आखिर कितनी हुई गंगा की सफाई

Submitted by Hindi on Mon, 01/25/2016 - 09:20
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डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट, 25 जनवरी, 2016

.अब तक गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए बहाए जा चुके हैं, जिसके लिये कोई एक नहीं बल्कि सभी सरकारें जिम्मेदार रही हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी के भी कई निर्देश हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि गंगा नदी की सफाई सरकार के इसी कार्यकाल में पूरी हो जाएगी। प्रमुख सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार 2018 तक यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी करेगी। पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अदालत की बेंच ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पूछा था कि उसके शासन काल में गंगा की सफाई का काम पूरा हो जाएगा या नहीं। इस पर सॉलीसिटर जनरल रणजीत कुमार ने न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि गंगा को साफ करने का काम 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा।

अदालत ने इस बात पर रोष जताया कि पिछले 30 सालों में गंगा की सफाई के लिये कोई काम नहीं हुआ है। सॉलीसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार की गंगा नदी के किनारे बसे 30 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है, ताकि गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जा सके। इस समय 24 प्लांट काम कर रहे हैं, जबकि 31 का निर्माण किया किया जा रहा है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई के लिये नदी के तट पर बसे 118 नगरपालिकाओं की शिनाख्त की गई है, जहाँ वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित पूरी साफ-सफाई का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंत्री उमा भारती ने नमो सफाई योजना के पहले कदम का खुलासा करते हुए कहा था कि गंगा में बूँद भर भी गंदा पानी नहीं जाने देंगे। इसके लिये गंगा के मार्ग में जगह-जगह जलशोधन संयंत्र लगाए जाएँगे।

इस पर अब तक कितना अमल हुआ पता नहीं। सरकार के इस कदम को दिल्ली में यमुना की कसौटी पर कसा जा सकता है। तीन दशकों का अनुभव बताता है कि दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान के तहत 22 किमी दायरे में बहने वाली यमुना पर पाँच हजार करोड़ रुपए पानी में बह चुके हैं। मगर यमुना के खाते में सिर्फ गंदगी ही आई है। यह कड़वा यथार्थ है कि जब तक हम सभी लोग इसको लेकर जागरूक नहीं होंगे और सुधरेंगे नहीं, तब तक यह सब काम पूरा नहीं हो सकेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की अगुवाई में बनी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल लगभग 3,000 लोगों का दाह संस्कार बनारस के घाटों पर ही होता है और सब कुछ नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

इसी रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 6,000 जानवरों को भी बनारस और आसपास के इलाकों से गंगा में बहाए जाने के अनुमान मिलते हैं। ध्यातव्य है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में सौ से ज्यादा लाशें मिलने के बाद यह तथ्य सामने आया था कि कुछ समुदायों के लोग मृतकों को जलाने के बजाय लाशें नदी में बहा देते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से गंगा नदी में मिली लाशों पर रिपोर्ट मांगी है। इस हकीकत से किसी को गुरेज नहीं होगा कि भारत में नदियों के नाम पर अब नाले बहते हैं। जीवनदायिनी गंगा भी इस त्रासदी की शिकार है। यह बदरंग तस्वीर कश्मीर में झेलम से शुरू होकर पंजाब में व्यास, दिल्ली और आगरा में यमुना, कानपुर, बनारस और पटना में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में साबरमती और पूरब में ब्रह्मपुत्र तक बदस्तूर दिखती है।

आखिर हिंदू सभ्यता के साथ हमें नदियों और पर्यावरण को भी तो बचाना है। बात बनारस की हो तो हिंदू संस्कृति की बात तो करनी ही होगी, क्योंकि उसका बहुत महत्त्व है। लेकिन अपनी संस्कृति बचाए रखने में कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी ऐसी कोई चीज गँवा दें, जिसका बाद में कोई समाधान ही नहीं हो। गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर साल भर पहले एनजीटी में ‘गौरव बंसल’ ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें ये दलील दी थी कि गंगा की सफाई तो जरूरी है, पर इसके साथ ही इसमें मिलने वाली छोटी नदियों की भी सफाई भी आवश्यक है। राम गंगा, देहला या बहेला जैसी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी नदियाँ हैं, जो प्रदूषण के साथ ही गंगा में मिलती हैं। जहाँ ये गंगा में मिलती हैं, वहाँ तो स्थिति खराब है ही, साथ ही इन छोटी नदियों का पानी अब नहाने लायक भी नहीं रहा है। चार दशक बीत गए, गंगा और यमुना को साफ करने के लिये तमाम सरकारों ने जी-तोड़ जतन कर डाले, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा।

हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी श्यामा हो चुकी गंगा-यमुना गोरी न हो सकीं। जब प्रदूषण पर सरकारी आँकड़ों की बात होती है तो पता चलता है कि केंद्र सरकार के आँकड़े राज्य सरकार के आँकड़ों से नहीं मिलते। यही वजह है कि एनजीटी बार-बार सरकारों से कह रही है कि अपना डाटा ठीक कीजिए और सही मायनों में इस अभियान को जमीनी हकीकत में बदलिये। भारत की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने वाराणसी शहर में गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए सरकारों से पूछा है कि आखिर अभी तक इसके लिये क्या किया गया है।

असल में 1980-90 के दशक में वैश्वीकरण की अंधी दौड़ शुरू होने के साथ ही सदानीरा नदियों के दुर्दिन भी शुरू हो गए थे। कारखानों का लाखों गैलन गंदा पानी हर दिन नदियों की कोख में समाने लगा। दूसरी ओर बेकाबू और गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैले शहरों का सीवर भी उन नदियों के लिये नासूर बन गया, जिन्हें गंदा करने के बाद भी सुबह शाम हम आरती उतारकर पूजते नहीं अघाते। कानून कितने भी सख्त क्यों न बना दिए जाएँ, उन्हें लागू कराने वालों के मन में जब तक खोट रहेगा, तब तक कोई भी कानून अपना असर नहीं दिखा सकता।

ईमेल- shailendrachauchan@hotmail.com

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