पाणी हा समृध्दीचा पाया आहे, पाण्याविना कोणताही देश समृध्दीच्या दिशेने वाटचाल करू शकत नाही हे कटू सत्य आहे. असे म्हटले जाते की, ज्यांना पाणी हाताळता येते त्यांना देश व समाज हाताळता येतो. याचाच अर्थ ज्यांना हे करता येत नाही त्यांना समाज व देशाला समृध्दीकडे घेवून जाता येत नाही.

पाणी हा समृध्दीचा पाया आहे, पाण्याविना कोणताही देश समृध्दीच्या दिशेने वाटचाल करू शकत नाही हे कटू सत्य आहे. असे म्हटले जाते की, ज्यांना पाणी हाताळता येते त्यांना देश व समाज हाताळता येतो. याचाच अर्थ ज्यांना हे करता येत नाही त्यांना समाज व देशाला समृध्दीकडे घेवून जाता येत नाही. याची चुणूक गेल्या 40 - 50 वर्षात या देशाने ज्या पध्दतीने हा प्रश्न हाताळला आहे त्यावरून आपल्या लक्षात येते.

गेल्या 50 - 60 वर्षांमध्ये जगाची लोकसंख्या दुपटीच्या वर म्हणजे 700 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. भारताची लोकसंख्या अडीच पटीने वाढून 110 कोटीच्या वर पोहोचली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येने 11 कोटी हा आकडा केव्हाच ओलांडलेला आहे. निसर्गात उपलब्ध असलेले पाणी मात्र तितकेच राहिले आहे. किंबहुना पाण्याच्या प्रदूषणामुळे वापरायोग्य पाण्याची मात्रा घटली आहे.

त्यामुळे माणसाला उपयोगासाठी उपलब्ध होवू शरणारे निसर्गातील पाणी दरडोई प्रमाणात गेल्या 60 वर्षाच्या कालखंडात भारतात जवळ जवळ एक तृतीयांश पर्यंत घटले आहे. जगाच्या संबंधात ही घट निम्म्याहून अधिक झाली आहे. मानवाच्या राहणीमानातील वाढीमुळे दरडोई पाण्याचा वापर मात्र याच कालखंडात चार - पाच पटीने वाढला. यामुळे पृथ्वीवरील अनेक भागांमध्ये पाण्याची चणचण जाणवू लागली आहे. अलीकडील पाहणीत असे आढळून आले आहे की जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 8 ते 10 टक्के लोकसंख्या तीव्र पाणी टंचाईग्रस्त क्षेत्रात राहत असून निसर्गाकडून दरवर्षी उपलब्ध होणाऐया त्या भागातील आवर्ती पाण्यापेक्षा अधिक पाणी ते वापरत आहेत. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे दीर्घकालीन साठे भराभर संपत आहेत. जगाची जवळ जवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या, पाणी वापरात झालेल्या वाढीमुळे, जेथे लवकरच तीव्र टंचाई जाणवणार आहे अशा प्रदेशामध्ये राहणार आहे असे जाणकारांचे मत आहे.

जगातील एक पंचमांश लोकसंख्येला सुरक्षित व आरोग्यदायी पाणी अजूनही उपलब्ध नाही तर निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. परिणामत: दरवर्षी 50 लाखापेक्षा अधिक लोक दूषित पाण्यामुळे जलजन्य रोगराईला बळी पडत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, पाणी व्यवस्थापनातील कुशलता व समन्वयता वाढवल्याशिवाय विशेषत: गरीब देशांच्या प्रगतीमध्ये म्हणजे आर्थिक व सामाजिक विकासामध्ये मोठीच अडचण निर्माण होणार आहे. पृथ्वीतलावरील जीवन व पर्यावरणीय विकास याबाबत पाण्याच्या विकासाबाबत व व्यवस्थापनाबाबत जगामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. जगातील वापरण्यासारखे चांगल्या पाण्याचे स्त्रोत मर्यादित आहेत म्हणून पाण्याच्या वापराच्या नियोजनाचे धोरण ठरवितांना पाणी वापरणाऐया सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि सहभाग याच्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. पाण्याची सुरक्षितता आणि त्याचे कौशल्यपूर्ण व्यवस्थापन हा त्यातील एक महत्वाचा भाग आहे. पाणी हा जसा सामाजिक घटक आहे तसाच तो आर्थिक घटक पण आहे. म्हणून पाणी एक मूल्यदायी वस्तू (Commercial good) समजून नियोजनात त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यावर पण जगात सर्वत्र भर देण्यात येत आहे.

येत्या 25 -30 वर्षामध्ये भारताची लोकसंख्या जवळ जवळ 150 कोटीच्या आसपास स्थिर होईल असे अनुमान बांधण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 15 कोटीपर्यंत असेल. सध्याची देशातील व महाराष्ट्रातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता ही 1800 घनमीटरच्या जवळपास आहे. येत्या 30 वर्षामध्ये हे आकडे देशाच्या व राज्याच्या पातळीवर 1000 घ.मी च्या जवळ येतील. साधारणत: दरडोई उपलब्धता ही जेव्हा 1000 घ.मी पेक्षा कमी होते तेव्हा त्या प्रदेशाला पाण्याच्या चणचणीचा फटका बसतो असा निष्कर्ष जागतिक पाहणीतून पुढे आला आहे. यावरून असे दिसून येते की, महाराष्ट्रातील जवळ जवळ 60 टक्के भाग हा पाण्याच्या तुटीच्या प्रदेशात जाणारा आहे. तर एकंदरीनेच भारतात सुध्दा मोठ्या प्रदेशावर अशीच स्थिती निर्माण होणार आहे असे म्हणावयास काही हरकत नाही.

औद्योगिकरण, पाश्चिमात्य पध्दतीचे अनुकरण, पाण्याचा अपव्यय, वाढती लोकसंख्या, वाढते पशुधन, लोकांच्या राहणीमानातील होत असलेला बदल आणि अधिक सुखवस्तू जीवनासाठी होत असलेले नागरीकरण, त्यामुळे पाण्याची वाढती गरज, त्यांना लागणारे अन्न, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतीला सिंचनाची जोड, जीवन समृध्द करण्यासाठी विविध क्षेत्रात होत असलेले - होणारे औद्योगिकीकरण आणि त्यासाठी लागणारी वीज आणि पर्यायाने त्यासाठी लागणारे पाणी याबरोबरच सर्व प्राणीमात्र आणि वनस्पती जीवनाच्या अस्तित्वासाठी व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पाण्याची गरज ही दिवसेंदिवस वाढतच राहणार आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अकृषिक जमिनीचे शेतीत रूपांतर करावयाच्या मर्यादा आपण आधीच गाठलेल्या आहेत. शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी पाणी हा अनेक घटकांपैकी एक घटक आहे. पण तो प्रमुख घटक आहे. याची जाणीव आता झालेली आहे. वीजनिर्मितीसाठी - मग ती पाणी, अणु, कोळसा, वायु या कोणत्याही घटकापासून निर्माण केली जाणार असली तरी त्यासाठी पाणी हे लागणारच. या सर्व गरजा भागविण्यासाठी भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाखालील पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात वापर होत राहणार आहे. निसर्गामध्ये पाणी हे पावसापासूनच मिळते. पाऊस हा अनियमित असतो. ठिकाण, काळ, तीव्रता यामध्ये कमालीची अनियमितता पर्जन्य वर्षावात दिसून येते. पाण्याचे दोन प्रमुख शत्रू आहेत -

1. बाष्पीभवन
2. पर्जन्यमानातील दोलायमानता.

या दोन्हीवरही उपाय शोधण्यात आपण अद्यापही खुजेच राहिलेलो आहोत. शहरीकरणामुळे जलाशयात साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात शहरवासीयांकडूनच होत आहे. महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील जवळ जवळ सर्वच शहरांना जमिनीवर साठविलेल्या मानवनिर्मित पाणी साठ्यातून नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे ग्रामीण भागाचा कल पण शहरवासीयांप्रमाणेच नळाच्या (पृष्ठभागावर साठविलेल्या पाण्याचा) पाण्याचा वापर करून दैनंदिन गरजा भागविण्याकडे वाढत आहे. लोकशाहीचा परिणाम म्हणजे लोकानुनय आणि यातून पुढे आलेल्या प्रशासनाकडून हे सर्व निमूटपणे अंगिकारले जात आहे. असे करत असतांना त्या त्या भागाचे हवामान, त्या ठिकाणची माती, त्या ठिकाणची भूशास्त्रीय रचना, तिथे पडणारा पाऊस आणि एकूण त्या भागाची धारणक्षमता याचा विचार अभावानेच केला जात आहे असे एकंदरीत दिसते.

म्हणून पाण्याचा प्रश्न हा सुटत जाण्याऐवजी अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत असल्याचा अनुभव सातत्याने येत आहे. तात्कालिक पर्याय म्हणून ग्रामीण भागातील त्याचबरोबर काही प्रमाणात शहरी भागातील पाण्याची गरज सध्या टँकरने पाणीपुरवठा करून भागविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा त्याच्यावरचा कायम उपाय होवू शकेल काय ? महाराष्ट्रातील जवळ जवळ 75 टक्के ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची दरवर्षी चणचण जाणवत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपणास शोधावे लागणार आहे. विकासाचा रोख हा समृध्दीमध्ये सातत्य गाठण्याकडे राहणे आवश्यक आहे. तात्पुरते उपाय हे समाजाच्या विकासाच्या वाटचालीतील अडथळे ठरतात.

सर्व समृध्दीचा मूलभूत आधार जे की पाणी आहे, त्याचा भिन्न कालखंडातील नियोजनाचा, हाताळण्याच्या पध्दतीचा, त्याच्या उपलब्धतेस कारणीभूत असलेल्या नैसर्गिक घटकांचा आणि त्याच्या वापराच्या व्यवस्थपनातील लोककौशल्याचा इतिहास लिहिला जाणे आवश्यक आहे. पण त्याचा विचारही कोणाला शिवला नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पाण्याच्या व्यवस्थापनातील लोककौशल्याचा भव्य दिव्य इतिहास शब्दबध्द स्वरूपात समाजापुढे येण्याची गरज होती. या लोककौशल्याकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष झाले आहे असेच म्हणावे लागेल. हा देश शेतीप्रधान आहे आणि या कृषीप्रधान व्यवस्थेतून संपन्नता हे जर सत्य असेल तर या शेतीला समृध्दी आणण्यास कारणीभूत असलेल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनेतील कौशल्य जाणून घेणे ही काळाची गरज ठरणार आहे.

इसवीसनापूर्वीच्या मौर्य राजवटीच्या काळातील समृध्दीची आणि न्याय्य व्यवस्थेची ओळख आपणास कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या ग्रंथावरून होते. पाण्याच्या नियोजनाचा, हाताळणीचा, व्यवस्थापनाचा आणि त्यासाठी केलेल्या लिखित नियमावलीचा पुरावा या ग्रंथाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये आपणास आवर्जून वाचावयास मिळतो. तद्नंतर इ.स. 230 पर्यंतचा कालखंड सातवाहनाचा असून या नंतरचा वाकाटक, बादामीचे चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणीचे चालुक्य आणि परत 200 ते 250 वर्षाचा कालखंड हा यादव राजवटीचा होय. इ.स. 1294 मध्ये देवगिरीच्या शेवटच्या राजाचा पाडाव झाला आणि या भूमिवर परकीयांची सत्ता आली. सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव या स्थिर राजवटीच्या प्रदीर्घ कालखंडातील पाणी व्यवस्थापनाचा आणि त्यातून समृध्दी गाठलेल्या समाजाचे चित्र त्याच्या उपलब्ध अवशेषावरून आजही आपणास अनेक ठिकाणी पहावयास मिळते. यादव कालखंडानंतर मात्र स्वातंत्र्य मिळेपर्यंतचा कालखंड हा महाराष्ट्रापुरता का होईना अस्थिरतेचा कालखंड होता असे म्हणावयास काही हरकत नाही.

वरील ऐतिहासिक स्थिर राजवटीच्या काळात या ठिकाणी समृध्दी नांदत होती, व्यापारात भरभराट होती. मध्य आशिया, मध्य पूर्व आशिया या ठिकामाहून होणाऐया व्यापाराचा मार्ग रूढ झालेला होता. या भागाचे जीवनमान शेतीवर अवलंबून होते. त्यातून उत्पादित झालेल्या अधिकच्या वस्तुंचा (Surplus) (उदा. कापूस, वनस्पती, मसाल्याचे, सुगंधी पदार्थ) व्यापार चालत होता. अधिक उत्पादनास कारणीभूत ठरणाऐया तत्कालीन पाणी व्यवस्थापनाच्या कौशल्याचे नेमके काय गमक होते हे जाणून घेणे महत्वाचे राहणार आहे. हजारो वर्षांनंतर सुध्दा या व्यवस्था अनेक ठिकाणी कार्यान्वित अवस्थेत मिळतात. याचा अर्थ एका राजवटीतून दुसऐया राजवटीत जेव्हा कालखंडाने पाऊल टाकले तेव्हा देखील पाणी व्यवस्थापनातील कौशल्यात मात्र सातत्य राहिले. लोककौशल्यातील सातत्य, व्यवस्थापनातील सातत्य या मागची पार्श्वभूमी नेमकी काय असावी याची उकल करण्याची गरज आजच्या कालखंडात आपणास जाणवते म्हणून पाण्याच्या इतिहासाची उकल करण्याचा प्रयत्न करून या पाठीमागचे तत्वज्ञान समजून घेणे आणि यातून पाण्याशी निगडित असणाऐया प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने उत्तरे शोधण्यासाठी अभ्यास होण्याची गरज आहे.

वरील सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरे वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक वारशातून, संप्रेषित करून घेणे गरजेचे ठरणार आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती (हवामान, जमीन, भूशास्त्रीय रचना इ.) असलेल्या ठिकाणी देखील इतिहासकालीन व्यवस्थेत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होते असे दिसून येत नाही, उलट पाणी हे मुबलक होते असे दिसून येते. अशा ऐतिहासिक पाणी व्यवस्थेच्या प्रत्यक्षातील वस्तुस्थितीची मांडणी करणे, त्यातील कौशल्य, त्यातील तंत्र, त्यातील तत्वे, त्याची सामाजिक बाजू, त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता, वाटपातील न्यायप्रवणता तपासून पाहणे आणि त्यातील काही जीवंत व्यवस्थांचे पुनरूज्जीवन शक्य आहे का याचा विचार करणे हे निश्चितच गरजेचे आहे.

डॉ. दि. मा. मोरे - मो : 09422776670