणी वापरले जाते. उजनी धरणाचा उपयुक्त जलसाठा आहे 1517 एमसीएम. म्हणजे या साठ्याच्या जवळपास दुप्पट (173 टक्के) पाणी उसाला वापरले जाते. मग हे पाणी येते कुठून? सोलापूर भागात सरासरी 550 मिमि पाऊस पडतो. जिल्ह्यात पडणाऱ्या पावसाचा साठा धरणात होत नाही, कारण धरण जिल्ह्याच्या दुसऱ्या टोकाला आहे. प्रामुख्यानं पुणे जिल्ह्यातील पावसाच्या पाण्यावर धरण भरतं. त्यामुळेच कालवे आणि प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असलेले आणि नसलेले ऊसउत्पादक भूजलाचा वापर करतात. त्यातून एकरी जेमतेम 30 ते 40 टनाची उत्पादकता मिळते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर हजार ते दीड हजार लिटर पाण्यातून शेतकऱ्यांना उसाचे पाच रूपयांचे उत्पन्न मिळते. तेवढेच पाणी तुरीसाठी वापरले तर 25 रूपये उत्पन्न मिळते. म्हणून पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात ऊस, केळी अशा बारमाही आणि बहुवार्षिक पिकांवर मर्यादा आणली पाहिजे. (जलसंवाद, नोव्हेंबर : दि. मा. मोरे यांचा लेख)

भूजल उपशावर मर्यादा हवी

एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण सिंचनापैकी 71 टक्के सिंचन भूजलातून होते तर 29 टक्के सिंचन भूपृष्ठावरील स्त्रोतांमधून होते. शेतीसाठी 15 हजार 910 अब्ज लिटर पाणी भूगर्भातून घेतले जाते. सरासरीनुसार होणाऱ्या पावसामुळे 35 हजार 730 अब्ज लिटर भूजल पुनर्भरण होऊ शकते. मात्र त्यात प्रादेशिक भिन्नता आहे. कोकण, मुंबई अशा ठिकाणी सर्वाधिक पाऊस पडतो तर सोलापूर, मराठवाड्यात तो सर्वात कमी. अनेक ठिकाणी 16 ते 40 तासांत वार्षिक सरासरीच्या निम्मा पाऊस पडतो. त्यामुळे नदी-नाल्यांना पूर येतो. तो अडवण्याची वा जिरवण्याची सोय नाही. पूर ओसरला की पुन्हा पाणीटंचाई सुरू होते. राज्यात सिंचनासाठी 1 लाख 91 हजार 396 कूपनलिका आहेत. मात्र प्रत्येक दिवसागणिक ही आकडेवारी बदलत आहे. भूजल उपशावर कोणतेही नियंत्रण नाही. भूजलाचे पुनर्भरण केले जात नाही. भूजलाचे प्रदूषण वाढले आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील 90 टक्के ग्रामीण जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. त्याचा पाणीहिशेब वेगळाच.

सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतेक सगळ्या तालुक्‍यातील भूजल पातळी पाच मीटरने खाली गेली आहे. 218 गावांना कायमस्वरूपी तीव्र पाणीटंचाई भासू शकते, असा अहवाल सोलापूरच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने दिला आहे. त्यात करमाळा आणि माढा तालुक्‍यातील गावांची संख्या सर्वात जास्त आहे. उजनी धरणाचे लाभक्षेत्र याच दोन तालुक्‍यांमध्ये पसरलेले आहे हे विशेष. याचा अर्थ, कोणत्याही कारणासाठी या तालुक्‍यांत भूगर्भातून पाणी उपसण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे प्रमाण असेच वाढत गेले तर संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे वाळवंट येत्या पाच वर्षांत होऊ शकते.

उसासाठी अनियंत्रित पाणी

शेतकरी उसासाठी पाण्याचे नियोजन करतच नाहीत, असे लक्षात येते. पिकाला पाणी देणे म्हणजे एकावेळी भरमसाठ पाणी सोडणे नव्हे, तर पिकाच्या गरजेपुरते पाणी वेळेवर देणे आवश्‍यक असते. ठिबक सिंचन ही त्यासाठी उत्तम सोय आहे.

असं म्हटलं जातं, की आपल्याला तहान लागली तर आपण आपल्याला हवे तेवढे पाणी ग्लासमधून किंवा तांब्यातून घेतो आणि तोंडावाटे नेमकी धार धरून पाणी पितो. खूप तहान लागली म्हणून पाणी अंगावर बदाबदा ओतून घेत नाही. तसं ते अंगावर ओतून घेतलं तर तहान भागेलच असं नाही. शेतकऱ्यांनी पिकाला, विशेषतः उसाला पाणी देताना याचा विचार केला पाहिजे. एक हेक्‍टर उसाला वर्षभरात 29700 घनमीटर म्हणजे 297 लाख लिटर पाणी लागते. पण मोकाट किंवा डुबुक पद्धतीनं पाणी दिलं जात असल्यानं 89200 घनमीटर म्हणजेच 892 लाख लिटर पाणी दिलं जातं. याचा अर्थ गरजेपेक्षा 59500 घनमीटर ( 595 लाख लिटर) जादा पाणी दिलं जातं. या जास्तीच्या पाण्यात सुमारे 17 हेक्‍टर ज्वारी भिजू शकते. (संदर्भ : अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील जलव्यवस्थापन पुस्तिका, पान 62) गरजेपेक्षा जादा पाणी दिल्याने पिकाच्या मूळांना प्राणवायू कमी मिळतो. जमिनीतील क्षारांचे प्रमाण वाढते. जीवाणूंचे कार्य मंद होते. मूळांचे अन्नशोषण मंदावते. परिणामी साखर उतारा कमी होतो. उत्पादनात घट होते. पाण्याचा योग्य वापर केला तर सगळ्या क्षेत्रात समान पाणीवाटप होते. पिकामध्ये वाढणारे तण कमी होते. ठिबक सिंचनासाठी 50 टक्के अनुदान मिळते, हेही ध्यानात घेतलेले बरे.

ऊस ठिबकवरच घ्यावा

राज्यातील संपूर्ण उसाला ठिबक सिंचनाने पाणीपुरवठा केला तर प्रचंड पाणी शिल्लक राहते. त्याची आकडेवारी पाहिली तरी नाहक जादा वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा अंदाज येईल. राज्यातील दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या 73 शहरांना दररोज, दरडोई 150 लिटर पाणी दहा वर्षे देता येईल. म्हणजेच, सुमारे सव्वा सात कोटी लोकसंख्येचा दहा वर्षांचा पाणीप्रश्न संपुष्टात येतो. (किती मोठ्या प्रमाणात अनावश्‍यक पाणी दिले जाते ते कळावे यासाठी हे विश्‍लेषण आहे.)

उसाला कालव्यातून सिंचित करणारे शेतकरी ठिबक सिंचनाचा वापर करणार नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र काहीही झाले तरी ऊस ठिबक सिंचनानेच उत्पादित करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा येत्या काही वर्षांत ऊसउत्पादनावर बंदी घालण्याची गरजच उरणार नाही. कारण उसाला द्यायला पाणीच शिल्लक असणार नाही. उजनी धरणात वाढत चाललेला गाळ, प्रचंड मोठ्या जलाशयात होत असलेले बाष्पीभवन, अत्यंत प्रदूषित जलसाठा यामुळे धरणाची उपयुक्तताही संपुष्टात येऊ शकते. शेतकऱ्यांनी एकतर ऊस घेणे बंद करावे, घ्यायचाच असेल तर ठिबक सिंचनावर घ्यावा. उसाऐवजी अधिक फायदा देणाऱ्या फळबागांची लागवडीकडं वळणंही शहाणपणाचं ठरू शकेल. द्राक्ष आणि डाळिंबाच्या उत्पादनातून मोठा नफा कमावणारे अनेक शेतकरी नान्नज, सांगोला, तेलंगवाडी भागात आहेत. सीताफळाच्या लागवडीतून प्रचंड फायदा मिळू शकतो. मात्र उसापलिकडं पहायचंच नाही, असा विचार सगळ्यांसाठीच घातक ठरू शकतो. सामाजिक आणि आर्थिक मांडणी करताना, काही जणांचा युक्तिवाद असतो की गरीबांनी, दलितांनी ऊस लावायचा नाही. म्हणजे त्यांनी कधीच श्रीमंत होऊ नये, असा कावेबाजपणा आहे. तो चुकीचा आहे.

1990 किंवा अगदी 2000 च्या दशकात असं कुणी म्हटलं असतं तर ते एकवेळ समजू शकलं असतं. पण आता लहान मोठ्या सगळ्याच शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड थांबवली पाहिजे, किंवा 'ठिबक'वर केली पाहिजे.

हमीभावाचे राजकारण

शेतकरी ऊस लावतात त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात प्रमुख म्हणजे त्याला हमी भाव मिळतो. अलीकडच्या काळात ऊसदरावरून सुरू असलेलं राजकारण पाहिलं, तर हमी भाव मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार, हे उघड आहे. पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असल्यानं त्याच्या लागवडीचा आणि जोपासनेचा खर्च वाढणार आहे. त्यातुलनेत मिळणारा भाव परवडू शकेल का, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. ऊस नैसर्गिक आपत्तीला बळी पडत नाही, असा समज आहे. गारपीट किंवा तत्सम काही घटना घडली तरी उसाचे फार नुकसान होत नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटते. ते तितकेसे खरे नाही. हवामान बदलाची प्रक्रिया इतक्‍या वेगाने सुरू आहे की ऋतूपालटाची शाश्वती देता येणं शक्‍य नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील गतवर्षातील तीनही ऋतूंचा कालखंड आणि स्थिती पाहिली तर हे म्हणणं खचितच पटेल. 2015 मध्ये हिवाळा नावालाच तर पाऊस क्वचितच झाला.

उसाला पर्याय काय?

उसाला पर्याय म्हणून तूर आणि अन्य डाळींचा विचार व्हावा, अशी चर्चा केली जाते. मात्र उसाला जसा हमीभाव मिळतो तसा तो डाळींना मिळत नाही. एका एकरातील उसाला कोणत्याही परिस्थितीत किमान 20 हजाराचे उत्पन्न मिळू शकते. साखरेचा बाजारातला भाव कमी असला आणि तूर डाळ दीडशे रूपये किलोपर्यंत पोचली असली तरी शेतकऱ्याला एकरात फक्त सात ते आठ हजार रूपयेच मिळतात. तुरीला खतं किंवा किटकनाशकांच्या फवारण्या करण्याची फार गरज नसली तरी तिच्या उत्पादनाकडं शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. ऊस आणि कापसाप्रमाणं डाळींना व इतर धान्याला हमीभाव देण्याची गरज आहे.

सरकारने उसावरील प्रेम कमी करून अन्य धान्योत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची वेळ आली आहे. तथापि, साखरेच्या राजकारणातून होणारा फायदा आणि मिळणारी सत्ता; शेतकऱ्यांपासून सगळ्याच घटकांवर परिणाम करीत आहे. अब्जावधी रूपयांची उलाढाल करणाऱ्या ट्रॅक्‍टरपासून पोकलेन व तत्सम यंत्रं बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्या सरकारवर दबाव ठेवून असतात. उसासाठी शेतकऱ्याला पैसे लागले तर बॅंका तत्परतेनं तो उपलब्ध करतात. साखर कारखाने ऊस शेतातून थेट उचलून नेतात. शेतकऱ्याला गरज लागली तर कारखान्याचे पहिले-दुसरे हप्ते असतात. ऊस उत्पादकाला ट्रॅक्‍टर किंवा तत्सम यंत्र खरेदीसाठी बॅंका कर्ज देतात.

त्यामुळं या कंपन्यांची भरभराट होते. साहजिकच उसाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्पोरेट कंपन्यांचा दबाव आहे. मागच्या वीस वर्षांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखाने फोफावत गेले त्याचं कारण सरकारी पातळीवरून मिळणारं अनुदान आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडं पहायचा सगळ्यांचा उदारमतवादी दृष्टिकोन आहे. खासगी कारखाने काढणाऱ्या मंडळींचे शेकडो एकराचे ऊस शिवारात डोलत असतातच.उसाच्या तुलनेत तूर, उडीद, मुगाला वीसपट कमी पाणी लागते. सोलापूरसारख्या दुष्काळी प्रदेशात ही पिके वरदान ठरतात.

विशेष म्हणजे, सोलापूर जिल्ह्यात राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक बोअरवेल आहेत. पण त्यातील बहुतेक सगळ्यांचा वापर उसाला पाणी देण्यासाठी होतो. बोअर 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल घेऊ नये, असा कायदा आहे. पण किमान सातशे ते आठशे फूट(अनेक ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त खोल) बोअर घेतली जाते, त्याला कित्येकदा पाणी लागतच नाही. लागले तर ते अगदी थोडे दिवस पुरते. उसासाठी पाणी देणे, हाच एककलमी कार्यक्रम झाल्याने ही दूरवस्था झाली आहे. यावर नियंत्रण ठेवणं प्रशासनाला अशक्‍य आहे. सोलापूर जिल्ह्यात कित्येक गावांमध्ये जेवढी लोकसंख्या आहे, तेवढ्या बोअर घेतलेल्या आहेत. काही गावात लोकसंख्येच्या दुप्पट आणि त्याही हजारभर फूट खोल.

हे सगळं या जिल्ह्याचं वाळवंट होत असल्याचं द्योतक आहे. सरकारनं याबाबत कारवाई करावी आणि जनतेनं त्याचं पालन करावं, अशी स्थिती राहिलेली नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. त्यासाठी लोकांनीच पुढं येऊन आपल्यावर बंधन घालून घेण्याची गरज आहे. ऊस केवळ त्या गावाचंच पाणी शोषून घेतो, असं नाही तर जिल्ह्यातील सगळे जलसाठे; अगदी धरणंही शुष्क करून टाकत आहे. त्याचा परिणाम पिण्याच्या पाण्यावर होत आहे. भूगर्भातील पाणी वाचवलं नाही तर दुष्काळ हटणार नाही. सोलापूर जिल्ह्यातच काय, अगदी शहरांतही माणसं तग धरण्याची शक्‍यता दुरावेल. पाण्यावरून मारामाऱ्या संघर्ष आज फक्त सार्वजनिक नळांवर दिसतो आहे, टॅंकर आल्यावर जास्तीत जास्त पाणी घेण्यासाठी वाद होतो आहे; पुढच्या काळात सोलापूर शहरात ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बोअरला पाणी असेल तिथं हंडे-कळशा घेऊन लोकांचे समूह पाण्यासाठी वणवण करताना दिसतील. महानगरपालिकेला टॅंकरनेही पाणी पुरवणे कठीण होणार आहे.

रिंगा जाताहेत खोल खोल

नदीकाठच्या गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेची हमी असते, असं मानलं जातं. पण वास्तव वेगळेच आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठची स्थिती भीषण आहे. उजनी धरणातील पाणी सोलापूर शहराला पिण्यासाठी सोडले तर पात्रात पाणी राहते. मात्र हे पाणी संपले की भीमा नदी कोरडी होते. पात्रात रिंगा टाकून पाणी खेचण्याचा प्रयत्न गावकरी करतात. चार फूट व्यासाच्या रिंगा खोलवर टाकून पाण्याचा उपसा होतो. पात्रात खोलवरून फक्त अर्धा तास पाणी मिळते. पात्रात रिंगा टाकण्याचे काम जिकिरीचे असते.

सिमेंटची रिंग एक हजार रुपयाला एक असते. नदीपात्रातील वाळू उपसल्यानंतर ही रिंग आपोआप खाली जाते. ती खाली गेली की तिच्यावर दुसरी रिंग टाकली जाते. पाणी खोल गेल्यावर आतमध्ये उतरावे लागते. आत उतरणे धोकादायक असते. कारण वाळू ढासळली तर आपोआप समाधीच मिळते. तरीही लोक जीव धोक्‍यात घालून नदीच्या पात्रातून पाणी उपसत राहतात. नदीपात्रातही साधारण पन्नास फुटांपेक्षा जास्त खोलवर उतरावे लागते. पात्रातील ही स्थिती तर अन्य ठिकाणी किती वाईट खोल पाणी असेल ते सांगता येणं कठीण आहे. अशा पाण्यावर ऊस शेती आणि अन्य पिके घेतली जातात. काही गावांना पिण्यासाठी याच पाण्याचा स्त्रोत आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील पीकपद्धत कशी हवी?

उजनी धरण झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील पीकपद्धत पूर्णपणे बदलून गेली आहे. धरणाच्या पाणीवाटप आराखड्यात उसासारख्या बारमाही पिकाला पाणी देण्याची तरतूद नाही. तरीही कालव्यावरून किंवा जलाशय क्षेत्रातून पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उसाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली आहे. एकेकाळी ज्वारीचं कोठार समजल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्याची ओळख आता अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वाधिक साखर कारखाने असणारा जिल्हा म्हणून झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण आणि जमिनींची पाणी धारण क्षमता यावर आधारितच पीक रचना करणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर विभागीय कृषी संशोधन केंद्राने ठरवलेली पीकपद्धत सध्या कोणत्याही तालुक्‍यातील शेतकरी अंमलात आणत नाही.

पावसानंतर 15 ते 20 मिलीमीटर इतका ओलावा धरणाऱ्या जमिनीत कोरडवाहू फळबाग किंवा गवत लावले जावे, 30 ते 35 मिमी ओलावा असणाऱ्या जमिनीत हुलगा, मटकी, एरंडी, बाजरी, फळबाग लावली जावी असे सूचित करण्यात आले आहे. 40 ते 65 मिमी ओल धारण करू शकणाऱ्या जमिनीत सूर्यफूल, बाजरी, तूर, उडीद, मटकी अशी पिके घ्यावीत. 45 ते 60 मिमी व त्यापेक्षा जास्त ओल असणाऱ्या जमिनीत रब्बी ज्वारी, करडी, सूर्यफूल, हरभरा घेण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 60 मिमीपेक्षा जास्त ओलावा असणाऱ्या जमिनीत दुबार पीक घेता येते, हंगामानुसार घेता येते. उसाने हे सगळे वास्तव बिघडवून टाकले आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून मोठ्या फळबागा ठिबक सिंचनावर लावल्या तर उसापेक्षा जास्त फायदा होऊ शकतो.

तालुक्‍यातील अनेक प्रगतीशील आणि दूरदृष्टी असलेल्या शेतकऱ्यांनी हे सिद्ध केले आहे. धरणाचे पाणी टिकवायचे आणि हंगामभर वापरायचे असेल तर पीकपद्धतीत तातडीनं बदल करणे ही काळाची गरज आहे. ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे, तिथे कमी आवर्तनावर येणारी भूईमुग, गहू, ज्वारी ही पिके आणि भाजीपाला घेणे श्रेयस्कर आहे. भूईमुगाला 3 आवर्तनं लागतात. गव्हाला पाच तर ज्वारी एक किंवा दोनदा पाणी दिल्यावर छान पीक येते. भाजीपाल्याचे नेटके नियोजन केले तर रोज पैसे मिळू शकतात. शेतीमध्ये नवं तंत्रज्ञान आणि कल्पकता वापरली तर खूप फायदा होऊ शकतो, जो उसामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आणि शाश्वत आहे.

वॉटर फूट प्रिंट

पाणी मिळण्याचा एकमेव हमखास मार्ग म्हणजे पाऊस. पण तो लहरी आणि आपल्या हातात नसल्याने पाणी बचत करणेच आवश्‍यक आहे. पाण्याची जेवढी बचत आपण करू तेवढी त्याची निर्मिती झाली असे म्हणता येईल. त्यासाठी पावसाच्या पाण्याचे जतन, भूगर्भातील पाणी राखणे आणि पुनर्भरण करून ते वाढवणे, पाण्याचे स्त्रोत वाढवणे आणि जपणे, सांडपाण्याची कमी निर्मिती करणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी पुरवठा करताना त्याची गळती होऊ न देण्याची खबरदारी घेणे असे अनेक उपाय आहेत.

पाणी बचत करताना आपण त्याचा किती भरमसाठ वापर करतो आहोत, हे ध्यानात येण्यासाठी 'वॉटर फूट प्रिंट' नावाचा एक प्रकार आहे, तो पाहूया. अंकोली येथे शास्त्रज्ञ अरूण देशपांडे यांनी 'वॉटर फूट प्रिंट'चे तक्तेच लावले आहेत. अगदी उदाहरण द्यायचं तर हॉटेलमध्ये चहा दहा रूपयांना मिळतो. त्यासाठी लागणाऱ्या साखरेची निर्मिती करण्यासाठी ऊस पिकवावा लागला. त्याला लागलेलं पाणी, उसापासून साखर बनवण्यासाठी लागलेलं पाणी, चहा पावडरीसाठी लागवडीपासून लागलेलं पाणी, त्या चहा पावडरीची आणि दूध-साखरेची हॉटेलपर्यंत झालेली वाहतूक, त्यासाठी लागलेल्या इंधनाच्या निर्मितीसाठी लागलेलं पाणी असे घटक ध्यानात घेतले तर जवळपास शंभर लिटर पाणी लागतं. म्हणजे, दहा रूपयांच्या चहासाठी 100 लिटर पाण्याची गरज असते.

कॉफीसाठी या पद्धतीनं 150 लिटर, मांसाहारी चिकनसाठी साडेसात हजार लिटर पाण्याचा वापर झालेला असतो. पाण्याच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष वापराचं गणित करून वॉटर फूट प्रिंट काढली जाते. एक किलो कापूस निर्माण करण्यासाठी 11 हजार लिटर पाणी लागलेलं असतं. त्यापासून तयार केलेला शर्ट बनवायला पावणेतीन हजार लिटर पाणी लागलेलं असतं. पाणी बचत करणं का गरजेचं आहे, त्याचं हे महत्त्वाचं कारण आहे. वॉटर फूट प्रिंटमुळं आपल्याला त्याचा किती वापर झाला आहे ते कळतं. प्रत्येक वस्तूला तिच्या किमतीबरोबरच पाणीवापराची एक किंमत द्यावी लागते.

भूपृष्ठावर असलेल्या पाण्याचे जतन

जमिनीवरून प्रवाहित होणारी नदी वाचवणं, तिची निगा राखणं अत्यावश्‍यक आहे. वाळूउपशामुळं आणि धूप झाल्यामुळं अनेक नद्यांमध्ये खड्डे पडले आहेत. नैसर्गिक डोहाव्यतिरिक्त खोलगट भाग निर्माण झाले आहेत. पावसाच्या पाण्याबरोबर येणाऱ्या गाळामुळे हे खड्डे भरून जातात. नदीचं पात्र उथळ होतं. त्यामुळं नदीकिनारी राहणाऱ्या लोकांनी नदीचं पात्र उथळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. पात्रातला गाळ काढून टाकला पाहिजे. तीच गोष्ट विहिरींची. बोअर घेण्याच्या स्पर्धेमुळं विहिरीत साचलेल्या गाळाकडं शेतकऱ्यांचं दुर्लक्ष होतं. अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या बारवा आहेत. अशा प्रचंड बारवांमधून अगदी हत्तीची मोट लावून पाणी काढलं जात असे. आज त्यात गाळ साचला आहे. झुडपं वाढली आहेत. असे पाण्याचे स्त्रोत अनेक ठिकाणी आहेत. त्यांचा योग्य विनियोग व्हायला हवा.

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला भागात घडलेलं एक उदाहरण मुद्दाम नमूद करण्यासारखं आहे. या भागात नीरा कालवा आहे. या कालव्याचे अस्तरीकरण कित्येक वर्षांपासून झालेले नाही. त्यामुळे सोडलेले पाणी वाटेतच मुरते किंवा पाझरून जाते. ते शेवटपर्यंत पोचत नाही. मग कालव्याच्या शेपटाकडे असलेल्या शेतकऱ्यांनी अस्तरीकरण करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. वेळोवेळी निवेदने आणि विविध मार्गांनी लक्ष वेधायला त्यांनी सुरवात केली. निधी मंजूर झाल्याशिवाय अस्तरीकरण होणं शक्‍य नव्हतं. दुसरीकडे अस्तरीकरणाला विरोध करणारा मोठा वर्ग आंदोलनाच्या विरोधात आंदोलन करू लागला. कालव्याचे अस्तरीकरण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्याचं कारण उघड होतं; कालव्यातून पाझरणारे पाणी त्यांना सिंचनासाठी वापरता येत होतं. कारण त्या परिसरातील विहिरी, बोअरना पाणी हटत नव्हतं. शक्तीप्रदर्शन झालं. कालव्याच्या अस्तरीकरण आवश्‍यक होतंच. निधी मंजूर झाला. अस्तरीकरण पोलिस बंदोबस्तात सुरू झालं. पाझरणारे पाणी थांबलं आणि भूजल साठा खालावण्यास सुरवात झाली. जमिनीवर जे जलसाठे आहेत ते अबाधित ठेवण्यानेच भूजलाची शाश्‍वती वाढते, असे लक्षात आले आहे. अस्तरीकरण रोखण्यापेक्षा गावकऱ्यांनी आपापल्या गावांतील पाणवठे पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे.

गाव पाणवठ्यांचे पुनरूज्जीवन हवे

राज्यात अनेक जिल्ह्यांत मोठमोठ्या बाव आहेत. करमाळ्यात हत्तीबाव आहे. शंभर पुरुष खोल असलेल्या या विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी हत्तीची मोट लावण्यात येत असे, म्हणून तिचे नाव हत्तीबाव पडले आहे. या विहिरीकडे कुणी फारसे लक्ष दिलेले नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा विहिरी, तलाव आहेत. गावोगावी पाणवठे आहेत. तलाव गाळाने भरलेले आहेत. गावकऱ्यांनी श्रमदानाने गाळ काढण्याचे काम केले पाहिजे. आपल्या गावचे पाणी आपल्यालाच राखावे लागणार आहे, अन्यथा पुढचा काळ आणखी भीषण असेल. जलयुक्त शिवारचा प्रयत्न सरकारने त्यासाठी केला. पण पाऊस पडला तरच त्याचा किती उपयोग झाला ते कळेल. त्याजोडीने लोकांनी आपापल्या भागातील दुर्लक्षित जलसाठ्यांचे पुनरूज्जीवन करणे आवश्‍यक आहे.

वॉटर बँकेचा प्रयोग

सरकारी पातळीवर भूजल व्यवस्थापन करायचे ठरवले तर ते होणार नाही, कारण भ्रष्टाचार! लोकसहभागातूनच भूजल व्यवस्थापन शक्‍य आहे. आपल्या भागातील जलस्रोत आपणच राखणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अंकोलीचे संशोधक अरुण देशपांडे यांनी त्यांच्या शेतात पाच हजार कोटी लिटर पाण्याची 'वॉटर बॅंक' केली आहे. हे पाणी नियोजन नेटकेपणाने केल्यास वर्षभर व्यवस्थित पुरते, असे त्यांनी सिद्ध केले आहे. वॉटर बॅंकेत साठवलेल्या पाण्याचे कठोर रेशनिंग त्यांनी केलेले आहे. त्यामुळे सरासरी तीन हजार लिटर पाणी दररोज एका कुटुंबाला मिळू शकते. ते शुद्ध असल्याने पिण्यासाठीही वापरता येते. मनुष्यशक्तीवर चालणारे रहाट वापरून सकाळ-संध्याकाळी टाक्‍या भरता येतील, अशी त्याची रचना त्यांनी केली आहे. हा एक प्रयोग आहे. मात्र या पाण्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरींचे पाणी निश्‍चितच वाढले आहे. भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांचा भूजलाशी अन्योन्य संबंध आहे.

कूपनलिकांवर मर्यादा हवी

महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचा अति उपसा केल्यामुळे भूजल पातळी अति खोल गेली आहे. साधारणपणे दोन हजार गावांमध्ये विहीर किंवा बोअर घेण्यास बंधने घालण्यात आली आहेत. अर्थात ही बंधने कोणी पाळत नाही, हा भाग वेगळा. पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील भूजल पातळी खाली गेली आहे. तर कोकण किनारपट्टीवरची स्थिती वेगळीच आहे. तिथे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती, उद्योग आणि बांधकामासाठी पाणी उपसा केला जातो. सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या या भागात जमिनीत पाणीधारण करण्याची क्षमता अत्यल्प आहे. भौगोलिक अडचणींमुळे जलसाठे किंवा जलाशयनिर्मिती करता येत नाही. कोकणाचे आकर्षण पर्यटनाच्यादृष्टीने दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे.

पर्यटकांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा जशी वाढत आहे, तसे रिसॉर्ट किंवा लॉजचे बांधकाम वाढत आहे. पाणी उपसा प्रचंड वाढल्याने आता बोअरला खारे पाणी लागत आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड्या पाण्यात मिसळण्याची प्रक्रिया वाढत गेली, तर या भागात प्यायला पाणी मिळणे दुरापास्त होईल. तरीही उपसा सुरूच आहे. समस्येचा अतिरेक परिस्थितीत गुणात्मक बदल घडवून आणतो, असं म्हटलं जातं. मात्र ही प्रतीक्षा जीवघेणी आहे. सोलापूर शहर आणि परिसरात अशीच स्थिती आहे. शहराच्या चारही दिशांना अनेक बिल्डर्स आणि विकसकांनी जमीनी खरेदी केल्या आहेत. तिथे निवासी संकुलांचे बांधकाम प्रचंड वेगाने सुरू आहे. एकतर या उपजाऊ जमिनी शेतकऱ्यांनी व्यक्तिगत अडचणींमधून विकल्या असण्याची शक्‍यता आहे. कारण कोणतेही असले तरी शेती कमी झाली आणि बांधकाम सुरू झाले.

पाणी तर लागणारच. त्यासाठी जमिनीतले पाणी बोअरच्या माध्यमातून खेचण्याचे काम सुरू आहे. जमिनीला छिद्रं पाडणं थांबलं नाही तर इमारतीही ढासळण्याची शक्‍यता आहे. सोलापूर शहरात दाट लोकवस्तीत मोठ्या संख्येनं बोअर घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे जमिनी भूसभूशीत होत आहेत किंवा उसवत आहेत. पाणी न लागलेल्या बोअरची ठिकाणं पूर्णपणे बुजवली जात नाहीत. तशीच आटलेल्या बोअरची जागा तोंड बंद करून तशीच ठेवली जाते. सोलापूर शहराच्या गावठाणात जवळपास प्रत्येक घरात एक बोअर आहे. होटगी रोड, विजापूर रोड, शेळगी, बाळे, हैदराबाद रोड, अक्कलकोट रोड अशा विस्तारित भागातील इमारती बोअरशिवाय बांधल्याच जात नाहीत. नव्या वसाहतीत छतावरील पाणी साठवण्याची सोय करता येऊ शकते. मात्र ज्या गतीनं आणि बेदरकार पद्धतीनं बांधकामं सुरू आहेत, त्याचा विचार करता जलपुनर्भरणाचा विचार कोणीच करीत नाही. हे सारे मूळावर आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून कूपनलिकांवर, बोअरवर मर्यादा घालणे गरजेचं आहे.

वाढती लोकसंख्या आणि अपूरे पाणी

लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. त्यावरून राजकारण केलं जाणार असल्यानं पुढच्या काळात लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचा आग्रह कोणताच राजकीय पक्ष ठेवणार नाही. सगळ्या समस्यांचं मूळ वाढत्या लोकसंख्येतच आहे, असा निष्कर्ष काढता येणे शक्‍य असले तरी आपल्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती नियोजनबद्ध वापरली तर सर्वांना पुरेल इतकी आहे.

पाऊस न पडल्यानं दुष्काळ पडतो, हे खरं आहे. पण पाऊस का पडत नाही, हेही शोधलं पाहिजे. दुष्काळी भागात जलसंधारणाचे उपाय करायला हवेत. भूजलपुनर्भरण करणे आवश्‍यक आहे. पावसाचे पाणी जमिनीवर किंवा जमिनीच्या आत टाक्‍या करून त्यात साठवायला हवे. बोअरचं पुनर्भरण करायला हवं. त्यासाठी त्याच्या भोवताली खड्डा करून त्यात पाणी जिरवायला हवं. पावसाळ्यात गच्चीवर साठणारं पाणी गाळून, त्यासाठी फिल्टरचा वापर करून ते बोअरमध्ये सोडायला हवं. पर्यावरण, पाणी आणि ऊर्जा या तीन गोष्टी जागतिक पटलावर आत्यंतिक महत्त्वाच्या गणल्या जात आहेत. आपल्या देशात शहरी भागात पाणी शुद्ध करून पुरवले जाते. हे शुद्ध पाणी आपण शौचालयात बिनदिक्कत फेकत असतो. मैला वाहून नेण्यासाठी पाण्याची गरज आहे, हे खरे आहे. मात्र त्यासाठी पाण्याचा अपव्यय टाळला पाहिजे. मैलामिश्रित पाण्याचे शुद्धीकरण करायला हवे. त्याच्या पुन्हा वापराचे प्रयत्न व्हायला हवेत. शेतीच्या पाण्याच्या वापरावर ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन असे प्रयोग करून नियंत्रण ठेवायला हवे. घरगुती पाणीवापर काटकसरीनं करायला हवा.

सकाळी उठल्यावर मुखमार्जन करताना ब्रश दातावर घासत असताना बेसिनचा नळ सोडून ठेवणारे महाभाग खूप आहेत. याविषयी बरंच बोललं-लिहिलं गेलं आहे. आपल्याकडे पावसाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे लक्षात येत आहे. दुसरीकडे हिमनद्या वितळत आहेत. अगदी एव्हरेस्ट शिखरावरही परिणाम होत आहे. जिथे उणे तापमान आहे, तेथील स्थिती बिघडत आहे, मग सोलापूरसारख्या उष्ण कटिबंधातील प्रदेशाबद्दल बोलायलाच नको. हवामान बदलाचा फटका जगाला बसत आहे. ग्रीनहाऊस इफेक्‍ट जाणवत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या भेडसावत आहे.

सोलापुरात पडणारा पाऊस पुरेसा आहे, पण तो साठवला जात नाही, म्हणून वाईट प्रसंग ओढवत आहेत. याचे सामाजिक, राजकीय परिणामही घातक होत आहेत. देशात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने पाणीवापराचा, जलसंचयाचा आदर्श घालून द्यायला हवा. सोलापूर, मराठवाडा-विदर्भासारख्या अभावग्रस्तांनी स्वतःची दिशा आखायला हवी. भरपूर पाणी असूनही विपन्नावस्थेत राहणारी महाराष्ट्रातील जनता जागरूक व्हायला हवी.

संदर्भ :

साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम, रिव्हर्स अँड पीपलचे विविध रिपोर्टस
सोलापूर जिल्हा गॅझेट
गाडगीळ आणि गुहा यांचा अहवाल
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा (सीईए) अहवाल
पाणी, अन्न आणि लोकसंख्या : लेखक डॉ. मुकुंद घारे
सोलापूर जिल्हा परिषद, जिल्हा टंचाई आढावा अहवाल
ग्रीन पीस इंडिया संस्थेचा अहवाल
कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चरल कॉस्ट्‌स ऍन्ड प्राईसचा (सीएसीपी) अहवाल
मासिक जलसंवाद, पुणे
अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील जलव्यवस्थापन पुस्तिका
सोलापूर विभागीय कृषीसंशोधन केंद्राची माहिती

सम्पर्क

रजनीश जोशी, सोलापूर, मो.नं.-9850064066