लंबे समय तक नदियों को लेकर होने वाली चर्चाओं में कितनी बिजली बनेगी, कितना सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, कितनी आर्थिक गतिविधि पैदा होगी जैसी उपयोग से जुड़ी बातें ही केंद्र में रही हैं।

ऊपरी हिमालय में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर बदलता सरकारी रुख एक बड़े नीति बदलाव का संकेत दे रहा है।