कहां कितना आरटीआई शुल्क

Submitted by Hindi on Sat, 10/30/2010 - 10:46
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चौथी दुनिया ब्यूरो
सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में सूचना शुल्क/अपील शुल्क का प्रारूप अलग-अलग है। इस अंक में हम आपको आरटीआई शुल्क और सूचना के बदले लिए जाने वाले शुल्क के बारे में बता रहे हैं। हम इस अंक में एक टेबल भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों में तय किए गए शुल्क की जानकारी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अगर कभी आपसे कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना के बदले ज़्यादा पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए। सूचना क़ानून की धारा 7 में सूचना के एवज में शुल्क निर्धारण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसी धारा की उपधारा 1 में कहा गया है कि यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभिन्न विभागों में सूचना अधिकार क़ानून के तहत अदा किए जाने वाले शुल्क स्वयं तय करेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने यहां अलग-अलग शुल्क नियमावली बनाई है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने और सूचना से संबंधित फोटोकॉपी लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। धारा 7 की उपधारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी का विवरण है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के आधार पर गणना करते हुए आवेदक को बताएगा कि उसे अमुक सूचना पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा। उपधारा 3 में लिखा है कि यह शुल्क वही होगा, जो उपधारा 1 में सरकार द्वारा तय किया गया होगा। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की शुल्क नियमावली में अंतर है। कहीं आवेदन के लिए शुल्क 10 रुपये है तो कहीं 50 रुपये। इसी तरह दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए कहीं 2 रुपये तो कहीं 5 रुपये लिए जाते हैं। दस्तावेज़ों के निरीक्षण, काम के निरीक्षण एवं सीडी- फ्लॉपी पर सूचना लेने के लिए भी शुल्क इन नियमावलियों में बताया गया है। उम्मीद है कि हमारे पाठकों के लिए यह जानकारी काफी मददगार साबित होगी और वे जमकर आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करते रहेंगे।

विभिन्न राज्यों के नियम(फीस आदि)


राज्यों के नाम

आवेदन शुल्क
(प्रति आवेदन)
फीस जमा कराने के प्रारूप
फोटो कॉपी शुल्क
(ए4/ए3 पेपर)
अपील फीस
केन्द्र व दिल्ली
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर
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नहीं
आंध् प्रदेश
·   ग्राम स्तर शुल्क नही
·   मण्डल स्तर पर 5रू
·   अन्य जगहों पर 10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/ ट्रेजरी चालान
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नहीं
अरूणचल प्रदेश
·   कोई शुल्क नहीं
ट्रेजरी चालान
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प्रथम व द्वितीय 50रु
असम
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर
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नहीं
बिहार
· 10रू  
नकद/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
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प्रथम व द्वितीय 10रू
छत्तीसगढ़
·   10रू
नकद/ट्रेजरी चालान/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प
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नहीं
गोवा
·   10रू
कोर्ट फी स्टाम्प
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नहीं
गुजरात
·  20रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्पkWu T;qfMfl;y LVkEi
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नहीं
हरियाणा
·   50रू
नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर
2रू पेज
नहीं
हिमाचल प्रदेश
·   10रू
नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर
10रू पेज
नहीं
झारखण्ड
·   10रू
नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर
2रू पेज
नहीं
कर्नाटक
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर/पे ऑर्डर
2रू पेज
नहीं
केरल
·   10रू
कोर्ट फी स्टाम्प
2रू पेज
नहीं
मध्य प्रदेश
·   10रू
नकद/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प
2रू पेज
·   प्रथम 50रू
·   द्वितीय 100रू
महाराष्ट्र
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /कोर्ट फी स्टाम्प
2रू पेज
·   प्रथम 20रू
· द्वितीय 20रू  
मेघालय
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
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नहीं
मणिपुर
·   10रू
पेस्टल ऑर्डर
2रू पेज
नहीं
मिज़ोरम
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर
2रू पेज
नहीं
नागालैण्ड
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर
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नहीं
उड़ीसा
·   10रू
नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर
टाईप कॉपी 2रू पेज
कम्प्यूटर प्रिंट 10रू पेज
· प्रथम 20रू  
·   द्वितीय 25रू
पंजाब
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर
10रू पेज
नहीं
राजस्थान
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर
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नहीं
सिक्किम
·   100रू
मनीऑर्डर/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान (मेजर हेड 0070.ओ.ए.एस. (ई) आरटीआई फीस)
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izFke o f}rh; 100#
त्रिपूरा
· 10रू  
नकद
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नहीं
तमिलनाडूw
·   10रू
नकद/कोर्ट फी स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
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नहीं
उत्तर प्रदेश
·   10रू
नकद/पोस्टल ऑर्डर/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान (0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60 अन्य सेवायें-II, 800 अन्य प्राप्तियां-सूचना के अधिकार अभियान क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क)
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नहीं
उत्तराखंड़
·   10रू
नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प

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नहीं
पश्चिम बंगाल
·   10रू
कोर्ट फी स्टाम्प
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नहीं



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