कोका कोला प्लांट के नाम पर उजड़ जायेगा छरबा गांव

छरबा गांव में लगने वाले कोकाकोला प्लांट को यमुना नदी का पानी दिया जाएगा। जबकि यमुना में पानी की पहले ही कमी है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्यों के दो दर्जन से अधिक जिले यमुना के पानी पर ही पेयजल और खेती के लिए निर्भर हैं। बैराज से बिजली उत्पादन भी कोकाकोला को पानी दिए जाने के बाद घट जाएगा। एक अनुमान के लिए कोकाकोला प्लांट को प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। कंपनी यमुना से पानी लेने के साथ ही ट्यूबवेल लगाकर भी पानी भूगर्भीय जल खींचेगी और गांव में पानी का जलस्तर घट जाएगा जिसका सीधा मतलब है कि गांव में खेती, पशुपालन और पानी के स्रोत चौपट हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने 17 अप्रैल को हिंदुस्तान कोकाकोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस बात का समझौता किया कि कंपनी को राजधानी देहरादून के निकट छरबा गांव में 368 बीघा ज़मीन 19 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से कोकाकोला प्लांट स्थापित करने के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की मौजूदगी में हुए समझौते में सिडकुल के प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा और कोकाकोला की ओर से एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर शुक्ला वासन ने हस्ताक्षर किए। सरकार ने इस समझौते को इतना महत्वपूर्ण समझा है कि फाइल पर हस्ताक्षर के बाद कोकाकोला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पैट्रिक जॉर्ज और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक दूसरे को फाइल हस्तांतरित की। सरकार का दावा है कि छरबा में कोकाकोला प्लांट लगने से राज्य में 600 करोड़ का निवेश होगा और 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन विदेशी कंपनी से करार और रोज़गार के दावों के बीच सरकार ने उन ग्रामीणों को इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जिनसे ग्राम समाज की ज़मीन लेकर यह ताना-बाना बुना जा रहा है।यहां तक कि छरबा गांव के लोगों को यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली जिनकी ज़मीन पर 600 करोड़ का प्लांट लगाने का समझौता सरकार कर रही है। जैसे ही सरकार के इस समझौते की खबर फैली वैसे ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। सरकार जितनी बड़ी उपलब्धि बताकर इस समझौते को पेश कर रही थी। पर्यावरण के जानकार इसे उतना ही बड़ा खतरा बता रहे हैं।

छरबा गांव की उपजाऊ जमीन जहां कोकाकोला का प्लांट लगना है

इस गांव को किसी सरकार ने आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंचाया बल्कि गांव के लोगों की एक पीढ़ी की मेहनत ने यह स्थिति तैयार की है। सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पीसी चंदेल कहते हैं कि चालीस साल पहले तक हमारे गांव में पानी की भयंकर कमी थी। इस कारण गांव में कोई अपनी लड़कियों की शादी गांव में करने को तैयार नहीं होता था यहां तक कि दर्जनों परिवार गांव से अपनी जमीनें बेचकर दूर चले गए। तब गांव में दो किमी के दायरे में केवल तीन स्थानों पर पानी के बहुत छोटे स्रोत थे जिनसे कटोरे से खुरचकर पानी निकालना पड़ता था। लेकिन आज हमारे गांव में पर्याप्त पानी है। गांव में पर्याप्त पानी के पीछे गांव के लोगों का चार दशक से जारी संघर्ष बड़ी वजह है। गांव वालों ने पानी की समस्या का समाधन प्रकृति में खोजा और सबसे पहले ग्राम समाज की लगभग 1100 बीघा ज़मीन में वृक्षारोपण किया। पूर्व प्रधान मुन्ना खां बताते हैं कि उन्हें दो कार्यकाल लगातार काम किया। तब प्रधान को पट्टे देने का भी अधिकार था लेकिन उन्होंने एक भी पट्टा किसी को नहीं दिया बल्कि ग्राम पंचायत की 450 बीघा ज़मीन में जंगल लगवाए। यहां तक कि इन वनों की सुरक्षा गांव वालों ने खुद चौकीदार की व्यवस्था कराकर की। ग्राम प्रधान रोमी राम जसवाल बताते हैं कि ग्राम समाज की भूमि में 90 प्रतिशत में खैर और शीशम जबकि 10 प्रतिशत में यूकेलिप्टस के जंगल हैं।

छरबा गांव में प्लांट लगने से जंगल भी उजड़ेंगे

कहा यह जा रहा है कि छरबा गांव में लगने वाले कोकाकोला प्लांट को यमुना नदी का पानी दिया जाएगा। जबकि यमुना में पानी की पहले ही कमी है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्यों के दो दर्जन से अधिक जिले यमुना के पानी पर ही पेयजल और खेती के लिए निर्भर हैं। जिस आसन बैराज से कोकाकोला को पानी देने की बात हो रही है वह बैराज पर्यटन और पर्यावरणीय दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं इस बैराज पर प्रतिवर्ष विदेशी पक्षियों को देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक जुटते हैं। बैराज से बिजली उत्पादन भी कोकाकोला को पानी दिए जाने के बाद घट जाएगा। एक अनुमान के लिए कोकाकोला प्लांट को प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। छरबा गांव की सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता रावत को इसी बात की चिंता है। सुनीता कहती हैं कि कंपनी यमुना से पानी लेने के साथ ही ट्यूबवेल लगाकर भी पानी भूगर्भीय जल खींचेगी और गांव में पानी का जलस्तर घट जाएगा जिसका सीधा मतलब है कि गांव में खेती, पशुपालन और पानी के स्रोत चौपट हो जाएंगे। हमें पीने और सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिलेगा।

प्लांट लगने से बर्बाद होंगे जल, जंगल और जमीन

नदी बचाओ अभियान के संयोजक सुरेश भाई ने अध्ययन दल के साथ छरबा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समर्थन दिया और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में आयोजित एक बैठक में भी भाग लिया। सुरेश भाई का कहना है कि गांव वालों की मर्जी के बिना कोई प्रोजेक्ट गांव में नहीं लग सकता। विदेशी कंपनियों और विदेशी पूंजी के आगे सरकार नतमस्तक है जबकि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कोकाकोला के साथ समझौता करने से पहले देश के अन्य भागों में लगे कोकाकोला के प्रोजेक्ट के प्रभावों का अध्ययन किया गया है? क्या राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत से एनओसी ली है? उन्होंने सवाल उठाया कि यमुना का पानी यूपी और हरियाणा में खेती और पेयजल के लिए प्रयोग होता है ऐसे में राज्य सरकार को इन राज्यों को भी भरोसे में लेना चाहिए था? सुरेश भाई ने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के हाथों खेल रही है।

छरबा गांव में लगने वाले प्लांट के विरोध में विचार विमर्श करते सुरेश भाई व विशेषज्ञ

पीएसआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. अनिल गौतम भी गांव के पास प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट को खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि कोकाकोला प्लांट से निकलने वाला रसायन उपजाऊ ज़मीन को भी बंजर कर देता है। उनका कहना है कि कोक के प्लांट में जितना पानी एक दिन में अंदर लिया जाता है उसका आधा पानी कैमिकल के रूप में बाहर छोड़ा जाता है। यह कैमिकल मिला पानी ज़मीन की सतह पर बहे या जमीन के अंदर जाए दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बनारस का मेंहदीगंज इलाके में जहां 2002 में कोकाकोला ने अपना प्लांट लगाया था वहां आज भू जलस्तर 50-60 फीट नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर बनाने वाला रोज़गार तो विकसित हो नहीं सकता हां खेती और पशुपालन चौपट होने से भूखमरी की नौबत ज़रूर आ जाएगी।

कोकाकोला प्लांट का विरोध ग्रामीणों के साथ पर्यावरणविद भी कर रहे हैं