‘दिल्ली को अब सुधरना ही होगा’

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद से अपने मंचों और अखबारों में लेखों के जरिए नदियों की सफाई का आह्वान करने वाले लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव के तेवर यमुना के प्रदूषण पर काफी तल्ख हैं। लखनऊ में सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने प्रमुख संवाददाता आशीष मिश्र से विस्तार से बातचीत की।

यमुना में बढ़ते प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है?
पूरी तरह से दिल्ली सरकार। यमुना में गिरने वाले दिल्ली के 16 नाले इतना सीवेज और औद्योगिक गंदगी लेकर आते हैं जिससे इसकी बीओडी 21 तक पहुंच जाती है। यूपी से 400 क्यूसेक साफ पानी के बदले गंदा पानी देना न्याय नहीं है। दिल्ली को अब सुधरना ही होगा।

दिल्ली का पानी बंद करने की चेतावनी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल करने का बदला तो नहीं?
केजरीवाल ने क्या किया, यह मुझे नहीं पता लेकिन पिछले वर्ष कुंभ में भी मैंने यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मथुरा में भी संतों को यमुना साफ करने का भरोसा दिया था। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से कई बार वार्ता की लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो सख्त रवैया अपनाना ही पड़ा।

यमुना तो यूपी में भी काफी गंदी हो रही है?

यमुना के किनारे स्थित कई औद्योगिक इकाइयों ने अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। इनसे ही गंदगी फैल रही है। इन्हें दोबारा नोटिस जारी की जा रही है। यमुना में कचरा डालना बंद नहीं किया तो मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा।

आपका विभाग भी यमुना में गिरने वाले नालों और बैराज की सफाई नहीं कर पा रहा?
हर जगह ऐसा नहीं है। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि यूपी के सभी 12 जोन के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक टीम बना दें जो नालों और बैराज की सफाई पर खास ध्यान दें।

यमुना की सफाई से जुड़े विभागों में आपसी तालमेल न होने से हालात बिगड़े हैं?
प्रदूषण, सिंचाई, जल संस्थान जैसे संबंधित विभागों के सभी बड़े अधिकारियों को अपने दफ्तर बुलाने वाला हूं। डीएम से लेकर हर अधिकारी को मिलकर यमुना की सफाई में जुटना होगा।

कब तक यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी?
तीन महीने पहले इस दिशा में जरूरी सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके पूरा होते ही मैं वह समय बता सकूंगा जब यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिलहाल अगर आगरा और मथुरा में साफ पानी की उपलब्धता में दिक्कतें आती हैं तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर आगे कदम बढ़ाया जाएगा।