वरील सर्व नियोजन निश्‍चित झाल्यावर गावात आणखी सिंचन विहीरी शक्य व आवश्यक आहेत काय व त्यांना परवानगी द्यावयाची काय याबाबत तांत्रिक समितीने निर्णय घेवून ग्रामसभेत चर्चा करावयाची आहे. चर्चेत झालेला निर्णय ग्रामसभेने अंमलबजावणीत आणावयाचा आहे.

महाराष्ट्रातील भूजल समजून घेताना त्याचे तांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय पैलू जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. या लेखमालेच्या माध्यमातून हे सर्व पैलू विस्ताराने सोदाहरण मांडण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातील भूजलाची निर्मिती, प्रवास, वारसा, उपलब्धी, वापर, गुणवत्ता, व्यवस्थापन, संहिता, धोरण अशा क्रमाने या सर्व पैलूंची उकल करण्यात येणार आहे).

महाराष्ट्रातील भूजलाची वार्षिक उपलब्धता - मर्यादा :

देशभर भूजलाची जी उपलब्धता मोजली जाते ती सरासरी पावासाच्या आधारावर. त्यामुळे जे भूजल अंदाज अहवाल राज्य व केंद्र शासनाद्वारे प्रकाशित केले जातात त्यातील आकडेवारी ही दरवर्षी उपलब्ध होणार्‍या भूजल संपत्तीशी जुळतेच असे नाही. उदाहरणादाखल सुरक्षित म्हणजेच ७० टक्के पेक्षा कमी उपसा होत असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस कमी पडला तर पेयजलासाठी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतो. म्हणजेच पावसाच्या सरासरीच्या आधारे काढलेली भूजल उपलब्धता दरवर्षीच्या पावसानंतर उपलब्ध होणार्‍या भूजल उपलब्धतेशी जुळत नाही. परिणाम स्वरूप भूजल उपलब्धतेबद्दल गैरसमज समाजात वाढत जातात. डोळ्यांनी दिसणारी पाणी पातळी आणि भूजल उपलब्धता यांचा संबंध लावण्यासाठी भूजल यंत्रणेकडून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

भूजल उपलब्धता ही मूलत: पावसावरच अवलंबून आहे. साधारणपणे भूजल निर्मितीची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या सुरूवातीला जास्त असते व पर्जन्याच्या तीव्रतेवर ती जास्त अवलंबून असते. उथळ भूजल धारक प्रस्तरांच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेले भूजल उपसण्यास विलंब झाला तर ते लगेचच परिसरातील सर्वात सखल भागात जमिनीवर येते. आज मोजली जाणारी भूजल उपलब्धता ही सरासरी पावसाळ्याच्या सुरूवातीपासून ते पुढच्या मे पर्यंतची असते. परंतु खर्‍या अर्थाने वेगवेगळ्या महिन्यात ती वेगवेगळी असते. किंबहुना ती उपशाद्वारे अथवा जमिनीवर प्रगटून कमी कमी होत जाते. मे महिन्यात तर सर्वात कमी असते.

ती स्थळ, काळ व खोली सापेक्ष असल्याने दिवसागणीक ती बदलत असते. खडकाच्या गुणधर्मानुसार भूजल भरणाचा कालावधी कमी अधिक असतो. भूजलाची अचूक उपलब्धता काढण्यासाठी दररोज झालेला पाऊस व भूजल पातळींच्या आकडेवारीची आवश्यकता असते. परंतु सध्या प्रचलीत असलेल्या कार्यप्रणालीमधून भूजल उपलब्धता काढण्यासाठी माहे मे व ऑक्टोबर - नोव्हेंबर महिन्यातील पाणी पातळींचा विचार केला जातो. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सामान्य (normal) पावसासाठी म्हणून भूजल उपलब्धतेचा अंदाज बांधण्यात येतो. त्यात कुठेही दरवर्षीची उपलब्धता काढली जात नाही.

पावसामधील अनियमितता, दोलायमानता व क्षेत्रीय विचलनाचा परिणाम भूजल उपलब्धतेवर होतो हे जरी खरे असले तरी भूजल उपलब्धता समय सारणी पध्दतीने काढली जात नसल्याने, पावसाचा व भूजलाचा उपलब्धतेचा नेमका संबंध प्रस्थापित करणे अवघड आहे. आज पावेतो या अनुषंगाने शास्त्रीय अभ्यासासाठीचा डेटा पुरेसा नसल्याने असे अभ्यास झालेले नाहीत. त्याच प्रमाणे भूजलाचा पूर्णत: उपसा केले जाणे अवघड असते व त्यातील काही अंश खडकातच राहात असल्याने अशी भूजल संपत्ती पुढील जलवर्षासाठी कॅरी ओव्हर संकल्पना) म्हणून वापरात आणता येते. भूजलाच्या या गुणधर्मामुळे दरवर्षी पुनर्भरित भूजलाचा अंदाज बांधण्यासाठी पाणी पातळींचा अचूक डेटा असणे आवश्यक आहे.

या अनुषंगाने काही पाणलोट क्षेत्रांचे नमुन्यादाखल अभ्यास करून पाऊस व भूजल उपलब्धता (भूजल पुनर्भरण) यांचा संबंध नेमका कसा आहे काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

नमुना अभ्यास :

१. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये सिंचनासाठी भूजलावरील अवलंबिता खूप जास्त आहे. या करिता जालना जिल्ह्यातील भोकरदन / बदनापूर तालुक्यातील गोदावरी - पूर्णेच्या उपखोर्‍यातील GP – 20 या पाणलोट क्षेत्रात १९९१ पासून झालेले वार्षिक पर्जन्यमान व भूजल उपलब्धतेच्या आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आला. या पाणलोट क्षेत्रात बेसाल्ट खडकाचे प्राबल्य आहे. त्यातील निष्कर्ष पुढील प्रमाणे आहेत -

 

 

सर्वसाधारणपणे ज्या वर्षामध्ये सरासरी पावसाच्या तुलनेत २० टक्के पर्यंत तूट झाल्याचे आढळून आलेले आहे, अशा वर्षामध्ये भूजल उपलब्धतेत ३० ते ३५ टक्के पर्यंत घट झाल्याचे दिसून येते. अपवादात्मक वर्षात पाऊस २० टक्के पेक्षा कमी होवूनही भूजल उपलब्धतेत मात्र ६० टक्के पर्यंत तूट दिसून आलेले आहे. सरासरी पावसाच्या तुलनेत २० ते ५० टक्के पर्यंत तूट झाल्यास भूजल उपलब्धतेत मात्र ३६ ते ५० टक्के पर्यंत घट झाल्याचे दिसून आलेले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत काही वर्षांमध्ये पाऊस सरासरी इतका अथवा सरासरी पेक्षा अधिक पडून देखील भूजल उपलब्धतेत तूट झाल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. अशा वर्षामध्ये पाऊस नेमक्या कशा पध्दतीने पडला त्याचा सखोल अभ्यास होण्याची गरज आहे, तद्नंतरच भूजल उपलब्धतेशी त्याचा संबंध लावणे संयुक्तीक राहील.

२. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाअंतर्गत यातील आठ गावांमध्ये जलधर निर्धारणाचे काम केलेले असल्याने ४३४६ हेक्टरवर पसरलेल्या जलधरात पडलेला पाऊस व त्या अनुषंगाने उपलब्ध झालेले भूजल यांचा अभ्यास करण्यात आला. या पाणलोट क्षेत्रात बेसाल्ट खडकाचे प्राबल्य आहे. त्यातील निष्कर्ष पुढील प्रमाणे आहेत -

 

     

सर्वसाधारणपणे ज्या वर्षामध्ये सरासरी पावसाच्या तुलनेत २० टक्के पर्यंत तूट झाल्याचे आढळून आलेले आहे, अशा वर्षामध्ये भूजल उपलब्धतेत ३० ते ३५ टक्के पर्यंत घट झाल्याचे दिसून येते. सरासरी पावसाच्या तुलनेत २० ते ५० टक्के पर्यंत घट झाल्यास भूजल उपलब्धतेत मात्र ३६ ते ५० टक्के पर्यंत घट झाल्याचे दिसून आले. परंतु ज्या वर्षामध्ये पावसामध्ये ५० टक्के अधिक तूट झाल्याचे आढळून आले आहे त्या वर्षामध्ये ६० ते ८० टक्के पर्यंत भूजल उपलब्धतेत तूट झाल्याचे सकृतदर्शनी आढळून आलेले आहे.

काही वर्षांमध्ये पावसामधील तूट व भूजल उपलब्धतेतील तूट यांच्यातील थेट संबंध प्रस्थापित न होण्यापाठीमागे विविध कारणे असू शकतात, त्यात पाऊस पडण्याच्या पध्दती पासून तर खरीपामधील होणारा भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा, तसेच कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण अधिक असणे आदींचा अंतर्भाव करता येवू शकेल. त्याप्रमाणे पावसाळ्यात जर का मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसा केला गेला व तद्नंतर पुनर्भरण योग्य पाऊस न पडल्यास भूजल पुनर्भरण होत नाही असे दिसून येते. पावसाची आकडेवारी मात्र सरासरी पाऊस दर्शविते, तुलनेने पुनर्भरण पूर्ण होवू न शकल्याने पाणी पातळीतील वाढ मात्र दिसून येत नाही.

३. अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील वर्धा उपखोर्‍यातील WR - 2 या पाणलोट क्षेत्रातील गेल्या २० वर्षांतील पाऊस व भूजल उपलब्धतेचा अभ्यास केला असता, खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढता येतील. या पाणलोट क्षेत्रात बेसाल्ट खडकाचे प्राबल्य आहे.

 

 

शाश्‍वत पर्जन्यमान असल्याकारणाने बेसाल्ट खडक असूनही नैसर्गिक पुनर्भरण होण्यास चांगला वाव असल्याने आकडेवारीमध्ये वेगळेपणा असावा असा अंदाज आहे. या भागातील विहीरींची खोली म्हणजेच जलधराची खोली अधिक असल्याने त्याचाही परिणाम भूजल उपलब्धतेवर होतो.

४. पुणे जिल्ह्यात भीमा उपखोर्‍यातील BM – 60 या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस व भूजल उपलब्धेतेचा अंदाज केला असता, खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढता येईल -

 

 

५. भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगा उपखोर्‍यातील WGK – 6 या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस व भूजल उपलब्धतेचा अंदाज यांचा अंदाज केला असता, खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढता येईल. यात प्रामुख्याने रूपांतरीत खडकाचे प्राबल्य आहे.

 

 

६. जळगाव जिल्ह्यात तापीच्या उपखोर्‍यात या रावेर तालुक्यातील पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस व भूजल उपलब्धतेचा अंदाज यांचा अंदाज केला असता, खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढता येईल. यात प्रामुख्याने गाळाच्या खडकाचे प्राबल्य आहे. मुळात गाळाच्या प्रदेशात भूजलाची साठवण क्षमता जास्त असते व जलधरांची संख्या देखील एकापेक्षा अधिक असते. सिंचन विहीरींची सरासरी खोली ६० मीटर असल्याने पावसाचा थेट परिणाम भूजल उपलब्धतेवर लवकर दिसत नाही.

 

 

पाण्याचा ताळेबंद :

महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत १० जलवेध शाळांच्या माध्यमातून कृषी हवामान प्रदेशनिहाय विविध परिमाणांचे मोजमाप केले जाते. त्यात पडणारा पाऊस, भूपृष्ठावरून वाहणारे पाणी, मातीच्या ओलाव्यात साठणारे पाणी, भूजलात रूपांतरीत होणारे पाणी आणि बाष्पीभवनाद्वारे उडून जाणारे पाणी यांचा अंतर्भाव आहे. थोडक्यात त्या पाणलोटातील पाण्याचा हिशेब दरवर्षी लावला जातो. या माहितीच्या आधारे त्या त्या कृषी हवामान प्रदेशात नेमक्या पडणार्‍या पावसाचे रूपांतर कसे कसे होते या विषयीचा तपशील उपलब्ध होतो. परंतु पाऊस हा स्थळसापेक्ष असून सर्वदूर सारखा नसतो, परिणामी एका जलवेध शाळेतील आकडेवारी त्या संपूर्ण कृषी हवामान प्रदेशासाठी वापरणे योग्य राहात असा अनुभव आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच सप्टेंबर २००३ मध्ये शासनाने ११ जिल्ह्यातील ६९ तालुक्यांमध्ये पाणी टंचाई घोषित केलेली होती. या ६९ तालुक्यांत पडलेल्या पावसाचे विश्‍लेषण ८० ते १०० टक्के पाऊस आणि उर्वरित ५५ तालुक्यात ८० टक्के पेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्याचबरोबर १२ तालुक्यामध्ये सरासरी इतका पाऊस होवून देखील पीक परिस्थिती मात्र अतिशय बिकट होती. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पावसाचे क्षेत्रिय विचलन (Regional Variation). पावसाच्या दोलायमानतेबरोबरच क्षेत्रिय विचलनाची जोड मिळाल्यामुळे सप्टेंबर २००३ मध्ये पाणी टंचाईची समस्या बिकटच होती.

क्षेत्रिय विचलनावर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी प्रत्येक गावात पडणारा पाऊस स्थानिकरित्या मोजला गेल्यास ग्रामस्तरावर त्याचे नियोजन करणे व त्यानुसार प्रत्यक्ष पिकांसाठी पाणी वापर कसा करायचा याचा निर्णय घेतल्यास खर्‍या अर्थाने पाणी टंचाईवर ग्रामस्तरावरच कायम स्वरूपी मात करता येईल, असे लक्षात आले. राज्यातील बर्‍याच गावांमध्ये पारंपारिक पध्दतीने ही संकल्पना आजही अंमलात आणली जात असल्याचा अनुभव आहे. याचाच आधार घेवून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने ग्रामस्तरीय पाणलोटातील पाण्याचा ताळेबंद गावाच्या सहकार्याने मांडून गावात ग्राम जलव्यवस्थापनाची संकल्पना रूजावी व पुनरूज्जीवित व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू केला.

गावात पडणारा पाऊस व त्यातून मिळणारे पाणी प्रत्यक्ष गावाच्या उपयोगात आणणे, गावातील पाण्याच्या उपलब्धतेत विशेषत्वाने भूजल उपलब्धतेत शाश्‍वतता आणणे, पिण्याच्या पाण्यात सातत्य आणणे आणि उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन गावाने करणे ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये यात ठेवण्यात आलेली आहेत. महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतर उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे नियोजन घटस्थापने (म्हणजेच ऑक्टोबर) पासून तर अक्षय तृतीये (म्हणजेच मे) पर्यंत करणे व त्या अनुषंगाने आवश्यक व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना राबविण्याची पंरपरा आजही पाळली जाते. आज या गोष्टी वैयक्तिक स्तरावर कटाक्षाने पाळल्या जात असल्याचा अनुभव आहे. थोडक्यात त्यांना रूढी व पंरपरेची जोड असल्याने आजही त्या व्यवस्था टिकून आहेत. याच तत्वाचा उपयोग करून ही व्यवस्था सामुहिक पातळीवर गांवस्तरावर पोहचवून त्याची अंमलबजावणी करणे व त्यातून ग्राम समृध्दी मिळविणे अपेक्षित आहे.

पाण्याच्या ताळेबंद हा जलशास्त्रीय एककावर लावायचा असल्याने गांवातर्गत लघुत्तम (Micro) पाणलोट निश्‍चित करण्यात येवून, स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेले पर्जन्यमापक अथवा भारतीय मोसम विभागाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आलेले पर्जन्यमापक उचित ठिकाणी बसविण्यास आले आहेत. या उपक्रमांतर्गत पर्जन्यमापकाचे मदतीने पाऊस व भूजल पातळी मोजण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. मोजलेला पाऊस व भूजल पातळीच्या नोंदी ग्रामपंचायतमध्ये नोंद वही ठेवून त्यात नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. या नोंदीच्या आधारावर गावातील शिक्षित युवकांच्या मदतीने दर्शनी भागात फळ्यावर जलालेख काढण्यास सुरूवात करण्यात आलेली आहे. या जलालेखाचे दोन भाग करण्यात येवून मोजलेला पाऊस मिलीमीटर मध्ये व विहीरीतील पाणी पातळी मीटर मध्ये एकत्रितपणे दर्शविण्यात येत आहे. जलालेखाच्या माध्यमातून गावात पडलेला पाऊस व त्याचे भूजलात रूपांतर होवून पाणी पातळीत झालेली वाढ एकत्रपणे गावास समजावून सांगण्यास मदत होते.

ग्रामस्तरीय पाणलोटातील पाण्याच्या ताळेबंदांतर्गत खालील तत्वे व बाबींचा अवलंब करावयाचा आहे.

अ. उपलब्ध पाण्याचा पूर्ण हिशेब मांडणे
ब. पाण्याच्या चालू गरजांचा पूर्ण हिशेब लावणे
क. पिण्याच्या पाण्याच्या पूर्ण सुरक्षिततेला प्रथम प्राधान्य देणे,
ड. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून उरलेले पाणी ७० टक्के विश्‍वासार्हतेने जास्तीत जास्त क्षेत्रासाठी जनसहभागातून निर्णय घेवून वापरणे. ७० टक्के विश्‍वासार्हतेवर पाणी वापर करावयाचा आग्रह म्हणजे रिकाम्या होत चाललेल्या जलधारक प्रस्तरांचे शाश्‍वत पध्दतीने पुनर्भरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे.
इ. सिंचनासाठी विंधन विहीरी घेण्यास जनसहभागातून बंदी आणणे,
फ. नवीन विंधन विहीर अथवा टँकर द्वारे पाणी पुरवठ्याची गरज भासू नये.

या उपक्रमांतर्गत निवडलेल्या गावात पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे सदस्यांसमवेत तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, कृषि सहाय्यक व सिंचन अभियंते यांचे सहभागाने व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयातील भूवैज्ञानिकांच्या मार्गदर्शनाखाली गावाने खालील बाबी करावयाच्या आहेत.

१. पर्जन्यमापक बसविणे
२. दररोज पाऊस मोजणे
३. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विहीरीतल पाणी पातळी मोजणे
४. सर्व मोजमापाच्या नोंदवह्या ठेवणे
५. गावास सार्वजनिक सिंचन व्यवस्थेद्वारे मिळणार्‍या पाण्याची आकडेवारी ठेवणे
६. पेयजल पुरवठा साधने / योजना व त्याद्वारे मिळणारे पाणी त्यांचा तपशील अद्यावत ठेवणे
७. विहीरींद्वारे गावात घेतली जाणारी पिकांची आकडेवारी ठेवणे व त्यासाठी करण्यात येत असलेल्या भूजल उपशाची माहिती खातेदार निहाय ठेवणे (मोटारींची संख्या व त्यांची क्षमता)
८. इतर काही कारणासाठी (कारखाने इ. ) लागणार्‍या पाण्याची नेमकी गरज संबंधितांकडून उपलब्ध करून घेणे

ताळेबंद :

वर नमूद केलेली तत्वे व १ ते ८ मुद्यांवरील डेटा गोळा झाल्यावर त्याचे विश्‍लेषण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत, इतर शासकीय विभागातील अधिकार्‍यांसमवेत प्राथमिक स्वरूपात चर्चा करून घेवून पावसाद्वारे मिळालेले पाणी, भूपृष्ठावर साठलेले पाणी, मातीच्या ओलाव्यात रूपांतरीत झालेले पाणी आणि भूजलात जमा झालेले पाणी यांची आकडेवारी निश्‍चित करण्यात येते. ही प्रक्रिया सुरूवातीची तीन वर्षे तांत्रिक अधिकार्‍यांनी स्पटेंबर अखेर पूर्ण करून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामसभेपुढे मांडण्यात येते.

या आकडेवारीच्या आधारे पाण्याच्या उपलब्धेतनुसार पिकांचे नियोजन करणे व कोणत्या शेतकर्‍यांने किती पाणी वापरावे, याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात येवून, त्यानुसार अंमलबजावणी कार्यप्रणाली निश्‍चित करण्यात येते. त्यासाठी लोकजागृती करण्याचे काम भूवैज्ञानिकांमार्फत इतर विभागांच्या मदतीने करण्यात येते, जेणे करून उपभोक्त्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांच्या मार्फत हा उपक्रम राबविता येतो असा आमचा अनुभव आहे.

गावातील पाण्याचे नियोजन करीत असतांना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येवून त्यासाठी लागणार्‍या पाण्याचा विचार प्राथम्याने केला जातो. पावसाळ्याच्या काळात दोन पावसामधील अंतर खूप जास्त असल्यास ऑगस्ट मध्येच अथवा त्यापूर्वी खरीपाचे पीक वाचविण्यासाठी ग्रामसभा घेवून त्यात खरीप पिकाच्या पाणी वापराचे नियोजन करण्यात येते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार्‍या ग्रामसभेत रब्बी पीकांसाठीचे नियोजन करण्यात येते. हे करीत असतांना खरीपामध्ये पाणी वापर झाला असल्यास त्याचा विचार करूनच रब्बी पिकासाठीच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करावयाचा असतो. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. जानेवारी अखेर झालेला पाणी वापर विचारात घेता, मार्च ते जून या कालावधीत लागणार्‍या पाण्याचा विचार करून, पेयजलाला प्राधान्य देवून शिल्लक पाण्याचे नियोजन सिंचनासाठी करण्याकरिता ग्रामसभा आयोजित करून त्यात निर्णय घ्यावयाचा आहे. हे सर्व करणे म्हणजेच थोडक्यात गावाने गावासाठीची भूजल वापर योजना तयार करण्यासारखेच आहे.

भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता व खालच्या उपभोक्त्यांचा हक्क अबाधित ठेवण्याकरिता सोडावयाच्या पाण्याचा विचार करून उर्वरित गावाच्या वाटचे पाणी त्याच क्षेत्रात वापरण्यासाठी व मुरविण्यासाठी आवश्यक असणारे नियोजन देखील ग्रामसभेने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाच्या मदतीने करून घ्यावयाचे आहे. त्यासाठी गावचा एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा आराखडा संबंधित विभागामार्फत नेट प्लॅनिंगच्या आधारे करून घेवून त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. पाच वर्षात ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यावर हे सर्व ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित केले जाणार असून या कामांची देखभाल व दुरूस्ती ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याचा ताळेबंद देखील दरवर्षी लावून भूजल पाणी वापर योजना तयार करून त्यानुसार अंमलबजावणी करावयाची आहे.

वरील सर्व नियोजन निश्‍चित झाल्यावर गावात आणखी सिंचन विहीरी शक्य व आवश्यक आहेत काय व त्यांना परवानगी द्यावयाची काय याबाबत तांत्रिक समितीने निर्णय घेवून ग्रामसभेत चर्चा करावयाची आहे. चर्चेत झालेला निर्णय ग्रामसभेने अंमलबजावणीत आणावयाचा आहे. त्याचबरोबर ग्रामसभेत सिंचनासाठीच्या विंधन विहीरीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घ्यावयाचा आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत घेतल्या जाणार्‍या निरिक्षण विहीरींच्या नोंदी घेतल्यावर म्हणजेच जानेवारी व मार्च मध्ये पाण्याचा ताळेबंद अद्ययावत केल्यास रब्बी नंतर शिल्लक भूजलाचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यास मदत होते.

पुढच्या लेखात पावसाच्या पाण्याच्या हिशेब मांडून गाव टँकरमुक्त होण्याबरोबरच कसे समृध्द होवू शकते याचे उदाहरण जाणून घेणार आहोत.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे - मो : ०९४२२२९४४३३