संस्था परिचय : केंद्रीय जल आयोग (CWC - Central water Commission)

Submitted by Hindi on Sun, 10/22/2017 - 15:40
Printer Friendly, PDF & Email
Source
जलसंवाद, ऑक्टोबर 2017

भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि अन्नाची मागणी वाढणार आहे त्या दृष्टी ने कुठली पावले उचलल्या गेली पाहिजे त्या कामा करिता आयोगाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या जल संसाधनाच्या कामात सहभाग असतो. या व्यतिरिक्त नदी प्रबंध , खोर्‍यांचे नियोजन , नदी-जोड अशी अनेक कामे आयोग करते.

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ही जल संसाधन क्षेत्रातील भारतातील एक प्रमुख तांत्रिक संस्था आहे आणि सध्या ही भारत सरकारच्या जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा शुद्धीकरण , मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय म्हणून कार्यरत आहे. संपूर्ण देशभरात जलस्त्रोतांचे नियंत्रण , संवर्धन आणि उपयोगासाठी योजनांचा आरंभ , समन्वय व अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर नियंत्रण, सिंचन , ड्रेनेज , पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जलविद्दूत विकासाचा उद्देश संबंधित राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून कामाचे उद्दिष्ठ गाठायचे काम हे आयोग करते. आयोग आवश्यकतेनुसार अशा योजनांचे अन्वेषण , बांधकाम आणि अंमलबजावणी देखील करतो.

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ही एक शीर्ष संस्था सन 1945 च्या एप्रिल मधे सेन्ट्रल वॉटरवेझ , इरिगेशन एंड नॅविगेशन कम्युनिकेशन या नावाने अस्तित्वात आली. पण 1951 मधे या आयोगाला सेन्ट्रल इलेक्ट्रीक कमिशन मध्ये विलीनीकरण केल्या मुळे ह्याचे नाव बदलून सेन्ट्रल वॉटर and पॉवर कमिशन (CWPC ) ठेवण्यात आले. सन 1974 मध्ये agriculture इरीगेशनच्या मंत्रालयात बदल झाल्या मुळे CWPC मधून CW ला वेगळे करण्यात आले आणि तेंव्हा पासून आज पर्यंत केंद्रीय जल आयोग (CWC) काम करत आहे. गंगा शुद्धीकरणाचा तांत्रिक बाजू पण CWC सांभाळते.

केंद्रीय जल आयोगाचे प्रमुख हे अध्यक्ष असतात , ज्यांचे पद भारत सरकारचे सचिव पद आहे. आयोगाचे काम तीन शाखेत विभागल्या गेले आहे,

1) डिझाईन आणि संशोधन शाखा ,
2) नदी व्यवस्थापन शाखा आणि
3) पाणी नियोजन आणि प्रकल्प. प्रत्येक शाखा पूर्णवेळ सदस्यांच्या अंतर्गत ठेवली जाते आणि त्यांचे पद पण भारत सरकारच्या सचिव पद या स्तराचे असते. मुख्य अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र मानव संसाधन विभाग, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय बाबींचा कक्ष असतो. केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम पुण्यातील राष्ट्रीय जल आयोग करते. दिल्लीच्या मुख्यालयातील 19 संस्था व्यतिरिक्त बंगलोर , भोपाल , भुवनेश्वर , चंडीगढ , कोएम्बतूर , दिल्ली , गांधी नगर, हेद्राबाद , लखनौ , नागपूर, पटना, शिलाँग , सिलीगुडी अश्या 13 ठिकाणी संगठना भारतात पसरल्या आहे.

केंद्रीय जल आयोग हे देशा करिता आणि राज्य सरकारच्या आवश्यकतेनुसार किंवा त्याच्या मागणी नुसार खालील महत्वाची कामे करतो ,
राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना तयार करणे आणि बेसीन द्वारा मास्टर प्लान तयार करणे
नदीच्या खोर्‍यामधील विकासाच्या योजनांचे सर्वेक्षण , अन्वेषण आणि डिझाईन तयार करणे .
जल संसाधन प्रकल्पाचे तांत्रिक व आर्थिक मुल्यांकन
आंतरराज्यीय पाणी वाटप व वाद या संबंधित बाबी हाताळणे .
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन व त्याच बरोबर पर्यावरण क्षेत्र सांभाळणे .
जल संसाधन क्षेत्रात रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा वापर करून घेणे.
प्रकल्पाचा कामाची जलद अंमलबजावणी आणि वेळ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प निरीक्षण .
प्रकल्पाचा तपशीलवार वैज्ञानिक दृष्टीने अभ्यास करणे
पूर व्यवस्थापन आणि पूर-अंदाज- यंत्रणा विकसित करणे व ऑपरेट करणे
विद्यमान धरणांच्या सुरक्षे विषयक पैलूंचा अभ्यास करणे , मार्ग दर्शन करणे आणि उपलब्ध साधनांचे निरीक्षण करणे.
संशोधन आणि विकास कार्यात समन्वय बाळगणे.

आयोगाच्या सन 2009 च्या एका रिपोर्ट प्रमाणे भारत धरणांच्या संख्ये मधे चीन , USA आणि रशिया नंतर जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारतात पूर्ण झालेल्या मोठ्या धरणांची संख्या 4710 इतकी होती. शेतीच्या दृष्टी ने हे धरण खूप महत्वाचे आहे आणि या मध्ये वाढ होणे महत्वाचे आहे असे आयोगाचे म्हणणे आहे. सन 2009 मध्ये 4710 धरण पूर्ण झाले होते तर 390 धरणांचे काम सुरु होते. आणि भारताचाच विचार केला तर धरणांच्या संख्येत महाराष्ट्र अग्रसेर आहे तर मध्य प्रदेश दुसर्‍या क्रमाकांवर आहे.

 

भारत / राज्ये

धरणाची संख्या

सन 2012 पर्यंत

धरणाची संख्या

सन 2017 पर्यंत

भारत

5144

5701

महाराष्ट्र

1845

2345

मध्य प्रदेश

906

906

 

पहिल्या आणि दुसर्‍या क्रमांकामध्ये मोठा फरक जाणवतो तर 632 धरणांनी तिसर्‍या क्रमांकावर गुजरातचा नंबर लागतो. सन 1900 ला भारतात धरणांची संख्या 68 होती.

केंद्रित जल आयोग ने सन 2015-2016 मध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना जल संसाधनाचा विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून 59 प्रोजेक्ट चे डिझाईन तैयार करून त्याचे नकाशे पण तयार करून दिले. CWC हे वरील कामाचे सल्लागार पण असतात.

सन 2015-2016 मधेच आयोगाने 10 मुख्य नद्यान वर 176 जागांवर यंत्रणा लाऊन पुरांची पूर्व सूचना देणारी व्यवस्था पण केली होती. रोज आणि आठवड्याला पुरांची माहिती देणारे पत्रक काढायचे काम पण आयोगाने चोख बजावले आहे.

भूतान सरकारला पण त्यांच्या 33 हायड्रो-मेटिऑरॉलाँजिकल साइट्स वर पण तांत्रिक सहाय केले आहे.

MoWR ( मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स ) ला कावेरी, मांडवी, कृष्णा नद्यांचा जल विवाद सोडविण्याच्या दृष्टीने तांत्रिक सल्लागाराची भूमिका पण आयोगाने घेतली होती.

CWC ने एक उपाय योजिला आहे डेव्हलेपमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्स सिस्टीम (DWRIS) त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील जल संसाधनाचा डाटा एकत्र करणे , त्याचे प्रोसेसिंग करणे व ते ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे. DWRIS च्या, या उपाय योजना, CWC आणि ISRO यांनी संयुक्त रित्या काम करून India-WRIS डेव्हलप केले आहे. CWC चे , जे केंद्र India-WRIS (वॉटर रिसोर्स सिस्टीम) चे काम करते त्याने सगळा डाटा एकत्र करून CWC च्या मुख्यालयात म्हणजे सेवा भवनात सन 2015 साली हस्तांतरीत केला आहे. India-WRIS ने 20 राज्यातील आपले काम पूर्ण केले असून बाकीच्या 9 राज्यांचे म्हणजे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश , तेलंगगाना , वेस्ट बंगाल, उत्तरप्रदेश , उत्तराखंड , कर्नाटका, ओडिशा, आणि राजस्थान ह्यांचे काम प्रगती पथावर आहे.

देशातील कुठल्या धरणां मध्ये केंव्हा किती साठा उपलब्ध आहे ह्याची जी माहिती आपल्यला पेपर मध्ये वाचायला मिळते किंव्हा त्या विभागा कडे असते ती सगळी माहिती पुरविणारे म्हणजे CWC चे India-WRIS.

भारतात जल संसाधन :


देशातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा नियमित पणे आराखडा तयार करून त्याची उपयोगिता ठरविणे हे केंद्रीय जल आयोगाचे काम . भारतात जितका पाऊस पडतो त्याचा 1869 BCM² पाणी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहा द्वारे आपल्याला मिळते जे जगातील सगळ्या नद्यांच्या प्रवाहा पेक्षा 4 टक्यांनी जास्त आहे. पण वेगवेगळ्या जागेची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता आपण फक्त वर्षाला 1123 BCM² पाण्याचा उपयोग करून घेऊ शकतो. या 1123 BCM² पाण्याचे वर्गीकरण केले तर 690 BMC सरफेस वॉटर आणि 433 ग्राउंड वॉटर.

वरील पाण्याच्या साठ्यापैकी सगळ्यात जास्त प्राध्यान्य दिले जाते ते पिण्याच्या पाण्याला तरीप मोठा भाग हा शेती कडे वळवावा लागतो. भारतात उपलब्ध पाणी साठ्यात 58.47 मिलियन हेक्टर शेतीचे सिंचन केल्या जाऊ शकते हे आयोगाचे म्हणणे आहे. सन 1951 मध्ये आपली सिंचन क्षमता 9.7 मिलियन हेक्टर ती अकराव्या पंच वर्षीय योजनेच्या शेवट शेवट वाढून 47.97 मिलियन हेक्टर झाली.

उपलब्ध पाण्याची उपयोगिता वाढून किंवा दुरून पाण्याचे स्त्रोत वळवून हि सिंचन क्षमता, आणखी 35 मिलियन हेक्टर ने वाढवल्या जाऊ शकते हे आयोग सांगते. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि अन्नाची मागणी वाढणार आहे त्या दृष्टी ने कुठली पावले उचलल्या गेली पाहिजे त्या कामा करिता आयोगाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या जल संसाधनाच्या कामात सहभाग असतो. या व्यतिरिक्त नदी प्रबंध , खोर्‍यांचे नियोजन , नदी-जोड अशी अनेक कामे आयोग करते.

आयोगाने देशातील 23 राज्यात 68 हायड्रो-इलेक्ट्रिक-प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चा तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास केला असून त्याचा रिपोर्ट पण केंद्र सरकार कडे पाठविला आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने पाण्याच्या दरवाज्याचे निरक्षण करायला मुख्य नद्यांच्या 371 ठिकाणी जागा निश्चित केल्या आहे. फिल्ड वॉटर मॉनिटरिंग करिता 258 लेव्हल-I प्रयोगशाळा आहे , 24 ठीकाणी लेव्हल-II आणि 4 ठिकाणी वाराणसी, दिल्ली , हैदराबाद आणि कोईम्बतूर येथे लेव्हल II +III प्रयोगशाळा आहे व तिथे पाण्यावर 41 प्रकारचे प्रयोग करून पाण्याचा दर्जा निश्चित केला जातो.

केंद्रीय जल आयोगाने सन 2018 मधे आंतरराष्ट्रीय धरण सुरक्षा परिषद आयोजीत केली असून ती 23 आणि 24 जानेवारीला तिरुवनंतपुरम , केरळ येथे भरविण्याचे निश्चीत केले आहे.

श्री. विनोद हांडे, नागपूर - मो : 9423677795

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

More From Author

Related Articles (Topic wise)

Related Articles (District wise)

About the author

Latest