कोप 24: पटरी से उतरी कार्बन मार्केट वार्ता

Submitted by editorial on Mon, 12/24/2018 - 16:08
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राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप), 22 दिसम्बर, 2018


पेरिस कार्बन बाजारों की पर्यावरणीय समग्रता को जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे सन्दिग्ध करते हैं, वे वैश्विक उत्सर्जन में कुल कमी के प्रावधान और क्योटो प्रोटोकॉल के संक्रमण हैं।

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) का पोलैंड के कातोविसे में हाल में 24 वां सम्मेलन (सीओपी 24) सम्पन्न हुआ। लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये ‘पेरिस समझौता’ के अनुच्छेद 6 को लागू करने में मौजूदा समय में सबसे कम प्रगति हुई है। सीओपी 24 के दूसरे सप्ताह के दौरान अनुच्छेद 6 पर मौलिक प्रस्तावों को मंत्रिस्तरीय परामर्श के बाद 13 दिसम्बर को जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया कि अनुच्छेद 6 के विभिन्न मुद्दों में, जिसे पूर्ववर्ती विकल्पों के रूप में स्वीकार किया गया था, किस पर बातचीत से सहमति बनी या छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य से इसका परिणाम निराशाजनक है। यह देखना चौंकाने वाला था कि कार्बन मार्केट के नियमों को तैयार करने की वर्षों की प्रगति कुछ दिनों में और भी बदतर हो गई है। उप-अनुच्छेद 6.2 (सहकारी दृष्टिकोण और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानान्तरित शमन परिणामों या आईटीएमओ से सम्बन्धित) के तहत कुछ तकनीकी पहलुओं की अच्छी-ट्यूनिंग और उप-अनुच्छेद 6.4 (सतत विकास तंत्र या एसडीएम) 2019 में सीओपी 25 के लिये छोड़ दिया गया है और यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह (एसबीएसटीए) की सिफारिशों और मार्गदर्शन के लिये सहायक निकाय पर आधारित होगा।

पर्यावरणीय समग्रता पर सवाल

इसी तरह, उप-अनुच्छेद 6.8 (गैर-बाजार दृष्टिकोण) को भी एसबीएसटीए के पास मार्गदर्शन के लिये भेजा गया है, जिसमें अन्य उप-अनुच्छेदों के विपरीत, मुख्य रूप से सामग्री की कमी है। पेरिस कार्बन बाजारों की पर्यावरणीय समग्रता पर सवालिया निशान लगाने वाले कुछ प्रमुख मुद्दे, वैश्विक उत्सर्जन में समग्र कमी (ओएमजीई) के प्रावधान और क्योटो प्रोटोकॉल का संक्रमण करते हैं। ओएमजीई को उप-अनुच्छेद 6.4 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट की खरीद के माध्यम से एक सीमा से ज्यादा को उत्सर्जन में कटौती देना है। छोटे द्वीपीय देशों (एओएसआईएस) के गठबन्धन द्वारा प्रस्तावित उत्सर्जन में कटौती के हस्तान्तरण पर स्वचालित या रियायती रद्दीकरण पर वसूली के महत्वाकांक्षी विकल्प हटा दिए गए हैं। कुछ देश ने स्वैच्छिक रूप से उत्सर्जन क्रेडिट के रद्दीकरण के विकल्प के साथ निपटारा करने की बात की है। हालांकि यह घरेलू उत्सर्जन में कमी के माध्यम से एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे अतिरिक्त वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाने की कोई सम्भावना नहीं है। हालांकि, सीमितता के साथ क्योटो प्रोटोकॉल से उत्सर्जन क्रेडिट का संक्रमण अभी भी विमर्श में है।

पार्टियों ने एसबीएसटीए से सिफारिशें प्रदान करने की माँग की है और 2019 के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को एसडीएम में परिवर्तित करने के प्रावधानों पर आगे काम करने के लिये कहा है। खासकर नये तंत्र में क्योटो क्रेडिट स्वीकार करने और क्योटो पद्धतियों और मान्यता मानकों के एसडीएम में संक्रमण को स्वीकार करने के लिये आवश्यक शर्तों के सन्दर्भ में। क्योटो तंत्र में पर्यावरणीय रूप से हानिकारक समस्याओं की एक श्रृंखला दिखी जिसमें सस्ते क्रेडिट, उत्सर्जन क्रेडिट आउटसोर्सिंग, भ्रष्टाचार और गैर-अतिरिक्त परियोजनाएँ शामिल हैं, जिन्होंने बाद में तंत्र के समग्र उत्सर्जन में कमी को सन्देहास्पद बना दिया। क्योटो प्रोटोकॉल से परियोजनाओं को शामिल करने से समग्र वैश्विक उत्सर्जन में कमी और पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कोई भी प्रगति बाधित होगी और एसडीएम को पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी माना जाएगा।

ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) में वास्तविक कमी लाने के बजाए निजी क्षेत्र की पसन्द को खुश करने के लिये भारत जैसे देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पर दबाव डालने के साथ प्रस्तावित एसडीएम जैसे कार्बन बाजार का असफल होना निश्चित था।

मानवता के भाग्य का फैसला करने के लिये केवल कुछ घंटों के साथ ही, उच्च महत्त्वाकांक्षा वाले पक्ष, जैसे कम विकसित देशों, यूरोपीय संघ और द्वीप राष्ट्रों के लिये एकमात्र शेष आशा यह थी कि उच्च महत्त्वाकांक्षा के लिये दबाव डालना जारी रखा जाए और अन्य देशों को समझने का प्रयास किया जाए कि वर्तमान कार्बन मार्केट प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल अनुभव के दोहराव का कारण बन सकते हैं।

(लेखक फेलो, सीएसई, नई दिल्ली)

 

 

 

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