महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाने सांगली जिल्ह्यातील जत सारख्या अवर्षणग्रस्त तालुक्यातील जालिहाळ बु. या अतिदुर्गम भागात सिंचन परिषदेचे आयोजन करून धाडसच केलेले आहे, अशीच प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच 2012- 13 हे तीव्र अवर्षणाचे वर्ष असल्यामुळे अडचणीत भरच पडली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर ही परिषद संपन्न झाली. या परिसरातील बरेचसे लोक कानडी भाषिक आहेत. 400 - 500 मि.मी च्या आसपास पाऊस पडणारा हा भाग आहे, जमिनी हलक्या आहेत, कसेबसे खरीपाचे ज्वारी, बाजरीचे एखादे पीक हाती लागते.

महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाने सांगली जिल्ह्यातील जत सारख्या अवर्षणग्रस्त तालुक्यातील जालिहाळ बु. या अतिदुर्गम भागात सिंचन परिषदेचे आयोजन करून धाडसच केलेले आहे, अशीच प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच 2012- 13 हे तीव्र अवर्षणाचे वर्ष असल्यामुळे अडचणीत भरच पडली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर ही परिषद संपन्न झाली. या परिसरातील बरेचसे लोक कानडी भाषिक आहेत. 400 - 500 मि.मी च्या आसपास पाऊस पडणारा हा भाग आहे, जमिनी हलक्या आहेत, कसेबसे खरीपाचे ज्वारी, बाजरीचे एखादे पीक हाती लागते. थोड्याशा काळ्या भारी जमिनीत पांढऱ्या ज्वारीचे पीक पण पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. पाऊस कमी, मोठी नदी नाही आणि धरण कालव्याचे जाळे नाही. पावसाचे भूजलात रूपांतरण कमीच होते. पडीक जमीनी व डोंगर उघडे बोडके झालेले आहेत.

अशा वैराण भागात 'येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी ' ही सेवाभावी संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागाच्या विकासासाठी झटत आहे. या संस्थेची 10 वी पर्यंतची एक शाळा आहे. या शाळेच्या परिसरातच परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सांगली पासून परिषदेचे ठिकाण 160 कि.मीच्या पुढेच आहे. रस्ते नादुरूस्त आणि वळणावळणाचे आणि त्यामुळे प्रवासपण सुखवाह होत नाही. कवठे महांकाळ, जत आणि संख या मोठ्या गावांना ओलांडत जालिहाळ या ठिकाणी पोहोचावे लागते. अशा ठिकाणी शेतकरी येतील का ? राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून प्रगतीशील शेतकरी आणि इतर विचारवंत त्यांच्या अनुभवाचा आणि विचार धनाचा लाभ देण्यासाठी अशा दुर्गम भागात आपली हजेरी लावतील का ? असे अनेक प्रश्न सर्वांनाच भेडसावत होते. जालिहाळच्या गावकऱ्यांचा उत्साह, येरळा प्रोजेक्टस् सोसायटी या संस्थेचा भक्कम पाठिंबा आणि सिंचन सहयोग सांगली चा विश्वसनीय आधार यामुळे ही परिषद बऱ्यापैकी हेतू साध्य करत संपन्न होईल याबद्दल खात्री वाटत होती, आणि तसेच घडले.

उपस्थिती दीड हजारापर्यंत गेली. दूर दूर हून धुळे, अकोला, रत्नागिरी, नांदेड, जालना, पुणे , मुंबई इत्यादी ठिकाणाहून अनेक अनुभवी मंडळी विचाराचे आदान प्रदान करण्यासाठी या परिषदेत सहभागी झाली. स्थानिक शेतकऱ्यांचा भरणा बराचसा होता. सर्वसामान्यत: अशा परिषदेमध्ये बरेचसे लोक विचाराचे अनुभवाचे गाठोडे घेऊन जाण्यासाठी येतात, काही मंडळी देण्यासाठी येतात. देणे आणि घेणे या दोन्ही साठी पण बरीचशी मंडळी आलेली असतात. याहूनही एक वेगळा वर्ग असतो, ज्यांना काही घ्यावयाचे नसते आणि द्यावयाचे नसते. अशांची संख्या फारच अल्प असते. पदरच्या खर्चाने, परिषदेची 50 - 100 रूपये नोंदणी फी देऊन अशा दुर्गम भागात आयोजकाच्या हाकेवर विश्वास ठेवून हजारांच्या संख्येने लोक येतात हे पण कमी महत्वाचे नाही. स्थानिक लोकांचा उत्साह, स्वच्छ पाणी, प्लॅस्टीकचा वापर नाही आणि केवळ तीन ते चार पदार्थांच्या जेवणाने या परिषदेला एक वेगळी किनार दिली. परिषदेचा दोन दिवसांचा समारोप विचाराच्या शिदोरीने भरल्यासारखा झाला. लोकांना शहाणे व्हावयाचे आहे, बदल घडवावयाचे आहेत हेच यातून दिसून येत होते.

हा परिसर अवर्षणाचीच व्याख्या करतो. राज्याचा जवळ जवळ अर्धा भाग अवर्षणाने दर दोन चार वर्षांनी त्रस्त होतो आणि नाडला जातो. शेतीशिवाय दुसरा व्यवसाय नाही. सालगडी, मजूराअभावी शेतकरी पंगू झालेले आहेत. जनावरांची काळजी घेण्यासाठी माणूस उपलब्ध नसल्यामुळे जनावरांची संख्या रोडावली आहे. सेंद्रीय खताची निर्मिती (शेणखत) जवळ जवळ बंद पडलेली आहे. घराच्या बाजूला उकिरडा दिसत नाही. शेतीची सुपिकता झपाट्याने घसरली आहे. पावसाच्या अभावाचे वर्ष जगण्यासाठी थारा देत नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा अशा दुर्गम भागाला अद्यापी स्पर्श झालेला नाही. राज्याची आणि देशाची अवर्षणग्रस्त ग्रामीण भागाची स्थिती यापेक्षाही काही वेगळी नाही असेच म्हणावेसे वाटते. शिक्षण, आरोग्य, करमणूक आणि इतर भौतिक सुविधा व आकर्षणामुळे शहरे मात्र बेढबपणे विस्तारत आहेत.

शहरांनी किती मोठे व्हावे याबद्दलचे धोरण आखले जात नाही ही शोकांतिका आहे. ग्रामीण भागात लोकांना रोजगार नाही, आणि त्याच्या शोधात लोक दरवर्षी ऊसतोड कामगार म्हणून वा अन्यकाही कामासाठी म्हणून स्थलांतरण करतात. शहरात राहणे परवडत नाही. आकाशाला छत मानून रस्त्याच्या कडेलाच जगण्याची धडपड चालू राहते. या प्रक्रियेलाच हे हतबल झालेले लोक संसार म्हणतात. तर शासनाच्या, उद्योगपतींच्या नजरेतून याला रोजगार निर्मिती असे गोंडस नाव देतात. ही विषमता दारिद्र्यालाच पुन्हा पुन्हा आमंत्रण देत असते. माणसे स्थिर होतच नाहीत, जगण्याचे आर्थिक बळ मिळतच नाही.

अशा या वैराण भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी काय उत्तरे असू शकतील याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाच्या पुढाकाराने थेट विषयाला हात घालण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. अवर्षण प्रवण क्षेत्रासाठी स्थायी पीक रचना आणि उद्योग हा परिषदेचा मुख्य विषय होता. परिषदेच्या उद्घाटनासाठी त्या भागातले तरूण केंद्रीय राज्यमंत्री मा.ना. श्री.प्रतिक पाटील लाभले. त्यांनी पण कुतुहलापोटीच आमंत्रण स्वीकारले आणि परिषदेचा उपक्रम पाहून उस्फूर्तपणे समाधान व्यक्त केले. निखळ सामाजिक हित डोळ्यापुढे ठेवून काम करणाऱ्या महाराष्ट्र सिंचन सहयोगासारख्या सेवाभावी संस्थेचा प्रवास पाहिल्यानंतर राजकारणी लोकांनी अशा संस्थेकडील तज्ज्ञतेचे पाठबळ घेणे आवश्यक आहे आणि त्याचवेळी अशा संस्थांना राजकारण्यांनी पण आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे.

असा मोलाचा विचार उद्घाटनाचे औचित्य साधून मा.प्रतिक पाटील यांनी मांडला. अशा दुर्गम भागात येऊन विचाराची पेरणी करण्याचे काम फार मोलाचे आहे याची जाणीव शासनाबरोबरच इतर जाणकारांनापण होणे तितकेच गरजेचे आहे असेही ते बोलून गेले. दोन दिवसाच्या या परिषदेमध्ये वेगवेगळ्या सत्रामध्ये जवळपास 80 लोकांनी विचाराची देवाणघेवाण करून उपस्थितांबरोबर संवाद घडवून आणला. राज्यातील इतराला दिशा दाखविणारे शेतीत प्रयोग केलेल्या महिला व पुरूष शेतकऱ्यांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले. संख, भिवर्गी व जालिहाळ या परिसरातील तीन सिंचन प्रकल्पाचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. सर्वच वर्तमान पत्रांनी भरगच्च प्रसिध्दी देवून मोलाचे सहकार्य केले. अॅग्रोवन दैनिकाने तर प्रायोजकत्व घेऊन सामाजिक बांधिलकीची मूठ घट्ट केली. थेंबातून क्रांतीचा उध्दार करण्यामध्ये जैन इरिगेशन सतत एक पाऊल पुढे असते.

जवळच दीडशे कि.मी. च्या अंतरावर कृष्णा नदी आहे. या नदीचा उगम सह्याद्रीच्या पायथ्याला हमखास पाऊस पडणाऱ्या भागात होतो. पुढे ही नदी कर्नाटकामध्ये प्रवेश करते. सांगलीच्या पूर्वेकडील भाग अवर्षण प्रवण आहे. या भागातील शेकडो खेड्यांना पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईल टाकून प्रत्येक गावाला जोड देऊन पिण्याच्या पाण्याची खात्रीलायक व्यवस्था करता येते. सोलापूर, उस्मानाबाद सारख्या मोठ्या शहरासाठी दूर दूर अंतरावरून आणि उंचावर पाईप लाईनद्वारे पाणी घेऊन जाता येत असेल तर सातत्याने पाण्याची चणचण असणाऱ्या खेड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अशीच व्यवस्था का केली जाऊ नये हा ही प्रश्न समोर येतो. गावाजवळ पाणी आणून देण्याची जबाबादरी ही शासनाची, तर गाव पातळीवर पाणी शुध्द करून त्याच्या वितरणाची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (ग्रामपंचायत इ.) अशी विभागणी होणे आवश्यक वाटते. प्रत्येक गावाला आणि शहराला किमान 100 दिवसाचा साठा असणारी जल बँक असणे आवश्यक आहे. अशी जल बँक गावतळे, खोदतलाव अशा स्वरूपात पण चालू शकेल. हा आपत्तकालीन साठा समजण्यात यावा. या पाण्याची सुरक्षितता जपणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम असेल.

गेल्या साठ वर्षात पण ग्रामीण भागाला पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते यातच नियोजनकर्त्यांचे अपयश सामावलेले आहे असेच म्हणावेसे वाटते. या भागातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उशाला आलेल्या पण कर्नाटक राज्याच्या सीमेत असलेल्या उपसा सिंचन योजनेतून शेतीसाठी पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. स्थानिक लोकांच्या भावना या बाबतीत फार तीव्र झालेल्या आहेत. दोन राज्यांचा हा प्रश्न या स्थानिक लोकांना कितपत आधार देईल याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे. जवळच कृष्णेवरील म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनेचे पाणी जत पर्यंत आणण्यात आलेले आहे. हेच पाणी पुढे जालिहाळ बु. या परिसरात पण का आणले जाऊ नये असाही प्रश्न पुढे येतो. पीक पध्दतीत बदल करून आणि आधुनिक सिंचनपध्दत स्वीकारून पाण्यात बचत करता येते म्हणजेच पाणी उपलब्ध करता येते आणि तेच पाणी पूर्वेकडच्या भागाचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवू शकते असे वाटून जाते. या दिशेने पण प्रयत्न होण्याची गरज दिसून येते. लोक प्रतिनिधींनी या मागणीचा पाठपुरावा करावयास हवा. शेतीसाठी पाणी मिळविण्याचा दुसरा कसलाही आधार या भागाला नाही. येरळा प्रोजेक्ट सोसायटी या योजनेचा निश्चितच पाठपुरावा करेल असे वाटून जाते. स्थानिकांनी जनरेटा निर्माण करावा. शासनाच्या जलसंपदा विभागाने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून व्यापक समाज हितासाठी अभ्यास करून या दुर्लक्षित भागात पाणी आणून द्यावे.

पडणारा पाऊस अल्पसा जरी असला तरी तो अडवून जमिनीमध्ये साठविणे आणि त्याचा वापर हंगामी पिकासाठी आधुनिक सिंचन पध्दतीद्वारेच करणे हे या भागासाठी फार आवश्यक आहे. ऊस, केळी या पिकाला आपलेसे करणे परवडणारे नाही. द्राक्षासारख्या पिकाच्या क्षेत्रावर पण मर्यादा आणण्याची गरज आहे. हंगामी पीक पध्दतीला अनुकूल अशी कृषी आधारित प्रक्रिया व्यवस्था निर्माण करण्याची पण गरज आहे. केवळ प्रबोधनाने पीक पध्दतीत बदल होत नाही. पिकविलेल्या मालाला प्रक्रिया व बाजार व्यवस्थेचा आधार लागतो. पाण्याची चणचण असणाऱ्या या भागात कमी पाण्यावर तग धरणारी उद्योगधंदे निर्माण होण्याची गरज आहे. भरपूर सूर्यप्रकाश आणि भरपूर पडीक जमीन याचा फायदा घेण्यासाठी सौर शेती सुध्दा एक पर्याय ठरू शकतो. पाणलोट विकासाच्या कामात गुणवत्तेला फाटा देणे परवडणारे नाही. ही कामे प्रकल्प समजून ठराविक काळात पूर्ण करणे तितकेच गरजेचे आहे. रोहयो या कामाशी जोडलेली सांगड तोडा.

सेवा क्षेत्रासाठी हा भाग भूकेला राहिलेला आहे. शैक्षणिक संस्था, वित्त संस्था इ. ची निर्मिती अशा दुर्गम भागातपण झाली पाहिजे. ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: अशा अवर्षणप्रवण भागातील होणाऱ्या स्थालांतरणाला आळा घालण्यासाठी स्थानिक स्तरावर रोजगाराची साधने निर्माण करण्याची गरज आहे. नदी, नाले रूंद आणि खोल करून भूस्तराची भूजलाची तहान भागविणे याला पण महत्व आहे. अशा तूटीच्या प्रदेशामध्ये पावसामध्ये म्हणजेच उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यामध्ये टोकाची दोलायमानता असते. यास्तव अशा भागात बारमाही पीक रचनेला स्थायी स्वरूप देणे धोक्याचे ठरते. लवचिक म्हणजेच हंगामी पीक रचना ही अवर्षण ग्रस्त भागातील शेतीला शाश्वत म्हणजेच स्थायी उत्तर देऊ शकते. या प्रदेशातील गवताची वाढ व त्यातून दुग्ध व्यवसाय यास फारच अनुकूलता दिसते. हा जोडधंदा किफायतशीर ठरेल. शेतकरी ठिबकपर्यंत आला आहे. त्याला याही पुढे जावे लागणार आहे. शेततळे, हरितगृहेव फळझाडांसाठी डिफ्युजर यांचा वापर झपाट्याने वाढावयास हवा.

उद्योगधंद्याचे , सेवा क्षेत्राचे , पाणी वापराचे विकेंद्रीकरण आणि त्यातून ग्रामीण भागाचे स्थिरीकरणाचा विचार हितकारक ठरणारा असेल. शासनाची धोरणे असा बदल घडवून आणण्यास अनुकूलता देणारी, प्रोत्साहन देणारी असावयास हवीत. लोकशाही प्रणाली मध्ये लोकरेटा किंवा जनरेटा फार महत्वाची भूमिका बजावित असतो. या दिशेने धोरण ठरविणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडण्याचे दायित्व हे शेवटी जन मानसावरच येते याची आठवण ठेवणे गरजेचे आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन पीक पध्दतीशी फार संवेदनशील असते. पीक पध्दती ही बाजार व्यवस्थेला फार घट्टपणे जोडलेली असते. शेवटी जल व्यवस्थापन आणि बाजार व्यवस्था याचा सरळ संबंध येतो. पाण्याचा इष्टतम वापर आणि त्यातून उत्पादनाचा विक्रम या प्रक्रियेला विज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याची गरज आहे. पाण्याची मोजणी, पाण्याचा पुनर्वापर हे विषय ओघानेच अग्रक्रमावर रहातात.

खूप साधक बाधक चर्चा झाली. तुटीच्या प्रदेशाला स्थायी आधार देण्याच्या दृष्टीने कठीण व जटील प्रश्नांना सोपी उत्तरे पुढे आली. येत्या काळात त्याचा पाठपुरावा करून यश पदरी पाडून घेणे हा लोकांचाच अधिकार राहणार आहे. महाराष्ट्र सिंचन सहयोगासारख्या सेवाभावी संस्था वैचारिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात, गेल्या चौदा वर्षांपासून फारच धीम्या गतीने शेतीसाठी पाण्याची चळवळ उभी करण्याचा सहयोगाचा प्रयत्न नेटाने पुढे जात आहे. आतापावेतोच्या प्रवासातून काय पदरी पडेल असा रोखठोक प्रश्न जर कोणी विचारला तर उत्तर शून्यातच शोधावे लागेल. आणि प्रश्न विचारणाऱ्याचा तो विजय असेल. हा पराजय स्वीकारून सुध्दा प्रयत्न करणाऱ्यांकडे दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. याचा अर्थ अशा चळवळीमुळे जमिनीवर म्हणजेच प्रत्यक्ष व्यवहारात कसलाही बदल होत नाही असे समजणे हा सूर फार निराशेचा असेल. बदल होतो पण तो प्रकर्षाने मोजणी करण्याइतपत स्पष्ट नसतो एवढेच म्हणण्याचे धाडस आपण करू शकतो.

परिषदेच्या विचार मंथनातून जे निष्कर्ष पुढे आले ते खालीलप्रमाणे आहेत -

1. वारंवार येणाऱ्या दुष्काळाच्या आपत्तीवर वेळीच कायमस्वरूपाची उपाययोजना केली जात नसेल तर, 2005 च्या आपत्ती निवारण कायद्यान्वये संबंधित व्यवस्थेवर (जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर) गुन्हा दाखल करावा.
2. लोकांनी कल्याणकारी शासन मिळवून घ्यावे. त्यासाठी जनरेटा निर्माण करावा.
3. उत्पादनापूर्वी बाजार व्यवस्थेची, प्रक्रिया उद्योगाची व्यवस्था निर्माण करावी.
4. दुसऱ्या प्रदेशातून कच्चा माल (कापूस, द्राक्षे, तेलबिया डाळी इ.) आणून पण उद्योग चालवून रोजगार निर्माण करणे फायदेशीर ठरते, म्हणून तसे करावे.
5. कृष्णा नदीतून पाणी उचलून सांगलीच्या पूर्व भागात (कवठे महांकाळ, जत खानापूर विटा इ.) पिण्याच्या पाण्यासाठी गाव निहाय जोडणी देऊन पाईल लाईन टाकावी व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडावा.
6. अवर्षणप्रवण भागात कायमच्या जल बँका (किमान 100 दिवसांसाठी) आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून प्रत्येक गाव व शहरासाठी निर्माण करा.
7. म्हैसाळच्या कालव्यातील पाणी पाईप लाईनने सिंचनासाठी जालिहाळ परिसरात आणावे. पावसाळ्यात पण पुराचे पाणी लहान लहान तलावात साठवावे व त्याचा वापर पूरक सिंचनासाठी करावा.
8. आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर करण्याचा कायदा तात्काळ करून त्याची अंमलबजावणी करा. पाणी बचत हा भविष्याचा मंत्र आहे. यासाठी शासनाने सढळ हाताने राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात गुंतवणूक करावी. तंत्रज्ञानाच्या वापरातच अशा भागाची उत्तरे दडलेली आहेत.
9. जलाशयात गाळ येणे टाळण्यासाठी माती अडवा पाणी जिरवा कार्यक्रम राबवा. केवळ पाणी अडवून माती अडत नाही. त्यासाठी रान बांधणी करा. गाळ काढताना त्याच्या कारणाकडे (गाळ साठण्याच्या) पण जा.
10. केवळ पाणी अडवून भूजल वाढविल्याने लोकांची पाणी वापराची भूक भागत नाही. हाच निकष ठिबक सारख्या सिंचन पध्दतीला पण लागू आहे. 10 एकराचा ऊस 20 एकरावर जाईल. कृषी आधारित उद्योगाचे व पीक पध्दतीचे योग्य धोरण हे उताराकडे घेऊन जाईल.
11. पाणलोटाला स्वत:चा निधी नाही. तो रोहयो वर जगतो. पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे निधी अभावी अपुरी आहेत. पाणलोट क्षेत्र विकासाला हक्काचा निधी द्या. या कामाची रोहयोशी सांगड घालू नका.
12. पाणलोट क्षेत्र विकासालाच लोकसहभाग व श्रमदानाची अट कशासाठी लावता ? उद्योग, आरोग्य, शिक्षण इ. क्षेत्रात लोकसहभाग व श्रमदान अपेक्षिला जातो का ? श्रमदान व सहभाग केवळ अशिक्षित लोकांना लागू होतो शिक्षितांना नाही ? असे का ? ही तफावत दूर करा.
13. शासनाने प्रक्रिया उद्योगाला बाजार व्यवस्थेला कर सवलत इत्यादीतून प्रोत्साहन द्यावे.
14. अधिक पाणी, अधिक खते देऊन फळ पिकाला नाजूक बनवू नका. कमी पाण्यावर पिकाला मजबूत व रोगमुक्त करा.
15. पावसाचे चक्र सात वर्षाचे आहे. असे गेल्या 100 वर्षांच्या अभ्यासावरून दिसून येते. चार वर्षे चांगली तर तीन वर्षे दुष्काळी असतात. हे समजून पाण्याचे नियोजन करा. एक वर्षाचा पाऊस साधारणत: अडीच ते तीन वर्षे पुरतो.
16. एक एकर शेती, सिंगल फेज एक तास वीज, दहा गुंठ्याचे एक हरित गृह, एक विंधन विहीर, दर दिवशी 20 हजार लिटर पाणी, एक गाय व त्यातून 15 टन गांडूळ खत, शेतीत काम करणारे नवरा बायको याद्वारे दररोज 1000 रूपये मिळवा. राज्यातील यशस्वी शेतकऱ्यांकडून हे तंत्र आत्मसात करून घ्या.
17. अधिकाऱ्याने स्वत:च्या अधिकाराचा जनहितासाठी पुरेपूर वापर करावा.
18. शेतकऱ्याने आपला माल आपणच विकावा.
19.पेरणी उताराला आडवी आणि शक्य तिथे दक्षिण उत्तरच करावी.
20. बांधावर एका फूटावर सिताफळ, दोन फुटावर शेवगा व तीन फुटांवर सिंदीचे झाड लावा.
21. पिकाच्या सगळ्या मुळ्या सक्षम ठेवण्यासाठी लॅटरल व ड्रीपची संख्या वाढवा. पण पाणी तितकेच द्या. एका पेक्षा जास्त लॅटरल टाकल्यास तितक्याच पाण्याच दीडपट उत्पन्न मिळते.
22. फिल्टर हा ठिबकचा आत्मा आहे. भात पिकाला पण ठिबक चालते. पिकाला पाणी लागेल तितक्याच वेळेसाठी ठिबक चालवा. वापसा स्थिती राखा, केवळ ठिबकमुळे पाणी वाचत नाही. वेळेचे गणित महत्वाचे आहे.
23. भूगर्भात पाणी जिरवून भूजल वाढवा.
24. पाझर डोंगर (डोंगरावर चर काढून) विचार राबवा व नदी वाहती करा.
25. दोन बंधाऱ्यामध्ये पुन्हा दोन बंधारे बांधा. नदी पूर्ण भरा व पाणी जास्त निर्माण करा.
26. वनस्पतीच्या माध्यमातून सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने अन्न तयार करणे म्हणजे शेती.
27. सेंद्रीय पदार्थ (शेणखत) मातीच्या कणाला एकत्र ठेवते.
28. साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर उद्योगांनी त्यांच्या नफ्यातील अल्पसा भाग (25 लक्ष ते 200 लक्ष) दरवर्षी पाणी या क्षेत्रात सामाजिक बांधिलकी म्हणून गुंतवावा. हाच निकष श्रीमंत देवस्थाने, मशीदी, चर्च यांना पण लावावा. यासाठी कायदा करावा.
29. लोकप्रतिनिधींनी त्यांना मिळणाऱ्या शासन निधीतील किमान अर्धा भाग दरवर्षी पाणी या क्षेत्रात (जलसंधारण, ठिबक इ) गुंतवावा. तसा कायदा करावा.
30. पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांना शहाणे करण्याची सामाजिक बांधिलकी स्वीकारावी. सिंचन परिषदेला, संमेलनाला त्यांनी उपस्थित राहावे. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांनी किमान 2000 शेतकऱ्यांना शहाणे करावे.
31. जलाशयातील पाणी पाटाने वारू नका. पाईप ने पाणी वाहून न्या. पाणी उचलून आधुनिक सिंचन पध्दतीनेच वापरा.
32. भूस्तर मोजणीचे नकाशे तयार करा. त्यातूनच भूस्तराची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता समजेल. अवर्षण प्रवण भागात हे तातडीने करा.
33. अवर्षणप्रवण भागात कडधान्ये, गळीत धान्ये, तृण धान्ये, भाजीपाला इत्यादीची हंगामी पीक पध्दती आधुनिक सिंचन पध्दती स्वीकारून संरक्षित सिंचनाच्या आधाराने रूजवा. कुरणांची शेती वाढवा. पशुपालनास वाव द्या व दुधाचा जोड धंदा विकसित करा.
34. कमी पाण्यावर वाढणाऱ्या बहुवार्षिक फळबागा (डाळींब, आंबा, आवळा इ.) पाण्याचे नियोजन करूनच मर्यादित क्षेत्रावर वाढवा.
35. ऊसासारख्या पाणी जास्त लागणाऱ्या पिकाची राज्याच्या कोणत्या भागात, किती क्षेत्रावर, कोणत्या सिंचन पध्दतीने आणि एकरी किती टन उत्पादकता मिळविणे याच्याशी सांगड घालावी. ऊस सी - 4 पीक आहे. ते उन्हात येते. त्याच्या सावलीत सी - 3 अंतरपीक (मोठ्या पानांची) घ्या व उत्पादन वाढवा. ऊसाच्या पाण्याचा वापर सिलीकॉन वापरून कमी करा. पण अवर्षणप्रवण भागात ऊस व केळी अधिक पाणी लागणारी पिके रूजवू नका. या पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना (साखर कारखाने इ.) परवानगी देऊ नका. द्राक्षे या फळबागांच्या क्षेत्रावर पण मर्यादा आणा.
36. सर्व सिंचन आधुनिक सिंचन पध्दतीनेच (ठिबक, तुषार, डिफ्युजर, शेडनेट, हरितगृहे, सबसरफेस ड्रीप इत्यादी) करा. बाष्पीभवनाने होणारा पाण्याचा ऱ्हास मल्चिंगने थांबवा.
37. सौर ऊर्जेची शेती करा.
38. शिक्षणाने, प्रशिक्षणाने, कुशल मनुष्यशक्ती निर्माण करा. यासाठी अवर्षणप्रवण क्षेत्रात शिक्षण - प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण करा.
39. स्थानिक स्तरावर जल व्यवस्थापन हा विषय कुशलतेने हाताळण्यासाठी पदवी नंतरचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करा.
40. अवर्षणप्रवण भागात कमी पाण्यावर आधारित उद्योग निर्माण करा.
41. हंगामी पिकावर (मका, सोयाबीन इ.) प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाची निर्मिती करा. कराराच्या शेतीला प्रोत्साहन द्या.
42. स्थानिक रेडीओ केंद्राद्वारे उद्योगाला प्रेरक वातावरण निर्माण करा.
43. आयटी, शिक्षण क्षेत्र इत्यादी सेवा क्षेत्र अवर्षण भागात स्थापन करा.
44. दुधावर, फळावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन करा. स्वत: स्थानिक बाजारपेठांचा वापर करा.
45. पावसाळ्यात निर्माण झालेले भूजल भूगर्भात इतरत्र वाहून जाण्यापूर्वी, विहीरीद्वारे उचलून शेततळ्यात साठवा व शेतीला आधार द्या. भूजल हे चल आहे म्हणून शेततळ्याच्या माध्यमातून त्याला अचल करा.
46. कडूनिंब वाढवा, त्यातून सेंद्रीय खते व औषधे निर्माण करा.
47. खिलारी जातीचे गायी व बैल निर्माण करा, वारसा जपा.
48. महाराष्ट्र सिंचन परिषदेने शासनाला ठोस सूचना कराव्यात.

डॉ. दि.मा.मोरे, पुणे