पाण्याच्या उपलब्धतेतील ही दोलायमानता पाण्याच्या नियोजनातील अडसर ठरते. नद्यांवर बंधारे बांधून कालव्याद्वारे पाणी वळवून सिंचनाची आपण सोय करतो. बंधार्‍यांच्या जवळच्या शेतकर्‍यांना जास्त पाणी मिळेलच असे नाही. निसर्गत: पाणी उपलब्धतेत विषमता आहे. एखाद्या ठिकाणी जास्त पाणीतर दुसर्‍या ठिकाणी पाण्याची चणचण.

पाण्याचा स्त्रोत पाऊस आहे. आणि पाऊस हा मान्सूनच्या स्वभावावर अवलंबून असतो. पाऊस कुठे, कधी, कसा पडतो याचा अंदाज आता पावेतो मानवाला निश्‍चितपणे बांधता आलेला नाही. एखाद्या ठिकाणी खूपच पडतो तर त्याच ठिकाणी दुसर्‍या वर्षी पडतच नाही. देशपातळीवर जर विचार केला तर ईशान्येकडे (उत्तरपूर्व) १५००० मिलीमीटर इतका जास्त पाऊस पडतो, तर वायव्येकडे (उत्तर - पश्‍चिम) १०० मिलीमीटर इतका कमी पाऊस पडतो. महाराष्ट्रात पण अशीच स्थिती आहे. कोकणात ५००० ते ६००० मिलीमीटर पाऊस पडतो, तर देशावर पश्‍चिमघाट संपल्यावर राज्याचा जवळ जवळ ५० टक्के भाग हा पर्जन्य छायेत येतो. सीना, येरळा या खोर्‍यामध्ये ४०० ते ५०० मिलीमीटरच्या आसपास पाऊस पडतो. मांजरा, तेरणा, सिंदफणा या तुटीच्या खोर्‍यामध्ये सतत पावसाची चणचण असते. पावसाचे हे चक्र १०० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे आहे असे मानले जाते. एकूणच पाऊस हा अतिशय उच्छृंखल व लहरी आहे. अशा बदलणार्‍या पावसाच्या आकड्याचे शास्त्रात रूपांतर करून लोक कल्याणकारी योजना निर्माण करण्यासाठी नियोजनात त्याचा कसा अंतर्भाव करावा हे मोठे कोडेच असते. आजपर्यंत तो वैज्ञानिकाला, नियोजनकर्त्याला अडचणीत आणणारा विषय ठरलेला आहे.

युरोपसारख्या भागात बाराही महिने थोडा पाऊस पडतो. सिंचनाची गरज भागविण्यापुरता पडतो. भारतात मात्र पाऊस फक्त पावसाळ्यातच चार महिने पडतो. पाऊस पडणारे दिवस आणखी कमी आहेत. असेही म्हटले जाते की एकाच ठिकाणी वार्षिक सेंटीमीटरमध्ये जितका पाऊस पडतो, तितकेच तास वर्षाला पाऊस पडतो. म्हणजेच देवगिरी परिसरात जर पावसाचे प्रमाण ५० सेंटीमीटर असेल तर त्या ठिकाणी वर्षातून फक्त ५० तास पाऊस पडतो. महाराष्ट्रात सरासरी पावसाचे प्रमाण १०० सेंटीमीटरच्या आसपास आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात पाऊस फक्त सरासरी १०० तास पडतो. हा १०० तास पडणारा पाऊस, शक्य तितकी साठवणूक करून वर्षभरात ३६५ X २४ इतक्या तासासाठी वापर करण्याचे नियोजन करण्याची नितांत गरज भासते. गरजे इतका पाऊस दररोज पडत नाही, म्हणून पाण्याची साठवणूक वेगवेगळ्या मार्गाने करणे हे क्रमप्राप्त ठरते.

पावसाचे पाणी साठवले नाही तर ते समुद्राला वाहून जाते. काही भाग बाष्पीभवनाने वातावरणात निघून जाईल. पावसाळ्यानंतर नद्या कोरड्या पडतील आणि पाण्याची चणचण निर्माण होईल. पृष्ठभागावरील पाणी व भूजलातील पाणी या दोन्हीचा स्त्रोत पाऊस हा एकच आहे. पावसाळ्यात पृष्ठभागावरील पाण्याचा काही भाग जमिनीत मुरतो आणि त्याचे भूजलात रूपांतरण होते. पावसाळ्यानंतर हेच पाणी उताराच्या दिशेने वाहत येवून नदी नाल्यात येते आणि म्हणून पावसाळ्यानंतर पण नदी, नाले हे काही दिवसांसाठी वाहतात. भूजलाचा उपसा जास्त झाला तर नद्यांचे वाहणे लवकर बंद होते. अशा अनियमित बदलणार्‍या पावसाच्या आकडेवारीचे विश्‍लेषण करून जलविकासाच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पावसाची मोजणी विस्तृत अशा क्षेत्रांवर करण्याची व त्यासाठी मोजणी यंत्रांची साखळी निर्माण करण्याची गरज भासते. जितक्या जास्त कालावधीची ही आकडेवारी उपलब्ध असेल तितके नियोजनाचे अंदाज चांगल्या पध्दतीने बांधता येतात.

भारतामध्ये पाऊस मोजण्याची अशी आकडेवारी ब्रिटीश कालावधीपासून म्हणजे साधारणत: शंभर वर्षांपासून आहे. ती पण काही तुरळक ठिकाणीच आहे. इजिप्त मध्ये असलेल्या नाईल या जगप्रसिध्द नदीच्या पुराची नोंद इसवीसन २९०० पासून आहे असे समजते. इसवीसन ६२१ ते १५२१ मधील नोंद तर दरवर्षीची आहे. इजिप्शियन संस्कृतीचा उदय व विकास हा नाईल नदीच्या काठावर झाला आहे. नाईल ही निळ्या रंगाची नदी आहे. तिचे पाणी शुध्द, निळ्या रंगाचे म्हणून तिला नील नदी म्हणतात. नाईल ही तशी नऊ देशांतून वाहते. तिचा मूळ प्रवाह इथियोपियातून येतो आणि या परिसरात (दक्षिण अफ्रिकेच्या) पडणारा पाऊस सुध्दा नैऋत्य मान्सून वार्‍यांपासून असतो. साहजिकच इथियोपियात जर चांगला पाऊस झाला तर नाईलला पूर येतो आणि तेथे पाऊस कमी झाला तर नाईलची पातळी खाली जाते.

इजिप्तची राजधानी कैरो या शहरातून नाईल नदी वाहते. कैलो शहराच्या मध्यभागीच नाईल नदीचा पूर मोजण्याची इतिहास कालापासून बसविलेली यंत्रणा आजसुध्दा पाहावयात मिळते. एका खोलीमध्ये वाहिनीच्या मदतीने नाईलला आंत घेवून मोजपट्टीच्या (Guage) सहाय्याने पूर मोजला जातो. नाईल नदीच्या पूर्ण लांबीमध्ये अशा पूर मोजण्याच्या व्यवस्था अनेक ठिकाणी बसविलेल्या आहेत आणि गेल्या शेकडो वर्षांपासून त्या कार्यरत आहेत असे समजते. दक्षिण अफ्रिकेतील हा पाऊस आणि भारतातील पाऊस नैऋत्य मान्सूनचाच आणि म्हणून नाईलच्या पाणलोट क्षेत्रात दुष्काळ तर भारतात पण दुष्काळ व नाईलमध्ये सुकाळ तर भारतात पण सुकाळ. इतिहासकालीन पावसाचा अंदाज जर बांधावयाचा असेल तर इजिप्त मधील नाईल नदीच्या पुराची मदत भारताला होवू शकेल का ?

नाईलवर जेव्हा आस्वान धरण नव्हते तेव्हा नाईलला आलेल्या पूर पातळीवरून कोणती पिके घ्यावी म्हणजे त्याला नाईल नदीतून पुरेसा पाणी पुरवठा होईल याचा अंदाज बांधला जात असे. पूर जर कमी आला तर कमी पाणी लागणारी व कमी क्षेत्रावर पिके घ्यावीत. कारण नदीचा प्रवाह हा लवकर आटेल आणि पूर जर जास्त आला तर पाण्याचा सुकाळ राहील व जास्त क्षेत्रावर व जास्त पाणी लागणार्‍या पिकाची लागवड करता येईल. अशा प्रकारचे नियोजन इजिप्तमध्ये नाईलच्या काठावरील समाज इसवीसन पूर्व काळापासून करत होता व करत आहे. किती वाखाणण्यासारखी ही घटना आहे. जगाच्या पाठीवरती पाऊस मोजण्याचे महत्व सांगणारी ही एकमेव व्यवस्था असावी.

पाण्याच्या उपलब्धतेतील ही दोलायमानता पाण्याच्या नियोजनातील अडसर ठरते. नद्यांवर बंधारे बांधून कालव्याद्वारे पाणी वळवून सिंचनाची आपण सोय करतो. बंधार्‍यांच्या जवळच्या शेतकर्‍यांना जास्त पाणी मिळेलच असे नाही. निसर्गत: पाणी उपलब्धतेत विषमता आहे. एखाद्या ठिकाणी जास्त पाणीतर दुसर्‍या ठिकाणी पाण्याची चणचण. मानवी प्रयत्नातून ही विषमता बोथट करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अशा दोलायमान परिस्थितीत पाणी वाटपात न्याय कसा प्रस्तापित करावा हा मोठा यक्षप्रश्‍न असतो, आणि आहे. यावर पण या देशामध्ये मात करून जगात सर्व प्रथम अशी पाणी वाटपातील आदर्श न्याय्य व्यवस्था तापी खोर्‍यात बसवलेली दिसून येते. ही व्यवस्था मौर्य कालखंडापासून कार्यान्वित आहे असे इतिहासकार सांगतात. या व्यवस्थेला सिंचनातील फड पध्दती या नावाने ओळखतात. सिंचनातील ही पध्दत पाण्याच्या उपलब्धतेतील विषमता संपूर्णत: दूर करते.

अशी फड पध्दतीची व्यवस्था असणारे बंधारे उत्तर महाराष्ट्रात, मराठवाडा या परिसरात त्याकाळी हजारोंच्या संख्येेने असावेत. भूजलाचा उपसा कमी असल्यामुळे त्या काळामध्ये नद्यांचे वाहणे हे जास्त काळासाठी असे. पांझरा नदी ही पाझरणार्‍या खडकातून वाहणारी नदी आहे. गिरणा, मैसम, पांझरा, अनेर या तापीच्या उपनद्या. या नद्यांवर आजपण इतिहासकालीन फड पध्दतीचे बंधारे व त्यावरील सिंचन काही ठिकाणी पाहावयास मिळते. या बंधार्‍यांची निर्मिती, त्याचे परिचालन, त्याची देखभाल दुरूस्ती ही संपूर्णत: लोकप्रणीत आहे. लोकव्यवस्थेने नेमलेला पाटकरी शेतकर्‍यांना पाण्याचे वाटप करीत असे. त्याचे वेतन हे अन्नधान्याच्या स्वरूपात दिले जात असे. फड याचाच अर्थ एका ठराविक क्षेत्रावर सामुहिक पध्दतीने सिंचन करणे, साधारणत: फड पध्दतीच्या बंधार्‍यापासून लाभ मिळणार्‍या शेतीची चार भागात विभागणी व्हावयाची. प्रत्येक भागाला फड असे म्हटले जात. पहिल्या वर्षी पहिल्या फडामध्ये बारमाही पीक व्यवस्था, दुसर्‍या फडात आठमाही पीक व्यवस्था, तिर्‍या फडात हंगामी पीक व्यवस्था व चौथ्या फडात काहीही नाही.

दुसर्‍या वर्षी हा क्रम चक्रीय पध्दतीने बदलत असे. म्हणजेच पहिल्या वर्षी ज्या फडात (शेवटच्या) पाणी मिळाले नाही त्याच फडाला दुसर्‍या वर्षी बारमाही पिकासाठी पाणी मिळणार आणि पहिला फड हा रिकामा राहणार. अशा रितीने दर चार वर्षांनी प्रत्येक फडाला म्हणजेच प्रत्येक शेतकर्‍याला बारमाही पिके घेण्याची संधी मिळत राहणार. एका फडात एकाच प्रकारचे पीक घेतले जाणार. अशा प्रकारे चक्रीय पध्दतीने पाणी देण्याची व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे सिंचन व्यवस्थेतील सर्व शेतकर्‍यांना समन्यायाची वागणूक मिळत राहणार. प्रत्येक शेतकर्‍याची जमीन ही सारखी राहणार नाही. आणि त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याला सारखे पाणी मिळणार नाही. जमिनीच्या प्रमाणात पाणी मिळणार आणि म्हणून समन्यायी पाणी वाटप म्हणजे समान पाणी वाटप नाही. हा भेद समजून घेण्याची गरज आहे. ‘Equity is not equality’ आजकाल याची गल्लत केली जाते. १०० एक बंधारे आजसुध्दा कार्यरत आहेत.

दरवर्षी लाभधारकांच्या समितीच्या बैठका, त्यातून या व्यवस्थेवर निगराणी ठेवणार्‍या पंचाची नेमणूक, पानाड्याची नेमणूक, कालव्यातील गाळ काढणे, दुरूस्ती करणे यासाठी शेतकर्‍यांकडून श्रमाच्या स्वरूपात, अन्नधान्याच्या स्वरूपात, धनाच्या स्वरूपात सहभाग अशी ही व्यवस्था. खर्‍या अर्थाने प्रत्यक्ष कृतीमध्ये लोकशाही राबवीत असल्याचे हे उदाहरण आहे. आणि म्हणून लोकशाहीचा जन्म अमेरिकेत १८६१ साली झाला नसून तो भारतात प्रत्यक्ष कृतीतून मौर्य कालावधीत तापी खोर्‍यातील फड पधद्तीच्या बंधार्‍यावर झाला आहे असे म्हणणे जास्त समर्पक ठरणार आहे. अशा आदर्श व्यवस्थेचा जन्म या देशात झाला.

समन्यायी पाणी वाटपाच्या खालील प्रकारच्या व्याख्या केल्या जातात -

१. कालव्याच्या शेवटच्या भागातल्या शेतकर्‍याला पाणी मिळाले म्हणजे समन्यायी यवस्था.
२. कालव्यावरील अल्पभूधारकाला पाणी मिळाले म्हणजे समन्यायी व्यवस्था.
३. कालव्यावरील सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या शेतकर्‍याला पाणी मिळाले म्हणजे समन्यायी व्यवस्था.
४. फड पध्दतीमध्ये चक्रीय पध्दतीने फडातील प्रत्येक शेतकर्‍याला पाणी मिळते.
५. चितळे आयोगाने तुटीच्या खोर्‍यात एका शेतकर्‍याला ३००० घनमीटर इतके पाणी द्यावे असे सुचविले आहे.

देशभरातल्या इतिहासकालीन जुन्या तलावाच्या सिंचन व्यवस्था तुटीच्या काळात पाण्याचा ताण पण वाटून घेतला जात असे. ही न्याय्य व्यवस्था होती. बंधार्‍याच्या वा तलावाच्या शृंखलेमध्ये तलावात पाणी भरण्याचा क्रम हा खालून वर असे. खालचा तलाव भरल्या नंतरच दरवाजे बंद करून वरचा तलाव भरला जात असे. याचाच अर्थ असा की, पाणी भरणे सुध्दा न्याय्यपणे होत असे. आज खोरे हा घटक धरून खोर्‍यातील अनेक धरणांच्या शृंखलेमध्ये पाणी साठवण्यासाठी हे तत्वे मार्गदर्शक ठरते याची आपण नोंद घेण्याची गरज आहे.

तुटीच्या खोर्‍यात पाणी वाटप हा एक गहन विषय ठरतो. जगात पाण्याच्या चणचणीच्या परिस्थितीत पाणी वाटपात समता कशी आणावी याचे निश्‍चित असे उत्तर मिळालेले नाही. सिंचनामध्ये मोठी परंपरा असलेल्या स्पेन या देशात असा प्रश्‍न पाण्याच्या खास न्यायालयात सोडविला जात असे. अलीकडच्या काळात पाणी मोजून देणे ते पण समुहाला देणे, पाण्याचा ताण असेल तेव्हा त्या प्रमाणामध्ये सर्वांसाठी पाणी कमी करणे अशा काही तरतुदीतून समन्यायी वाटपाचे सूत्र पाळण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत.

महाराष्ट्र शासनाने २००४ साली लोकसहभागातून सिंचन करण्याचा कायदा केला आहे. त्या कायद्याची उत्पत्ती फड पध्दतीच्या पाणी वाटपाच्या न्याय्य पध्दतीतून झाली व इतिहासापासून आपण हे शिकलो आहे असेच म्हणावे लागेल. म्हणून कल्याणकारी राज्याचा इतिहास आपणास विसरता येत नाही.

महाराष्ट्रातील वाघाड या खोर्‍यामध्ये लोक सहभागातून सिंचनाचा विकास याची सुरूवात झाली आहे. राज्याच्या इतर भागात तितकासा वेग प्राप्त झाला नाही. तापी खोर्‍यातील फड पध्दतीच्या शेजारी वाघाड खोरे असल्यामुळे शेतकर्‍याच्या मानसिकतेत बदल होण्याची ही प्रक्रिया या लोकामधील पूर्वापार परंपरेला धरून झाली असावी, असे अनुमान काढले तर ते चुकीचे ठरू नये. त्याचाच शेजारी असलेल्या पिंपळनारे या गावी स्वत:च्या पायावर उभे ठाकून केलेल्या सिंचनामध्ये, पाण्याचे वाटप ठराविक कालावधी ठरवून तासाच्या हिशोबावर केले जाते. गडचिरोली येथील बाणी गावाचे उदाहरण पण पाण्यातील गरीबी वाटून घेण्यास सांगते. पाणी वापरातील न्याय व्यवस्थेची अशी काही बोटावर मोजण्याइतकी उदाहरणे वगळली तर अन्यत्र पाणी वाटपात टोकाची विषमता रूजली आहे. पीक पध्दती खोरे - उपखोर्‍यातील पाऊस व हवामानातील अनुकूल अशी बसली नाही. राज्यातील ८० ते ९० टक्के ऊसाचे क्षेत्र पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातच विस्तारले आहे. याला कारण पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात नियोजनकर्त्यांनी साखर कारखानदारीस दिलेले प्रोत्साहन हे आहे.

कारखान्यातील व विहीरीतील पाण्याचा वापर मोजून केला जात नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम पाणी वाटपात विषमता निर्माण करण्यात झाला आहे. आर्य चाणक्याने सांगिलतेल्या तत्वापासून दूर गेलो आहोत. यातून मार्ग काढण्यासाठी पाणीवापर संस्थांची निर्मिती व पाणी घनमापन पध्दतीने हिश्श्यानुसार वितरित करण्याच्या नवीन व्यवस्थेचा अवलंब केला जात आहे. यातून पीक रचनेमध्ये शिस्त आणण्यात यश प्राप्त होईल असे समजण्यास हरकत नाही.

डॉ. दि. मा. मोरे, पुणे, मो : ०९४२२७७६६७०