(महाराष्ट्रातील भूजल समजून घेताना त्याचे तांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय पैलू जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. या लेखमालेच्या माध्यमातून हे सर्व पैलू विस्ताराने सोदाहरण मांडण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातील भूजलाची निर्मिती, प्रवास, वारसा, उपलब्धी, वापर, गुणवत्ता, व्यवस्थापन, संहिता, धोरण अशा क्रमाने या सर्व पैलूंची उकल करण्यात येणार आहे).

महाराष्ट्रातील भूजलाची उपलब्धता, वापर व सद्यस्थिती :

पाणलोट / तालुक्यांतील भूजल वापराची वर्गवारी सोप्या भाषेत सांगायची झाल्यास अति शोषित म्हणजे अति दक्षता विभाग (ICU), शोषित म्हणजे रूग्णालयात दाखल (Hospitalise), अंशत: शोषित म्हणजे रूग्णालयात दाखल होण्याच्या मार्गावर असलेले आणि सुरक्षित म्हणजे घरी, या अहवालानुसार राज्यातील ३३ जिल्ह्यातील १५३१ पाणलोट क्षेत्रांपैकी ७६ अतिशोषित, ४ शोषित, १०० अंशत: शोषित, १३४७ सुरक्षित व ४ गुणवत्ता बाधीत वर्गवारीत समाविष्ट आहेत. ३५३ तालुक्यांपैकी १० तालुके अतिशोषित, २ शोषित, १६ अंशत: शोषित, ३२५ सुरक्षित वर्गवारीत समाविष्ट आहेत.

१५३१ पाणलोट क्षेत्रांपैकी सुरक्षित असलेल्या १३४७ पैकी जवळपास २०० पाणलोट क्षेत्रांपैकी भूजलाचा उपसा ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, परंतु भूजल पातळींचा कल स्थिर असल्याने ती सुरक्षित वर्गवारीत मोडतात. याचाच अर्थ असा की ही पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित असली तरी केव्हाही अंशत: शोषित वर्गवारीत पडू शकतात. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने जर भूजल व्यवस्थापनाचे दृष्य परिणाम तातडीने मिळविण्यासाठी या २०० पाणलोटांबरोबर अंशत: शोषित १०० पाणलोटांमध्ये उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जसे जुनाट आजार बरे होण्यासाठी खूप काळ सातत्याने औषधे घ्यावी लागतात व पथ्ये पाळावी लागतात, तशीच स्थिती अति शोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांची आहे. त्यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी निव्वळ कृत्रिम पुनर्भरण करून चालणार नाही तर उपसा कमी करण्याची पथ्ये सातत्याने पाळावी लागतील. थोडक्यात काय तर खूप काळ परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. भूजल उपभोक्त्यांच्या पाणी वापरण्याच्या सवयी बदलणे हे एक दोन वर्षात शक्य नसल्याने यासाठी बरीच वर्षे द्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी भूजल उपभोक्त्यांची क्षमता बांधणी करणे अगत्याचे आहे.

संपूर्ण कोकण, मराठवड्यातील निम्मे क्षेत्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही भाग सुरक्षित वर्गवारीत मोडत असला तरी मुळात तेथे सर्वदूर जलधर व्याप्ती खूपच मर्यादित आहे. काही ठिकाणी विशेषत: कोकणात तर एक किंवा दोन मीटर खोलीचेच जलधर आढळतात. अशा ठिकाणी भूजलाची वार्षिक उपलब्धता खूप मर्यादित असते. आणि तीव्र उतारामुळे भूजल नाल्यात प्रगट होण्याचे प्रमाण (बेस फ्लो) देखील खूपच (५० टक्के पेक्षा जास्त ) असते. यामुळे पुनर्भरण पूर्ण होवून देखील प्रत्यक्षात जलधरात मात्र अत्यल्प पाणी रहाते आणि विहीर जानेवारीपासून कोरड्या पडण्यास सुरूवात होतात. उपसा न करता देखील विहीरी कोरड्या पडत असल्याने सुरक्षित वर्गवारीतील पाणलोटातील गावात जानेवारी नंतर भूजल उपलब्ध होत नाही हा विसंवाद पाहायला मिळतो. अशीच काहीशी परिस्थिती मराठवाडा व विदर्भात देखील अनुभवास येते. विदर्भात तर भूजल उपसा अत्यल्प असल्याने बेस फ्लो मे पर्यंत पहावायास मिळतो. अशा पाणलोट क्षेत्रांच्या वर्गवारीबाबत खर्‍या अर्थाने वेगळे निकष लावायला हवेत. म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक होणार नाही.

भूजलाची उपलब्धता व वापर :

२०११ - १२ च्या भूजल अंदाज अहवालानुसार राज्यात ३२१५२ दलघमी निव्वळ भूजल उपलब्ध असून त्यापैकी १७१७७ दलघमी भूजलाचा उपसा विविध उपयोगांसाठी केला जात आहे. याचाच अर्थ असा की दरवर्षी पुनर्भरित होणार्‍या भूजलापैकी साधारणपणे ५४ टक्के भूजलाचा वापर होतो. तसे पाहिले तर पुनर्भरित होणारे सर्व भूजल वापरात आणणे शक्य नसते. ते चल असल्याने उताराच्या दिशेने वाहात जाते. तेव्हा तांत्रिक दृष्ट्या साधारणपणे ७० टक्के भूजल वापर सुरक्षित म्हटला आहे. जिल्हानिहाय तपशील सहपत्र १ मध्ये दिलेला आहे. राज्यात सिंचनासाठी विद्युत पंप असलेल्या १९,०१,४७१ विहीरी व २,०५,६८५ विंधन विहीरी असल्याची आकडेवारी ४ थ्या लघु सिंचन गणने अन्वये मुख्य अभियंता, लघु सिंचन यांचे मार्फत उपलब्ध झालेली आहे. त्याच बरोबर पिण्याच्या पाण्यासाठी ४९९६१ वीज पंप असलेल्या विहीरी, १,०३,५५० साध्या विहीरी, १,५४,४८२ हातपंप, १५४१८ वीज पंप अस्तित्वात आहेत. औद्योगिक वापराकरिता १७३ अधिकृत विहीरी व ६०१ विंधन विहीरी अस्तित्वात असल्याचा डेटा उपलब्ध झालेला आहे.

सिंचन विहीरी/ विंधन विहीरी / नलिका कूप:

विहीरी /विंधन विहीरी /नलिका कूप यांची गणना मुख्य अभियंता, लघु सिंचन यांचे कार्यालयामार्फत केली जाते व त्यांच्या कडून प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीचाच उपयोग भूजल अंदज अहवालासाठी केला जातो. याच बरोबर महसुल विभागामार्फत देखील गाव नमुना चौदा मध्ये जलसिंचन विहीरींची नोंद गाव पातळीवर नोंदविली जाते व त्यांच्या कडून यंत्रणेद्वारा ही माहिती संकलीत करून त्याचाही वापर केला जातो. या पैकी ज्या विभागाची आकडेवारी जास्त आहे तीच आकडेवारी भूजल अंदाज अहवालासाठी विचारात घेतली जाते. विहीरी / विंधन विहीरी / नलिका कूप यातील भूजल मुख्यत्वे विजपंप द्वारे उपसले जाते यासाठी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी कडून परवानगी दिलेल्या वीज पंपांची आकडेवारी जमा केला जाते व त्याची तुलना विहीरींच्या आकडवेराशी केली जाते. विहीर यशस्वी असल्यास त्याचा उपयोग सिंचनासाठी करण्यात येतो. प्रसिध्द करण्यात येत असलेल्या सर्व आकडेवारी यशस्वी विहीरींचीच असते. तेव्हा निव्वळ यशस्वी विहीरींतूनच सिंचन निर्मिती होते. त्यात अयशस्वी विहीरींचा समावेश नसतो. साधारणपणे २ लिप्रसे अथवा १५२ घनमी / प्रतिदिन १ पाणी उपलब्ध न झाल्यास विहीर अयशस्वी समजण्यात येते.

सिंचन विहीरींद्वारे केला जाणार्‍या भूजलाचा तपशील कुठेही उपलब्ध होत नाही. परिणाम स्वरूप प्रत्येक विहीरीची क्षमता व त्यावरील सिंचन क्षेत्र याची थेट आकडेवारी कुठल्याही विभागाकडे उपलब्ध नाही. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय भूजल अंदाज समिती १९९७ च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार (प्रकरण २) प्रत्येक सिंचन विहीरीद्वारे दर दिवशी उपसले जाणारे भूजल व पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतरच्या काळातील भूजल उपशाचे दिवस यांच्या आकडेवारीचा वापर करून विहीरीचा एककी उपसा (Unit draft) अंदाजित केला जातो. सर्व सिंचन विहीरी एकाच क्षमतेच्या असल्याचे गृहीत धरण्यात येते म्हणजेच त्याद्वारे दर दिवशी जवळपास सारखेच पाणी उपलब्ध होते. तसेच प्रत्येक विहीरीद्वारे पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतरच्या काळातील पाणी उपशाचे दिवस देखील एकसारखेच असल्याचे गृहित धरून व विहीरीचा वापर निव्वळ सिंचनासाठीच होतो असे गृहित धरून विहीरींचा एककी उपसा ठरविण्यात येतो.

सिंचन विहीरीद्वारे दर दिवशी केला जाणारा भूजल उपसा नेमका किती होतो हे पडताळणीसाठी पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतरच्या काळात त्या पाणलोटात समाविष्ट गावामधील सर्व पिकांखाली क्षेत्रांच्या आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. सिंचन विहीरीतील दर दिवसाचे भूजल उपशाचे तास निश्‍चित करीत असताना प्रत्येक पीकाची वैज्ञानिक दृष्ट्या पाण्याची गरज पडताळून पाहिली जाते आणि तद्नंतरच उपशाचे तास अंतिम केले जातात. याच कार्यप्रणालीच्या आधारे लाभक्षेत्रातील व बिगर लाभक्षेत्रातील विहीरींद्वारेचा एककी उपसा निश्‍चित केला जातो. पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठीच्या विहीरींसाठी देखील याच गृहितकांचा वापर केला जातो.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकस यंत्रणेने केलेल्या २०११ - १२ च्या भूजल अंदाज अहवालानुसार विहीरींच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास राज्यात १९,०१,४७१ विहीरींद्वारे सिंचनासाठी १४,८५,०९१ हेक्टर मीटर भूजलाचा वापर होत आहे. म्हणजेच विहीरींचा सरासरी एककी उपसा ०.७८ हेक्टर मीटर येतो. तसेच २,०५,६८५ सिंचन विंधन विहीरींद्वारे १२८६९६ हेक्टर मीटर भूजलाचा वापर होत आहे. म्हणजेच विंधन विहीरींचा सरासरी एककी उपसा ०.६३ हेक्टर मीटर येतो. भूजल पुनर्भरण मर्यादित असल्याने विहीरींची वाढती संख्या म्हणजेच मर्यादित भूजलातील वाटेकरी वाढविणे होय. याचा परिणाम म्हणजे सिंचन विहीरींचा सतत घटणारा / कमी होणारा एककी उपसा. तांत्रिक निकषांप्रमाणे विहीत केलेली विहीरींची घनता (कठीण खडकात ८ विहीरी व गाळाच्या प्रदेशात १६ विहीरी प्रति चौ.कि.मी) ² व विहीरींमधील विनिर्दिष्ट केलेले अंतर न पाळल्यास विहीरींमधील पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होवून त्यांची सिंचन क्षमता कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

सिंचन विहीरींच्या कार्यक्षम वापरासाठी व त्याद्वारे होणार्‍या उपशावरील विपरित परिणाम टाळण्यासाठी विहीरींमध्ये सुरक्षित अंतराबरोबरच त्यांच्या एककी उपशात विश्‍वासार्हता असणे तांत्रिक दृष्ट्या गरजेचे आहे.

विहीरींबरोबर ज्या क्षेत्रात विंधन विहीरींची (बोअरवेल्स) संख्या सतत वाढती आहे, तेथे तर साध्या विहीरी नोव्हेंबर / डिसेंबर मध्येच कोरड्या पडण्यास सुरूवात झालेली आहे. लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण फार जास्त आहे. याचबरोबर विहीरींची घनता देखील दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यामध्ये (जिथे अति शोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या जास्त आहे) या सर्व बाबी प्रकर्षाने जाणवण्यास सुरूवात झालेली आहे. जिल्हा निहाय विविध उपयोगांसाठीच्या विहीरींची संख्या व त्याद्वारे केला जाणारा भूजलाचा उपसा यांचा तपशील सहपत्र २ मध्ये नमूद केलेला आहे.

लाभक्षेत्रातील विहीरी व त्यावरील सिंचन :

लाभक्षेत्रांचे नकाशे जिल्हा पातळीवरील जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त करून घेतल्या जातात. हे नकाशे आधारभूत मानून त्यातील लाभक्षेत्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे निर्धारित १:५०००० स्केलच्या पाणलोट नकाशांवर दर्शविले जातात. जेणे करून प्रत्येक पाणलोटातील लाभक्षेत्र व बिगर लाभक्षेत्र निर्धारित केले जावून त्यात समाविष्ट गावांच्या आधारावर प्रत्येक उपघटकाचे क्षेत्रफळ अंतिम केले जाते.

महसूल विभागाकडून प्राप्त झालेल्या सिंचन विहीरी / विंधन विहीरी / नलिका कूप यांची माहिती लाभार्थी / गट नंबर निहाय उपलब्ध होत असल्याने त्यांचे विभाजन लाभक्षेत्र व बिगर लाभक्षेत्रामध्ये केले जाते. लघु सिंचन विभागाकडून प्राप्त होणार्‍या विहीरींच्या आकडेवारी मध्ये मात्र लाभक्षेत्र व बिगर लाभक्षेत्र असे विभाजन नसल्याने महसूल विभागाकडील जुन्या वर्षांच्या विभाजन टक्केवारीचा आधार घेवून हा डेटा अद्ययावत केला जातो. सिंचन विहीरींच्या संख्येची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा पातळीवरून १० टक्के क्षेत्रिय पडताळणी प्रत्येक भूजल अंदाज अभ्यासाच्या वेळी केली जाते.

भूजल अंदाज अचूक पणे काढता यावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक विहीरीची नोंद होण्याची गरज आहे. ही नोंद करीत असताना त्यात भूजल उपशासाठी वापरात असलेला पंप, उपशाचे तास, हंगाम निहाय विविध पिकांखाली भिजणारे क्षेत्र इत्यादी तपशील उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी म्हणूनच १ जून २०१४ पासून राज्यात लागू झालेल्या महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ मधील कलम ७ मध्ये सर्व प्रकारच्या विहीरींच्या नोंदणीची तरतूद अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने नियम करीत असताना वरील बाबींचा अंतर्भाव करवा लागणार आहे.

आता आपण डिजिटल युगात प्रवेश केलेला असूनही या क्षेत्रात मात्र म्हणावी तशी प्रगती करता आलेली नाही. ज्या प्रमाणे कृत्रिम भूजल पुनर्भरणावर शासनाने भर दिलेला आहे, त्या प्रमाणात दरवर्षीची भूजल उपलब्धता अचूक पणे मोजण्यासाठी लक्ष दिलेले नाही. मुळात भूजल उपलब्धता जर दरवर्षी अचूकपणे मोजता आली तर खर्‍या अर्थाने त्याचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे सोईचे होईल. त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला विशेष अभ्यास करावे लागतील. प्रत्येक गावात अधिकाधिक विहीरी निरिक्षण विहीरी निश्‍चित करून गाव समुहाकडून पाऊस व पाणी पातळी, उपशाचे तास मोजमाप यावर भर देण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने पहिले पाऊल पडले असून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने प्रत्येक गावात निरिक्षण विहीर निश्‍चित केली आहे. तसेच दरमहा त्यातील पाणी पातळी गावपातळीवर मोजली जाणार असून त्या अभ्यासाच्या आधारे यापुढे दरमहा भूजल टंचाई निर्देशांक (Groundwater Drought Index) ७ ऑक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार काढण्यात येणार आहे.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे, मो : ०९४२२२९४४३३