महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता निर्मिती व व्यवस्थापन - काल, आज आणि उद्या

Submitted by Hindi on Thu, 12/17/2015 - 14:32
Source
जल संवाद

प्रास्ताविक :


गेल्या दोन तीन शतकापूर्वीपासून महाराष्ट्रातील सिंचन परंपरा चालत आली आहे. सिंचनाची गरज, पाण्याची उपलब्धता आणि अनुभवाधारित तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन येथपासून सुरूवात होऊन प्रकल्प उभारणीच्या व सिंचन पध्दतींच्या अधुनिक तंत्रावर आधारित निर्मिलेल्या सिंचनप्रणालींच्या आजवरच्या प्रवासाचा आढावा घेणे फार उद्बोधक ठरेल.

गेल्या दोन तीन शतकापूर्वीपासून महाराष्ट्रातील सिंचन परंपरा चालत आली आहे. सिंचनाची गरज, पाण्याची उपलब्धता आणि अनुभवाधारित तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन येथपासून सुरूवात होऊन प्रकल्प उभारणीच्या व सिंचन पध्दतींच्या अधुनिक तंत्रावर आधारित निर्मिलेल्या सिंचनप्रणालींच्या आजवरच्या प्रवासाचा आढावा घेणे फार उद्बोधक ठरेल. गेल्या शतकाच्या मध्यापासून सतत वाढत जाणाऱ्या पाण्याच्या विविध मागण्या आणि त्या भागविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबरोबरच, मानवी समुहाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात अधोरेखित झालेले पाण्याचे स्थान आणि पर्यावरण संवर्धन व पाणीप्रदूषण निर्मूलन याबाबत झालेली जाण यातून जलसंपत्ती विकास व वापर यांना प्राप्त झालेली नवी दिशा समजून घेणे महत्वाचे ठरते. राज्यातील सिंचनप्रणाली व सिंचन व्यवस्थापन यामध्ये नजिकच्या भविष्यात कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत याचा मागोवा घेण्याचा केलेला हा एक प्रयत्न !

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सिंचन पध्दती :


सुमारे 2 -3 शतकापूवीर्पासून महाराष्ट्रात दोन सिंचनप्रणाली प्रचलित होत्या. पहिली म्हणजे धुळे जिल्ह्यातील पांझरा, कान, मोसम व आराम या नद्यांवरील एकाखाली एक बांधलेल्या दगडी बंधाऱ्याद्वारे पाणी वळवून कालव्याने होणारे सिंचन, हे बंधारे मोगल सुभेदारांनी तसेच पेशवांच्या काळात बांधले गेले. नदीखोऱ्यातील बरीच जमीन जंगलांनी व्यापली असल्यामुळे आणि भूजलाचा उपसा फारसा नसल्यामुळे या सर्व नद्या बारमाही वहात असत. कालव्याखालच्या लाभधारकांकडून सिंचन व्यवस्थापन होत असलेली ही फड पध्दत गेल्या 3 - 4 दशकांपर्यंत व्यवस्थित चालू होती.

परंतु वनाखालचे क्षेत्र बरेच कमी झाल्यामुळे आणि भूजलाचा उपसा वाढल्यामुळे नद्यांचा प्रवाह कमी होऊन या पध्दतीवर विपरित परिणाम झाला. दुसरी पध्दती म्हणजे पूर्व विदर्भात असलेले मालगुजारी तलाव. सामुहिक प्रयत्नातून किंवा मोठ्या जमीनदारांमार्फत बांधलेल्या मातीच्या धरणामागे पाणी साठले जाऊन मधेच पावसाने ताण दिल्यास, लावणीचे वेळी किंवा पावसाळा लवकर संपला तर भातपिकासाठी कालव्याद्वारे पाणी दिले जात असे. त्यापैकी काही तलावांची फूटतूट झाली व काही गाळाने भरून गेले, तरी सध्या सुमारे 1000 तलाव राज्यात कार्यरत आहेत. या तलावांवरील सिंचन व्यवस्थापनही लाभधारकांमार्फत होत असे.

पारतंत्र्याचे काळात राज्यात गेल्या शतकाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दशकात 5 धरणे बांधून त्यांचे पाणी पश्चिमेकडे वळवून टाटा कंपनीमार्फत वीजनिर्मिती केली. या पाण्यावरही कोकणात मोठ्या प्रमाणात सिंचन होत आहे. तसेच भंडारदरा, चणकापूर, दारणा, भाटघर, खडकवासला यासारखी मोठी दगडी धरणे बांधून ते पाणी पूर्वेकडील अवर्षण प्रवण क्षेत्रास पुरविण्याच्या योजनाही तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी राबविल्या. त्यावरील सिंचन व्यवस्थापन पूर्णपणे शासनामार्फत होत होते. परंतु सुरूवातीस पाणी वापर अत्यंत कमी होता. ब्लॉक सिस्टिमने पाणी देण्यास सुरूवात केल्यावर ऊस आणि इतर हंगामी पिकांसाठी पाणी वापर बराच वाढला. कालव्यांच्या समादेश क्षेत्रात विहिरीखालील सिंचनाचे प्रमाण वाढून या प्रकल्पाखालची लाभक्षेत्रे ही सुबत्ता केंद्रे बनली. पूर्व विदर्भात त्याच सुमारास सात मातीची धरणे बांधून त्यांच्या कालव्याखाली भातपिकासाठी पाण्याचा पुरेपूर वापर होऊ लागला. त्यावरील सिंचन व्यवस्थापनही शासनामार्फत केले जात होते.

स्वातंत्रोत्तर काळात झालेली प्रगती :


धरण - कालवे प्रकल्प :
मातीच्या धरणाच्या अधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तशी बरीच मोठी धरणे राज्याच्या सर्व भागात गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात बांधली गेली आणि सिंचन क्षमता फार मोठ्या प्रमाणात वाढली. सिंचन लाभाचे सर्वत्र विखरण व्हावे या हेतूने प्रथम मध्यम व नंतर लघु प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन असे बरेच प्रकल्प पूर्ण केले. त्यामुळे उपलब्ध जलसंपत्तीचा समन्यायी पध्दतीने वापर होऊ लागला. मोठ्या प्रकल्पावर बारमाही पीक पध्दती तर मध्यम व लघू प्रकल्पांवर हंगामी पीक पध्दती असून सिंचन व्यवस्थापन पूर्णपणे शासन यंत्रणेमार्फत होत होते. मोठ्या प्रकल्पावरील उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिकाधिक उत्पादनासाठी व्हावा म्हणून लाभक्षेत्राचा सवंर्कष विकास ही संकल्पना 1974 पासून राबविली गेली परंतु या योजनेस अपेक्षेप्रमाणे यश प्राप्त होऊ शकले नाही.

नदी खोऱ्यातील वरच्या भागास सिंचन लाभ व्हावा म्हणून 100 ते 250 हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेचे प्रकल्प लघुपाटबंधारे (स्थानिकस्तर) विभागामार्फत, तर 100 हेक्टर खालचे प्रकल्प जिल्हा परिषदांमार्फत राबविले गेले.

सिंचन क्षमता निर्मिती :


स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी असलेली निर्मित सिंचन क्षमता केवळ 2.74 लक्ष हेक्टर होती, ती पुढील प्रमाणे वाढली. मोठ्या प्रकल्पांद्वारे 24.57 लक्ष, मध्यम प्रकल्पाद्वारे 7.40 लक्ष व लघु प्रकल्पांद्वारे 11.35 लक्ष अशी एकूण 43.20 लक्ष हेक्टर येवढी सिंचन क्षमता 2007 - 08 पर्यंत निर्माण झाली आहे. 100 हेक्टरचे आत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु प्रकल्पांद्वारे 11 लक्ष आणि 100 ते 250 हेक्टर पर्यंतच्या लघुप्रकल्पांद्वारे 1.85 लक्ष हेक्टर अशी एकूण 12.85 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता 2007 पर्यंत निर्माण झाली आहे.

भूजलविकास :


स्वातंत्र्योत्तर काळातही सुरूवातीस भूजलविकास हा खोदलेल्या विहीरंद्वारे बैलांच्या मोटांनी किंवा डिझेल इंजिन पंपानी पाणी उपसून होत होता. नंतर जेथे जेथे वीज उपलब्ध होत गेली तेथे विजेवर चालणारे पंप चालवून भूजल वापर वाढत गेला. 1971 - 73 च्या दुष्काळानंतर भूजलविकासाला खरी चालना मिळाली. त्यानंतर विंधनविहिरी मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाऊन खोलवरच्या भूजलाचा वापर वाढला. दुसरे कारण म्हणजे वारसा कायद्यानुसार जमिनीची सतत वाटणी होत गेल्यामुळे कुटुंबाकडील जमिनीचे सरासरी क्षेत्र स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 60 वर्षात 1/4 ते 1/3 येवढे कमी झाले. तेवढ्या कमी क्षेत्रातून कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याच्या हेतूने भूजलवापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला.

अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये भूजलभरण कमी आणि उपसा जास्त होत असल्याने भूजलपातळी खोल जात होती. पाणलोटक्षेत्र विकास योजनांतर्गत जलसंधारण कामे हाती घेऊन कृत्रिम भूजलभरण करण्याच्या योजना 1990 सालापासून शासनामार्फत राबविल्या जाऊ लागल्या. सन 2008 पर्यंत एकूण 16.76 लक्ष खोदलेल्या विहीरी आणि 1.91 लक्ष विंधन विहीरीद्वारे 15.95 घन किलोमीटर (Billion cubic meters) पाणी उपसून सुमारे 34.09 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनसुविधा पुरविल्या जात आहेत (सरासरीने दर विहिरीवर 2.14 हेक्टर सिंचन) त्या आधीची चार वर्षे भूजल सिंचन वाढीचा वेग प्रतिवर्षी 2 टक्के येवढा होता.

विविध सिंचन प्रणालींबद्दल काही समज - गैरसमज :


विस्थापितांच्या प्रश्नामुळे मोठी धरणेच नको अशी भूमिका पर्यावरणवादी व आंदोलनकर्ते घेतात. परंतु मोठ्या धरणांचा प्रति दशलक्ष घनमीटर पाणी साठविण्याचा खर्च लघु धरणांच्या केवळ 25 ते 30 टक्के असतो, पाणी साठण्याची सरासरी खोली जास्त असल्यामुळे जलाशयाखाली जाणारी जमीनही कमी असते व बाष्पीभवनाने वाया जाणाऱ्या पाण्याची टक्केवारीही कमी असते. तथापि लहान धरणांमुळे खोऱ्याच्या वरच्या भागातील कोरडवाहू जमिनीस सिंचनसुविधा मिळाल्यामुळे सिंचन लाभाचे विखरण होते. मोठ्या धरणातील पाणीसाठण्याची विश्वासार्हता अधिक असल्यामुळे त्यावर प्रत्यक्ष सिंचनाची टक्केवारी ही बागायती पिके धरून 50 टक्के आहे. त्या तुलनेत मध्यम व लघु प्रकल्पाखाली सिंचनाची टक्केवारी हंगामी पिकाखालीच सरासरी 36 टक्के आहे. केवळ मध्यम व लहान धरणे बांधल्यास नदीखोऱ्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा पुरेपूर वापर होणार नसल्याने मोठी धरणे अत्यावश्यक आहेत हे पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल.

उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील अंतिम सिंचन क्षमता ही वहितीक्षम क्षेत्राच्या 63 टक्के असून त्यापैकी 32 टक्के मोठ्या धरणाद्वारे, 10 टक्के मध्यम व लघु धरणांद्वारे आणि 21 टक्के भूजलाधारे (कालवे सिंचन आणि पाणलोट क्षेत्र वितासातून होणारे भूजलभरण विचारात घेऊन) निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे उपलब्ध जलसंपत्तीचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी आणि तिचे समन्यायी वाटप होण्यासाठी हे सर्व प्रकार एकमेकास पर्यायी नसून पूरक आहेत हे दिसून येईल. कालव्याखालील सिंचन क्षेत्रातून जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्यामुळे नैसर्गिकरित्या होणाऱ्या भूजल भरणाच्या 25 टक्के येवढे वाढीव भूजल उपलब्ध होते असे भूजलसर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालात म्हटले आहे. भूपृष्ठावरील सिंचन योजनांचा हा अप्रत्यक्ष फायदा आहे.

धरण - कालवे प्रकल्प उभारणासाठी लागणारा भांडवली खर्च शासनामार्फत केला जातो व पाणी वापर आकारणीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून प्रकल्पांच्या देखभाल - दुरूस्तीचा खर्च जेमतेम भागतो. त्यावरील सिंचन वापर कार्य क्षमताही केवळ 30 - 35 टक्केच असते. याउलट विहीरीखालील सिंचन यंत्रणेसाठीची गुतंवणूक (कर्जासाठी, सूक्ष्मसिंचन यंत्रणेसाठी व वीज वापरासाठीचे अनुदान सोडून) खाजगी क्षेत्रातून होते, तसेच त्यावरील सिंचन वापर कार्य क्षमताही 60 - 65 टक्के असते. त्यावर सूक्ष्म सिंचन पध्दती वापरली तर कार्यक्षमता 85 - 90 टक्के येवढी वाढू शकते. विहिरीखालील सिंचनात बहुमूल्यदायी नगदी पिके घेतली जातात.

सिंचन व्यवस्थापनेमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणांची दिशा :


पूर्ण झालेल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांचे, विशेषत: ज्या धरणांमध्ये सरासरी टक्केवारीने प्रत्यक्ष पाणीसाठा चांगला होत असूनही पाणीवापर कमी होत आहे अशा प्रकल्पांचे उद्दिष्ट्य साधता मूल्यांकन (Performance Evaluation) करून त्यामध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा (अधुनिकीकरण) करण्यात याव्यात. यामुळे तुलनेने कमी खर्चात सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल.

ज्या धरणात साठवण क्षमतेच्या तुलनेत येवा (Yield) जास्त आहे किंवा ज्या धरणांची साठवण क्षमता गाळामुळे बरीच कमी झाली आहे आणि जेथे प्रत्यक्ष पाणीवापर चांगला आहे अशा धरणांची साठवणक्षमता कशी वाढविता येईल यासाठी सर्वेक्षण करून त्यानुसार कार्यवाही केली पाहिजे.

1996 - 97 ते 2005 - 06 या 10 वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील धरणात सरासरीने झालेल्या प्रत्यक्ष साठ्याची आकडेवारी पहाता आणि त्या साठ्याची विविध प्रकारच्या मागण्यांसाठी झालेली प्रत्यक्ष वापराची आकडेवारी पहाता दिशादर्शक चित्र दिसते.

प्रदेश

प्रत्यक्ष पाणी प्रत्यक्ष साठलेल्या

 

 

साठ्याची संकल्पित वापराची टक्केवारी  

पाण्याच्या प्रत्यक्ष पाणी साठ्याशी टक्केवारी

1. कोकण   

85

32

2. नाशिक

56

94

3. पुणे  

73

84

उर्वरित महाराष्ट्र           

69

82

4. मराठवाडा

48

65

5. अमरावती

65

56

6. नागपूर

74

76

एकूण विदर्भ

70

68

एकूण महाराष्ट्र

64

76

 


यावरून दिसून येईल की साठलेल्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर हा कोकण आणि अमरावती प्रदेशात बराच कमी आहे. तो वाढविण्यासाठी काय उपाययोजना आवश्यक आहेत याची पहाणी करून त्या अंमलात आणून पाणीवापर वाढला पाहिजे. केवळ सिंचन निर्मितीतील अनुशेष दूर करण्यासाठी भांडवली गुंतणूक करण्यापेक्षा बऱ्याच कमी खर्चात सिंचन वापरात वाढ होऊन त्या भागांचा अनुशेष दूर होण्यासाठी नियोजन पूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत.

शासकीय उपसासिंचन योजनांवर बारमाही पिकांसाठी सूक्ष्मसिंचन पध्दतीचा वापर अनिवार्य केल्याने भागणार नाही तर त्याची कसोशीने अंमलबजावणी केली तरच पाणी वापरात बरीच बचत होऊ शकेल. यथावकाश भूपृष्ठ योजनांखालील बारमाही पिकासाठीही या नियमाची अंमलबजावणी करावी.

सन 2007 - 08 पर्यंत मोठ्या प्रकल्पाखालील प्रत्यक्ष सिंचन सुमारे 12.34 लक्ष (क्षमतेच्या 50 टक्के), मध्यम प्रकल्पांखाली 2.83 लक्ष (38 टक्के) व लघु प्रकल्पाखाली 3.80 (34 टक्के) असे एकूण 18.97 लक्ष (44 टक्के) आहे. मोठ्या प्रकल्पात बारमाही पिकांची टक्केवारी जास्त असल्यामुळे क्षेत्र कमी दिसते. मध्यम व लघु प्रकल्पात पाणीसाठा कमी होत असल्यामुळे टक्केवारी कमी दिसते.

मोठ्या प्रकल्पाच्या कालव्याच्या सुरूवातीच्या लांबीमध्ये (जेथवर सरासरी वर्षात बारमाही पिकास पाणी उपलब्ध होऊ शकेल येवढ्या लाभक्षेत्रासाठी) वितरण यंत्रणेवर सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा वापर करण्यासाठी पाणीवपर संस्थांना पथदर्शक योजनांसाठी अनुदान द्यावे. यापैकी काही प्रकल्पांवर खाजगी व शासकीय गुंतवणूकीतून ( Public - Private - Partnership) अशा प्रकारच्या योजना राबविता येतील यासाठी प्रत्यन केले पाहिजेत.

सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे सोपविण्यापूर्वी कालवा व वितरण यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असते. महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्प ( Maharashtra Water Improvement Project) च्या धर्तीवर सुधारणा केल्यास हे हस्तांतरण सुकर होईल असे वाटते.

पाणीवापर संस्था या लोकशाही पध्दतीने कार्यक्षम रितीने चालल्या तर कायम बागायतीखालचे (ऊस, केळी वगैरे) एकूण क्षेत्र तेवढेच राहिले तरी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढून बहुतेक शेतकऱ्यांना थोड्या थोड्या क्षेत्रावर नगदी पिके घेता येतील. यासाठी सूक्ष्मसिंचन (ठिबक सिंचन) यंत्रणेचा वापर केला तर वाचलेले पाणी हंगामी पिकास वापरता येईल. थोडक्यात म्हणजे सिंचन लाभाचे समन्यायी वाटप होऊन तेवढ्याच पाण्यात अधिक उत्पादन, अर्थनिर्मिती व रोजगार निर्मिती होईल.

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेषत: अवर्षणप्रवण क्षेत्रात राबवून कृत्रिम भूजलभरणाद्वारे अधिक भूजलसिंचन क्षमता निर्माण झाल्यामुळे त्या क्षेत्राचा विकास होईल व रोजगाराच्या शोधार्थ शहराकडे जाणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल.

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवितांना लाभधारकांचा पूर्ण सहभाग हा चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, जलसंधारण कामात साठलेला गाळ काढून शेतात पसरणे व पुनर्भरण क्षमता वाढविणे, बागायती पिके न घेता हंगामी पिके घेऊन सिंचन लाभ जास्तीत जास्त लोकांना होईल असे पहाणे, माणसांना व जनावरांना पाणी पिण्यासाठी लागणाऱ्या विहीरी राखून ठेवणे, या सर्व कामात राहील हे पहाण्यासाठी आवश्यक अशासकीय संस्थांची मदत घेण्याचा प्रयोग केला पाहिजे. लाभधारकांचे असे सहकार्य लाभले तरच या योजना यशस्वी होतील.

प्रत्येकी 250 हेक्टर पेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या धरण योजनांद्वारे 2007 साला अखेरपर्यंत सुमारे 12.85 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. परंतु जलसंधारण व जिल्हापरिषद यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनांतर्गत दरवर्षी धरणामध्ये प्रत्यक्ष किती पाणी साठले किंवा प्रत्यक्ष किती सिंचन झाले, त्यावर आजवर किती खर्च झाला याची काहीही माहिती संकलित केली जात नाही. त्यामुळे यापैकी काही टक्के प्रतिनिधिक (Representative) योजना निवडून त्यांचे उद्दिष्ट्य साधता मूल्यांकन त्रयस्थ अशासकीय संस्थांमार्फत केले पाहिजे. येवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून बांधलेल्या धरणात दरवर्षी होणारा साठा व प्रत्यक्ष सिंचन याची आकडेवारी संकलित करून वार्षिक अहवाल प्रसिध्द करण्याची जबाबदारी जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषद यांच्यावर सोपविली पाहिजे. या कामात आजवर केलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष फायदा किती होत आहे हे पहाण्याची कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

बऱ्याच मोठ्या - मध्यम धरणातील पाणी नागरी वस्तीसाठी व उद्योगांसाठी वापरले जाते. त्यामुळे सिंचनासाठी कमी पाणी उपलब्ध होऊन शहरी - ग्रामीण संघर्ष वाढत आहे. अशा वापरातून ते प्रदूषित सांडपाणी निर्माण होते त्यापैकी थोड्याच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उरलेले पाणी तसेच नदीत सोडल्यामुळे बऱ्याचशा नद्यांचे आणि त्या नद्या ज्या जलाशयात जाऊन मिळतात त्यांचे पाणी प्रदूषित होत आहे. या प्रदूषित पाण्याचा वापर पिण्यासाठी केल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रदूषित पाण्याचा वापर शेतीसाठी केल्यामुळे प्रदूषित शेतमालाची निर्मिती होते आणि तेथील भूजलाचेही प्रदूषण होत आहे. निर्माण झालेल्या 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर सिंचनासाठी केला तर सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल. आणि जलपरिसंस्थांचे प्रदूषणही थांबून आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेचा भांडवली खर्च अंशत: भागविण्यासाठी नागरी वस्तीवर आवश्यक ते कर बसवण्याची कार्यवाही केली पाहिजे. उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावरील प्रक्रिया होण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी चोख झाली पाहिजे.

भूपृष्ठावरील व भूजलावरील प्रत्यक्ष होणाऱ्या सिंचनाचे मापन उपग्रहामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या छायाचित्रांच्या (Satellite imageries) सहाय्याने करण्याची अधुनिक व वस्तुनिष्ठ पध्दत वापरल्यास सिंचन क्षेत्राचे योग्य मापन होऊन सर्व सिंचनप्रणालींच्या उपयुक्ततेचे यथार्थ मूल्यमापन होईल.

वरीलप्रमाणे उपाययोजना केल्यास सिंचन व्यवस्थापनाची सध्याची दशा सुधारून एक नवी दिशा प्राप्त होईल आणि केलेल्या प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीमधून होणाऱ्या लाभांचे प्रमाण बरेच वाढेल असे वाटते.संदर्भ : 1. अवर्षणप्रवण तालुके सिंचन अनुशेष समिती (रंगनाथन समिती) अहवाल - नोव्हेंबर 2009)2. Report on the Dynamic Ground Water Resources of Maharashtra ( 2008 - 09) by GSDA & CGWB - March 2011

श्री. विद्यानंद रानडे, पुणे - (मो : 9822792798)

Disqus Comment