नदियों को मिले ‘नैचुरल मदर’ का संवैधानिक दर्जा

Submitted by Hindi on Tue, 12/04/2012 - 11:34

यदि हम नाम बदलकर अमानीशाह या नजफगढ़ नाला बना दी गई क्रमशः जयपुर की द्रव्यवती व अलवर से बहकर दिल्ली आने वाली साबी जैसी नदियों की बात छोड़ दें, तो आज भी भारत में कोई नदी ऐसी नहीं है कि जिसे मां मानकर पूजा या आराधना न की जाती हो। ब्रह्मपुत्र, नद्य के रूप में पूज्य है ही। यह बात और है कि हम भारतीय नदियों को मानते मां है, लेकिन उनका उपयोग मैला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह करते हैं।

भारत की राष्ट्रीय जलनीति का पुनर्संशोधित प्रारूप भले ही पानी को ‘आर्थिक वस्तु’ के रूप में बिक्री हेतु स्थापित करना चाहता हो, लेकिन भारतीय धार्मिक आस्था पानी को आज भी इन्द्र-वरूण आदि के रूप में ही पूज्य और पवित्र मानती है। इस आस्था का व्यापक आधार भारत का परंपरागत ज्ञान तंत्र और उसका विज्ञान है। आप भारतीय वेद, पुराण, उपनिषद...कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए इस ज्ञानतंत्र और उसके विज्ञान ने पानी की बूंद, बादल, हिम, बादल या किसी अन्य स्वरूप को ’एच2ओ’ कहकर कभी संबोंधित नहीं किया। क्योंकि वह जानता था कि पानी के जिस स्वरूप को हम देखते हैं, वह सिर्फ ’एच2ओ’ है ही नहीं। यदि पानी सिर्फ ’एच2ओ’ होता, तो सिंथेटिक रक्त बना लेने वाला आधुनिक विज्ञान कभी का पानी बना चुका होता। हम हर छोटी-बड़ी प्रयोगशाला में पानी बनाकर पानी की कमी को धता बता रहे होते। एक जीवंत स्पंद के स्पर्श के बगैर एच2 और ओ आपस में जुड़ ही नहीं सकते.. ‘एच2ओ’ पानी का दृश्य स्वरूप पा ही नहीं सकता। इसीलिए फिलहाल आधुनिक विज्ञान ने भी पानी बनाने के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने बता दिया है कि पानी जीवंत है, महज् एक वस्तु नहीं, जिसे निर्मित किया जा सके।

नदियों के मामले में भी यही बात सच है। नदियां कुदरत बनाती हैं। एक नदी बता दीजिए, जिसे इंसान ने बनाया हो। अतः इस सच से अवगत होना जरूरी है कि हमारी सरकारें श्री अटल बिहारी सरकार द्वारा प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजना को भले ही सड़क जैसा निर्जीव मानकर जहां चाहे तहां जोड़ लेने की जिद् ठाने बैठी हों, लेकिन भारतीय आस्था इसकी इजाजत नहीं देती। वह कभी मानती कि नदियां मृत होती हैं। वह हमेशा से मानती रही है कि कोई भी नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवंत प्रणाली होती हैं। जैसे हमारा मानव शरीर। नदियों को जीवंत मानने वाली गहरी धार्मिक आस्था को अब आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार लिया है।

इसी जीवंतता को आधार बनाकर नदियों को ‘नैचुरल पर्सन’ का सवैंधानिक दर्जा देने की एक शानदार पहल का श्रेय आज विश्व के जिन दो देशों को जाता है, वे हैं- इक्वाडोर और न्यूजीलैंड। ...तो क्या अब जिस भारत की आस्था व ज्ञानतंत्र ने आधुनिक विज्ञान से पहले यह बात दुनिया को बताई, वहां नदियों को यह संवैधानिक दर्जा नहीं मिलना चाहिए? अभी 16-17 सितंबर को उत्तर प्रदेश की नदी नीति बनाने के लिए मेरठ में जुटे नीति विशेषज्ञ, नदी कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारियों के बीच छोटे से कद की एक बहन मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा उछाले इस बड़े सवाल से हमारी नदियों की हकदारी हासिल करने की दिशा में एक बड़ी खिड़की खुलती दिखाई दे रही है। बहन मीनाक्षी- ‘यमुना वाटर कीपर्स’ नामक संगठन की मुखिया हैं।

हो सकता है कि कोई यह कहकर इसे बहस का मुद्दा बना दे कि भारत का जनमानस तो नदियों को मां मानता ही है; संविधान यह मान्यता दे न दे... इससे क्या फर्क पड़ता है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने से क्या फर्क पड़ गया, सिवाय इसके कि गंगा के नाम पर कुछ हजार करोड़ रुपये और खर्च हो गये? सचुमच फर्क पड़ता, यदि मांग के अनुरूप गंगा को ‘राष्ट्रीय नदी’ नहीं, ‘राष्ट्रीय नदी प्रतीक’ का दर्जा दिया गया होता। तब गंगा का अपमान करने वाले जाने कितनों पर अब तक राष्ट्रदोह के मुकदमे टांक दिए होते।

बहरहाल इस मांग में दम है कि भारत में भी नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। कारण कि आज भारत अपने ही परपंरागत ज्ञानतंत्र व आस्था को नकारने पर उतारु हो गया है। नदियों के प्रति हमारी संवेदनायें मरी हैं। नदियों के साथ अच्छे व्यवहार के सामाजिक संस्कार कमजोर हुए हैं। हमने नदियों को मनचाहे तरीके से तोड़ने-मरोड़ने वाली परियोजनायें बना डाली हैं। हम बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से नदियों को शोषित-प्रदूषित करने में जुट गये हैं। हम कुदरत की इस बेशकीमती नियामत को इसका नैतिक हक देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे हालात में अब आगे भारत की नदियों का नैसर्गिक व जीवंत बचे रहना मुश्किल दिखाई देता है। अतः जरूरी हो गया है कि इस मामले में हम संविधान द्वारा निर्देशित किए जायें।

मैं कहता हूं कि भारत को चाहिए कि वह इससे भी आगे जाकर नदियों को सिर्फ ‘नैचुरल पर्सन’ नहीं, बल्कि ‘नैचुरल मदर’ यानी ‘प्राकृतिक मां’ का संवैधानिक दर्जा प्रदान करे। चूंकि भारतीय आस्था में नदियों को सिर्फ एक जीवंत प्रणाली ही नहीं, बल्कि संतति को जन्म देकर तथा उसे पोषित कर सृष्टि रचना के क्रम को आगे बढ़ाने वाली मां मानती है। यदि हम नाम बदलकर अमानीशाह या नजफगढ़ नाला बना दी गई क्रमशः जयपुर की द्रव्यवती व अलवर से बहकर दिल्ली आने वाली साबी जैसी नदियों की बात छोड़ दें, तो आज भी भारत में कोई नदी ऐसी नहीं है कि जिसे मां मानकर पूजा या आराधना न की जाती हो। ब्रह्मपुत्र, नद्य के रूप में पूज्य है ही। यह बात और है कि हम भारतीय नदियों को मानते मां है, लेकिन उनका उपयोग मैला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह करते हैं। इसी विरोधाभास के कारण आज नदियां संविधान की ओर निहार रही हैं।

नदियों को मां का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होते ही नदी जीवन समृद्धि के सारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जायेंगे। नदियों से लेने-देने की सीमा स्वतः परिभाषित हो जायेगी। हम कह सकेंगे कि नदी मां से किसी भी संतान को उतना और तब तक ही लेने का हक है, जितना कि एक शिशु को अपनी मां से दूध। दुनिया के किसी भी संविधान की निगाह में मां बिक्री की वस्तु नहीं है। अतः यह नदियों को बेचना संविधान का उल्लंघन होगा। अतः नदी भूमि-जल आदि की बिक्री पर कानूनी रोक स्वतः लागू हो जायेगी। मां की कीमत पर कमाई पर रोक होगी। इसके विरोध में रोज-रोज आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। नदी मां को विष पिलाने वाले उसकी हत्या की कोशिश के दोषी होंगे। उन पर दीवानी नहीं, फौजदारी कानूनों के तहत हत्या का मुकदमा चलेगा।

निष्कर्ष यही है कि नदियां अपनी संतानों के समक्ष गुहार लगाकर वह थक चुकी हैं। अब संविधान के आगे गुहार लगाने के अलावा कोई और रास्ता हमारी नदियों के पास शेष बचा हो तो आप बतायें? आइये! इस मांग को आवाज दें कि ‘नैचुरल मदर’ का संवैधानिक दर्जा देकर भारत की प्रत्येक नदी के जीवन व समृद्धि के अधिकार को वैधानिक बनाया जाये... उन नदियों के भी जिनका नाम बदलकर हमने नाला बना दिया है। क्या यह अच्छा नहीं होगा ?

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