पेयजल निगम ने एनआरडीडब्ल्यूपी व वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5613 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया था, जिनका रख-रखाव ग्राम पंचायतों के पास है। अब स्थिति ये है कि आपदा के दौरान इनमें चार हजार से ज्यादा योजनाएँ क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हैं। चूँकि, ग्राम पंचायतों के पास योजनाओं का पुनर्निर्माण व नई योजनाएँ बनाने के लिये बजट की व्यवस्था नहीं है तो इन योजनाओं का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी भी पेयजल निगम की है।

इस बात में कोई संकोच नहीं कि राज्य गठन के 17 साल बाद भी उत्तराखण्ड के शहरी, ग्रामीण व शहरों के लगे इलाकों में लोग पानी के संकट से परेशान हैं। कई जगहों पर पानी मानकों से ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन बूढ़ी हो चुकी वितरण प्रणाली के कारण पानी घरों तक पहुँचने से पहले ही नाली व सड़कों पर बर्बाद हो जाता है तो कहीं अब तक लोग जलस्रोत गाद-गधेरों के भरोसे पानी पीने को मजबूर हैं।

आँकड़ों की बात करें तो उत्तराखण्ड के 92 नगरीय क्षेत्रों में मात्र 23 नगर ही ऐसे हैं जहाँ लोगों को मानक के अनुरूप 135 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो पाता है। जबकि, 39 हजार 360 ग्रामीण बस्तियों में से 17 हजार बस्तियाँ ऐसी है जहाँ लोग आज भी पानी को तरसते हैं। यही नहीं, शहरों से लगे 35 ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ अब तक न शहरी तर्ज पर पानी उपलब्ध हो पाता था और न ग्रामीण मानकों के अनुरूप। इन इलाकों में पेयजल निगम व जल संस्थान की मदद करने के लिये अब वर्ल्ड बैंक आगे आया है। कुल 150 मिलियन डॉलर (975 करोड़ रुपए) से इन इलाकों में प्रति-व्यक्ति शहरी तर्ज पर 135 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जाएगी। इसमें 120 मिलियिन डॉलर जहाँ वर्ल्ड बैंक देगा, जबकि बाकी के 30 मिलियन डॉलर राज्य सरकार को खर्च करने होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के जनवरी तक पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे इन योजनाओं को परवान चढ़ाया जा सके।

आपदा से क्षति ग्रस्त चार हजार से अधिक योजनाएँ

पेयजल निगम ने एनआरडीडब्ल्यूपी व वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5613 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया था, जिनका रख-रखाव ग्राम पंचायतों के पास है। अब स्थिति ये है कि आपदा के दौरान इनमें चार हजार से ज्यादा योजनाएँ क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हैं। चूँकि, ग्राम पंचायतों के पास योजनाओं का पुनर्निर्माण व नई योजनाएँ बनाने के लिये बजट की व्यवस्था नहीं है तो इन योजनाओं का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी भी पेयजल निगम की है। निगम ने सर्वे कर बजट का आकलन किया तो वर्तमान में स्थिति में इन योजनाओं को दोबारा सुचारु रूप से संचालित करने के लिये दो हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। पेयजल निगम अब बाह्य स्रोत से इनके लिये बजट की व्यवस्था करने की तैयारी में जुटा है

17 हजार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चाहिए 3402 करोड़ रुपए

वर्तमान में 39 हजार 360 ग्रामीण बस्तियों में से 21 हजार 938 बस्तियों में तो लोगों को मानक के अनुरूप 40 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अभी 17 हजार 115 बस्तियाँ ऐसी है जहाँ लोग पानी के लिये परेशान हैं। इन इलाकों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था के लिये पेयजल निगम को 3402 करोड़ रुपए चाहिए। इन योजनाओं का निर्माण एनआरडीडब्ल्यूपी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के तहत होना है। लेकिन, इस साल केन्द्र सरकार ने बजट की मात्रा को घटाकर मात्र 68.42 करोड़ कर दिया है। इससे अगले 30 साल भी सभी गाँवों में पानी पहुँचने की उम्मीद नहीं है। अब पेयजल निगम ने अगले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक साल केन्द्र सरकार से 300 करोड़ रुपए देने की माँग की है। साथ ही कहा है कि यदि केन्द्र इतना बजट देने में असमर्थ हो तो बाह्य स्रोत से बजट उपलब्ध कराने में मदद करें।

अमृत के आगे रोड़ा बन रहा बजट

राज्य के सात शहरों में केन्द्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी अमृत प्रोजेक्ट के तहत पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना है। अगले साल प्रोजेक्ट का समय पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक पेयजल निगम को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये 567 करोड़ रुपए में से मात्र 62 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि, पेयजल निगम अब तक अपने स्तर से 317 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। निगम का दावा है कि अगले साल तक पूरा बजट मिल जाएगा, जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा और लोगों को पेयजल किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी।

योजनाओं पर उठते सवाल

भले ही पेयजल निगम तमाम योजनाओं से राज्य के किल्लत दूर करने के दावे करता रहा हो, लेकिन आज भी निगम की कई योजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल बरकरार है। तीन महीने पहले पेयजल मंत्री ने पिथौरागढ़ की आँवलाघाट पेयजल योजना पर गुणवत्ता की शिकायत पर जाँच के आदेश दिये थे, हाल ही में पौड़ी की सबसे बड़ी पेयजल योजना पर भी प्रबन्धन जाँच बैठा दी है। यही नहीं, पौड़ी की ही नानाघाट पेयजल योजना पर भी पिछले दो साल से जाँच चल रही है। इसके अलावा भी कई योजनाएँ ऐसी हैं, जो गुणवत्ता के नाम पर सवालों के घेरे में हैं।

250 करोड़ में पुनर्जीवित होंगे 5000 प्राकृतिक जलस्रोत

रख-रखाव के अभाव में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक जलस्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं, स्थिति ये है कि एक समय इन स्रोतों से प्रतिदिन मिलने वाला 300 एमएलडी पानी मात्र 100 एमएलडी पर पहुँच चुका है। दैनिक जागरण ने जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिये मुहिम छेड़ी थी। जिसके बाद सरकार ने इस ओर कदम उठाया और जलस्रोतों का सर्वे किया। अब पेयजल निगम ने राज्य के पाँच हजार प्राकृतिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिये 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। शीघ्र ही बजट के लिये यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।